महिला अत्याचाराविरोधात समाजमन पेटून उठले, की त्याचा रोष कमी करण्यासाठी कायदा केला जातो; परंतु त्यापूर्वी यासंदर्भात केलेल्या कायद्याचे काय झाले, याचा विचार कुणीच करीत नाही. निर्भया प्रकरणानंतर तेलंगणा आणि महाराष्ट्रातील बलात्काराच्या घटनानंतर या दोन राज्यांनी कायदे केले; परंतु या दोन राज्यांच्या कायद्यांना अद्यापही राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली नाही.
एखादे राज्य कितीही म्हणत असले, की बलात्काराच्या घटनेनंतर अमुक अमुक दिवसांत आरोपीला फाशी देऊ, तर ते शक्य नसते. राज्यांना न्यायालयाच्या कार्यकक्षा आणि वेळा ठरवण्याचा अधिकार आहे का, हा त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा. शिवाय सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेली फाशीच्या शिक्षेची प्रकरणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी फाशीच्या शिक्षेबाबत दुर्मिळातील दुर्मिळ प्रकरण अशी केलेली व्याख्या पाहता बलात्कार झाला, म्हणजे लगेच फाशीची शिक्षा देता येत नसते. स्थानिक न्यायालयात सामाजिक दडपणामुळे न्यायाधीशांनी असे निर्णय जरी दिले, तरी त्यात त्रुटी राहतात आणि उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात त्याचा फायदा संशयित आरोपींना मिळतो.
या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या अपराजिता कायद्याकडे पाहावे लागेल. 9 ऑगस्ट रोजी कोलकाता येथील आर. जी कर हॉस्पिटलमध्ये प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्या झाल्यानंतर महिलांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारवर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. याला उत्तर म्हणून ममता सरकारने तीन सप्टेंबरला पश्चिम बंगाल विधानसभेत बलात्कारविरोधी विधेयक मांडले. कोलकात्ता बलात्कार घटनेनंतर भाजप ममता सरकारवर तुटून पडला होता. आर. जी. कर रुग्णालायातील प्रकरणानंतरही पश्चिम बंगालमध्ये बलात्काराच्या अनेक घटना घडल्या. त्यामुळे प्रक्षुब्ध झालेल्या समाजमनाला शांत करण्यासाठी कायदा कडक करीत असल्याचे आणि बलात्काऱ्यांना कमी काळात फाशी देण्याची तरतूद असल्याचे ममता यांनी दाखवून दिले.
भाजपला या कायद्याला विरोध करता आला नाही. विरोध केला असता, तर त्याचे आयते भांडवल ममतांनी केले असते. विधानसभेतही हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. विधानसभेने हा कायदा मंजूर होताच तो आता राज्यपालांकडे पाठवण्यात आला आहे;परंतु तो राष्ट्रपतींकडे जाऊन त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्याआधाची राज्यपालांनी त्यात काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. राज्यपाल आणि पश्चिम बंगाल सरकारमधला वाद पाहता हे विधेयक अडवून धरले जाण्याचीच शक्यता अधिक दिसते.
अपराजिता महिला आणि मुले (पश्चिम बंगाल गुन्हेगारी कायदा सुधारणा) विधेयक, 2024 अंतर्गत, पोलिसांना राज्यातील बलात्कारासारख्या घटनांचा तपास २१ दिवसांच्या आत पूर्ण करावा लागेल. या विधेयकात, भारतीय न्याय संहिता, 2023, (बीएनएस), भारतीय नागरी संरक्षण संहिता, 2023 (बीएनएसएस) आणि ‘पोक्सो’ कायदा, 2012 मध्ये, लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी, महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हे विधेयक आणताना राज्य सरकारने या कायद्यामुळे पीडितेला लवकरच न्याय मिळेल, असे सांगितले; मात्र कायदा होण्याआधीच बॅनर्जी सरकारच्या विधेयकावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी अपराजिता विधेयक ममता सरकारमुळे प्रलंबित असल्याचे म्हटले आहे. ममता सरकारने विधेयकासह तांत्रिक अहवाल पाठवला नाही. त्याशिवाय विधेयक मंजूर होऊ शकत नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
‘अपराजिता’पुढची आव्हाने
एकीकडे जगभरातून फाशीची शिक्षा हद्दपार होत असताना आपल्याकडे उठसूठ फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करतो आहोत. फाशीशिवाय इतर पर्यायही खुले असले पाहिजेत. अशा परिस्थितीत हे विधेयक काय आहे, ते का आणले गेले आणि 'अपराजिता विधेयक' कायदा होण्याआधी कोणकोणत्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल हे पाहावे लागेल. अपराजिता कायदा हा ममता बॅनर्जींच्या सरकारने महिलांच्या संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी आणलेला विशेष कायदा आहे. ज्याचा मुख्य उद्देश महिलांना सर्व प्रकारच्या शोषणापासून वाचवणे आणि त्यांना समाजात स्वावलंबी आणि सुरक्षित बनवणे हा आहे. अपराजिता विधेयकानुसार, बलात्कार पीडितेचा मृत्यू झाल्यास किंवा कोमात गेल्यास, अशा परिस्थितीत दोषीला दहा दिवसांच्या आत फाशी दिली जाईल.
बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या दोषींना कोणत्याही पॅरोलशिवाय जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाईल. राज्यातील महिलांवरील कोणत्याही गुन्ह्याच्या घटनेवर फिर्याद नोंदवल्यांनतर पोलिसांना 21 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करावे लागेल. त्यासाठी जास्तीत जास्त 15 दिवसांपर्यंत मुदत वाढवली जाऊ शकते. म्हणजेच एकूण 36 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करावे लागणार आहे. पीडिता अल्पवयीन असेल, तर सात दिवसांच्या आत पुरावे गोळा करावे लागतील. देशात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असली, तरी ती केवळ दुर्मिळातील दुर्मिळांपर्यंतच मर्यादित असावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात म्हटले आहे.
राज्यघटनेनुसार फौजदारी कायदा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित बाबी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आहेत. राज्य सरकारने केंद्रीय कायद्यात बदल केल्यास त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. असे यापूर्वी झाले आहे. कायदे करताना राज्य आणि केंद्राच्या अधिकार क्षेत्राची स्पष्ट विभागणी आहे. केंद्राकडे फौजदारी कायदे आणि प्रकरणांशी संबंधित अधिकार आहेत. या कारणास्तव, ममता सरकारच्या कायद्यामुळे या मुद्द्यांवर संघर्ष निर्माण होऊ शकतो आणि न्यायालयीन आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. राज्य घटनेनुसार समवर्ती यादीत समाविष्ट असलेल्या काही बाबींवर केंद्र आणि राज्य सरकारे दोन्ही कायदे करू शकतात; परंतु या दोन्ही कायद्यांमध्ये संघर्ष असेल, तर केंद्र सरकारचा कायदा सर्वोच्च मानला जाईल.
अपराजिता कायद्यांतर्गत बलात्कारासारख्या प्रकरणांचा तपास 21 दिवसांत पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. तथापि, अशा प्रकरणांतील तपासाची गुंतागुंत आणि न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्या पाहता ही मुदत व्यावहारिक नाही. यामुळे न्याय प्रक्रियेवर दबाव वाढू शकतो आणि तपासाच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होऊ शकतो. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेशी संसाधने आणि कर्मचारी आवश्यक असतील. पोलिस दल, कायदेतज्ज्ञ आणि फॉरेन्सिक तपासकांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. या सुविधा पुरेशा नसतील, तर कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे कठीण होईल.
ममतांच्या विधेयकात अनेक तांत्रिक त्रुटी
ममतांच्या विधेयकात अनेक तांत्रिक त्रुटी आहेत. उदाहरणार्थ, हा कायदा सांगतो, की दोषी सिद्ध झाल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत फाशी दिली जाईल; परंतु हे शक्य आहे का? आरोपीला स्वतःला निर्दोष सिद्ध करण्याची संधी दिली जाणार नाही का? राज्यांना कायदे करण्याचा अधिकार असला तरी ते सदोष कायदे करू शकत नाहीत. अपराजिता विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळणे अवघड आहे. कारण भारतीय न्यायिक संहिता एक जुलै रोजीच लागू झाली आहे. त्यामुळे इतक्या लवकर कायद्यात बदल करणे थोडे कठीण आहे. महाराष्ट्र आणि तेलंगणा सरकारने याबाबत पूर्वीच केलेल्या कायद्यांना अजूनही मंजुरी मिळालेली नाही.
फाशीची शिक्षा आणि सर्वोच्च न्यायालय
एका अहवालानुसार, 2023 मध्ये फाशीच्या शिक्षेशी संबंधित 80 प्रकरणे उच्च न्यायालयांमध्ये नेण्यात आली. यापैकी केवळ एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. 36 दोषींची फाशीची शिक्षा कमी करण्यात आली, तर 36 दोषींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हत्येचा दोषी बल्लुरी थिपैयाची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली होती. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा झालेल्या 11 कैद्यांच्या खटल्यांवर सुनावणी पूर्ण केली. यापैकी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन दोषींची शिक्षा कमी केली. पाच प्रकरणांमध्ये सहा दोषींची निर्दोष मुक्तता केली. प्रोजेक्ट 39 च्या अहवालानुसार, डिसेंबर 2023 पर्यंत देशभरातील तुरुंगांमध्ये 561 कैदी होते, ज्यांना फाशीची शिक्षा झाली होती. ही संख्या 19 वर्षांतील सर्वाधिक आहे. यापूर्वी 2004 मध्ये अशा कैद्यांची संख्या 563 होती. गेल्या 20 वर्षांची आकडेवारी पाहिली, तर बलात्कार आणि खुनाच्या केवळ पाच आरोपींना फाशी देण्यात आली आहे. आपल्या देशात गुन्हेगारांना फाशीची शिक्षा दिली जाते; मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.
सामान्यतः असे मानले जाते, की कनिष्ठ न्यायालये स्थानिक भावनांवर आधारित निर्णय घेतात आणि घाईघाईने आरोपींना फाशीची शिक्षा देतात; पण प्रकरण उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर निर्णय उलटला जातो. मे 2022 मध्ये, मनोज कुमार विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार या प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाने सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेवर चिंता व्यक्त केली होती. ट्रायल कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावली, तरी त्याला उच्च न्यायालयाची मंजुरी आवश्यक आहे. उच्च न्यायालयानेही फाशीची शिक्षा कायम ठेवल्यास दोषीला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिली, तरी पुनर्विलोकन याचिका आणि नंतर क्युरेटिव्ह पिटीशनचा पर्याय आहे. सर्व कायदेशीर मार्ग संपल्यानंतर, दोषीला राष्ट्रपतींसमोर दया याचिका दाखल करण्याचा पर्यायदेखील आहे. राष्ट्रपतींनीही दयेचा अर्ज फेटाळला, तर अनेक वेळा दोषी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. 1993 च्या दिल्ली बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी ठरलेल्या देवेंद्र पाल सिंग भुल्लरचा दयेचा अर्ज फेटाळण्यात आला होता; परंतु नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दयेची याचिका फेटाळण्यासाठी आठ वर्षे लागली. या कारणास्तव त्याची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली.
पश्चिम बंगाल सरकारने फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली असली, तरी भारतीय न्यायिक संहितेच्या (बीएनएस) कलम 65 मध्ये अशी तरतूद आहे, की जर एखादी व्यक्ती 12 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीवर बलात्कार करताना दोषी आढळली, तर त्याला 20 वर्षापासून ते मरेपर्यंत जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास फाशीच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे.
‘बीएनएस’ च्या कलम 70(2) अन्वये, अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास किमान जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाईल; याशिवाय त्याला फाशीची शिक्षादेखील दिली जाऊ शकते. ‘बीएनएस’ च्या कलम 66 नुसार, बलात्काराच्या प्रकरणात महिलेचा मृत्यू झाल्यास किंवा ती कोमात गेल्यास, दोषीला किमान 20 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत किंवा फाशीच्या शिक्षेपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. या पार्श्वभूमीवर ममता यांच्या कायद्यात मुदतीत फाशी यापलीकडे नवीन काहीही नसल्याने या कायद्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे.
