टीम बाईमाणूस
- गुजरातच्या गीर सोमनाथ जिल्ह्यातील उना येथील मारहाणीच्या प्रकरणाला आता जवळपास १० वर्ष पूर्ण होत आले आहे. पण या घटनेतील पीडितांचे आयुष्य मात्र त्याच वळणावर उभे आहे.
- राजकीय पक्षांकडून मिळालेल्या मदतीतून चार गायी विकत घेतल्या आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी पशुपालन व शेतीच्या माध्यमातून आयुष्य नव्याने उभे केले.
- मात्र, गेल्या महिन्यात वेगवेगळ्या हल्ल्यांमध्ये सिंहांनी त्यांच्या दोन गायींची शिकार केली. ज्यामुळे या कुटुंबांपुढे पुन्हा एकदा उपजीविकेचा प्रश्न उभा राहिलाय.
गुजरातच्या गीर सोमनाथ जिल्ह्यातील उना येथील मारहाणीच्या प्रकरणाला आता जवळपास १० वर्ष पूर्ण होत आले आहे. पण या घटनेतील पीडितांचे आयुष्य मात्र त्याच वळणावर उभे आहे. २०१६ मध्ये, गावाजवळच मृत पडलेल्या गायीचे कातडे काढल्यावरून पाच दलित तरुणांना बेदम मारहाण करण्यात आली होती.
या हल्ल्यानंतर पीडितांनी ते काम सोडून दिले, राजकीय पक्षांकडून मिळालेल्या मदतीतून चार गायी विकत घेतल्या आणि आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवण्यासाठी पशुपालन व शेतीच्या माध्यमातून आयुष्य नव्याने उभे केले. मात्र, गेल्या महिन्यात वेगवेगळ्या हल्ल्यांमध्ये सिंहांनी त्यांच्या दोन गायींची शिकार केली. ज्यामुळे या कुटुंबांपुढे पुन्हा एकदा उपजीविकेचा प्रश्न उभा राहिलाय.
“…त्यानंतर कातडी काढण्याचे काम कधीच केले नाही.”
"त्या मारहाणीच्या घटनेनंतर आम्ही मृत जनावरांची कातडी काढण्याचे काम कधीच केले नाही. आता आम्ही शेती आणि पशुपालनावर जगतो, पण सिंहाच्या हल्ल्यात दोन गायी गमावल्यामुळे आमचे जीवन पुन्हा कठीण झाले आहे. आम्ही १८ जणांचे कुटुंब आहोत आणि जनावरे दगावल्यामुळे आमचे उत्पन्न निम्म्यावर आले आहे,"
असं या घटनेतील पीडित वशराम सरवैया सांगतात.
गावात सिंहाचा वावर ही रोजचीच बाब असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्या दुर्दैवी दिवशी, एका सिंहाने त्यांच्या घराबाहेरील गोठ्यात घुसून दोन गायींना मारले. कुटुंबाने या घटनेची माहिती गावच्या सरपंचांना दिली, ज्यांनी या घटनेची सविस्तर नोंद घेतली.
२०१६ मध्ये काय घडलं होत..?
११ जुलै २०१६ रोजी गीर सोमनाथ जिल्ह्यातील मोटा समढियाला गावाजवळ, तथाकथित गोरक्षकांच्या एका गटाने पाच दलित तरुणांना गाडीला बांधून भररस्त्यात चाबकाने मारहाण केली होती. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर उना मारहाण प्रकरणाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले होते.
मोटा समढियाला गावात राहणाऱ्या सरवैया कुटुंबातील काही तरुण त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायानुसार एका मृत गायीची कातडी काढत होते. या गायीला त्यांनी मारले नव्हते, तर सिंहाच्या हल्ल्यात तिचा मृत्यू झाला होता.
कातडी काढण्याचे काम सुरू असतानाच गोरक्षकांचा एक गट तिथे आला. त्यांनी या तरुणांवर गाय मारल्याचा खोटा आरोप लावला. तरुणांनी वारंवार सांगूनही की ही गाय आधीच मेलेली होती, हल्लेखोरांनी त्यांचे काहीही ऐकले नाही. त्यानंतर या जमावाने पाच दलित तरुणांना एका गाडीला मागून बांधले आणि भररस्त्यात सर्वांसमोर त्यांना लोखंडी सळ्या, काठ्या आणि चाबकाने बेदम मारहाण केली.
या घटनेमुळे संपूर्ण गुजरातमध्ये निदर्शने झाली आणि जातीय हिंसाचार व गोरक्षकांच्या नावाने चालणाऱ्या गुंडगिरीवर देशभरात मोठी चर्चा सुरू झाली.
हल्ल्यामुळे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला व्यवसाय सोडावा लागला..
पीडितांनी सांगितले की, या हल्ल्यामुळे त्यांना पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला त्यांचा पारंपरिक व्यवसाय सोडणे भाग पडले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि बसपा प्रमुख मायावती यांच्याकडून मिळालेल्या आर्थिक मदतीमुळे त्यांना चार गायी विकत घेता आल्या आणि त्याऐवजी दुग्ध व्यवसायातून त्यांनी कमाई सुरू केली. १० वर्षे उलटून गेल्यानंतरही, त्या हल्ल्याचे परिणाम त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा एक भाग राहिल्याचे ते सांगतात.
वशराम यांच्या म्हणण्यानुसार, या हल्ल्याचा त्यांच्या भावांच्या मानसिक आरोग्यावर अत्यंत वाईट परिणाम झाला. एका भावावर मानसिक आघातातून सावरण्यासाठी मानसोपचार सुरू असून तो कोणाच्याही आधाराविना स्वतंत्रपणे जगू शकत नाही. त्यांचे इतर भाऊदेखील शारीरिक आणि मानसिक जखमांचा सामना करत आहेत, ज्या भरून निघण्यास खूप वेळ लागत आहे.
कुटुंब अद्यापही न्यायाच्या प्रतीक्षेत
या घटनेनंतर दिलेले पुनर्वसनाचे आश्वासन बहुतांश केवळ कागदावरच राहिल्याचा दावाही या कुटुंबांनी केला आहे. बाळू सरवैया या अन्य एका पीडिताने सांगितले की,
कुटुंब अद्यापही न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ते म्हणाले, "आम्हाला ना सरकारकडून आश्वासन दिलेले पुनर्वसन मिळाले, ना आमचे आयुष्य पुन्हा उभे करण्यासाठी आवश्यक असलेली मदत. १० वर्षे उलटूनही सामान्य जीवन जगण्यासाठी आमची धडपड सुरूच आहे."
वशराम म्हणाले, "तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल यांनी गावाला भेट दिली, तेव्हा त्यांनी आम्हाला पाच एकर शेतजमीन, राहण्यासाठी भूखंड आणि सरकारी नोकरी देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, २०१८ मध्ये गुजरात सरकारने विधानसभेत सांगितले की या घोषणांची कोणतीही लेखी नोंद नाही, ज्यामुळे त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कोणताही अधिकृत प्रस्तावच अस्तित्वात नाही."
