भारतातील कारागृहांच्या परिस्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मागील आठवड्यात एक निर्णय दिला होता. त्यानुसार खुल्या कारागृहांची संख्या वाढवण्याच्या सूचना गृह विभागास दिल्या होत्या. कारागृह प्रशासनाबाबत अतिशय चिंताजनक अशा बातम्या येत असतानाच माहितीच्या अधिकारातून आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे. त्यानुसार, देशातील 9681 मुलांना बालसुधारगृहात न ठेवता प्रौढांच्या कारागृहात ठेवण्यात आले आहे. लंडनस्थित iProBono या कंपनीने ही माहिती उघड केली आहे. 1 जानेवारी 2016 ते डिसेंबर 2021 या सहा वर्षांतील ही आकडेवारी आहे. आणखी गंभीर बाब म्हणजे दरवर्षी सरासरी 1600 मुलांना बालसुधारगृहात न ठेवता थेट तुरुंगात ठेवले जात आहे.
जुवेनाइल जस्टिस कायद्यानुसार अठरा वर्षांखालील गुन्हेगारांना त्यांच्यात सुधारणा व्हावी आणि वाईट संगतीने आणखीनच गुन्हेगारी प्रवृत्तीला प्रोत्साहन मिळू नये अशा उदात्त हेतूने बालसुधारगृहांची रचना केली जाते. यातून दुहेरी फायदा साधला जातो. परिणामी अशा सुधारगृहांची संख्या वाढवणे आवश्यक असताना प्रौढ गुन्हेगारांच्या सानिध्यात बाल गुन्हेगारांची रवानगी करणे चुकीचे आहे.
माहिती अधिकारातून उघड झालेल्या आकडेवारीनुसार, बाल गुन्हेगारांची रवानगी थेट तुरुंगात करण्याचे सर्वाधिक प्रमाण हे उत्तर प्रदेश या राज्यात सर्वाधिक आहे. जून 2023 मध्ये उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एक निर्णय घेतला. त्यानुसार, कारागृहांचे ‘सुधारगृह’ असे नामकरण केले गेले. परंतु नामकरण केल्याने कारागृह प्रशासनात बदल होऊ शकत नाहीत हेच या आकडेवारीतून समोर आले आहे. देशभरातील एकूण 570 पैकी 285 जिल्हा व केंद्रीय कारागृह यांतील ही आकडेवारी आहे. असे असले तरीही ही आकडेवारी काहीशी कमीच आहे. कारण मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नागालँड, लडाख या राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांची आकडेवारी या संस्थेला मिळाली नाही.
उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक 2914 बाल गुन्हेगारांची रवानगी प्रौढ कारागृहात केलेली आहे तर याच्या खालोखाल हरियाणा(1621) बिहार (1518) यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रात एकूण बालगुन्हेगारांच्या 35% टक्के इतक्या प्रमाणात प्रौढ कारागृहात यांची रवानगी केली आहे. संख्येच्या बाबत पाहायचे त्यांची संख्या 35 इतकी आहे.तर टक्केवारीच्या बाबतीत हरियाणा मध्ये हे प्रमाण 90% इतके आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड या राज्यांत हे प्रमाण अनुक्रमे 51,44,60% इतके आहे. बाल न्याय कायदा यालाच ‘जेजे’ कायदा असेही ओळखले जाते. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येते. या कायद्यानुसार अठरा वर्षांखालील गुन्हेगारांना स्वतंत्र बाल सुधारगृहात ठेवले जाणे अपेक्षित आहे. बाल न्याय बोर्डाची स्थापना करणे गरजेचे आहे.मात्र अनेक राज्यांत यांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही हेच या माहितीतून सूचित होते.
