देशातील वाढत्या महागाईच्या तुलनेत EPS-95 पेन्शनधारकांचे उत्पन्न आता खूपच कमी होत चालले आहे. औषधांपासून ते दैनंदिन खर्चापर्यंत सर्व काही महाग झाले आहे, परंतु पेन्शन अजूनही स्थिर आहे. जेव्हा सरकार किमान पेन्शन ₹1,000 वरून ₹7,500 पर्यंत वाढवेल की नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्यात आला तेव्हा लाखो वृद्धांना आशा निर्माण झाली. तथापि, सरकारचा प्रतिसाद त्यांच्या अपेक्षांपेक्षा कमी पडला.

गेल्या अनेक वर्षांपासून EPS-95 पेन्शन वाढीची मागणी करणारे लाखो पेन्शनधारक सरकारकडून किमान पेन्शन 1000 रुपयांवरून 7,500 रुपये करण्याची आशा बाळगत आहेत, पण ही आशा अजूनही जिवंत आहे का? देशभरातील लाखो पेन्शनधारक जे त्यांच्या मासिक पेन्शनमध्ये दीर्घकाळापासून वाढ होण्याची वाट पाहत होते, त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाची अपडेट आली आहे. EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन 1,000 रुपयांवरून 7,500 रुपये केली जाणार आहे का? हा प्रश्न प्रत्येक कर्मचारी आणि पेन्शनधारक विचारत असून आता याबाबत चित्र स्पष्ट झालं आहे.

लोकसभेत, बलियाचे खासदार सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे यांनी सरकारला थेट प्रश्न विचारला की, EPS-95 साठी किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा विचार केला जात आहे का? त्यांनी जोरदारपणे आठवण करून दिली की, सुमारे 80 लाख पेन्शनधारक वर्षानुवर्षे मागणी करत आहेत की, 1995 मध्ये सुरू झालेली कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) वृद्धांना निश्चित उत्पन्न देण्यासाठी होती. तथापि, प्रति महिना ₹1,000 पेन्शन सन्माननीय जीवनासाठी अपुरी आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून, पेन्शनधारक निदर्शने आणि रॅलीद्वारे पेन्शन वाढवावी, महागाई भत्ता (DA) जोडावा आणि महागाईनुसार देयके तर्कसंगत करावीत, अशी मागणी करत आहेत.

मोदी सरकारचे सरळ आणि स्पष्ट उत्तर

केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सभागृहात स्पष्टपणे सांगितले की, सरकारकडे किमान पेन्शन वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, 2019 मध्ये केलेल्या निधी मूल्यांकनात ईपीएस निधीमध्ये विमांकीय तूट असल्याचे आढळून आले. याचा अर्थ असा की, निधीकडे भविष्यातील पेन्शन देयके पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे पैसे नाहीत.

मंत्र्यांनी असेही स्पष्ट केले की, ईपीएस पेन्शन ही सरकारच्या पगार-आधारित योजनेसारखी नाही, जिथे डीए आपोआप जोडला जातो. हे एक योगदान-आधारित मॉडेल आहे, जिथे पेन्शन फक्त त्या निधीतून दिले जाऊ शकते, ज्यामध्ये कर्मचारी आणि नियोक्ते यांचे योगदान जमा झाले आहे. सरकारने असेही म्हटले आहे की, ₹1,000 च्या हमी पेन्शनला अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय समर्थनाद्वारे निधी दिला जात आहे, त्यामुळे पेन्शन वाढवणे सध्या शक्य नाही.

EPS चं गणित काय?

कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतरही दरमहा काहीतरी पगार मिळत राहावा, या हिशोबाने सरकारने EPSची सुरुवात 1995 साली केली. आता याचं गणित जरा किचकट आहे...

दर महिन्याला कर्मचारी आणि त्याची कंपनी दोघांकडूनही मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता (Basic + DA) यांच्या 12-12 टक्के अशा रकमेचा हप्ता जमा केला जातो. यापैकी कर्मचाऱ्याचा पूर्ण 12 टक्के वाटा हा EPF अर्थात Employee Provident Fund मध्ये जातो. तर कंपनीच्या 12 टक्के वाट्याचे दोन भाग होतात – 3.67 टक्के भाग EPF ला जातो आणि 8.33 टक्के जातो EPSला – अर्थात Employee Pension Scheme ला. याशिवाय भारत सरकारही कर्मचाऱ्याच्या बेसिक इन्कमच्या 1.16 टक्के वाटा EPSमध्ये टाकतं. म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या वाटा EPF मध्येच जातो, EPS मध्ये, पेन्शन स्कीममध्ये जात नाही.

किमान पेन्शन वाढीवर सरकारचे उत्तर काय?

मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सांगितले की, 31 मार्च 2019 रोजीच्या ईपीएस फंडाच्या मूल्यांकनानुसार त्यात अ‍ॅक्च्युरियल तूट दिसत आहे. एका लेखी प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारकडून विधान केले गेले असून सरकारला विचारण्यात आले की ईपीएस 95 अंतर्गत किमान पेन्शन 1000 रुपयांवरून 7,500 रुपये प्रति महिना वाढवण्याचा विचार करत आहे का? या प्रश्नाचे उत्तर देताना करंदलाजे यांनी स्पष्ट केले की ईपीएस95 ही ‘परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ’ सामाजिक सुरक्षा योजना आहे.

करंदलाजे यांनी सांगितले की, सरकार ईपीएस, 1995 अंतर्गत पेन्शनधारकांना किमान मासिक 1000 रुपये पेन्शन मिळत आहे जे अर्थसंकल्पीय समर्थनाव्यतिरिक्त आहे, जे ईपीएफओला दरवर्षी वेतनाच्या 1.16% स्वरूपात ईपीएससाठी दिले जाते. भारत सरकार ईपीएस-95 योजनेअंतर्गत कामगारांना जास्तीत जास्त लाभ मिळावेत यासाठी, संबंधित निधीची स्थिती आणि भविष्यातील दायित्वे लक्षात घेऊन वचनबद्ध आहे.

खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या मूळ पगारातील 12% रक्कम ईपीएफ खात्यात जमा केली जाते तर, कंपनी कर्मचाऱ्याच्या पीएफ खात्यात समान रक्कमेचे योगदान दिले जाते. या रकमेपैकी 8.33% रक्कम पेन्शन फंडात जाते. ईपीएस 95 सदस्य बऱ्याच काळापासून पेन्शनच्या रकमेत वाढ करण्याची मागणी करत आहेत, कारण सध्याची पेन्शनची रक्कम आजच्या महागाईच्या काळात जीवन जगण्यासाठी अपुरी आहे.

इतकी जोरदार मागणी का आहे?

EPS-95 पेन्शनधारक म्हणजे कमी पगाराच्या नोकऱ्यांमध्ये काम करणारे आणि निवृत्तीनंतर फक्त पेन्शन हाच आधार असतो. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पगारात आणि महागाई भत्त्यात वेळोवेळी वाढ मिळत असली तरी, खाजगी आणि असंघटित क्षेत्रातील हे पेन्शनधारक मागे पडलेले वाटतात. ते ₹1,000 ची रक्कम सन्माननीय जीवनासाठी अपमानास्पद मानतात आणि आर्थिक सुरक्षेची मागणी करत आहेत.