विठ्ठल साबळे
- विधान परिषद उमेदवारी आणि राजकीय सुरक्षिततेसाठी चळवळीचे सत्तेत केलेले रूपांतर.
- ३५० हून अधिक गुन्हे दाखल असलेला 'आंदोलक' चेहरा आता सत्ताधारी पक्षाच्या शिस्तीत कसा बसणार?
- गुवाहाटीतील सत्तासंघर्ष आणि आता 'प्रहार'चे 'शिवसेनेत' विलीनीकरण करून विधान परिषदेद्वारे सुरू होणारी त्यांची नवी राजकीय खेळी.
गेली दोन दशके रस्त्यावरील संघर्षासाठी ओळखला जाणारा 'प्रहार'चा आवाज आता अधिकृतपणे सत्तेच्या चौकटीत विलीन झाला आहे. बच्चू कडू यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत जाण्याचा घेतलेला निर्णय हे केवळ एक राजकीय विलीनीकरण आहे की आगामी विधान परिषद निवडणुकीसाठी बांधलेले समीकरण? आंदोलनाची आक्रमक धार आणि सत्तेची शिस्त यांचा मेळ कडू आता कसा घालणार, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे."
महाराष्ट्राच्या राजकारणात जेव्हा आक्रमक आंदोलनांचा विषय येतो, तेव्हा बच्चू कडू यांचे नाव प्रामुख्याने घेतले जाते. खांद्यावर पांढरा गमछा आणि प्रशासनाविरुद्धची थेट भूमिका, ही त्यांची ओळख राहिली आहे. मात्र,अलीकडेच राजकीय बदल आणि शिवसेनेत झालेला प्रवेश या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या या प्रवासातील विविध पैलूंचा आढावा घेणे गरजेचे आहे.
जन्म आणि बालपण: बेलोरा ते रणमैदान
अमरावती जिल्ह्यातील चांदूरबाजार तालुक्यातील 'बेलोरा' या एका छोट्याशा खेड्यात ५ जुलै १९७० रोजी बच्चू कडू यांचा जन्म झाला. त्यांचे पूर्ण नाव ओमप्रकाश बाबाराव कडू. त्यांचे वडील बाबाराव कडू हे एक कष्टकरी शेतकरी होते. घरची परिस्थिती बेताचीच होती. घरात अठराविश्व दारिद्र्य नसले तरी ऐषाराम नव्हता. कडू यांनी आपले प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण गावातच पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी पदवीपर्यंतचे शिक्षण घेतले..
शिक्षणाच्या काळातच त्यांनी कष्टाची सवय लावून घेतली आणि समाजातील तळागाळातील लोकांच्या समस्या जवळून अनुभवल्या. ग्रामीण भागातील अडचणी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि प्रशासनाची उदासीनता यांचा त्यांच्यावर खोल परिणाम झाला. हीच ती वेळ होती, जेव्हा त्यांच्या मनात सामाजिक कार्याची बीजे रोवली गेली.
बच्चू कडू यांचा राजकारणात कोणताही वारसा नव्हता. १९९७ मध्ये त्यांनी चांदूरबाजार पंचायत समितीच्या माध्यमातून राजकारणात पाऊल ठेवले.त्यांनी तरुण युवकांचे संघटन बांधले. २००४ मध्ये त्यांनी अचलपूर विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून उभे राहण्याचे धाडस केले. प्रस्थापित पक्षांच्या उमेदवारांना धूळ चारत ते विधानसभेत पोहोचले आणि तिथूनच एका नव्या पर्वाचा उदय झाला.
'शोले' स्टाईल आंदोलन आणि आक्रमकता
पाण्याच्या टाकीवर आंदोलन: जेव्हा अमरावतीतील पाणीप्रश्न सुटत नव्हता, तेव्हा त्यांनी कार्यकर्त्यांसह पाण्याच्या टाकीवर चढून 'शोले' स्टाईल आंदोलन केले होते.
रक्ताने लिहिलेली पत्रे: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी आपल्या रक्ताने राज्यपालांना आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्रे लिहिली आहेत…
मंत्रालयात धडक: मंत्रालयात लोकांची कामे वेळेवर होत नाहीत किंवा अधिकारी भेटत नाहीत म्हणून त्यांनी अनेकदा आक्रमक आंदोलने केली आहेत. मार्च २०१६ मध्ये एका शासकीय कर्मचाऱ्याला घर मिळवून देण्याच्या मुद्द्यावरून त्यांनी उपसचिवांना मारहाण केल्याचा आरोप झाला होता, ज्यामुळे मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांनी तीव्र निषेध करत संप पुकारला होता.
गेट तोडून आत प्रवेश करणे: सामान्य जनतेला सरकारी कार्यालयात प्रवेश नाकारला जातो तेव्हा बच्चू कडू अनेकदा तो कडेकोट बंदोबस्त मोडीत काढतात. सप्टेंबर २०२५ मध्ये जळगाव येथे शेतकऱ्यांचे निवेदन स्वीकारण्यासाठी जिल्हाधिकारी बाहेर न आल्याने संतप्त झालेल्या बच्चू कडू यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे गेट स्वतः तोडून आत प्रवेश केला होता.
हत्येचा कटाचा आरोप
अलीकडेच बच्चू कडू पुन्हा एकदा चर्चेत आले होते.. ते म्हणजे भाजप आमदार प्रवीण तायडे यांचे नातेवाईक अभिजीत तायडे यांना ठार मारण्याचा कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला. तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, अपघाताचा बनाव करून हत्या घडवून आणण्याचा प्लॅन तयार करण्यात आला होता. या प्रकरणात बच्चू कडू आणि त्यांच्या काही सहकाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत षड्यंत्राशी संबंधित कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तक्रारीसोबत काही ऑडिओ रेकॉर्डिंग्सही पुरावा म्हणून सादर करण्यातआले होते, ज्यांची फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात आली होती. मात्र, बच्चू कडू यांनी हे सर्व आरोप ठामपणे फेटाळले असून, हा आपला आवाज दाबण्यासाठी रचलेला राजकीय कट असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
बच्चू कडू यांच्यावर आतापर्यंत ३५० हून अधिक गुन्हे दाखल आहेत, ज्यात काही गंभीर गुन्हे देखील आहे.. हि महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधीच्या बाबतीत एक विक्रमी संख्या मानली जाते. यामध्ये बेकायदेशीर जमाव जमवणे (कलम १४३), रस्ता रोको आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान अशा कलमांचा भरणा आहे...
एक ऐतिहासिक लढा
१९९९ मध्ये 'प्रहार जनशक्ती संघटने'ची स्थापना केली. सन्मानाने जगण्यासाठी प्रहार हे ब्रीदवाक्य घेऊन ही संघटना कामाला लागली. केवळ राजकीयच नव्हे तर सामाजिक, शैक्षणिक आणि आरोग्य क्षेत्रातही प्रहारने काम सुरू केले.
बच्चू कडू यांच्या आयुष्यातील सर्वात महत्त्वाचे कार्य म्हणजे त्यांनी अपंगांसाठी दिलेला लढा. राज्यात दिव्यांगांना स्वतंत्रपणे न्याय मिळावा, यासाठी त्यांनी आंदोलन, निवेदने आणि उपोषणांच्या माध्यमातून सरकारवर सातत्याने दबाव टाकला. त्यांच्या या पाठपुराव्यानंतर महाराष्ट्रात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र विभाग कार्यरत झाल्याचे मानले जाते. स्वतःच्या प्रकृतीच्या अडचणी असूनही त्यांनी या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतल्यामुळे त्यांच्या जिद्दीची चर्चा होत राहिली.
महाविकास आघाडी ते गुवाहाटी प्रवास
२०१९ च्या निवडणुकीनंतर जेव्हा महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आले, तेव्हा बच्चू कडू यांनी उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा दिला. त्यांना जलसंपदा आणि शालेय शिक्षण विभागाचे राज्यमंत्रिपद मिळाले. मंत्री म्हणून त्यांनी आपल्या कामाचा ठसा उमटवला. मात्र, अंतर्गत मतभेद आणि निधीच्या वाटपावरून त्यांची नाराजी वाढू लागली.
जून २०२२ मध्ये जेव्हा एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारले, तेव्हा बच्चू कडू हे त्यांच्यासोबत गुवाहाटीला जाणाऱ्या पहिल्या काही आमदारांपैकी एक होते. त्यांच्या या निर्णयावर मोठी टीका झाली. "एक आंदोलक नेता बंडखोरांसोबत का गेला?" असा प्रश्न विचारला गेला. त्यावर त्यांनी स्पष्ट केले की, "ज्या सरकारमध्ये शेतकऱ्यांच्या फाईल्स अडकतात आणि दिव्यांगांच्या कामाला गती मिळत नाही, तिथे राहण्यात अर्थ नाही." एकनाथ शिंदे यांनी त्यांना दिलेला शब्द पाळला आणि नवीन सरकारमध्येही त्यांना सन्मान दिला.
राजकीय संघर्ष: रवी राणा आणि बच्चू कडू
अमरावतीच्या राजकारणात बच्चू कडू आणि आमदार रवी राणा यांच्यातील वाद हा राज्याचा चर्चेचा विषय ठरला. रवी राणा यांनी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये जाहीर आरोप केला होता की,बच्चू कडू यांनी महाविकास आघाडी सरकार सोडून एकनाथ शिंदे यांच्या गटात सामील होण्यासाठी ५० कोटी रुपये (५० खोके) घेतले होते.
या आरोपाने संतापलेल्या बच्चू कडू यांनी राणा यांना १ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत पुरावे सादर करण्याचे किंवा माफी मागण्याचे अल्टिमेटम दिले. त्यांनी असा इशाराही दिला होता की, जर आरोप सिद्ध झाले नाहीत तर ते आपल्या ७-८ समर्थक आमदारांसह सरकारचा पाठिंबा काढून घेतील. नंतर हा वाद मिटवण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला. ३० ऑक्टोबर २०२२ रोजी रात्री 'वर्षा' निवासस्थानी या दोन्ही नेत्यांसोबत दीर्घ बैठक झाली. आणि दुसऱ्याच दिवशी ३१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी रवी राणा यांनी आपले शब्द मागे घेत माफी मागितली. उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, बच्चू कडू हे केवळ त्यांच्या एका फोन कॉलवर शिंदे गटात सामील झाले होते आणि त्यांच्यात कोणताही व्यवहार झाला नव्हता...
३० एप्रिल २०२६: 'प्रहार'चे शिवसेनेत विलिनीकरण
आजचा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणात 'बच्चू कडू पर्व-२ ची सुरुवात मानला जात आहे.. बच्चू कडू यांनी आपला 'प्रहार जनशक्ती पक्ष' अधिकृतपणे एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- हे विलिनीकरण का? या निवडणुकीसाठी त्यांना शिवसेनेकडून ( शिंदे गट) उमेदवारी निश्चित करण्यात आली आहे. राजकीय दृष्टिकोनातून पाहिल्यास, अपक्ष किंवा लहान पक्षाच्या बळावर निवडणूक लढवण्यापेक्षा एका मोठ्या सत्ताधारी पक्षाचा अधिकृत भाग म्हणून रिंगणात उतरणे अधिक सोयीचे ठरू शकते. या विलिनीकरणामुळे त्यांना पक्षाचे अधिकृत संख्याबळ आणि ताकद मिळण्यास मदत होईल..
- राजकीय भवितव्य: या निर्णयामुळे बच्चू कडू यांना मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. तसेच, शिवसेनेला विदर्भात एक मोठा आणि आक्रमक चेहरा मिळाला आहे.
सद्यस्थितीतील भूमिका आणि स्टेटमेंट
आज सकाळी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना बच्चू कडू म्हणाले, "आम्ही आमची प्रहारची विचारधारा सोडलेली नाही. उलट, आता अधिक मोठ्या ताकदीने आम्ही मैदानात उतरणार आहोत. धनुष्यबाण हातात घेतल्याने आम्हाला राज्याच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचणे सोपे जाईल. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कामाची पद्धत आमच्याशी जुळणारी आहे, म्हणून हा निर्णय घेतला आहे."
बच्चू कडू यांनी आपल्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात 'सिस्टम' आणि प्रस्थापित राजकारणाविरुद्ध लढा देऊन केली होती, मात्र आता ते स्वतः त्याच सत्तेच्या चौकटीचा एक महत्त्वाचा भाग झाले आहेत. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे शिवसेनेत विलीनीकरण केल्यानंतर, त्यांची ही आक्रमक आंदोलनाची शैली भविष्यातही कायम राहणार की सत्तेच्या जबाबदाऱ्यांमुळे ती संपुष्टात येणार, याबाबत आता राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू आहेत. ज्या शेतकरी आणि दिव्यांग बांधवांच्या प्रश्नांवर कडू यांनी आपली शक्ती उभी केली, त्या प्रश्नांना ते सत्तेत राहून अधिक प्रभावीपणे न्याय देऊ शकतील की त्यांच्या मूळ चळवळीची धार बोथट होणार, हे येणारा काळच ठरवेल. त्यांच्या या नवीन राजकीय भूमिकेकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे
