योगिता भयाना
उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेला न्याय मिळवून देणाऱ्या योगिता भयाना यांनी नुकतीच एका माध्यमसंस्थेला मुलाखत दिली आहे. योगिता यांनी सांगितले की, सत्याचा विजय झाला आहे, पण खरा विजय तेव्हाच होईल जेव्हा प्रत्येक महिलेला न्याय मिळेल. भयाना यांनी न्याय व्यवस्थेतील त्रुटी आणि दोषींना वाचवण्याच्या प्रयत्नांवरही प्रकाश टाकला. ‘उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आवाज उठवणाऱ्या योगिता भयाना यांनी पीडितेशी संबंधित प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की व्यवस्था पूर्णपणे दोषींना वाचवण्यात गुंतलेली असते. न्याय व्यवस्थेत अनेक त्रुटी आहेत, निर्भया प्रकरणानंतर खूप गोष्टी सुधारण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, पण त्या अक्षरशः कागदावरच राहिल्यात…’
कोण आहेत योगिता भयाना?
योगिता भयाना या भारतातील एक बलात्कारविरोधी महिला कार्यकर्त्या आहेत, ज्या पीपल अगेंस्ट रेप इन इंडिया (पीएआरआय) या संस्थेच्या प्रमुख आहेत. ही संस्था बलात्कार पीडितांचे समर्थन करते आणि त्यांच्या अत्याचारांना न्याय मिळवून देण्यात मदत करते. त्यांनी दिल्लीत २०० बेघरांना आसरा देणार्या अनाथगृहाची स्थापना केली आहे. लैंगिक हिंसाविरोधी प्रयत्नांची सुरुवात करणाऱ्या बलात्कार पीडितांना समर्थन मिळवून दिले आहे. त्यांनी "नारी के दो दिन" नावाचे एक अभियान सुरू केले आहे, ज्याचा उद्देश महिलांच्या मुद्द्यांवर संसदेचे विशेष सत्र आयोजित करणे आहे.-
तुम्ही उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील पीडितेला सातत्याने पाठबळ देत आलात, सुप्रीम कोर्टाच्या अलिकडच्या आदेशाकडे तुम्ही कसे पाहता?
योगिता भयानाः सत्याचा विजय झाला आहे. पण सत्य हेही आहे की प्रत्येक प्रकरणात इतका जनरेटा आणि माध्यमांचा पाठिंबा मिळत नाही, तरीही प्रत्येक महिला न्यायाची अधिकारी आहे. या विजयाला खरा विजय तेव्हाच मानता येईल जेव्हा देशातील प्रत्येक महिलेला न्याय मिळेल.
गेल्या काही दिवसांत आपण अशी अनेक प्रकरणे पाहिली आहेत, जिथे न्यायालयात न्यायाची लढाई लढणाऱ्या मुलींना विजय मिळाला नाही. पण होय, या विजयाने एक गोष्ट घडली आहे की इतर पीडितांमध्येही न्यायासाठीची आशा जागृत झाली आहे. कन्विक्शन रेट ( दर ) कमी आहे, गुन्हे आणि गुन्हेगारांचे मनोबल वाढत आहे. न्याय प्रणालीमुळे निराश होऊन महिलांचा त्यावरील विश्वास उडत चालला आहे. मनोबल तुटते आहे. अशा यंत्रणेमध्ये जिथे न्यायप्रणाली त्यांना साथ देत नाही, या आदेशाने न्यायाची आशा सोडून दिलेल्या महिलांना नवीन बळ मिळेल की जर या सर्व्हायव्हरला न्याय मिळू शकतो तर आम्हाला का नाही मिळणार?
देशामध्ये पीडितेच्या संरक्षणाबाबत नेहमी प्रश्न उपस्थित होत राहिले आहेत, या दृष्टीने हे प्रकरण एक उदाहरण म्हणून समोर आले आहे का? पीडितेच्या बहिणीने सुरक्षिततेविषयी मागेच चिंता व्यक्त केली आहे.
योगिता भयानाः या प्रकरणात आपण स्वतः पाहिले आहे की पीडितेच्या कुटुंबीयांची हत्या कशी केली गेली. अशा प्रकरणांमध्ये पीडित स्वतः एक साक्षीदार असते आणि तिची सुरक्षा सर्वोच्च असते. या पीडितेला सुरक्षा पुरवली गेली, पण तिच्या कुटुंबाची सुरक्षा काढून घेतली गेली होती. या पीडितेला सुरक्षा मिळाली तशी, सर्वांना कुठे मिळते? अशा वेळी हे आवश्यक आहे की असे वातावरण निर्माण होईल की या सर्व गोष्टींची गरजच पडणार नाही. कारण अशा परिस्थितीचाच गैरफायदा आरोपी पक्ष घेतो. त्यांना वाटते की कोणी त्यांचे काहीच वाकडे करु शकत नाही.
आपल्या देशात साक्षीदाराचे संरक्षण नावाची कोणतीही व्यवस्था नाही. भीती वाटत असल्यामुळेच अनेक महिला आपली न्यायाची लढाई सोडून देतात किंवा ती सुरूच करत नाहीत.
बिल्किस बानो प्रकरण असो किंवा उन्नाव प्रकरण, दोषींच्या समर्थनात घोषणा आणि त्यांच्या स्वागतासारख्या घटना न्यायादानात कसे अडथळे निर्माण करतात?
योगिता भयानाः न्यायाची लढाई खूप कठीण आहे. दोषींचे फुलांच्या हारांनी आणि मिठाई खाऊ घालून स्वागत होते. न्यायिक प्रक्रियेतच खूप संघर्ष असतो, अशा वेळी जेव्हा पीडित दोषींबद्दलचे वर्तन पाहते, तेव्हा तिचे मनोबल खूप तुटते. अशा वेळी कोर्टाने सुनिश्चित करावे की असे प्रकार घडू नयेत. गुरमीत राम रहीम आणि आसाराम बाहेर आल्यानंतर त्यांच्या भक्तांकडून त्यांच्या समर्थनार्थ मिरवणूका काढल्या जातात. सुप्रीम कोर्ट या मुद्द्यावर स्वतःहून कारवाई का करू शकत नाही? अशा प्रकारांमुळे देशात,समाजात खूप चुकीचा संदेश जातो, पीडितांचे मनोबल तुटते.
समाज, कायदा आणि पोलिस... या सर्व व्यवस्थांमध्ये अशा प्रकरणांबाबत कशा प्रकारच्या संरचनात्मक कमतरता आहेत?
योगिता भयानाः न्याय व्यवस्थेत खूप कमतरता आहेत, निर्भया प्रकरणानंतर खूप गोष्टी सुधारण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, पण त्या कागदावरच राहिल्या. कुणालाही याकडे लक्ष देणे योग्य वाटले नाही. सरकार आणि व्यवस्थेकडे कोणतीही ब्लूप्रिंटच नाहीये.संपूर्ण व्यवस्था महिलांना पाठिंबा देण्याऐवजी दोषींना,आरोपींना वाचवण्याच्या प्रयत्नात गुंतलेली असते. पीडितांना माहितीच होत नाही की त्यांच्याप्रकरणी काय चालले आहे ते. याबाबतचे एक लहानसे उदाहरण घ्या, या प्रकरणात पीडितेने मला सांगितले की दीदी, जर मला इंग्रजी येत असते तर मी माझी केस स्वतः लढले असते, वकीलांची गरजच पडली नसती.
हायकोर्टात जेव्हा यासंबंधीचा आदेश आला तेव्हा तिला ठाऊकच नव्हते की प्रकरणात पुढे काय झाले? तिने रडत-रडत फोन करून सांगितले की काहीतरी चुकीचे झाले आहे. कोणत्याही सुनावणीत तिला कधी समजावून सांगितले जात नव्हते की सुनावणीदरम्यान काय झाले आहे? भाषा मोठा अडथळा ठरत आहे. सार्वजनिक अभियोक्ता (सरकारी वकील) आणि पीडितेमधील संवादात मोठी दरी आहे. पीडितेसोबत कसे वर्तन करावे, याबाबतचे तपास अधिकाऱ्यांचे ट्रेनिंगही नीट नाही. वकीलांसह पूर्ण न्यायिक व्यवस्थेत पीडितेबाबत संवेदनशीलता दाखवली जात नाही. प्रक्रियात्मक कमतरता खूप अधिक आहेत. कायद्याला सोडून बाकी सर्व गोष्टी वाईट आहेत.
ऑनलाइन स्पेसमध्ये एक नॅरेटिव्ह हेही होते की या मुद्द्याचा राजकीय फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, अशा आरोपांवर तुम्ही काय सांगाल?
योगिता भयानाः अराजकीय असे काहीही नसते.आपण सर्वजण मतदान करतो.एक सरकार निवडतो. जर राजकारणी यात हस्तक्षेप करत नाहीत तर ते चुकीचे आहे. तरीही याचा राजकीय फायदा घेऊ नये. राजकारणात मुद्द्यांचे राजकारण असायलाच हवे. जर विरोधी पक्ष आणि राजकारण आपले काम करतील तर आमच्या अॅक्टिव्हिझमची गरजच पडणार नाही. आम्ही फक्त अंतर भरुन काढण्याचे आहोत. या संकल्पनेतून बाहेर यायला हवे की राजकारण असता कामा नये, मुद्द्यांवर आधारीत राजकारण का नसावे?
(मूळ हिंदी मुलाखत नवभारत टाइम्स वरुन साभार, मराठी अनुवादः भरत यादव)
