टीम बाईमाणूस
- भारत आणि अमेरिकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- मात्र, या करारात बऱ्याच मेखा मारलेल्या आहेत आणि भारतासाठी यात दीर्घकालीन धोके लपलेले आहेत, ज्यांचा गंभीर विचार होणे आवश्यक आहे.
भारत आणि अमेरिकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या व्यापार करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर अचानक लादलेले ५०% आयात शुल्क हे भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी, विशेषतः कापड, हिरे-दागिने आणि पोलाद क्षेत्रासाठी अत्यंत घातक ठरले होते. आता फेब्रुवारी २०२६ च्या करारानुसार हे शुल्क १८% वर आणले जाणे हा वरवर मोठा विजय वाटत असला, तरी त्यातील बारकावे आर्थिक आघाडीवर चिंतेचे कारण ठरतील असे दिसते. मात्र, या करारात बऱ्याच मेखा मारलेल्या आहेत आणि भारतासाठी यात दीर्घकालीन धोके लपलेले आहेत, ज्यांचा गंभीर विचार होणे आवश्यक आहे.
२०२४ पर्यंत भारत-अमेरिका व्यापारात अनेक वस्तूंवर सरासरी शुल्क ३% ते ५% दरम्यान होते. ५०% वरून १८% वर येणे ही कपात मोठी वाटत असली, तरी १८% हे शुल्क जागतिक व्यापाराच्या निकषांनुसार अद्यापही 'संरक्षणवादी' श्रेणीत येते. यामुळे भारतीय वस्तू अमेरिकन बाजारपेठेत २०२४ पूर्वीसारख्या स्वस्त दरात उपलब्ध होणार नाहीत. व्हिएतनाम, बांगलादेश आणि मेक्सिको यांसारख्या देशांना अमेरिकन बाजारपेठेत भारतापेक्षा कमी आयात शुल्क द्यावे लागते. १८% शुल्कामुळे भारतीय निर्यातदारांना या देशांशी स्पर्धा करताना मोठी कसरत करावी लागेल, ज्यामुळे भारतीय निर्यातीचा वाटा कमी होण्याची भीती आहे.
हे शुल्क कमी करण्याच्या बदल्यात अमेरिकेने भारतावर अनेक अटी लादल्या आहेत.
एकतर्फी आयातीचे ओझे
भारताने अमेरिकेकडून दरवर्षी $१०० अब्ज किमतीच्या वस्तू खरेदी करण्याचे दिलेले आश्वासन हे केवळ एक व्यापारी आकडा नसून, तो भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील एक मोठा धोरणात्मक पेच आहे. सध्याची आयात $४५-$४६ अब्ज डॉलर्सच्या आसपास असताना, त्यात एकाएकी दुपटीहून अधिक वाढ करणे ही बाब बाजारपेठेच्या नैसर्गिक मागणीपेक्षा 'राजकीय सक्ती' अधिक दर्शवते. आतापर्यंत भारत हा अमेरिकेसोबत व्यापार अधिशेष (Trade Surplus) असणाऱ्या मोजक्या देशांपैकी एक होता. मात्र, आयातीचा आकडा $१०० अब्जावर गेल्यामुळे हा समतोल बिघडून भारत 'व्यापार तूट' असलेल्या स्थितीत जाऊ शकतो. यामुळे परकीय गंगाजळीवर ताण येईल.
इराण आणि रशियाकडून मिळणाऱ्या स्वस्त तेलाचा पर्याय सोडून अमेरिकेकडून महागडे शेल गॅस (Shell Gas) आणि कच्चे तेल खरेदी केल्यास भारताचे 'इंधन बिल' प्रचंड वाढेल. याचा थेट परिणाम देशांतर्गत महागाईवर आणि उत्पादकतेवर होईल. विशेषतः तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रात अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केल्यास, भारताच्या 'आत्मनिर्भर भारत' किंवा 'मेक इन इंडिया' सारख्या मोहिमांना खीळ बसू शकते. विमाने आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात अमेरिकन कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण झाल्यास भारतीय स्टार्टअप्स आणि स्थानिक कंपन्यांना स्पर्धेत टिकणे कठीण जाईल. शिवाय या अवाढव्य खरेदीसाठी सरकारला मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करावा लागेल, ज्यामुळे देशाच्या अर्थसंकल्पीय तुटीवर परिणाम होऊन विकासकामांसाठीचा निधी कमी पडण्याची शक्यता निर्माण होते.
ही $१०० अब्ज डॉलर्सची सक्तीची खरेदी भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वावर मर्यादा आणणारी ठरू शकते, जिथे बाजारपेठेतील गरजांपेक्षा करार पूर्ण करण्याला अधिक प्राधान्य द्यावे लागेल.
रशियासोबतच्या संबंधांवरील मर्यादा
अमेरिकेने ही सवलत देण्यासाठी भारतासमोर रशियाकडून कच्चे तेल न खरेदी करण्याची अट ठेवली आहे. भारताची ऊर्जा सुरक्षा ही स्वस्त दरात मिळणाऱ्या रशियन तेलावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून होती. आता अमेरिकेकडून महागडे तेल खरेदी करावे लागल्यास त्याचा थेट परिणाम भारतातील इंधन दर आणि महागाईवर होऊ शकतो. रशियासोबतच्या संबंधांत या अटीमुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला मोठा तडा जाण्याची शक्यता आहे, भारताने युक्रेन युद्धानंतर रशियाकडून सवलतीच्या दराने मिळणाऱ्या कच्च्या तेलाचा फायदा घेऊन आपली अर्थव्यवस्था स्थिर ठेवली होती. मात्र, अमेरिकेच्या या नव्या अटीमुळे भारताला हा स्वस्त पर्याय सोडून अमेरिकन शेल ऑईल (Shell Oil) किंवा इतर महागड्या पाश्चिमात्य स्रोतांकडे वळावे लागेल.
रशियन तेल हे जागतिक बाजारभावापेक्षा प्रति बॅरल $१० ते $१५ स्वस्त मिळत होते; आता ही सवलत बंद झाल्यामुळे भारताचे वार्षिक 'इंधन आयात बिल' कित्येक अब्ज डॉलर्सनी वाढणार आहे. याचा थेट परिणाम देशांतर्गत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर होईल. इंधन महागल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढून भाजीपाला, अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतील, पर्यायाने महागाईचा भडका उडू शकतो. भारत आजवर कोणाशीही व्यापार करण्याचे स्वातंत्र्य बाळगून होता, परंतु अमेरिकेच्या या दबावामुळे भारताला आपल्या जुन्या आणि विश्वासू मित्रराष्ट्राशी (रशिया) असलेले व्यापारी संबंध तोडावे लागत आहेत.
यामुळे भविष्यात भारत आपल्या ऊर्जेसाठी पूर्णपणे अमेरिकन धोरणांवर अवलंबून राहील, ज्यामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे दर वाढल्यास भारताकडे कोणताही स्वस्त पर्याय उरणार नाही. तसेच, भारतीय तेल शुद्धीकरण कारखाने जे रशियन तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी अनुकूल करण्यात आले होते, त्यांच्या कार्यक्षमतेवर आणि नफ्यावरही याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
कृषी आणि डेअरी क्षेत्रातील अनिश्चितता
जरी भारताने संवेदनशील कृषी आणि डेअरी क्षेत्राला (उदा. दूध, मका, गहू) तात्पुरते संरक्षण दिले असले तरी, अमेरिकेने या क्षेत्रांमध्ये बाजारपेठ मिळवण्यासाठी दबाव कायम ठेवला आहे. भविष्यात अमेरिकेतील अनुदानित (Subsidized) शेतीमाल भारतीय बाजारात आल्यास ७० कोटींहून अधिक भारतीय शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेला धोका निर्माण होऊ शकतो. भारत-अमेरिका व्यापार करारातील कृषी आणि डेअरी क्षेत्राशी संबंधित अटी भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी एक 'टाइम बाँम्ब' ठरू शकतात. जरी सध्याच्या करारात दूध, मका आणि गहू यांसारख्या संवेदनशील वस्तूंना तात्पुरते संरक्षण दिले असले, तरी यावर मोठी टांगती तलवार लटकत आहे.
अमेरिकेचा दीर्घकालीन डोळा भारताच्या विशाल ग्राहक बाजारपेठेवर आहे. अमेरिकेतील शेतीला तिथल्या सरकारकडून प्रचंड प्रमाणात अनुदान (Subsidy) दिले जाते, ज्यामुळे त्यांचे उत्पादन खर्च भारतीय शेतकऱ्यांच्या तुलनेत अत्यंत कमी असतो. जर भविष्यात अमेरिकेतील हा स्वस्त शेतीमाल आणि दुग्धजन्य पदार्थ भारतीय बाजारात विनाशुल्क किंवा कमी शुल्कात आले, तर भारतातील ७० कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना आणि पशुपालकांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळणे अशक्य होईल. विशेषतः भारतीय डेअरी क्षेत्र, जे कोट्यवधी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या रोजगाराचा मुख्य स्रोत आहे, ते अमेरिकन कॉर्पोरेट डेअरी उद्योगासमोर टिकू शकणार नाही.
या दबावामुळे भारताला आपल्या किमान आधारभूत किमतीच्या (MSP) धोरणात बदल करावा लागण्याची भीती असून, यामुळे देशाची अन्न सुरक्षा आणि ग्रामीण सामाजिक स्थिरता धोक्यात येऊ शकते. थोडक्यात, आज दिलेले 'तात्पुरते संरक्षण' ही भविष्यातील मोठ्या बाजारी हस्तक्षेपाची केवळ नांदी असू शकते.
बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) आणि औषध निर्मिती
अमेरिका सातत्याने भारताच्या पेटंट कायद्यांवर (Section 3(d)) टीका करत आहे. भारताची 'जगाची फार्मसी' ही ओळख स्वस्त जेनेरिक औषधांवर आधारित आहे. अमेरिकेच्या दबावाखाली पेटंट नियम कडक केल्यास औषधांच्या किमती गगनाला भिडू शकतात आणि सामान्य माणसाला आरोग्य सेवा परवडणे कठीण होईल. मेरिकेचा भारताच्या बौद्धिक संपदा कायद्यांवर (IPR), विशेषतः भारतीय पेटंट कायद्याच्या कलम ३(ड) (Section 3(d)) वर असलेला आक्षेप, हा भारतीय आरोग्य व्यवस्थेसाठी अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. हे कलम औषध कंपन्यांना त्यांच्या जुन्याच औषधांमध्ये किरकोळ बदल करून पुन्हा नवीन पेटंट मिळवण्यापासून (Evergreening) रोखते. भारताची ओळख 'जगाची फार्मसी' म्हणून होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे येथील बलाढ्य जेनेरिक औषध उद्योग, जो कॅन्सर, एचआयव्ही (HIV) आणि हृदयरोगासारख्या गंभीर आजारांवरील महागड्या औषधांच्या स्वस्त आवृत्त्या उपलब्ध करून देतो.
जर अमेरिकेच्या दबावाखाली भारताने हे नियम कडक केले किंवा 'डेटा एक्सक्लुझिव्हिटी' सारख्या अटी मान्य केल्या, तर बहुराष्ट्रीय औषध कंपन्यांची बाजारात मक्तेदारी निर्माण होईल. यामुळे स्वस्त जेनेरिक औषधांचे उत्पादन मंदावेल आणि औषधांच्या किमती गगनाला भिडतील. याचा थेट फटका केवळ भारतातील गरीब आणि मध्यमवर्गीय रुग्णांनाच बसणार नाही, तर आफ्रिका आणि इतर विकसनशील देशांना मिळणाऱ्या स्वस्त औषध पुरवठ्यावरही परिणाम होईल. थोडक्यात, पेटंट कायद्यातील कोणतीही तडजोड म्हणजे नफ्यासाठी सामान्य माणसाच्या आरोग्य अधिकाराचा बळी देण्यासारखे ठरेल, ज्यामुळे आरोग्य सेवा ही सामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर जाऊ शकते.
औषधांवरील पेटंट कायद्यांमुळे औषधांच्या किमती आणि उपलब्धता यावर परिणाम होतो, ज्यामुळे सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. या संदर्भात, अमेरिकेने भारतीय पेटंट कायद्याच्या कलम 3(d) वर केलेल्या टीकेमुळे स्वस्त जेनेरिक औषधांच्या उत्पादनावर आणि त्यांच्या जागतिक वितरणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
डिजिटल व्यापार आणि डेटा सार्वभौमत्व
अमेरिकन टेक कंपन्यांना भारतात अधिक प्रवेश मिळावा यासाठी अमेरिकन टेक कंपन्या भारतात आपला विस्तार करण्यासाठी 'डेटा लोकलायझेशन' (माहिती स्थानिक स्तरावर साठवणे) च्या नियमांमध्ये सवलत देण्याची मागणी सातत्याने करत आहेत. व्यापार करारात हा मुद्दा अधिक भर देऊन मांडला गेला आहे.
भारतीयांचा डेटा देशाबाहेर साठवण्याची परवानगी दिल्यास भारताच्या डिजिटल सुरक्षेवर आणि सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकते. जर भारताने या दबावाखाली येऊन भारतीयांचा वैयक्तिक आणि आर्थिक डेटा देशाबाहेर, विशेषतः अमेरिकेतील सर्व्हरवर साठवण्याची परवानगी दिली, तर भारताच्या डिजिटल सार्वभौमत्वावर (Digital Sovereignty) थेट गदा येईल. अशा परिस्थितीत, भारतीय कायद्यांची अंमलबजावणी करणे आणि सायबर गुन्ह्यांचा तपास करणे कठीण होईल, कारण डेटा परकीय भूमीवर असेल.
याशिवाय, भारतीयांच्या माहितीचा वापर करून परदेशी कंपन्या आपली मक्तेदारी निर्माण करू शकतात, ज्यामुळे भारताच्या उदयोन्मुख डिजिटल स्टार्टअप्सना आणि स्थानिक कंपन्यांना स्पर्धेतून बाहेर फेकले जाण्याचा धोका आहे. थोडक्यात, डेटा साठवणुकीच्या नियमात दिलेली कोणतीही सवलत ही केवळ व्यापारी तडजोड नसून, ती देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेशी केलेली तडजोड ठरू शकते.
भारत-अमेरिका व्यापार करार हा केवळ व्यावसायिक नफ्या-तोट्याचा नसून तो एका मोठ्या भू-राजकीय तडजोडीचा भाग आहे. ५०% वरून १८% वर आलेले आयात शुल्क जरी भारतीय निर्यातदारांना जागतिक स्तरावर टिकून राहण्यासाठी 'ऑक्सिजन' देणारे वाटत असले, तरी त्या बदल्यात दिलेले $५०० अब्ज डॉलर्सच्या खरेदीचे आश्वासन (पुढील ५ वर्षात) पूर्ण करणे ही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठी अग्नीपरीक्षा असेल. दरवर्षी सरासरी $१०० अब्जची ही खरेदी नैसर्गिक मागणीपेक्षा धोरणात्मक सक्तीने अधिक प्रेरित आहे. अशा परिस्थितीत, अमेरिकेच्या दबावाखाली न झुकता आणि स्वतःच्या अटींवर व्यापार करत आपली 'धोरणात्मक स्वायत्तता' अबाधित राखणे हेच भारतापुढील सर्वात मोठे आव्हान आहे. हा करार अंमलात आणताना देशाला आपल्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा बळी देऊन केवळ एका महासत्तेच्या व्यापारी गरजा पूर्ण करणारी बाजारपेठ बनावे लागेल का, हा कळीचा प्रश्न या निमित्ताने उभा राहिला आहे.
(साभार - जन-गण-मंगलदायक फेसबुक पेज)
