अप्सरा आगा
- अब्दुल नईमने स्वकष्टार्जित जमिनीवर आणि स्वतःच्या बचतीचे पैसे खर्चून तिथल्या स्थानिक मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शाळा बांधली होती.
- शाळेत जाण्यासाठी मुलांना दररोज १४ किलोमीटर पर्यंत प्रवास करावा लागायचा.
- मात्र अवैध मदरसा असल्याची अफवा पसरवली आणि सरकारने अब्दुलच्या शाळेवर बुलडोझर फिरवला.
गेल्याच आठवड्यात जम्मूमध्ये एक घटना घडली होती. तिथल्या श्री माता वैष्णोदेवी मेडिकल कॉलेजमध्ये एकूण 50 जागांपैकी 40 हून अधिक जागांवर मुस्लीम विद्यार्थी पात्र ठरल्यामुळे तिथले वातावरण तापले आणि या मेडिकल कॉलेजची मान्यताच रद्द करण्यात आली. 'श्री माता वैष्णोदेवी संघर्ष समिती'च्या बॅनरखाली अनेक हिंदुत्ववादी संघटना मेडिकल कॉलेजमध्ये मुस्लीम विद्यार्थ्यांच्या मोठ्या संख्येने झालेल्या प्रवेशाचा विरोध करत होत्या.
शिक्षण क्षेत्राशी संबंधीत अशाच पद्धतीची आणखी एक बातमी आता समोर आली आहे. ही घटना आहे मध्यप्रदेशच्या बैतुल जिल्ह्याची… बैतुल जिल्ह्यातील ढाबा गावातून एक अत्यंत दुर्दैवी आणि संतापजनक घटना घडली आहे. एका मुस्लीम व्यक्तीने आपल्या स्वकष्टार्जित जमिनीवर आणि स्वतःच्या बचतीचे पैसे खर्चून तिथल्या स्थानिक मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी शाळा बांधली होती, पण सरकारने तिला 'मदरसा' ठरवून जमीनदोस्त केले.
अब्दुलने स्वत:च्या पैसे खर्च करून शाळा बांधली, पण सरकारने बुलडोझर फिरवला
ढाबा गावातील अब्दुल नईम यांनी 'एस.के. पब्लिक स्कूल' (SK Public School) नावाने ही शाळा आपल्या शेतातल्या खाजगी जमिनीवर बांधली होती. त्यासाठी सर्व कागदोपत्री पूर्तता त्याने केली होती हे लक्ष्यात घेण्याजोगे. त्यांनी स्वतःच्या बचतीचे आणि कर्ज घेतलेले सुमारे २० लाख रुपये या कामासाठी खर्च केले होते. अब्दुल नईम यांनी शेतजमिनीचे डायव्हर्शन केले होते आणि त्यांना ग्रामपंचायतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळाले होते. त्यांनी ३० डिसेंबर २०२५ रोजी शालेय शिक्षण विभागाकडे रीतसर परवानगीसाठी अर्जही केला होता. नवी पिढी सुशिक्षित व्हावी आणि शिक्षणामुळे गावाच्या स्थितीत फरक पडावा हा उदात्त हेतू अब्दुल नईम यांचा ही शाळा उभारण्यामागे होता.
‘अवैध मदरसा’ असल्याच्या अफवेने शालेय इमारत ठरली 'लक्ष्य'
मात्र, कुणीतरी केलेल्या कागाळीवरून ही वास्तू 'अवैध मदरसा' असल्याच्या अफवा पसरल्यानंतर प्रशासनाने शाळेचा काही भाग बुलडोझरने पाडून टाकला. कारवाईवेळी उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) उपस्थित होते. प्रशासनाने या इमारतीला 'मदरसा' असल्याचे लेबल लावले आणि त्यावर बुलडोझर चालवून तिथल्या मुलांच्या शैक्षणिक स्वप्नांचा चक्काचूर केला.
या घटनेनंतर झालेल्या चौकशीत एक थक्क करणारी माहिती समोर आली आहे. ढाबा गावाची लोकसंख्या सुमारे २,००० असून त्यात प्रामुख्याने आदिवासी समाज राहतो. संपूर्ण गावात केवळ २-३ मुस्लीम कुटुंबे राहतात. उर्वरित सर्व लोकसंख्या प्रामुख्याने हिंदू,आदिवासी, दलित अशी मिश्र आहे. अशा परिस्थितीत, जिथे केवळ दोनच मुस्लीम घरे आहेत, तिथे एवढा मोठा मदरसा कोण आणि कशासाठी बांधेल? हा साधा तर्कही प्रशासनाने विचारात घेतला नाही. तत्काळ बुलडोझरने पाडापाडीची कारवाई केली गेली.
एकीकडे सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ' आणि शिक्षणाच्या प्रसाराच्या गप्पा मारते, तर दुसरीकडे एका व्यक्तीने स्वखर्चाने उभारलेली शाळा निव्वळ धार्मिक रंग देऊन पाडली जाते. प्रशासनाच्या या कारवाईमुळे केवळ एका शालेय इमारतीचे नुकसान झाले नाही, तर त्या दुर्गम भागातील गरीब मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर गदा आली आहे.
‘द इंडियन एक्सप्रेस’शी बोलताना अब्दुल नईम म्हणाला, मी माझ्या स्वतःच्या जमिनीवर शाळा बांधण्याचा निर्णय घेतला. जेणेकरून माझ्या गावातील मुलांना शिकता येईल, त्यांचा विकास होईल. पण प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाटते की, आम्ही इथे चुकीच्या गोष्टी करत आहोत. नईम म्हणाला, या गावात मुस्लीमांची फक्त तीन घरे आहेत. इथे मदरसा चालेल तरी कसा? तसेच शाळेची इमारत पूर्णही झाली नव्हती.
मुस्लिम नव्हे तर आदिवासी मुलांसाठी बांधली होती शाळा
११ जानेवारी रोजी ग्रामपंचायतीने नईमला नोटीस देऊन शाळेचे बांधकाम स्वतःहून पाडावे, असे सांगितले. त्याच्याकडे आवश्यक त्या परवानग्या नाहीत, असे ग्रामपंचायतीने म्हटले. या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी नईम ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात पोहोचला असता त्याने सादर केलेली कागदपत्रे स्वीकारण्यात आली नाहीत. १३ जानेवारी रोजी नईम आणि गावातील काही ग्रामस्थ जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी गेले. त्यांना भेटून त्यांच्यासमोर विषय मांडायचा होता. मात्र त्याच दिवशी पोलीस बंदोबस्तात जेसीबी आणून धाबा गावातील बांधकाम पाडण्यात आले. शाळेचे छत आणि समोरील भाग पाडण्यात आला.
उपविभागीय दंडाधिकारी अजित मरावी यांनी या कारवाईचे समर्थन केले. ग्रामपंचायतीने केलेल्या तक्रारीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. बांधकामाचा काही भाग अतिक्रमणाच्या अंतर्गत येत होता. त्यामुळे आम्ही फक्त अवैध बांधकाम पाडले आहे. संपूर्ण इमारत पाडली गेलेली नाही.
नईमने मात्र प्रशासनाच्या दाव्याचा विरोध केला. “माझ्याकडे पंचायतीचे ना हरकत प्रमाणपत्र आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडे मी परवागनीही मागितली आहे. जर कागदपत्रांमध्ये काही समस्या असेल तर मी त्याच्यावरील दंड भरण्यास तयार आहे”, असे नईमने सांगितले.
शाळेत जाण्यासाठी मुलांना करावी लागते १४ किलोमीटर पायपीट
सत्ताधाऱ्यांच्या या मनमानी कारभारावर आता प्रश्न उपस्थित होत आहेत. स्थानिकांनी आणि शाळेच्या मालकाने सांगितले की, मदरसा असल्याच्या अफवा पसरल्यामुळेच ही कारवाई घाईघाईत करण्यात आली. ढाबा गावापासून सर्वात जवळची प्राथमिक शाळा सुमारे ५ किलोमीटर अंतरावर आहे. काही आदिवासी पाड्यांमधील मुलांसाठी हे अंतर अधिकच जास्त असून, त्यांना शाळेत जाण्यासाठी दररोज १४ किलोमीटर पर्यंत प्रवास करावा लागतो. शाळा सकाळी ८ वाजता असल्यास, मुलांना घरून किमान २ तास आधी म्हणजे पहाटे ६ वाजता निघावे लागते. व्हॅन बस इत्यादी सुविधा या दुर्गम भागात अत्यंत मर्यादित आहेत. रोजच्या खडतर प्रवासाच्या थकव्यामुळे मुलांच्या अवांतर अभ्यासावर आणि इतर उपक्रमांवर परिणाम होतो.
गावाची ही शैक्षणिक दुरवस्था पाहून आणि मुलांचा दररोजचा प्रवासाचा त्रास वाचवण्यासाठी अब्दुल नईम यांनी स्वतःच्या शेतात नर्सरी ते इयत्ता ८ वी पर्यंतची खाजगी शाळा (एस.के. पब्लिक स्कूल) बांधण्यास सुरुवात केली होती. पण प्रशासनाने 'मदरसा' असल्याच्या अफवेवरून ही इमारत पाडल्यामुळे तिथल्या पालकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, यामुळे मुलांच्या घराच्या जवळ शिक्षण घेण्याच्या संधीवर गदा आली आहे
शिक्षण हे जात-धर्माच्या पलीकडे असते, मग एका शाळेला केवळ ती बांधणारा मुसलमान आहे म्हणून धार्मिक रंग देत पाडणे कितपत योग्य आहे? हा केवळ एका इमारतीवर तुटून पडलेला राक्षसी सत्तेचा बुलडोझर नसून तो या देशातील लोकशाही आणि शिक्षणव्यवस्थेच्या मूल्यांवरचा आघात आहे.
(संदर्भ ‘जन गण मंगलदायक’ फेसबुक पेज)
