सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, लग्नाआधीचे सहमतीने ठेवलेले संबंध हा चारित्र्यावरील डाग नाही…

टीम बाईमाणूस 

• लग्नाआधीचे सहमतीने प्रस्थापित केलेले संबंध हा एखाद्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावरील डाग मानला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

• बदलत्या सामाजिक नियमांबाबत अधिकाऱ्यांनी संवेदनशील असणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

• खंडपीठाने म्हटले की, विवाहपूर्व संबंधांच्या संदर्भात अधिकाऱ्यांना बदलत्या काळाची संवेदनशीलता समजून घ्यावी लागेल. 

लग्नाआधीचे सहमतीने प्रस्थापित केलेले संबंध हा एखाद्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावरील डाग मानला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच, बदलत्या सामाजिक नियमांबाबत अधिकाऱ्यांनी संवेदनशील असणे गरजेचे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, शिस्तबद्ध दलांमधील भरतीसाठी चारित्र्य पडताळणी हा एक अविभाज्य भाग असला तरी, आजच्या समाजात विवाहपूर्व संबंध सामान्य आहेत आणि त्याचा वापर एखाद्या व्यक्तीच्या चारित्र्यावर संशय घेण्यासाठी सबब म्हणून केला जाऊ शकत नाही.

खंडपीठाने म्हटले की, "विवाहपूर्व संबंधांच्या संदर्भात अधिकाऱ्यांना बदलत्या काळाची संवेदनशीलता समजून घ्यावी लागेल. आजकाल असे विवाहपूर्व संबंध सामान्य आहेत. शिवाय, दोन अविवाहित प्रौढ व्यक्तींमधील सहमतीने प्रस्थापित झालेले शारीरिक संबंध हा त्या व्यक्तींच्या चारित्र्याबद्दल नकारात्मक मत बनवण्याचा आधार असू शकत नाही आणि तसा तो नसावा. कोणत्याही दोन अविवाहित प्रौढांना त्यांच्या आवडीचे संबंध ठेवण्यापासून रोखणारा कोणताही कायदा नाही."

नेमके प्रकरण काय…?

तेलंगणा राज्यस्तरीय पोलीस भरती मंडळाने एका पोलीस कॉन्स्टेबल उमेदवाराची निवड रद्द केली होती. एका प्रेमसंबंधातून निर्माण झालेल्या फौजदारी गुन्ह्यात त्याचा सहभाग असल्याच्या कारणावरून ही कारवाई करण्यात आली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. 

उमेदवाराची याचिका मान्य करत, सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांनी त्याच्या नियुक्तीचे दिलेले पूर्वीचे आदेश पूर्ववत केले आणि खंडपीठाचा याविरोधातील निर्णय रद्दबातल ठरवला.

हा वाद एका पोलीस कॉन्स्टेबल पदाच्या उमेदवाराची उमेदवारी रद्द केल्यामुळे निर्माण झाला होता. या उमेदवाराने अर्ज करतानाच स्पष्ट केले होते की, जवळपास चार वर्षे त्याच्यासोबत रिलेशनशिपमध्ये असलेल्या एका महिलेने त्याच्याविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला आहे. 

तक्रारीनुसार, त्या महिलेचा आरोप होता की या उमेदवाराने तिला लग्नाचे आमिष दाखवले होते, परंतु नंतर त्याने दुसऱ्याच महिलेशी लग्न केले. त्यानंतर तिने एफआयआर दाखल केला, ज्याच्या आधारे उमेदवार आणि त्याच्या पालकांवर फसवणूक आणि गुन्हेगारी धमकी दिल्याच्या आरोपाखाली आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. तथापि, यात बलात्काराचा कोणताही आरोप निष्पन्न झाला नाही. या फौजदारी खटल्याची सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच, लोकअदालतीमध्ये हे प्रकरण मिटवण्यात आले आणि दोन्ही पक्षांच्या तडजोडीच्या आधारावर ते निकाली काढण्यात आले.

असे असले तरी, प्रकरण मिटल्यानंतर आणि उमेदवाराने आरोपांची संपूर्ण माहिती प्रामाणिकपणे दिली असतानाही, पोलीस भरती अधिकाऱ्यांनी त्याला नियुक्तीसाठी अपात्र ठरवले. अधिकाऱ्यांनी असा युक्तिवाद केला की, तडजोड करणे म्हणजे गुन्ह्याची कबुली देणे होय आणि याला निर्दोष मुक्ती मानले जाऊ शकत नाही.

न्यायालयाने नोंदवले महत्वाचे निरीक्षण..

सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, भरती मंडळाचा हा तर्क विकृत आणि तर्काला धरून नसलेला आहे आणि अधिकाऱ्यांना आरोपांचे स्वरूप समजण्यात अपयश आले आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, दीर्घकालीन संबंधांमध्ये लग्नाच्या खोट्या आश्वासनांवर आधारित असलेली फौजदारी कारवाई न्यायालयांनी वेळोवेळी रद्द केली आहे, कारण असे संबंध साधारणपणे वैध सहमतीवर आधारित असल्याचे मानले जाते.

“प्रत्येक नातेसंबंधाचा शेवट विवाहातच होतो असे नाही. त्यामुळे, केवळ नात्याचे रुपांतर विवाहात झाले नाही म्हणून एका पक्षाने दुसऱ्याची फसवणूक केली आहे, असे मानण्यास कोणताही आधार नाही. या प्रकरणात, पीडितेवर तडजोड लादली गेली असा निष्कर्ष काढण्यासाठी कोणताही पुरावा नाही,” असे खंडपीठाने म्हटले.

या निर्णयात पुढे अधोरेखित करण्यात आले आहे की, फौजदारी न्यायशास्त्राचा हा एक सुस्थापित नियम आहे की जोपर्यंत न्यायालयात आरोप सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत ती व्यक्ती निर्दोष असल्याचे गृहीत धरले जाते. न्यायालयाने पुढे निदर्शनास आणून दिले की, जेव्हा कथित पीडितेने खटला पुढे न चालवण्याचा निर्णय घेतला आणि तडजोडीसाठी संमती दर्शवली, तेव्हा भरती मंडळाने त्याचा वेगळा अर्थ काढण्याची आणि उमेदवाराच्या चारित्र्याविषयी नकारात्मक निष्कर्ष काढण्याची कोणतीही गरज नव्हती.

एखाद्या व्यक्तीची निर्दोष मुक्तता झाल्यानंतरही उमेदवाराच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची छाननी करण्याचा अधिकार नोकरी देणाऱ्यांना आहे, हे मान्य करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणताही प्रतिकूल निर्णय हा गुन्ह्याचे कृत्य आणि त्यात उमेदवाराचा सहभाग दर्शवणाऱ्या वस्तुनिष्ठ पुराव्यांवर आधारित असणे आवश्यक आहे.