अप्सरा आगा
- आयुष्यभर कचरा वेचून मुलांना शिकवणाऱ्या सफाई कामगारांच्या मुलांची केंद्र सरकारची पूर्व-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटींमुळे रखडली आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांना अर्जच करता येत नसल्याने शाळेची फी भरणे कठीण झाले असून अपमानास्पद परिस्थितीला सामोरे जावे लागत आहे.
- या पार्श्वभूमीवर कागद काचपत्रा कष्टकरी पंचायतने सात दिवसांत तांत्रिक अडचणी दूर करून अर्ज स्वीकारण्याची मागणी केली असून, अन्यथा विद्यार्थ्यांसह समाजकल्याण आयुक्तालयावर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला आहे.
आयुष्यभर कचरा वेचून मुलांचे भविष्य घडवणाऱ्या सफाई कामगारांच्या मुलांच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज ऑनलाइन सिस्टीमच्या गोंधळामुळे अडकून पडले आहेत. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांत शिकणाऱ्या या मुलांचा हक्क असलेल्या शिष्यवृत्तीसाठी आता कागद काचपत्रा कष्टकरी पंचायत मैदानात उतरली असून सात दिवसांत तांत्रिक त्रुटी दुरुस्त करून अर्ज स्वीकारले नाही, तर विद्यार्थ्यांना घेऊन समाजकल्याण आयुक्तालयावर धडक देण्याचा थेट इशारा संघटनेने दिला आहे.
दिवसभर उन्हातान्हात कचरा वेचणाऱ्या आई-वडिलांचे एकच स्वप्न असते. आपल्या मुलांनी शिकून मोठे व्हावे, सन्मानाने जगावे. पण सरकारच्या ऑनलाइन सिस्टीमच्या गोंधळामुळे या कष्टकऱ्यांच्या मुलांचे शिक्षणच टांगणीला लागले आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या कचरावेचक आणि स्वच्छता कामगारांच्या मुलांना मिळणारी केंद्र सरकारची पूर्व-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती तांत्रिक त्रुटींमुळे रखडली.
विद्यार्थ्यांना अर्ज भरता येत नसल्याने वर्गात फीसाठी अपमानास्पद वागणूक सहन करावी लागत आहे. त्यामुळे 'शिष्यवृत्ती हा दयाधर्म नसून मुलांचा घटनात्मक अधिकार आहे' असा एल्गार पुकारत कागद काचपत्रा कष्टकरी पंचायतने आता थेट प्रशासनाला इशारा दिलाय.
नेमकी अडचण काय आहे?
केंद्र सरकारतर्फे आरोग्य धोक्यात घालणाऱ्या व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या कामगारांच्या मुलांसाठी 'मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना' राबविली जाते. या योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना दरवर्षी तीन हजार ५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. यापूर्वी या योजनेचे अर्ज ऑफलाइन स्वीकारले जात होते. मात्र, २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून ही प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आली. परंतु, या नव्या ऑनलाइन प्रणालीमध्ये स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी अर्जाचा पर्यायच उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. केंद्र सरकारच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचनांनुसार, वैध 'यू-डायस' कोड असलेल्या सर्व मान्यताप्राप्त शासकीय आणि खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू आहे. असे असतानाही केवळ तांत्रिक चुकीमुळे शेकडो विद्यार्थी या हक्काच्या लाभापासून वंचित राहत असल्याचे संघटनेने या वेळी सांगितले.
तांत्रिक अडथळ्यांमुळे शिक्षणात बंद व्हायला नको
चौथीमध्ये शिकणारी परी दिलीप कांबळे सांगते,
'माझे आई-वडील रोज कष्ट करून कचरा वेचतात, कारण त्यांना मला शिकवून मोठं करायचं हे त्यांचं स्वप्न आहे. पण शिष्यवृत्ती न मिळाल्यामुळे शाळेची फी वेळेवर भरता येत नाही. फी बाकी असल्यामुळे वर्गात आणि कार्यालयात वारंवार विचारणा होते, त्यामुळे खूप वाईट वाटत. माझी चूक नसताना मला लाजिरवाण्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. मला फक्त शिकायचं आहे, माझ्या शिक्षणात तांत्रिक अडथळ्यांमुळे शिक्षणात बंद व्हायला नको.'
मुलांसमोर आणि शाळेत वारंवार अपमान होतो...
कचरा वेचक सारिका गायकवाड सांगतात, 'आम्ही दिवसभर कचरा वेचून मुलांना शिकवतो, कारण आमच्या मुलांनी आमच्यासारखं आयुष्य जगू नये, हीच आमची इच्छा आहे. पण शिष्यवृत्ती न मिळाल्यामुळे शाळेची फी भरता येत नाही. मुलांसमोर आणि शाळेत वारंवार अपमान होतो. मुलांच्यासमोर अपमान झालं की वाईट वाटत. मुलांना चांगल शिक्षण देण्याइतपत आमची ऐपत नाही. शासनाकडून जे पैसे मिळतात त्यातून मुलांना शिकवतो. पण सारख्या अडचणी येतात, शासनाचे पैसेच मिळाले नाहीत तर खूप अवघड जाणार आह. मुलं शिकली तर कुठं नोकरी करतील, आमच्या सारख काम तर करणार नाही. चांगलं शिक्षण मिळावं तेवढीच अपेक्षा आहे.'
कचरा वेचक योगेश मंजुळा म्हणतात की ,'या प्रश्नासंदर्भात समाजकल्याण आयुक्तालयाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही समाजकल्याण प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे ऑनलाइन प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करून, कोणताही पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून किंवा शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी शासनाने त्वरित आणि प्रभावी उपाययोजना कराव्यात.'
स्वयं वित्त सहाय्य शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सुधारणा पुढील सात दिवसांच्या आत करण्यात याव्यात, अन्यथा, कचरा वेचक पालकांना आपल्या मुलांसह समाज कल्याण आयुक्तालयासमोर लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही, असा इशारा आरोप कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत संघटनेने दिला आहे.
संघटनेचे म्हणणे काय?
सरकारी दुर्लक्ष आणि ऑनलाइन प्रणालीतील गोंधळाचा फटका कचरावेचकांच्या मुलांच्या शिक्षणाला बसत आहे. स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांमध्ये शिकणाऱ्या कचरावेचक, मैलावाहक आणि इतर स्वच्छता कामगारांच्या मुलांना केंद्र सरकारच्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळत नसल्याचा आरोप कागद काचपत्रा कष्टकरी पंचायत यांनी केला आहे. पात्र विद्यार्थी असूनही केवळ ऑनलाइन प्रणालीतील अडचणींमुळे त्यांचे अर्ज पुढे जात नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
साफसफाई क्षेत्रात कार्यरत कचरा वेचक, मैला वाहक आणि इतर स्वच्छता कामगारांच्या मुलांसाठी केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या ‘स्वच्छता आणि आरोग्यास धोका असलेल्या व्यवसायांमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींच्या मुलामुलींसाठी पूर्व-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती’ या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेच्या ऑनलाईन प्रणालीतील त्रुटीमुळे स्वयं वित्त सहाय्य शाळांमध्ये शिकणारे शेकडो पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहत आहेत, असा गंभीर आरोप कागद काचपत्रा कष्टकरी पंचायत संघटनेने केला.
केंद्र आणि राज्य शासनाचा निधी...
ही शिष्यवृत्ती योजना गेली अनेक वर्षे राबविण्यात येत असून पात्र विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष तीन हजार पाचशे रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. यासाठी ६० टक्के निधी केंद्र शासनाचा तर ४० टक्के निधी राज्य शासनाचा असतो. यापूर्वी सर्व मान्यताप्राप्त शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे अर्ज ऑफलाईन स्वीकारले जात होते. मात्र, सन २०२३-२४ पासून अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन झाल्यानंतर स्वयं वित्त सहाय्य शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी अर्ज भरण्याचा पर्यायच उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक पात्र विद्यार्थ्यांना योजनेचा लाभ मिळत नाही.
अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही कार्यवाही नाही
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये वैध UDISE कोड असलेल्या मान्यताप्राप्त शासकीय आणि खाजगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती लागू असल्याचे स्पष्ट नमूद आहे. तरीदेखील केवळ ऑनलाईन प्रणालीतील त्रुटीमुळे स्वयं वित्त सहाय्य शाळांमधील विद्यार्थ्यांना वगळले जात आहे. याबाबत समाज कल्याण आयुक्तालयाशी अनेक वेळा पत्रव्यवहार करूनही अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही.या परिस्थितीमुळे कचरा वेचकांच्या मुलांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने शाळेची फी भरणे कठीण होत आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांना वारंवार अपमानास्पद परिस्थितीचा सामना करावा लागत असून शिक्षण अर्धवट सोडण्याची वेळ येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही बाब मुलांच्या शिक्षणाच्या घटनात्मक अधिकारावरच गदा आणणारी आहे.
प्रमुख मागण्या
- स्वयं अर्थसहाय्यित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या तांत्रिक सुधारणा पुढील ७ दिवसांच्या आत करण्यात याव्यात.
- शिष्यवृत्ती हा दयेचा विषय नसून साफसफाई कामगारांच्या मुलांचा हक्क आहे; त्यामुळे प्रशासनाने तात्काळ निर्णय घेऊन कोणताही पात्र विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची खात्री करावी.
