सुकेशनी नाईकवाडे, बीड
- बीड जिल्ह्यातील केज येथे १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलीसोबत घडलेल्या गंभीर घटनेनंतर प्रशासनाच्या असंवेदनशील कारभाराचा धक्कादायक चेहरा समोर आला आहे. गुन्हा दाखल करण्यासाठी रात्रभर पोलीस स्टेशनमध्ये आणि वैद्यकीय तपासणीसाठी तब्बल दहा तास रुग्णालयात थांबवण्यात आलं.
- “पीडितेला संवेदनशीलतेने वागवण्याऐवजी प्रशासनाने मानसिक छळ केला,” असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी बीडमधील केज येथे घडलेल्या प्रकरणानंतर केला आहे.
- पीडितेला वेळेवर मदत न मिळाल्याने आणि तिला तणावात ठेवण्यात आल्याने सामाजिक संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे.
बीड जिल्ह्यातील केज येथे घडलेल्या एका अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक घटनेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली आहे. आधीच गंभीर प्रकाराच्या मानसिक धक्क्यात असलेल्या एका १३ वर्षीय अल्पवयीन पीडितेला न्याय मिळवण्यासाठी अक्षरशः प्रशासनाच्या असंवेदनशीलतेचा सामना करावा लागला. एका बाजूला पोलीस स्टेशनमध्ये रात्रभर थांबावे लागले, तर दुसऱ्या बाजूला वैद्यकीय तपासणीसाठी तब्बल दहा तास उपजिल्हा रुग्णालयात ताटकळत बसवण्यात आले. या घटनेमुळे पोलीस आणि आरोग्य विभागाच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातंय.
काय आहे नेमकी घटना?
केज तालुक्यातील एका गावात उन्हाळ्याच्या सुट्टीसाठी मामाच्या गावी आलेली १३ वर्षीय अल्पवयीन मुलगी घरात एकटी झोपलेली असताना तिच्याच चुलत मामे भावाने तिच्याशी गैरवर्तन केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली. पीडितेच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी अचानक घरात आला आणि “आज्जी कुठे आहे?” अशी विचारणा केली. पीडितेने आज्जी शेतात सरपण आणण्यासाठी गेल्याचं सांगितलं. त्यानंतर आरोपीने घराची कडी आतून लावली. घाबरलेल्या पीडितेने त्याला विरोध करण्याचा प्रयत्न केला. “असं का करतोयस?” असे विचारत तिने आरडाओरडा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आरोपीने तिचे तोंड रुमालाने बांधले, हात पकडून खाली पाडले आणि तिच्यावर बलात्कार केला. एवढ्यावरच न थांबता, ही बाब कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकीही दिली.
तक्रार नोंदवण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये रात्रभर प्रतीक्षा
या घटनेनंतर पीडित मुलगी प्रचंड घाबरलेली होती. आरोपीच्या धमकीमुळे काही काळ ती शांत राहिली. मात्र तिच्या वागण्यात झालेला बदल लक्षात आल्यानंतर कुटुंबीयांनी विचारपूस केली असता हा धक्कादायक प्रकार समोर आला. यानंतर पीडितेचे कुटुंब रात्री सुमारे नऊ वाजण्याच्या सुमारास केज पोलीस स्टेशनमध्ये पोहोचले. मात्र तेथेही त्यांना तातडीने मदत मिळाली नाही. तक्रार नोंदवण्यासाठी आणि गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीडितेच्या कुटुंबाला संपूर्ण रात्र पोलीस स्टेशनमध्ये थांबावे लागले. पहाटे पाच वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला. एका अल्पवयीन मुलीला आणि तिच्या कुटुंबाला रात्रभर पोलीस स्टेशनमध्ये जागून काढावी लागल्यामुळे बीडमध्ये संताप व्यक्त केला जातोय.
वैद्यकीय तपासणीसाठी तब्बल १० तास प्रतीक्षा
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सकाळी वैद्यकीय तपासणीसाठी पीडितेला केज येथील उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र तेथेही प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार समोर आला. महिला स्त्रीरोगतज्ञ उपलब्ध नसल्याचे कारण सांगत सकाळी ११ वाजल्यापासून रात्री ९ वाजेपर्यंत पीडितेला रुग्णालयात ताटकळत ठेवण्यात आलं. एका अल्पवयीन पीडितेला तातडीने वैद्यकीय तपासणी, उपचार आणि मानसिक आधार मिळणे अत्यंत आवश्यक असताना तब्बल दहा तास थांबवून ठेवण्यात आलं. रुग्णालयात पीडित मुलगी, तिची आई आणि कुटुंबीय दिवसभर अस्वस्थ अवस्थेत बसून होते. डॉक्टर कधी येणार, तपासणी कधी होणार, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती त्यांना मिळत नव्हती.
“पीडित मुलीचा दोन दिवस मानसिक छळ” - मनीषा तोकले यांचा संताप
महिला सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषा तोकले यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर बाईमाणूसशी बोलतांना संतप्त प्रतिक्रिया देत प्रशासनाच्या वागणुकीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. त्या म्हणाल्या “दोन दिवस आणि एक रात्र सतत तणावात राहिलेलं हे १३ वर्षांचं लेकरू अन्याय झाल्यापासून दुसऱ्या दिवशी रात्री ९ वाजेपर्यंत प्रचंड मानसिक तणाव आणि ट्रॉमामध्ये होतं. या काळात ती तिच्या पालकांसोबत पोलीस स्टेशनला गेली असता, संध्याकाळपासून पहाटे ५ वाजेपर्यंत तिला तिथे बसवून ठेवण्यात आलं आणि पहाटे एफआयआर देण्यात आला. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान पोलीसांकडून उद्धट वागणूक, अपमानास्पद बोलणं आणि असंवेदनशील व्यवहार करण्यात आला. रात्रभर झोप नाही, जेवण नाही, पाणी नाही अशा अवस्थेत त्या मुलीला ठेवण्यात आलं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११ वाजता मेडिकलसाठी रुग्णालयात आणल्यानंतरही रात्री ९ वाजेपर्यंत केवळ महिला डॉक्टर उपलब्ध नसल्याचं कारण देत तिला ताटकळत ठेवण्यात आलं.
आधीच मानसिक धक्क्यात असलेल्या मुलीकडे लोक वेगळ्या नजरेने पाहत होते, कर्मचारी उद्धटपणे वागत होते. हा सगळा प्रकार अत्यंत अमानुष आहे. कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलींना अशा पद्धतीने पोलीस स्टेशनमध्ये ठेवता येत नाही, तसेच त्यांच्या मानसिक स्थितीचा विचार करून संवेदनशीलतेने प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक असते. मात्र पोलीस आणि आरोग्य यंत्रणेने पोक्सो कायद्याचे नियम धाब्यावर बसवत त्या मुलीचा आणि तिच्या कुटुंबाचा मानसिक छळ केला. या प्रकरणातील दोषी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे,” अशी मागणी मनीषा तोकले यांनी केली.
“प्रशासनाने पोक्सो कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन केले” - तत्त्वशील कांबळे
बालहक्क कार्यकर्ते तत्त्वशील कांबळे यांनी बाईमाणूसशी बोलतांना या प्रकरणावरकाही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. “१३ वर्षीय मुलीसोबत घडलेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. मात्र त्यानंतर प्रशासनाने ज्या पद्धतीने वागणूक दिली, ते अधिक धक्कादायक आहे. पीडितेला रात्रभर पोलीस स्टेशनमध्ये थांबवून पहाटे ५ वाजता एफआयआर देण्यात आला, तर मेडिकलसाठी पूर्ण दिवस घालवावा लागला. पोक्सो कायद्यानुसार अशा अल्पवयीन मुलीचे जबाब तिला ज्या ठिकाणी सुरक्षित वाटेल, तिच्या घरी किंवा अन्य सुरक्षित ठिकाणी महिला पोलिसांनी घेणे अपेक्षित असते. तसेच महिला डॉक्टरांकडून वैद्यकीय तपासणी करणे, पीडित मुलगी आणि तिच्या कुटुंबीयांचे समुपदेशन करणे, ही सर्व प्रक्रिया कायद्यात नमूद आहे. मात्र या प्रकरणात त्या मुलीला दिवसभर उपाशी-तापाशी थांबवून ठेवण्यात आले.
डॉक्टर उपलब्ध होईपर्यंत तिला रुग्णालयात बसवून ठेवणे हा देखील मानसिक छळाचाच प्रकार आहे. तिच्या प्रकृतीची, मानसिक स्थितीची किंवा तिला विश्रांतीची गरज आहे का, याचाही विचार प्रशासनाने केला नाही. उलट दिवस-रात्र त्या मुलीला तणावात ठेवण्यात आले. त्यामुळे बाल हक्क आयोग आणि मानवाधिकार आयोगाने या प्रकरणाची तात्काळ गंभीर दखल घेऊन जे अधिकारी व कर्मचारी दोषी असतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी,” अशी मागणी तत्त्वशील कांबळे यांनी केली.
प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह
या घटनेमुळे केजसह संपूर्ण बीड जिल्ह्यात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सामाजिक संघटना, महिला कार्यकर्ते आणि बालहक्क कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एका निष्पाप मुलीला न्याय मिळवण्यासाठी इतक्या यातना सहन कराव्या लागणे, हे कोणत्याही सुसंस्कृत समाजाला काळिमा फासणारे असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. एका बाजूला शासन महिला आणि बालकांच्या सुरक्षेसाठी मोठमोठ्या घोषणा करत असताना, प्रत्यक्षात मात्र पीडितांनाच अमानुष वागणूक मिळत असल्याचे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात कोणत्याही अल्पवयीन पीडितेला अशा प्रकारच्या मानसिक आणि शारीरिक यातना सहन कराव्या लागू नयेत यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. प्रशासनाने या घटनेकडे केवळ एक गुन्हा म्हणून न पाहता, एका अल्पवयीन मुलीच्या वेदनेचा आणि तिच्या कुटुंबाच्या संघर्षाचा विचार करून संवेदनशीलतेने पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
