पर्यटन, फलोत्पादन आणि मासेमारी ही कोकणच्या विकासाची त्रिसुत्री आहे, अशी भूमिका प्रत्येक राजकीय पक्षाने त्या-त्या वेळी घेतली असली तरी या तिन्ही क्षेत्रात कोकणच्या आर्थिक विकासाची पुरेशी क्षमता आणण्यात सत्ताधारी अपयशी ठरत गेले आणि कोकणचा तरुण मुंबईत स्थलांतरित होऊ लागला. त्यामुळेच कोकणात मोठी गुंतवणूक असलेले मोठे औद्योगिक प्रकल्प आणण्याकडे सरकारचा कल वाढला.

कोकणच्या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात असणारी पड जमीन आणि कोकणला मिळालेला समुद्र अशा नैसर्गिक पायाभूत गोष्टींवर आधारित प्रकल्पांची आखणी होऊ लागली आणि त्यातूनच मायनिंग, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, केमिकल झोन, रिफायनरी यासारख्या प्रकल्पांसाठी जमीन संपादनाच्या हालचाली सुरू झाल्या. पण कोकणात असे प्रदूषणकारी उद्योग नको अशी मागणी करीत अनेक संघटना या प्रकल्पांविरोधात उतरल्या, हिंसक आंदोलने झाली. प्रकल्पांचा मुद्दा राजकारणाचा आणि निवडणुकांचाही मुद्दा झाला. त्यामुळे अनेक प्रकल्प रद्द झाले.

आता पुन्हा एकदा कोकणात जोरदार वाद-विवाद सुरू आहेत ते इटलीमधून हकालपट्टी करण्यात आलेला घातक विषारी रासायनिक पदार्थ बनवणाऱ्या एका प्रकल्पावरून. विषारी रासायनिक पदार्थ बनवणारा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड लोटे एमआयडीसीत सुरू करण्यात आला आहे. यामुळे पर्यावरण प्रेमी, निसर्गप्रेमी, शेतकरी, बागायतदार तसंच मच्छीमारांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

इटलीमधून हद्दपार केलेली, हाकलण्यात आलेल्या 'मिटेनी एस.पी.ए.' ही रासायनिक कंपनी अप्रत्यक्षपणे भारतात, विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यातील लोटे परशुराम एमआयडीसीत लक्ष्मी ऑरगॅनिक या नावाने सुरू आहे. इटलीमधून हाकलण्यात आलेला या कंपनीला कोकणात पायघड्या घालण्यात आल्या आहेत. इतकंच नाही तर या कंपनीतून काही अंशी प्रोडक्शनही सुरू करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

इटलीतील भयावह कथा: मिटेनी कारखान्याचे प्रदूषण

इटलीच्या व्हेनेटो प्रदेशातील त्रिसिनो येथे 1960 पासून मिटेनी कारखाना PFAS नामक रसायने बनवत होता. ही रसायने पर्यावरणाच्या साखळीत हजारो वर्षे नष्ट होत नाहीत. 2013 मध्ये एका संशोधनात असे उघड झाले की, मिटेनी कारखान्याच्या सांडपाण्यातून PFAS भूगर्भजलात मिसळले आणि 3.5 लाखांहून अधिक लोकांचे पिण्याचे पाणी दूषित झाले.लोकांच्या रक्तात PFAS ची पातळी सुरक्षित मर्यादेपेक्षा हजारो पट जास्त आढळली. यामुळे कर्करोग, थायरॉइड विकार, यकृत-मूत्रपिंडाचे नुकसान, प्रजनन समस्या, कमी वजनाची बाळे आणि रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होणे असे गंभीर परिणाम झाले.

इटलीमध्ये ‘माम्मे नो पीएफएएस’ - पीएफएएस विरोधातील माता - नावाची एक संघटना आहे. मिशेला पिकोली ही या संघटनेची एक सदस्य… तिच्या 15 वर्षाच्या मुलीच्या रक्तात या फॉरेव्हर केमिकलचे अंश आढळले. हे केमिकलचे प्रमाण म्हणजे कर्करोग, हृदयविकार, यकृत, मूत्रपिंड असे विकार होण्याची दाट शक्यता. मिशेला यांनी चौकशी करायला सुरुवात केली. त्यांच्या लक्षात आले की, अनेक घरांमध्ये हीच परिस्थिती आहे.

अनेक मातांची मुले अशीच आजारी आहेत. तिने सरकारी यंत्रणांशी संपर्क साधला, पण सरकारी यंत्रणांकडून काही समाधानकारक उत्तर मिळेना. तेव्हा मिशेलाने अशा समदुःखी मातांना जमवले. त्यांनी मिळून ‘माम्मे नो पीएफएएस’ हा गट स्थापन केला. हळूहळू त्यांनी समाजमाध्यमांद्वारे अन्य मातांशी संपर्क साधला. त्यांच्या गटात वकील, कारकून, शेतकरी, गृहिणी, शिक्षिका अशा सुमारे तीनेकशे माता आहेत. संघटनेने कंपनीविरुद्ध वर्षानुवर्षे लढा दिला.

या प्रकरणाच्या पोलिसी चौकशीत आढळले की, मिटेनीच्या व्यवस्थापनास 1990पासून या जलप्रदूषणाची माहिती होती. साडेतीन लाख लोक राहत असलेल्या परिसरातील पाणी आपण प्रदूषित करीत आहोत, याची त्यांना जाणीव होती. या कंपनीच्या एकूण 13 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर खटला भरण्यात आला. 30 जून 2025 ला त्याचा निकाल लागला. त्यात न्यायालयाने 13 पैकी 11 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. 2018 मध्ये कंपनी दिवाळखोरीत गेली आणि कारखाना बंद पडला.

भारतात कसा आणि का आला हा विषारी वारसा?

2019 मध्ये मिटेनीची संपत्ती लिलावात विकली गेली. एकमेव बोली लावणारी कंपनी होती लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीजची उपकंपनी विवा लाइफसायन्सेस. 2023 मध्ये मिटेनीची यंत्रसामग्री भारतात आणली गेली आणि लोटे परशुराम MIDC मध्ये नवीन कारखाना उभारला. 2025 पासून हा पूर्णपणे कार्यरत आहे आणि तोच घातक PFAS रसायने बनवतो. धक्कादायक बाब म्हणजे मिटेनीचा CEO अँटोनिओ नार्डोनी (ज्यांना इटलीत ६ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती) याच लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीजच्या इटालियन उपकंपनीच्या बोर्डावर आहे.

लोटे परशुराममध्ये उभ्या राहिलेल्या ‘लक्ष्मी ऑर्‌गॅनिक इंडस्ट्रिज’चे अध्यक्ष आहेत भारताचे प्रतिष्ठित उद्योगपती हर्षवर्धन गोएंका आणि गोएंकादेखील इटालियन उपकंपनीच्या बोर्डावर आहेत. युरोपात कठोर कायदे आणि जनजागृतीमुळे PFAS उत्पादन अशक्य झाले. पण भारतात PFAS वर ठोस नियम नाहीत – उत्पादन, उत्सर्जन किंवा आयात-निर्यातीवर बंदी नाही. यामुळे असे घातक उद्योग 'ग्लोबल साउथ' देशांकडे सरकत आहेत.

गार्डियन या इंग्रजी माध्यम समूहाच्या शोध अहवालानुसार मिटेनी कंपनी दिवाळखोर होण्याच्या काही महिने आधीपासूनच नार्डोन भारतात व्यावसायिक दौरे करत होते. हा प्रकल्प भारतात येण्यामागचे कारण समजावून सांगताना प्रो. क्लॉडिया मार्कोलुंगो सांगतात, “भारतात पीएफएएसबद्दल कठोर निर्बंध अस्तित्वात नाहीत, तसेच लोकांमध्येही पीएफएएसबद्दल माहिती नाही, या कंपन्यांना युरोपमध्ये कठोर कायदे आणि जनजागृतीमुळे ही रसायने तयार करता येत नसल्याने आता ते ग्लोबल साउथ देशांमध्ये जिथे कठोर कायदे अस्तित्वात नाहीत, तिथे उत्पादन हलवत आहेत.”

प्रो. क्लॉडिया पडोवा विश्वविद्यालयात पर्यावरण कायदा हा विषय शिकवतात आणि इटलीतील मिटेनी कंपनीविरोधात झालेल्या खटल्याच्या त्या अधिकृत बाह्य निरीक्षक आहेत. “मिटेनी आणि अशा प्रकारच्या अनेक कंपन्यांना ते तयार करत असलेल्या विषारी रसायनांच्या परिणामांबद्दल बऱ्याच वर्षांपासून माहिती होते, पण तरीही त्यांनी जाणूनबुजून आपल्या फायद्यासाठी लोकांच्या आरोग्याशी खेळ केला,” माझ्याशी बोलताना त्या पुढे म्हणाल्या.

PFAS म्हणजे काय? आणि ते इतके घातक का?

PFAS या रसायनांस म्हणतात ‘पीएफएएस - फॉरेव्हर केमिकल्स’. PFAS ही 12,000 हून अधिक मानवनिर्मित रसायने आहेत. नॉन-स्टिक भांडी, जलरोधक कपडे, कॉस्मेटिक्स, कीटकनाशके – रोजच्या आयुष्यात सर्वत्र वापरली जातात. पण ती निसर्गात कधीच नष्ट होत नाहीत, अन्नसाखळीतून शरीरात साठतात.

फॉरेव्हर केमिकल्समुळे आरोग्यावर परिणाम:

मूत्रपिंड आणि अंडकोषांचा कर्करोग थायरॉइड, यकृत-मूत्रपिंडाचे विकार प्रजनन समस्या (कमी शुक्राणू, गर्भपात) लसींचा प्रभाव कमी होणे मुले कमी वजनाची जन्मणे

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कंपनीची चौकशी करणार

दरम्यान प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून या कंपनीला 4 ऑक्टोबर रोजीच नोटीस बजावण्यात आली आहे, अशी माहिती पालकमंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे. आता मुंबईतील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांचं पथक या कंपनीची चौकशी करण्यासाठी येणार असल्याचे वृत्त आहे.

पालकमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितलं की, आपण या सगळ्याची माहिती प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मागवली आहे. क्लोरीन हे रासायनिक पदार्थ प्रोडक्शन सुरू असल्याची माहिती आहे. तसंच विषारी असलेल्या पीएफएएस या पदार्थाचीही निर्मिती टेस्टिंगसाठी केली गेली, मात्र याचे वेस्टेज तळोजा येथे पाठवण्यात आले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या कंपनीकडून सगळी कागदपत्र मागवली आहेत. त्यांच्याकडून लक्ष्मी ऑरगॅनिक या कंपनीत विषारी पदार्थ बनवण्यात आल्याचं सिद्ध झाल्यास त्याच्यावर बंदी आणली जाईल. कोकणासाठी आणि जनतेसाठी घातक ठरेल असं काही होणार असेल, तर ते होऊ दिलं जाणार नाही.

‘महाराष्ट्र टाईम्स’ला प्रतिक्रिया देताना या लोटे येथील कंपनीचे साईट हेड दिपक पाटील म्हणाले की, एकूण 100 केमिकल आहेत. त्यापैकी आम्हाला दहा प्रकारचे केमिकल बनवण्याची परवानगी मिळाली आहे. त्यापैकी आम्ही फक्त तीनच केमिकल प्रायोगिक तत्त्वावर बनवत आहोत. या प्रकल्पातून तयार करण्यात आलेले टेस्टिंग प्रोडक्ट अनेक ठिकाणी देण्यात आले आहेत, मात्र आम्हाला अद्याप कोणतीही ऑर्डर मिळालेली नाही.

केंद्रीय व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिलेल्या सगळ्या गाईडलाईन्स, नियमांचं, सूचनांचं काटेकोरपणे पालन करून ही प्रक्रिया केली जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून या संदर्भात मागवण्यात आलेल्या माहितीच्या अहवालाचा लेखी तपशीलही कंपनीकडून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी सांगितली.

भारतातील कायदा, प्रदूषण नियम आणि PFAS

पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक असलेल्या 'फॉरेव्हर केमिकल्स'वर भारतात अद्याप कोणताही ठोस कायदा अथवा नियमावली अस्तित्वात नाही. आयआयटी मद्रासच्या संशोधनानुसार चेन्नईतील पाण्यात आढळलेल्या PFOA चे प्रमाण अमेरिकेच्या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा तब्बल 19,400 पटींनी अधिक आहे. युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेने पिण्याच्या पाण्यातील या रसायनांसाठी कठोर निर्बंध लागू केले असताना, भारतातील पर्यावरण संरक्षण कायदा, जल प्रदूषण प्रतिबंधक कायदा अथवा घातक कचरा व्यवस्थापन नियमांमध्ये PFAS चा कुठेही स्पष्ट उल्लेख नाही.

भारतात PFAS वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणतीही नियामक यंत्रणा अस्तित्वात नाही. या रसायनांच्या किंवा त्यांचा समावेश असलेल्या उत्पादनांच्या आयात-निर्यातीवर कोणतेही निर्बंध नाहीत. PFAS निर्मितीवर बंदी वा कुठले नियंत्रण नाही, टप्प्याटप्प्याने उत्पादन थांबवण्याची (phase-out) योजनाही सद्यस्थितीत अस्तित्वात नाही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही (CPCB) कबूल केले आहे की PFAS ची विल्हेवाट, वापर आणि देखरेखीसाठी विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे अजूनही तयार झालेली नाहीत.

या पार्श्वभूमीवर, भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाने (FSSAI) ऑक्टोबर 2025 मध्ये एक मसुदा अधिसूचना जारी केली असून, त्यामध्ये अन्नाच्या संपर्कात येणाऱ्या पदार्थांमध्ये PFAS वर पूर्णतः बंदी घालण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. सध्या हा मसुदा सार्वजनिक सल्लामसलतीच्या टप्प्यावर असून त्याला अद्याप कायदेशीर अंमलबजावणीचे स्वरूप प्राप्त झालेले नाही. केंद्र अथवा राज्य पातळीवर PFAS संदर्भात प्रस्तावित झालेले हे भारतातील पहिलेच विशिष्ट नियमन आहे.

दरम्यान, राष्ट्रीय हरित लवादाने (NGT) डिसेंबर 2024 मध्ये स्पष्ट आदेश देत म्हटले आहे की ‘सरकारने पाण्यातील फॉरेव्हर केमिकल्ससाठी मानके तातडीने निश्चित करावीत.’ या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिल 2025 मध्ये होणार असून, त्यातून भारतातील PFAS नियमनाची दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

लोटे परशुराम MIDC: आधीच प्रदूषणाने ग्रस्त

लोटे परशुराम हा भाग 1978 पासून रासायनिक उद्योगांचा ‘हब’ आहे. लोटे येथील रासायनिक प्रदूषणाच्या विळख्यामुळे आधीच या परिसरातील शेती, आंबा, काजूच्या बागा गेली कित्येक वर्ष अडचणीत आहेत. अनेकदा श्वसनाचे आजार या परिसरातील नागरिकांना अनेकदा उद्भवतात. असं असतानाही घातक असलेले विषारी रसायनिक पदार्थ बनवणारी आणि इटलीतून हकालपट्टी केलेली कंपनी आमच्या परिसरात कशासाठी? असाही संतप्त सवाल या परिसरातील नागरिकांकडून विचारला जात आहे.

(संदर्भ - 'द गार्डियन', इंडी जर्नल)