सर्वोच्च न्यायालयाने SC, ST आरक्षणात क्रिमीलेयर लागू करण्याची याचिका स्वीकारली, केंद्र आणि राज्यांना नोटीस

शंतनू खुजे

• सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावून अनुसूचित जाती, जमातीत ‘क्रिमी लेयर’ लागू करण्याबाबत त्यांचे मत मागितले आहे.
  
• 'क्रीमी लेयर' म्हणजे नेमकं काय?
  
• आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनाचा मार्ग नव्हे. सामाजिक मागासलेपण दूर करणे आणि समान संधी देणे हा आरक्षणाचा उद्देश होता.

भारतामध्ये आरक्षणाचा विषय अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. परंतु या चर्चेच्या केंद्रस्थानी एक महत्त्वाचा आणि तुलनेने कमी चर्चिला गेलेला प्रश्न नुकताच आला आहे: अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) मधील सर्वात श्रीमंत आणि संपन्न सदस्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत राहावा का? हा वाद तत्कालीन सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी आपल्या निवृत्तीच्या कार्यक्रमात केलेल्या भाषणामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. त्यांनी सरन्यायाधीश पदावर असताना SC/ST प्रवर्गातून या 'क्रीमी लेयर'ला वगळण्याची जोरदार बाजू मांडली.

त्यानंतर आता सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना नोटीस बजावून अनुसूचित जाती, जमातीत ‘क्रिमी लेयर’ लागू करण्याबाबत त्यांचे मत मागितले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय, इतर मागासवर्गीयांसाठी ‘क्रिमी लेयर’ लागू असताना या दोन समाजघटकांना का लागू नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत होता. त्यावर भाजपचे नेते भाजप नेते आणि वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की,

सरकारी नोकऱ्या किंवा संवैधानिक पदांवर असलेल्या एससी/एसटी व्यक्तींना आरक्षणाच्या कक्षेतून वगळले पाहिजे.

आर्थिक स्थितीचा युक्तिवाद हा एससी/एसटी आरक्षणासाठी बराच काळ आधार मानला पाहिजे.

इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणासाठी अशी व्यवस्था आधीच अस्तित्वात आहे.

सरन्यायाधीश गवई यांचे प्रभावी युक्तिवाद आणि आरक्षणाच्या भविष्यासाठी त्याचे काय परिणाम होऊ शकतात आणि आता यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र आणि राज्य सरकारांना बजावलेली नोटीस याचा शोध घेण्याचा आपण प्रयत्न करुया.

'क्रीमी लेयर' म्हणजे नेमकं काय?

'क्रीमी लेयर' ही संकल्पना आरक्षित प्रवर्गातील अशा सदस्यांसाठी वापरली जाते, जे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या इतके प्रगत आहेत की, त्यांना आरक्षणाच्या लाभांची आवश्यकता नाही. हे सदस्य समाजातील पुढारलेल्या घटकांच्या बरोबरीचे मानले जातात. याचा मुख्य उद्देश हा आहे की, आरक्षणाचे फायदे त्या-त्या प्रवर्गातील सर्वात गरजू आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचावेत.

हे समजून घेण्यासाठी इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गाचे उदाहरण पाहूया. OBC प्रवर्गात 'क्रीमी लेयर'ची संकल्पना अधिकृतपणे लागू आहे. यासाठी काही निकष ठरवण्यात आले आहेत, जसे की कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न (2017 पासून 8 लाख रुपये) आणि पालकांचे पद (उदा. उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांची मुले). सध्या ही संकल्पना अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी शिक्षण आणि नोकरीतील सरळसेवा प्रवेशासाठी अधिकृतपणे लागू नाही.

सरन्यायाधीश गवईंचा मूळ प्रश्न: "एका आदिवासीच्या मुलाने माझ्या मुलाशी स्पर्धा करणे ही खरी समानता आहे का?"

तत्कालिन न्यायमूर्ती गवई यांचा युक्तिवाद खऱ्या अर्थाने समानता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशातून आला आहे. त्यांनी आरक्षणाच्या मूळ तत्त्वाला एका शक्तिशाली आणि आत्म-परीक्षणात्मक प्रश्नातून मांडले आहे.

"एका आदिवासी भागात राहणाऱ्या आदिवासीच्या मुलाला, माझ्या मुलाशी स्पर्धा करायला लावणे, ज्याला त्याच्या वडिलांच्या कर्तृत्वामुळे सर्वोत्तम शिक्षण घेण्याचा हक्क आहे, ही खऱ्या अर्थाने समानता असेल का?"

या प्रश्नाचा गर्भितार्थ असा आहे की, दोन असमान व्यक्तींना समान मानल्याने विषमता कमी होण्याऐवजी वाढू शकते. सरन्यायाधीश गवई यांच्या मते, गावातील एका गरीब शेतमजुराच्या मुलाची तुलना शहरातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याच्या मुलाशी होऊ शकत नाही, जरी ते दोघेही अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गातील असले तरीही.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकादेखील कशी बदलली?

या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिकादेखील लक्षणीयरीत्या बदलली आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम १५(४) आणि १६(४) अंतर्गत एससी/एसटी आरक्षण दिले जाते. या कलमांनुसार राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विशेष तरतुदी (जसे की आरक्षण) करण्याची परवानगी मिळते. या वर्गांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेणे आणि त्यांना समान संधी प्रदान करणे, हा यामागील उद्देश आहे. हे पहिल्या घटनादुरुस्ती (१९५१) द्वारे जोडले गेले. यापैकी कलम १५(४) शिक्षणातील आरक्षणाशी संबंधित आहे आणि १६(४) सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाशी संबंधित आहे.

अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर नव्हे, तर त्यांच्या ऐतिहासिक सामाजिक वंचिततेवर आधारित देण्यात आले. अनुसूचित जाती आणि जमातींविरुद्ध भेदभाव हा आर्थिक घटकांवर आधारित नसून त्यांच्या जातीय ओळखीवर आधारित आहे. अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे मत वेळोवेळी बदलत राहिले आहे. इंदिरा साहनी विरुद्ध भारतीय संघराज्य खटल्यातील १९९२ चा निर्णय आरक्षणावरील सर्वात निर्णायक मानला जातो. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ओबीसी आरक्षणाची वैधता कायम ठेवली. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वर्गाच्या आरक्षणात ‘क्रिमी लेयर’ लागू करण्याचे आदेश दिले; परंतु ‘क्रिमी लेयर’मधून एससी-एसटी आरक्षण वगळले. न्यायालयाने असा युक्तिवाद केला, की एससी-एसटी वंचिततेचे मूळ कारण सामाजिक भेदभाव आहे, आर्थिक स्थिती नाही.

त्यानंतर, २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एम. नागराज विरुद्ध भारतीय संघ खटल्यात अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाला परवानगी दिली. न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये ‘क्रिमी लेयर’ आरक्षणाची मागणी फेटाळून लावली. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे, की अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणाचा उद्देश सामाजिक मागासलेपणा भरून काढणे आहे.

या विषयावर ज्येष्ठ पत्रकार भागा वरखडे म्हणतात की, आरक्षणाचा मुद्दा आला, की त्यावर दोन टोकाची मते व्यक्त होतात. आरक्षण हे आर्थिक आधारावर असावे, जातीच्या आधारावर नसावे, असे मानणारा मोठा वर्ग आहे. उच्चरवात तो म्हणणे मांडत असतो. आरक्षणाचा समर्थक दुसरा वर्ग राज्यघटनेने आम्हाला आरक्षण दिले आहे आणि तो आमचा हक्क आहे, असे म्हणणे मांडत असतो. सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती बदलत असल्याने आता आरक्षणाच्या सवलती मागणारे समाजघटक वाढले आहेत. आरक्षणाची स्थिती रेल्वेच्या डब्यातील प्रवाशांसारखी असते. रेल्वेच्या डब्यात शिरण्यासाठी फलाटावरील प्रवाशी धडपडत असतात आणि डब्यातील प्रवाशी मात्र फलाटावरील प्रवाशांना आत येऊ देण्यास तयार नसतात. डब्यात अगोदरच गर्दी असतानाची ही स्थिती आहे. फलाटावरील व्यक्ती रेल्वेच्या डब्यात शिरल्या, की त्या आतल्या होऊन जातात आणि पुढच्या स्टेशनवर ते बाहेरच्या प्रवाशांना आत येऊ देत नाहीत. तशीच अवस्था आरक्षणाची आहे.

आरक्षणाचा फायदा अगोदरच घेणारे लोक आपल्याच समाजघटकांना त्याचा फायदा मिळू देत नाहीत, तर दुसऱ्या समाजघटकांनी आरक्षणाची मागणी केली, तर त्याला विरोध केला जातो. आरक्षण आर्थिक निकषावर हवे, अशी मागणी करणाऱ्यांच्या दोन गोष्टी लक्षात येत नाही. एकतर घटनाकारांनी आरक्षणाचा निर्णय घेतला, तेव्हा ज्या समाजघटकांना आरक्षण दिले, ते समाजघटक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलच होते आणि आरक्षण हा काही गरिबी निर्मूलनाचा मार्ग नव्हे. सामाजिक मागासलेपण दूर करणे आणि समान संधी देणे हा आरक्षणाचा उद्देश होता.

गेल्या सात दशकांपासून, राजकीय पक्ष आणि नेत्यांनी जनतेचे मानसशास्त्र विकृत केले आहे. प्रत्येकजण आरक्षणाला त्यांच्या समस्यांचे निराकरण म्हणून पाहतो. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात किती लोकांना आरक्षणाचा फायदा होईल, याचा कोणीही विचार करत नाही? सामाजिक न्यायासाठी आरक्षणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही का? आपण नेहमीच आरक्षणासाठी लढणार का? कधीकधी असे दिसते, की राजकीय पक्ष जनतेला आरक्षणात गुंतवून स्वार्थी हेतू साध्य करत आहेत. ग्रीक तत्वज्ञ प्लेटो म्हणाले होते, की चांगले नेते जनतेला अमर्याद संसाधनांकडे घेऊन जातात, तर वाईट नेते जनतेला मर्यादित संसाधनांकडे घेऊन जातात. मर्यादित संसाधने जनतेमध्ये संघर्ष आणि द्वेष निर्माण करतात. आरक्षण हे असे एक साधन आहे, जिथे पर्याय मर्यादित असतात आणि इच्छुक भरपूर असतात. दुसरीकडे, स्वयंरोजगार हे अमर्याद क्षेत्र आहे. तरुणांना त्याकडे प्रेरित करणे हा एका चांगल्या नेत्याचा गुण असतो. सामान्य वर्गातील तरुणांना हे समजत नाही, की त्यांना पूर्वीच्या शोषणकारी व्यवस्थेचे परिणाम का भोगावे लागत आहेत. त्यात त्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती, अशीही भूमिका भागा वरखडे मांडतात.

आरक्षणाला विरोध नाही, तर 'खऱ्या समानते'चा आग्रह

पत्रकार विक्रांत पाटील मात्र याबाबतीत वेगळे मत व्यक्त करतात. ते म्हणतात की, सरन्यायाधीश गवई यांची भूमिका आरक्षणाला विरोध करणारी नसून, त्यात सुधारणा करून ते अधिक प्रभावी बनवण्याचा आग्रह धरणारी आहे. त्यांनी आपला युक्तिवाद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांवर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले आहे. डॉ. आंबेडकरांच्या घटना सभेतील भाषणाचा संदर्भ देत गवई असे म्हणाले होते की, "जोपर्यंत आपण सामाजिक-आर्थिक विषमता दूर करत नाही आणि सामाजिक व आर्थिक न्यायाच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत नाही, तोपर्यंत लोकशाहीचा डोलारा पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळेल."

यावर अधिक स्पष्टीकरण देताना गवई म्हणतात की, भारतीय संविधानातील कलम 14 चा अर्थ सर्वांना समान वागणूक देणे इतकाच मर्यादित नाही. याचाच अर्थ, कायद्यासमोर सगळे समान आहेत असे म्हणणे पुरेसे नाही (formal equality), तर जे मागे आहेत त्यांना पुढे आणण्यासाठी विशेष संधी देणे ही खरी समानता आहे (substantive equality). जे लोक मागे राहिले आहेत, त्यांना विशेष संधी देऊन 'वास्तविक समानता' प्रस्थापित करणे, हे त्याचे खरे उद्दिष्ट आहे.

मग पसमंदा मुस्लिमांना कुठे आरक्षण मिळतं? त्यांचीही काळजी करा…

मुस्लिम समुदायातील ८५ टक्के लोक पसमंदा मुस्लिम आहेत. ते धर्मांतरित दलित, शोषित आणि मागासलेले हिंदू आहेत. त्यांना आरक्षणाचे फायदे मिळत नाहीत. दलित आणि मागासवर्गीयांमध्येही असे अनेक उपवर्ग आहेत, ज्यांना आरक्षणाचे कोणतेही फायदे मिळालेले नाहीत. आपण त्यांचीही काळजी करू नये का? या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘जात’ ऐवजी ‘वर्ग’ हा आरक्षणाचा आधार बनवण्याच्या कल्पनेला पुढे नेण्यास मदत करेल. यामुळे केवळ जातीच्या राजकारणावर हल्ला होणार नाही, तर जात ही वर्ग-आधारित सामाजिक रचनेचा पाया बनेल. समाजातील प्रत्येकाला प्रगती करण्याची आणि पुढील वर्गात जाण्याची संधी मिळेल.

आरक्षण धोरण बदलणे हा एक गुंतागुंतीचा आणि संवेदनशील मुद्दा आहे. जाती-आधारित आणि आर्थिक-आधारित आरक्षण दोन्हीचे फायदे आणि तोटे आहेत. या मुद्द्यावर सखोल चर्चा करणे आणि सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समानता सुनिश्चित करणारे संतुलित धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात आरक्षण धोरणाचे उद्दिष्ट समाजातील सर्व घटकांना मग ते जातीवर आधारित असोत किंवा आर्थिक स्थितीवर आधारित असोत; समान संधी प्रदान करणे असले पाहिजे. तथापि, या बदलामागील राजकीय हितसंबंध आणि सामाजिक विभाजनाचे धोके दुर्लक्षित करता येणार नाहीत.

हा मुद्दा केवळ आरक्षण धोरण बदलू शकत नाही, तर भारतीय समाजाच्या रचनेवरदेखील परिणाम करू शकतो. सारांश म्हणजे समाजातील सर्व घटकांना देशाच्या संसाधनांमध्ये आणि राजकारणात समान वाटा मिळावा याची खात्री करणे. सर्वोच्च न्यायालयाने जातीत पोटजातीच्या आरक्षणाचा विषय मांडला होता. तो सरकार आणि दलित नेत्यांनीही नाकारला. वास्तविक ज्यांनी आरक्षणाचे फायदे घेतले, त्यांच्या पुढच्या पिढीने ते नाकारून आपल्याच उपेक्षित बांधवासाठी फायदा मिळवून दिला, तर आरक्षणाचा फायदा घेऊन सर्व लोक समान पातळीवर येऊ शकतील.