टीम बाईमाणूस
- मुंबई लोकल स्फोट असो वा अक्षरधाम, जेव्हा न्यायालय पुराव्याअभावी आरोपींची निर्दोष मुक्तता करते, तेव्हा 'खरे गुन्हेगार कोण?' हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
- तपासाच्या नावाखाली पुराव्यांची फेरफार करणे आणि निष्पाप तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणे, या पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
२००२ मध्ये गुजरातच्या अक्षरधाम मंदिरावर झालेल्या हल्ल्यानंतर बराच काळ आरोपींचा कोणताही सुगावा लागला नव्हता. मात्र, अचानकच काही महिन्यांनी सर्व आरोपींना एकाच दिवशी पकडण्यात आल्याचा दावा पोलिसांनी केला, ज्यामुळे त्या तपासाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
पोलिसांनी सर्व आरोपींचे कबुली जबाब दाखल करून खालच्या कोर्टात शिक्षा मिळवून घेतली होती, ज्यानुसार गुजरात हायकोर्टाने काहींना जन्मठेप तर काहींना फाशीची शिक्षा सुनावली. मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल पूर्णपणे रद्द केला; पोलिसांनी निष्पाप लोकांना या प्रकरणात गोवण्यासाठी बनावट पुरावे तयार केल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले होते. तपासात प्रचंड त्रुटी होत्या आणि आरोपींचे कबुली जबाब हे स्वेच्छेने दिलेले नसून दबावाखाली घेतले गेले आहेत असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते.
सर्व सहा आरोपींची निर्दोष मुक्तता
योगायोगा असा की ज्या दिवशी (१६ मे २०१४) लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाले, त्याच दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सहा आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होत. तेव्हा नरेंद्र मोदींच्या प्रचंड विजयानंतर, सर्वसामान्य जनतेच्या स्मृतीतून अक्षरधाम मंदिर हल्ला प्रकरण हळूहळू पुसले गेले आणि लोकं या प्रकरणाचा निकाल व त्यातील गुंतागुंत विसरून गेले.
पण या निकालाने एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण केला होता की, जर पकडलेले सर्वच आरोपी निर्दोष होते, तर मग या हल्ल्यामागे नक्की कोण होते? आणि ते तपासयंत्रणांना कधीच का सापडले नाहीत ? आजही सामान्य नागरिकांना हे प्रश्न सतावत नाहीत. सामान्य जनतेपैकी बहुतेकांच्या स्मरणात त्यावेळी ज्या मुसलमानांना पकडले तेच गुन्हेगार होते असे स्मरणात राहून जाते. अतिरेकी मुस्लीम होते,त्यांनी हल्ला घडवून आणला अशीच माहिती विकिपीडिया सारख्या संस्थळावर नोंदवलेली आहे.पण मुळात ज्यांना पकडले ते तर गुन्हेगार नव्हतेच मग खरे सत्य काय ?
मग या हल्ल्याचे खरे गुन्हेगार कोण?
अक्षरधाम मंदिर हल्ल्याचा खरा सूत्रधार आणि त्यात सहभागी लोक आजही तपास यंत्रणांना सापडलेले नाहीत. विशेष म्हणजे, नरेंद्र मोदी सत्तेवर येऊन आता दशकभरापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे, तरीही या हल्ल्याचे खरे गुन्हेगार कोण ते अद्यापही कायद्याच्या आणि यंत्रणेच्या हाती सापडलेले नाहीत. देशाच्या सुरक्षेबाबतचे या प्रकरणातले हे अपयश भयंकरच म्हणायला हवे.
हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ च्या ऐतिहासिक निकालावरच आधारित असून, निर्दोष सुटलेल्या आरोपींची नावे खालीलप्रमाणे आहेत…
- अब्दुल रशीद सुलेमान अजमेरी
- मुहम्मद फारूक मुहम्मद हनीफ शेख
- मुहम्मद यासीन उर्फ यासीन भट्ट
पोलिसांच्या आरोपपत्रातच ही गोष्ट नमूद केलेली होती की, २४ सप्टेंबर २००२ च्या हल्ल्याच्या वेळी हे तिघेही आरोपी भारताबाहेर होते. सौदी अरेबियातून भारतात परतल्यानंतर २०१९ मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली होती आणि पोलिसांनी तपासात हे लोकं आरोपी असल्याचा दावा केला गेला; मात्र पोलिसांनी या संबंधात कोर्टात कोणताही नवा पुरावा सादर केला नाही. परिणामी, अहमदाबादच्या POTA कोर्टाने मजबूत पुराव्यांचा अभाव असल्याचे नोंदवत त्यांची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले.
निर्दोष असूनही कैक वर्ष तुरुंगात
दुर्दैवाने, निर्दोष असूनही या बिचाऱ्यांना त्यांच्या आयुष्यातील अमूल्य अशी ६ वर्षे तुरुंगात काढावी लागली. कुटुंबापासून दूर राहावे लागले. वर त्यांच्यावर अतिरेकी असल्याचा जो शिक्का बसला तो निराळाच. त्यांच्या कुटुंबांना, मुला-माणसांना ज्या सामाजिक छळाला सामोरे जावे लागले असेल त्याची कल्पनाच केलेली बरी. त्यासाठी केवळ आणि केवळ पोलिसांचे बेजबाबदार आरोप, तपासातील ढिसाळपणा आणि अंधाधुंद कारवाई कारणीभूत आहे.
या आरोपींनी दाखल केलेल्या डिस्चार्ज अर्जातून हे स्पष्ट दिसून आले की, गुजरात पोलिसांकडे त्यांच्याविरुद्ध कोणताही ताजा पुरावा उपलब्ध नव्हता. २०१४ मध्ये ६ आरोपींची सुटका झाल्यानंतरही पोलीस पुढील ७ ते १० वर्षे हात बांधून बसून राहिले; त्यांनी या कटाचे खरे सूत्रधार शोधण्यासाठी किंवा नवीन पुरावे गोळा करण्यासाठी कोणतीही ठाम पावले उचलली नाहीत.
गुजरात पोलिसांच्या तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले ताशेरे
२०१४ च्या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात पोलिसांच्या तपासातील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवून त्यावर अत्यंत प्रखर शब्दांत ताशेरे ओढले होते तपास यंत्रणांनी कर्तव्यात दाखवलेली कमालीची अकार्यक्षमता आणि निष्पापांना गोवण्यासाठी पुराव्यांची केलेली फेरफार यावर न्यायालयाने कडक टीका केली होती. गृह मंत्रालयाची कारवाईसाठी कायदेशीर संमती नसणे, खोटे पुरावे उभे करणे आणि निर्दोषांचा अमानवी छळ करणे यांसारख्या गंभीर बाबी न्यायालयाने अधोरेखित केल्या होत्या.
आरोपींचे अपहरण करून त्यांना बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवणे आणि असह्य शारीरिक, मानसिक छळ करून त्यांच्याकडून बळजबरीने कबुली जबाब लिहून घेणे, या अत्यंत चुकीच्या पद्धतींवर न्यायालयाने प्रखर शब्दात टीका केली होती. निकालात तपासातील त्रुटींवरून पोलीस प्रशासनाला नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली होती. पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपपत्रात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष साक्षीदारांचा पूर्णतः अभाव होता; बहुतांश साक्षीदार हे बनावट किंवा पोलिसांच्या प्रभावाखाली पढवलेले बोलत असल्याचे दिसून आले होते.
पण त्यानंतरही मुळीच फरक पडला नाही असेच दिसले आहे, २०१९ मध्ये अटक करण्यात आलेल्या तिन्ही आरोपींच्या निर्दोषत्वावर अहमदाबादच्या विशेष पोटा (POTA) न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे आणि अशीच निरीक्षणे पुन्हा नोंदवली आहे. न्यायमूर्ती हेमांग आर. रावल यांनी गेल्या आठवड्यात दिलेला हा ऐतिहासिक निकाल एका दीर्घकाळ चाललेल्या कायदेशीर लढाईनंतर या आरोपींना मोठा दिलासा देणारा ठरला आहे.
(photo credit : The quint)
विशेष न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात स्पष्टपणे नमूद केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये जे पुरावे आधीच फेटाळून लावले होते, त्याव्यतिरिक्त आरोपींविरुद्ध कोणताही नवा किंवा विश्वासार्ह पुरावा सादर करण्यात तपास यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. जुन्याच बाद झालेल्या पुराव्यांच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. न्यायालयात न्याय मिळतो याबद्दलची चाड टिकून राहिली आहे.
'ग्यारह साल सलाखों के पीछे' ही जेल डायरी
२०१४ मध्ये निर्दोष मुक्त झालेले मुफ्ती अब्दुल कय्यूम यांनी त्यांच्या अकरा वर्षांच्या तुरुंगवासातील वेदनादायी अनुभवांवर 'ग्यारह साल सलाखों के पीछे' ही जेल डायरी लिहिली आहे. या पुस्तकात त्यांनी स्वतःसह इतर सहकाऱ्यांना कशा प्रकारे या कटात नाहक गोवण्यात आले, याचे धक्कादायक खुलासे केले आहेत. ही जेल डायरी खरोखरच अंगावर काटा आणणारी आणि तपास यंत्रणांच्या काळ्या बाजूवर प्रकाश टाकणारी आहे. कोणतेही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसताना केवळ धर्माच्या आधारावर त्यांना 'दहशतवादी' आणि 'देशद्रोही' ठरवून समाजाच्या नजरेत कसे गुन्हेगार बनवले गेले, याची व्यथा त्यांनी मांडली आहे.तपासाच्या नावाखाली पुराव्यांची फेरफार करणे आणि निष्पाप तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणे, या पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर त्यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.खऱ्या गुन्हेगारांना सोडून निष्पापांना छळणाऱ्या यंत्रणेचा पर्दाफाश केला आहे.
मुफ्ती अब्दुल कय्यूम यांचे पुस्तक प्रसिद्ध होऊन दशकापेक्षा जास्त काळ लोटला, तरीही अक्षरधाम हल्ल्याचे खरे सूत्रधार आजही मोकळेच आहेत. मुंबई लोकल स्फोट असो वा अक्षरधाम, जेव्हा न्यायालय पुराव्याअभावी आरोपींची निर्दोष मुक्तता करते, तेव्हा 'खरे गुन्हेगार कोण?' हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
दुर्दैवाने, आपली सार्वजनिक स्मृती अल्पजीवी असते. यंत्रणांनी एकदा कोणाचे तरी नाव समोर केले की समाज समाधानी होतो, मात्र त्या प्रकरणाचा तात्त्विक शेवट काय झाला, याचा पाठपुरावा फार कमी लोक करतात. दहशतवादाच्या हल्ल्यात बळी ठरलेल्यांना न्याय हवा असतो, पण जेव्हा तपासातील त्रुटी लपवून निर्दोषांना प्रकरणात अडकवून तुरुंगात खितपत ठेवले जाते आणि शेवटी हे कुभांड कोसळून पडते आणि खटले कोलमडतात, तेव्हा जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न सगळ्यांनाच आयुष्यभर छळत राहतो.
(सौजन्य - जन-गण-मंगलदायक फेसबुक पेज)
