अप्सरा आगा
- चार दिवसांत ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा; स्थगितीनंतरही घाईघाईने मंजुरी दिल्याचा संशय
- आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप; सीआयडी चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी
- राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाकडून ८५०० हून अधिक शाळांची पडताळणी सुरू
राज्यातील अल्पसंख्याक विभागाच्या एका निर्णयामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आहे. अवघ्या काही दिवसांत तब्बल ७५ शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आल्याची बाब समोर आल्यानंतर प्रशासनाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. विशेष म्हणजे या प्रक्रियेला यापूर्वी स्थगिती असल्याची चर्चा असतानाच अचानक मंजुरी देण्यात आल्याने संशय अधिक दाट झाला आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यास स्थगिती देण्यात आली होती. मात्र, अजित पवार यांच्या निधनानंतर मंत्रालयातून गुपचूपपणे प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. २८ जानेवारीपासून पुढील चार दिवसांत मोठ्या प्रमाणावर अर्जांना मंजुरी देण्यात आली. काही प्रमाणपत्रे कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतरही देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली असून, यामुळे घाईगडबडीने निर्णय घेतला का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणात राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले असून विरोधकांनी थेट सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधला.
अल्पसंख्याक दर्जा मिळाल्यानंतर संबंधित शैक्षणिक संस्थांना अनेक नियमांमधून सवलती मिळतात. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, २५ टक्के वंचित विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची सक्ती राहत नाही. शिक्षक भरतीसाठी टीईटी पात्रतेचे बंधन शिथिल होते, तसेच माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणीही मर्यादित राहते. याशिवाय विविध अनुदान व देणग्या मिळवण्याचा मार्ग खुला होतो. त्यामुळे अशा मंजुरीत पारदर्शकता आवश्यक असताना मोठ्या संख्येने एकाचवेळी मंजुरी दिल्यामुळे शंका उपस्थित होत आहे.
पैशांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप
अजित पवार यांच्या निधनानंतर घाईघाईने प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याने यामागे मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी केला. अल्पसंख्याक विभागातील या कथित गैरकारभाराविरोधात त्यांनी उघडपणे आवाज उठवला आहे. युवक काँग्रेससह काही संघटनांनी या प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला आहे. कोट्यवधी रुपयांचा लाभ मिळवण्यासाठी नियमांना बगल देण्यात आली असावी, असा आरोप करत सखोल चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे. सीआयडी चौकशी तसेच कठोर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याची मागणीही पुढे आली आहे.
राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाकडून दखल
राज्य अल्पसंख्यांक आयोगानेही या प्रकरणाची दखल घेत नाराजी व्यक्त केली असून, राज्यातील हजारो अल्पसंख्यांक शाळांची पडताळणी करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे पुढील काळात मोठ्या प्रमाणावर तपास सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत म्हणाले, “75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचा प्रकार अत्यंत धक्कादायक आहे. या प्रकरणातील दोषी अधिकाऱ्यांवर CID मार्फत चौकशी करून मकोका अंतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.”
8500 अल्पसंख्यांक शाळांची चौकशी...
राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारेखान यांनी महाराष्ट्रातील साडेआठ हजारांहून अधिक अल्पसंख्यांक शाळांची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. दरम्यान, अकोला जिल्ह्यातील सलीम जखरिया उर्दू मिडल स्कूल, पातूर आणि सय्यद गफार सय्यद हुसेन मिडल स्कूल, पातूर या शाळांमध्ये गंभीर अनियमितता आढळून आल्याने त्यांचा अल्पसंख्यांक दर्जा रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या प्रकरणामुळे राज्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून, पुढील तपासात आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा का हवा असतो?
अल्पसंख्यांक दर्जा मिळाल्यानंतर शैक्षणिक संस्थांना काही महत्त्वाच्या कायदेशीर सवलती मिळतात. शिक्षण हक्क कायदा (RTE) लागू राहत नसल्याने २५ टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे बंधन राहत नाही. शिक्षक भरतीसाठी TET परीक्षा अनिवार्य नसते आणि माहिती अधिकार (RTI) कायद्याची अंमलबजावणीही मर्यादित राहते. काही प्रकरणांत शिक्षकांच्या पदोन्नतीतही सवलती मिळतात. याशिवाय विविध देणग्या, ट्रस्टमार्फत निधी व शासकीय अनुदान स्वीकारण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होतो. त्यामुळे अनेक संस्था प्रशासनिक स्वायत्तता आणि आर्थिक लवचिकता मिळवण्यासाठी हा दर्जा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात.
चार दिवसांत 75 प्रमाणपत्रे; प्रक्रियेवर प्रश्न
२८ जानेवारीपासून अवघ्या चार दिवसांत ७५ संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. २८ जानेवारी रोजी श्री माता कन्यका सेवा संस्था आणि सेवादास महाराज शिक्षण प्रसारक मंडळ, यवतमाळ यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले; त्या दिवशी एकूण सात मंजुरी देण्यात आल्या. २९ आणि ३० जानेवारीला मोठ्या शिक्षण संस्थांना मंजुरी देण्यात आली, तर १ फेब्रुवारी (रविवार) रोजी एकही प्रमाणपत्र देण्यात आले नाही. मात्र २ फेब्रुवारीला पुन्हा अनेक शाळांना दर्जा देण्यात आला. विशेष म्हणजे ऑगस्टपासून एकही प्रमाणपत्र न देता अचानक चार दिवसांत ७५ मंजुरी देण्यात आल्याने प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
नामांकित संस्थांनाही मंजुरी; वेळेवरूनही संशय
या ७५ शाळांपैकी २५ शाळा पोदार इंटरनॅशनल स्कूल समूहाच्या असून त्यांना २९ जानेवारी या एकाच दिवशी दर्जा देण्यात आल्याची माहिती आहे. सेंट झेवियर्सच्या पाच शाळांना तसेच स्वामी शांती प्रकाश व देवप्रकाश संस्थांच्या चार शाळांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली. काही शाळांना सायंकाळी ६.४५ व ६.५८ वाजता, म्हणजेच शासकीय कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर प्रमाणपत्र देण्यात आल्याची नोंद आहे. या सर्व घडामोडींमुळे मंजुरी प्रक्रियेतील घाईगडबड आणि संभाव्य अनियमिततेबाबत संशय अधिकच तीव्र झाला आहे.
