संजना खंडारे
- गडचिरोलीत उपचाराच्या शोधात जंगलातून सहा किलोमीटर पायपीट करणाऱ्या गरोदर महिलेचा आणि तिच्या गर्भातील बाळाचा मृत्यू झाला
- दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेच्या अपयशावर यामुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
- गडचिरोलीचे पालकमंत्री स्वतः मुख्यमंत्री असतानाही आदिवासी भागातील मूलभूत आरोग्य सुविधा का पोहोचत नाहीत, असा सवाल या घटनेमुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
“विकासाची गंगा गावोगावी पोहोचली”, “आरोग्यसेवा सक्षम झाल्या” अशा घोषणा कागदावर शोभून दिसत असताना, महाराष्ट्राच्या एका टोकाला अजूनही प्रसूती म्हणजे मृत्यूशी चाललेली लढाई आहे, हे गडचिरोलीतील एका हृदयद्रावक घटनेनं पुन्हा एकदा समोर आणलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे स्वतः ज्या गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, त्याच जिल्ह्यात उपचाराच्या शोधात जंगलातून 6 किलोमीटर पायी चाललेल्या एका गरोदर महिलेचा आणि तिच्या बाळाचा पोटातच मृत्यू झाला. ही केवळ एक घटना नाही, तर दुर्गम भागातील आरोग्य व्यवस्थेच्या अपयशाचं जिवंत उदाहरण आहे.
ही आहे नेमकी घटना...
गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातल्या अलदंडी टोला या छोट्याशा आदिवासी पाड्यात राहणारी 24 वर्षीय आशा संतोष किरंगा नऊ महिन्यांची गरोदर होती. अलदंडी टोला हे गाव मुख्य रस्त्यापासून दूर, जंगलात वसलेलं. गावात जाण्यासाठी ना पक्के रस्ते, ना वाहनांची सोय. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे प्रसूतीसाठी गावात कोणतीही वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाही. वेळेवर उपचार मिळावेत या आशेनं 1 जानेवारी रोजी आशानं पतीसोबत जंगलातील वाटेने सुमारे 6 किलोमीटर पायपीट करून पेठा येथील बहिणीच्या घरी जाण्याचा निर्णय घेतला.
गर्भधारणेच्या अंतिम टप्प्यातील हा प्रवास तिच्यासाठी जीवघेणा ठरेल, याची कल्पनाही कुणाला नव्हती. 2 जानेवारीच्या पहाटे आशाला तीव्र प्रसूतीवेदना सुरू झाल्या. कशीबशी रुग्णवाहिकेची व्यवस्था करण्यात आली आणि तिला हेडरी येथील काली अम्मल रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. डॉक्टरांनी तपासणी केल्यानंतर तात्काळ सिझेरियन प्रसूतीचा निर्णय घेतला. मात्र, तोपर्यंत फार उशीर झाला होता. गर्भातील बाळाचा गर्भाशयातच मृत्यू झाला होता काही वेळातच उच्च रक्तदाबामुळे आशाचाही मृत्यू झाला. एक आई आणि एक बाळ दोघेही व्यवस्थेच्या हलगर्जीपणाचे बळी ठरले.
मृत्यूनंतरही थांबली नाही हेळसांड...
या प्रकरणातला सर्वात विदारक भाग म्हणजे, मृत्यूनंतरही पार्थिवाची हेळसांड झाली. शवविच्छेदनासाठी मृतदेह एटापल्ली ग्रामीण रुग्णालयात नेण्यात आला. मात्र, “स्त्रीरोगतज्ज्ञ उपलब्ध नाही” असं कारण देत मृतदेहाला 40 किलोमीटर दूर अहेरीला पाठवण्यात आलं.जिवंतपणी 6 किलोमीटर पायपीट मृत्यूनंतर 40 किलोमीटरचा प्रवास…हीच का गडचिरोलीतील आरोग्यव्यवस्था असा प्रश्न अनेकांना पडतोय..
गडचिरोली: मातामृत्यूचं भयावह गणित...
गडचिरोली हा महाराष्ट्रातील सर्वाधिक आदिवासी लोकसंख्या असलेला जिल्हा असून दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती, घनदाट जंगल आणि नक्षलग्रस्त भाग यांमुळे आरोग्यसेवा पोहोचवणं कठीण आहे, हे मान्य करावं लागेल. मात्र दशकानुदशकं हीच कारणं पुढे करत किती मृत्यू झाकले जाणार, असा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. "आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार गडचिरोलीतील अनेक गावांमध्ये आजही 24x7 प्रसूती सुविधा उपलब्ध नाहीत, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांत तज्ज्ञ डॉक्टरांची तीव्र कमतरता आहे आणि रुग्णवाहिका वेळेवर न पोहोचण्याचं प्रमाण चिंताजनक आहे. त्यामुळे आशा किरंगा ही पहिली घटना नाही आणि दुर्दैवाने शेवटचीही नसेल." असं गडचिरोली मधील एटापल्ली तालुक्यातील माझी जिल्हा परिषद सदस्य सैनु गोटा सांगतात..
महाराष्ट्रात अजूनही ‘बांबू ॲम्ब्युलन्स’चं वास्तव
ही घटना केवळ गडचिरोलीपुरती मर्यादित नाही. महाराष्ट्रातील अनेक आदिवासी, दुर्गम आणि डोंगराळ भागांमध्ये आजही रुग्णवाहिकेऐवजी “बांबूची झोळी”, “डोली” किंवा चार खांद्यांवर उचलून रुग्ण नेण्याची वेळ नागरिकांवर येते. मेळघाट, पालघर, नंदुरबार, नाशिकचा आदिवासी पट्टा, भामरागड, एटापल्ली अशा अनेक भागांमध्ये प्रसूती, अपघात किंवा गंभीर आजाराच्या वेळी रुग्णांना अशाच पद्धतीने रुग्णालयापर्यंत नेलं जातं. स्मार्ट ॲम्ब्युलन्स, टेलिमेडिसिन आणि हेल्थ मिशनच्या घोषणा होत असताना, प्रत्यक्षात आदिवासी भागातील नागरिकांना आजही “बांबू ॲम्ब्युलन्स”वरच आपला जीव अवलंबून ठेवावा लागतो, हे राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचं अपयश अधोरेखित करतं.
विकास केवळ कागदावर, प्रत्यक्षात वास्तव वेगळं...
एटापल्ली तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पदा बाईमाणूसशी बोलतांना म्हणाले, "मायनिंग कंपन्या आणि प्रशासनाकडून सातत्याने असा दावा केला जातो की शिक्षण, आरोग्य, पाणी अशा मूलभूत सुविधांच्या माध्यमातून आमच्या परिसराचा विकास केला जात आहे. मात्र हा विकास प्रत्यक्षात किती झाला आणि किती नाही, हे अशा घटनांमधून स्पष्टपणे समोर येतं. कागदोपत्री विकास दाखवला जातो, पण जमिनीवर त्याचं चित्र वेगळंच आहे. ते पुढे म्हणाले की, गडचिरोली आणि भामरागडसारख्या तालुक्यांमध्ये आजही अनेक ठिकाणी गरोदर मातांना रुग्णालयापर्यंत पोहोचणं कठीण आहे. रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब आहे आणि अनेक गावांमध्ये अजूनही पक्के रस्ते नाहीत. रुग्णालयात पोहोचल्यानंतरही ॲम्बुलन्सची उपलब्धता नसते. अनेकदा ‘ड्रायव्हर नाही’, ‘वाहन नाही’ अशी कारणं दिली जातात आणि या हेलपाट्यांमध्येच रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागतो."
मायनिंग रॉयल्टीचा पैसा कुठे जातो..?
नितीन यांनी सांगितले की, "मायनिंगमधून मोठ्या प्रमाणावर रॉयल्टी आणि निधी उपलब्ध होतो. हा पैसा नेमका किती येतो, कुठे खर्च होतो, याची माहिती सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचत नाही. हा निधी बहुधा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यात जमा होतो आणि त्यावर चर्चा फक्त बैठकीपुरतीच मर्यादित राहते. स्थानिक नागरिकांना त्याचा थेट फायदा झालेला दिसत नाही. मायनिंग जिथे चालू आहे, तिथपर्यंतच रस्ते, नाल्या आणि इतर सुविधा पोहोचतात. पण त्याच तालुक्यातील इतर गावं, विशेषतः आदिवासी पाडे, विकासापासून वंचित राहतात."
अधिकारी मुख्यालयात नसणं ही मोठी समस्या...
"ग्रामसेवक, तलाठी, आरोग्य अधिकारी हे अनेकदा आपल्या मुख्यालयात राहत नाहीत. ग्रामसेवक अहेरी किंवा एटापल्लीला, तर तलाठी गडचिरोली किंवा चामोर्शीला राहतात. अशा परिस्थितीत सामान्य नागरिकांनी प्रमाणपत्र, उपचार किंवा मदतीसाठी कुठे जायचं, हा मोठा प्रश्न आहे. आरोग्यसेवेतील अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयात उपस्थित न राहणं ही गंभीर बाब आहे." असं सैनु गोटा बाईमाणूसशी बोलतांना सांगतात..
गडचिरोली जिल्ह्याचे मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे यांनी माध्यमांशी बोलतांना असे सांगितले की, संबंधित गरोदर मातेची आशा सेविकेमार्फत नोंदणी करण्यात आली होती. पायपीट केल्यामुळे कदाचित त्यांना अचानक प्रसववेदना होऊन गुंतागुंत निर्माण झाली असावी, डॉक्टरांनी वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण यश आले नाही. या संपूर्ण घटनेचा सविस्तर अहवाल तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आला असून प्रकरणाची चौकशी केली जाईल.
फडणवीसांचे दावे आणि वास्तवातील दरी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असून गडचिरोलीला नक्षलमुक्त करण्याचे, उद्योग आणण्याचे आणि सर्वांगीण विकासाचे दावे सातत्याने केले जातात. मात्र प्रत्यक्षात प्रसूतीसाठी पक्का रस्ता, वेळेवर डॉक्टर आणि सुसज्ज रुग्णालय उपलब्ध नसणं हे या विकासाच्या दाव्यांवर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण करतं आणि घोषणांमध्ये मांडला जाणारा विकास व जमिनीवरील वास्तव यांच्यातील दरी स्पष्टपणे समोर आणतं.
आशा किरंगा आणि तिच्या बाळाचा मृत्यू हा दुर्दैवी अपघात म्हणून दुर्लक्षित करता येणार नाही. विकासाच्या घोषणा, योजनांची कागदपत्रं आणि आकडेवारी यापलीकडे जाऊन, शेवटच्या वाड्या-वस्त्यांपर्यंत रस्ता, रुग्णवाहिका आणि डॉक्टर पोहोचत नाहीत, तोपर्यंत असे मृत्यू थांबणार नाहीत. प्रश्न इतकाच आहे की पुढची आशा, पुढची गरोदर माता, पुढचं बाळ यांचा जीव जाण्याआधी व्यवस्था जागी होणार आहे का? की प्रत्येक वेळी अशाच घटनांनंतर काही दिवस चर्चा होऊन पुन्हा सगळं शांत होणार?
