अमेरिकेच्या सिॲटल शहरात राहणाऱ्या अर्थतज्ज्ञ क्षमा सावंत या मराठमोळ्या महाराष्ट्र कन्येचं नाव दोन वर्षांपूर्वी साऱ्या पंचक्रोशीत दुमदुमत होतं आणि त्याला कारणही तितकचं महत्वाचं होतं. भारतात जातीभेदावर आधारीत वर्तणुकीविरोधात 1948 मध्येच बंदी घालण्यात आली होती. देशाच्या राज्यघटनेतही या महत्त्वाच्या तत्त्वाचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र अत्यंत विकसित राष्ट्र असलेल्या अमेरिकेत असा काही कायदाच अस्तित्वात नव्हता.
अथक परिश्रम करून क्षमा सावंत यांनी अमेरिकेतील सिएटल या शहरात जातभेद विरोधात कायदा मंजूर करूनगेतला आणि असा कायदा मंजूर झालेलं सिएटल हे अमेरिकेतलं पहिलं शहर आहे. त्यामुळे क्षमा सावंत या महाराष्ट्र कन्येचं नाव जगभरात कौतुकानं घेतलं गेलं. वर्ण, वंश, राष्ट्रीयत्व या आधारावर भेदभाव केला जाऊ नये यासाठी अमेरिकेत कायदे अस्तित्वात होतेच, क्षमा सावंत यांच्या प्रयत्नामुळे आता त्यात जात या निकषाचीही भर पडली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी चर्चेत आलेल्या अमेरिकेच्या क्षमा सावंत आता पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत, मात्र यावेळी परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे. क्षमा सावंत यांना भारतात येऊ दिले जात नाहीये. बंगलोर येथे राहत असलेल्या त्यांच्या 82 वर्षांच्या आईची तब्येत खुप खालावली असून त्यांना भेटण्यासाठी क्षमा सावंत यांना भारतात यायचे आहे, परंतू भारत सरकारने दोनदा क्षमा सावंत यांचा व्हिसा नामंजूर केला आहे. गेल्या तीन आठवड्यांपासून क्षमा इमरजेंसी व्हिसाची वाट बघतेय.
भारत सरकारने मुद्दाम माझा भारतात येण्यासाठीचा व्हिसा रोखून धरल्याचा आरोप अमेरिकेच्या सिॲटल शहराच्या सिटी काऊन्सिलच्या (महापालिका) सदस्य असलेल्या क्षमा सावंत यांनी केलाय. हा एक राजकीय प्रतिशोध असल्याचा मला संशय येतोय आणि त्यासाठी मी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार असल्याची प्रतिक्रिया क्षमा यांनी दिली आहे.
नरेंद्र मोदी यांची कट्टर विरोधक आहे क्षमा सावंत
2020 साली भारतात सीएए (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) आणि एनआरसी (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप) या दोन मुद्द्यांवरून आंदोलन सुरू होतं. याच दोन मुद्द्यांवरून क्षमा सावंत यांनी सिएटल शहराच्या सिटी काऊन्सिलमध्ये सीएए आणि एनआरसी हे दोन्ही कायदे भेदभावपूर्ण असल्याचे सांगून त्याविरोधात स्थगन प्रस्ताव पारित केला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर क्षमा सावंत यांनी या दोन्ही विधेयकावरून गंभीर टीका केली होती. भारतात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ आणखी एक ठराव क्षमा सावंत यांनी सिएटल सरकारच्यावतीने पारित केला होता. याच कारणांमुळे भारत सरकार मला व्हिसा देत नसल्याचा गंभीर आरोप आता क्षमा सावंत यांनी केलाय.
भारतात येण्यासाठी दोनवेळा व्हिसा नाकारला
भारत सरकारने क्षमा सावंत यांचा दोनदा व्हिसा नाकारला आहे. 29 मे रोजी त्यांचा ई- व्हिसा नामंजूर करण्यात आला, मात्र त्यावेळी त्यांच्या पतीला भारतात परतण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर महिन्याभराने पुन्हा क्षमा सावंत यांनी अर्ज केला, तोही अर्ज बाद करण्यात आला. 9 जानेवारी रोजी तिसऱ्यांदा क्षमा आणि त्यांचे अमेरिकन पती केल्विन प्रीस्ट यांनी सिएटलच्या भारतीय महावाणिज्य दूतावासात इमर्जन्सी व्हीसासाठी पुन्हा एकदा अर्ज केलाय. क्षमा सावंत यांनी सांगितले की, इमर्जन्सी व्हीसासाठी दुतावासाने माझा पासपोर्टदेखील जमा करून घेतलाय जो अद्याप परत दिलेला नाही.
तथापि, 2022 मध्ये, त्यांना आजारी आईला भेटण्यासाठी भारताचा व्हिसा देण्यात आला होता. सावंत यांनी गेल्या वर्षी जूनमध्ये परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांना पत्र लिहून व्हिसासाठी आवाहन केले होते. या पत्रात डॉक्टरांची एक चिठ्ठी देखील होती, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की त्यांची आई वसुंधरा रामानुजम दोन वर्षांपासून उपचार घेत आहेत आणि त्यांची प्रकृती वेगाने खालावतेय. त्यांचा दावा आहे की त्यांना परराष्ट्र मंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही.
क्षमा सावंत म्हणाल्या की, मोदी सरकार राजकीय सूडबुद्धीमुळे व्हिसा देत नाहीये.जर मोदी सरकारला असा दावा करायचा असेल की मला व्हिसा देण्यास नकार देणे हा माझ्याविरुद्ध राजकीय सूडबुद्धीचा खटला नाही, तर मला ताबडतोब व्हिसा द्यावा जेणेकरून मी माझ्या आजारी आईला पाहू शकेन.
अमेरिकेतील हिंदू संघटनांचा क्षमा सावंत यांना विरोध
अमेरिकेत जशी दक्षिण आशियाई लोकसंख्या वाढत चाललीय तसा जातीभेदाचा प्रश्नही मोठा होत चालला आहे. दक्षिण आशियातून येणाऱ्या दलित आणि इतर शोषित जातींच्या लोकांना अनेकदा अमेरिकेत भेदभावाचा सामना करावा लागतो, विशेषतः तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना.
सिॲटल शहर अमेरिकेची टेक हब आहे. त्यामुळे इथल्या शेकडो दलित आणि पीडित जातींच्या कामगारांनी त्यांच्याबरोबर कामाच्या ठिकाणी भेदभाव होत असल्याचं जाहीरपणे बोलून दाखवलं आहे. प्रत्येक मोठ्या टेक कंपनीतील कामगारांनी हे बोलून दाखवलं आहे. फेसबुक, सिस्को, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, IBM, ॲमेझॉन अशा अनेक कंपन्यांमध्ये ते काम करतात. याबद्दल काही सर्वेक्षणंही झाली आहेत. कार्नेगी एंडाऊमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीसने केलेल्या एका संशोधनात जातीवर आधारित भेदभावाचे महत्त्वपूर्ण पुरावे समोर आले आहेत.
वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका निनावी पत्रातून तीस दलित महिला सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्सनी नियुक्ती, बढती, पगारवाढ, अशा गोष्टींमध्ये आपल्याबरोबर भेदभाव होत असल्याचं म्हटलं होतं. हे इतक्यावरच थांबत नाही, अपमानास्पद शेरेबाजी, लैंगिक छळापर्यंत या गोष्टी जाऊन पोहोचल्या आहेत. सिॲटलमध्ये शेकडो दलित कर्मचाऱ्यांनी जर उघडपणे आपले अनुभव सांगितले नसते तर आम्हाला हा विजय मिळवता आला नसता, अशी प्रतिक्रिया त्यावेळी क्षमा सावंत यांनी ‘बीबीसी’शी बोलताना व्यक्त केली होती.
क्षमा सावंत यांना त्यावेळी टीकेला सामोरे जावं लागलं होतं. हिंदू अमेरिकन फेडरेशन किंवा कोॲलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका यांसारख्या संघटनांनी यावर आक्षेप घेतला होता. त्यांचं म्हणणं होतं की, हा कायदा आणून तुम्ही भारतीय समाजाविरुद्ध एक पूर्वग्रह तयार करताय. लोकांना असं वाटेल की भारतीय समाजाचे सगळे लोक जातीभेद करतात. यामुळे भारतीय लोकांना अमेरिकेत नवीन संधी मिळण्यात अडचणी येतील.
या आरोपाला उत्तर देताना क्षमा सावंत यांनी म्हटलं होतं की, प्रत्येकजण पुरोगामी कायद्याला विरोध करतात. अमेरिकेतल्या या संघटनांचा अजेंडा हा उजव्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीशी, मोदी सरकार तसंच भारतीय जनता पार्टी आणि RSS च्या विचारसरणीशी मिळताजुळता आहे. या कायद्यामुळे भारतीय समाजाबद्दल पूर्वग्रह तयार होईल हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे.
धर्म किंवा राष्ट्रीयत्वाच्या आधारावर भेदभाव हा सिॲटलमध्ये कायद्याने निषिद्ध आहे. तो होत नाही असं नाही, पण या कायद्यामुळे त्यावर घाला येणार नाही. आम्ही आणलेल्या कायद्यामुळे जातीभेद बेकायदेशीर ठरवला जातो. यातून इतर कोणत्याही भेदभावाला खतपाणी मिळणार नाही.
