हातावर आणून पोटावर खाणाऱ्या, रोजमर्रा संघर्ष करणाऱ्या भटक्या-विमुक्तांचं अंतरंग समजून घ्यायला सध्या कुणाकडेच वेळ नाहीय. स्वातंत्र्याच्या 77 वर्षानंतरही दरसाल मोर्चे, आंदोलने करूनही प्रश्नांना बगल देणे आता नवे राहिले नाही. वंचित-उपेक्षितांच्या अश्रूंच्या बांधांना जपण्यासाठी तळागाळातल्या शेवटच्या घटकांना सामाविणारी धोरणं राज्य-राष्ट्रीय पातळीवर तयार होणे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे हे शासकीय यंत्रणेपुढे खरे आव्हान आहे.
हे आव्हान शासन-लोकप्रतिनिधींनी स्वीकारावे यासाठीच नागपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते व चिकित्सक अभ्यासक दिनानाथ वाघमारे यांनी 'मच्छीमारांमधील गरिबी व विषमता : कारणे व उपाय' हा अत्यंत मौलिक संशोधनात्मक ग्रंथ सिद्ध केला आहे.
सत्यमेव जयतेसह 'श्रममेव जयते'चा नारा गाणारे दीनानाथ वाघमारे ‘संघर्ष वाहिनी’ या लोकचळवळीद्वारे मागील दोन दशकांपासून जमिनीस्तरावर कार्यतर्पर कार्यकर्ता, सामाजिक संशोधक व लेखक म्हणून सक्रिय आहेत. पूर्व विदर्भातील 6 जिल्हे, 31 तालुके, 163 गावातील 1600 कुटुंबाच्या सर्वेक्षणावर आधारित 'मच्छीमारांमधील गरिबी व विषमता : कारणे व उपाय' या ग्रंथांचे त्यांनी लेखन केले.
खरे तर हा ग्रंथ पीएचडी करणाऱ्या प्राध्यापकांसारखा मुळीच नाही. प्राध्यापकांना लाजवेल इतकं सामाजिक चिंतन व डोळस दृष्टीकोन यात ओतप्रेत आहे. संशोधन कसे असावे? याचा आदर्श वस्तूपाठ आहे. यासाठी दीनानाथ वाघमारे यांनी घेतलेले कष्ट, जमिनीस्तर ते जागतिक स्तरावरील त्यांचे विषयासंबंधीचे सजग ज्ञान, समाज परिवर्तनाची तळमळ पानापानावर उमटून दिसते.
मच्छीमारी करणाऱ्या समुदायांचे पहिल्यांदाच सर्वेक्षण
जागतिक स्तरावर मत्स्य उत्पादनाच्या 16 टक्के उत्पादन एकट्या चीन देशाचे तर त्या पाठोपाठ 14 टक्के मत्स्योत्पादन भारताचे आहे. जगात दुसऱ्या क्रमांकाचे मत्स्योत्पादन करणारा भारत मच्छीमारांच्या प्रश्नांसह आपल्याच देशात उपेक्षित कसा राहू शकतो? हे चिंतनीय आहे.
पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा व नागपूर या सहा जिल्ह्यातील परंपरागत भोई, ढिवर, कहार, केवट, मच्छिंद्र, कोळी यासह आदिवासी व भटके-विमुक्त समुदायातील जातसमूह मासेमारी या व्यवसायावर उपजीविका करतात. परंतू या समुदायाची नेमकी आकडेवारी, परंपरागत रोजगार, सामाजिक जीवनमान, शिक्षण, महिलांची स्थिती याबाबतची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
मत्स्योत्पादन व त्यांची उपजीविकेची संसाधने, तलावाचे व्यवस्थापन व त्याच्या वापराबाबत; निस्तार हक्काबाबत कुठेही नोंदी नाहीत. त्यामुळे मच्छीमारांसाठीचे शासन दरबारी योग्य धोरणच आखले नसल्याचे उघड होते. दर दहा वर्षांनी होत असलेल्या जनगणनेद्वारा अनुसूचित जाती व जमाती यांची सामाजिक, आर्थिक माहिती उपलब्ध होते. मात्र ओबीसी प्रवर्गातील मच्छीमार, भटके-विमुक्त जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील समुदायांची माहितीच उपलब्ध होत नाही.
परिणामी ही माहिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी जातनिहाय जनगणनेसाठी आंदोलने सुरू आहेत; सरकार याकडेही लक्ष द्यायला गंभीर नाहीत. या पार्श्वभूमीवर लेखक दिनानाथ वाघमारे यांनी 1 सप्टेंबर 2023 ते 22 जानेवारी 2024 दरम्यान सतत सहा महिने पूर्व विदर्भात फिरून सर्वेक्षण व संशोधन केले.
या अभ्यास संशोधनात पूर्व विदर्भात मच्छीमारी करणाऱ्या समुदायांचे एकूण लोकसंख्येमधील प्रमाण 10.54 टक्के इतके असल्याचे नमूद आहेत. एकट्या पूर्व विदर्भातील सहा जिल्ह्यात मच्छिमार समुदायाची अंदाजीत लोकसंख्या 12 लाख 36 हजार 177 इतकी असल्याचे वाघमारे यांनी संशोधनातून पहिल्यांदाच पुढे आणली आहे.
'गरीबी म्हणजे काय? गरिबी म्हणजे वंचितता. गरिबी म्हणजे पैसा नसणे किंवा अन्न कमी मिळणे. गरिबी म्हणजे अन्यायविरुद्ध उभे राहण्याची क्षमता नसणे. आपली बाजू मांडता न येणे, आपले शोषण होत असताना ते सहन करणे, सामाजिक प्रतिष्ठा नसणे, राजकीय सहभाग नसणे.' हे सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांचं मत. मच्छीमारांमधील गरिबी आणि विषमता लेखक वाघमारे यांनी ज्या पद्धतीने मांडली ती चक्रावून सोडणारी आहे.
नदी, नाले, तलाव यामध्ये मासेमारी करणारा समुदाय लग्न समारंभात पाणी भरणे, कपडे व भांडीकुंडी धुणे, रोजंदारी कामे करणे, शिंगाडे, फुटाणे-मुरमुरे बनवून विकणे यावरच गुजराण करणारा राहिला आहे. या समुदायातील 63 टक्के कुटुंब भूमिहीन आहेत. शिक्षणाचे प्रमाण अल्प आहे. संपत्ती व संसाधने नसल्याने बँकेतून व्यवसायासाठी कर्ज देखील उपलब्ध होत नाही.
365 दिवसांपैकी सरासरी केवळ 111 दिवसच या समुदायातील पुरुषांना तर केवळ 84 दिवस महिलांना काम मिळते. परिणामी स्थलांतराशिवाय पर्यायच राहत नाही. ५० हजारांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या मच्छीमारांचे प्रमाण 52 टक्के इतके आहे. तंबाखू, गुटखा, दारु आदी व्यसनांचे प्रमाण मोठे आहे. माहिती व कागदपत्राअभावी शासकीय योजनांचा थांगपत्ताही लागत नाही. मच्छीमार समुदायाचा उच्च शिक्षणात प्रवेश केवळ 26.65 टक्के इतका आहे. यातून करपलेल्या जगण्याचा भयावह चेहराच पुढे आला आहे.
सर्वेक्षणाचा अहवाल काय सांगतो?
महाराष्ट्रात एकूण 25107 तलाव / जलाशये आहेत. त्यापैकी पूर्व विदर्भात 20149 तलाव आहेत. अर्थात 75 टक्के तलाव एकट्या विदर्भात आहेत. मागील 75 वर्षात मत्स्य व्यवसायाने अनेक शासन निर्णय निर्गमित केले असले तरीही सर्वसमावेशक धोरण व कायदा करण्यात मत्स्य विभाग अपयशी ठरला.
अर्थसंकल्पीय तरतुदीत भूजल मत्स्य व्यवसायाचा वाटा 15 टक्के पेक्षा कमी तर बाकी 85 टक्के तरतुदी ह्या सागरी मत्स्य व्यवसायावर खर्च केल्या जातात. लगतच्या आंध्रप्रदेश राज्यात 500 कोटी इतकी तरतूद मत्स्य व्यवसायासाठी शासन करते; या तुलनेत महाराष्ट्राचे शासन मच्छीमारांवर तोकड्या तरतुदी करून अन्यायच करत असल्याचे स्पष्ट होते.
मच्छिमार कुटुंबीयांचे सर्वेक्षण करतांना एकूण 1415 कुटुंबांपैकी 102 कुटुंब एकल महिला अर्थात विधवा असल्याचे पुढे आले. त्याच कुटुंबप्रमुख. अर्थात महिलांवरच कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्याची जबाबदारी आली आहे. परिणामी मोलकरीन म्हणून काम करण्याशिवाय महिलांकडे पर्याय नाही.
एकूण पाच भागात या ग्रंथाचे विभाजन केले आहे. पाचवा भाग अत्यंत संवेदनशील आहे. पूर्व विदर्भात मच्छीमारांचे सर्वेक्षण करताना ज्या ज्या वास्तव घटनांनी लेखक दिनानाथ वाघमारे यांना अस्वस्थ केले, त्या घटनांचे शब्दांकन त्यांनी जसेच्या तसे केले आहेत.
'आम्ही काय आमची बायका, पोरं वाघाच्या तोंडी द्यायची अन् वाघ पोसायची का?' मानव वन्यजीव संघर्षात मच्छीमारांचा आकांत कोण समजून घेईल? 'पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारी महिला कोणतेही काम करू शकते' ही तलावांची डॉक्टर म्हणून बीबीसी ने गौरवलेल्या शालू कोल्हे या मच्छीमारी करणाऱ्या महिलेच्या जिद्दीची कहाणी तितकीच प्रेरक आहेत. 'दारू व्यसनामुळे पुरुषांचे मृत्यू, मात्र तरीही विधवांचा दारू व्यवसाय' अशा अस्वस्थ करणाऱ्या कथा ग्रंथात वास्तवाचे भान देणाऱ्या आहेत.
मच्छीमारांमधील गरिबी व विषमता याची कारणे लेखक दिनानाथ वाघमारे यांनी या ग्रंथात संशोधनात्मक मांडली. त्यावर उपाय देखील सुचवले. खरे तर सुचवलेले उपाय राज्य व केंद्र शासनाला मच्छीमारांचे सुधारित धोरण तयार करण्यात फायदेशीर व मार्गदर्शक ठरतील असे आहे. खरे तर मच्छीमारांमधील भोई, ढीवर, कहार, केवट, मच्छिंद्र व तत्सम जाती या अतिमागास व आर्थिक दुर्बल आहेत.
या समुदायाच्या उत्थानासाठी धोरणात्मक निर्णय व अंमलबजावणीची यंत्रणा व्यापक करणे गरजेचे आहे. लेखक दिनानाथ वाघमारे यांनी परिश्रमाने व विचारपूर्वक धोरणातील बदलांसाठी शिफारसी या पुस्तकात मांडल्या आहेत. मच्छीमारांच्या लोकसंख्या व आरक्षणाबाबत सरकारने फेरविचार करावा. गरिबांभिमुख समान धोरणे व समूह विशिष्ट धोरण सुचवले आहे.
गरिबांच्या हितासाठी मालमत्तांचे फेरवाटप, हंगामी रोजंदारी मजूर-अल्पभूधारक, व्यवसाय करणारे कुटुंब, शिक्षण व त्यातील विषमता नष्ट करण्यासाठी धोरण, नियमित वेतनाच्या रोजगारात वाढ करण्यासाठी उपाय योजना, नागरी सुविधांची अंमलबजावणी, लिंग भेदातील तफावती कमी करण्यासाठी व एकल महिलांसाठी धोरण, घर-शेत-जमिनी व अतिक्रमित जमिनी; पशुधन आणि पतपुरवठा विषयक धोरणे, आरोग्य सेवा सक्षम होण्यासाठी उपाय योजना, सरकारी योजनांचा पुरेपूर लाभ मिळण्यासाठी प्रचार-प्रसार व सर्वकष अंमलबजावणीची गरज, विकास धोरणात सुधारणांची गरज आदी.
महत्त्वाच्या बाबी धोरणात्मक दृष्टीने लेखकांनी संशोधनातून मांडल्या आहेत. मच्छीमारांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी नव्या मत्स्य धोरणाची गरज असल्याचे देखील अभ्यासातून लेखकांनी मांडले आहे. त्यात मच्छीमारांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्व.जतिरामजी बर्वे आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करावी, ही सूचना त्यांनी केली आहे. असमान शैक्षणिकतेमुळे आर्थिक असमानता निर्माण होत आहे.
त्यामुळे शिक्षणाचे व्यवसायिकरण करणे राज्यातील आर्थिक विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलनाच्या धोरणास योग्य नाही, हे बदलणे आवश्यक असल्याचे मत देखील त्यांनी मांडले आहेत.
या ग्रंथात मलपृष्ठावर माजी न्यायाधीश चंद्रालाल मेश्राम यांनी लेखक व अभ्यासक दिनानाथ वाघमारे यांचा मोजक्या व प्रभावी शब्दात परिचय करुन दिला आहे. सदर संशोधन करताना पूर्व विदर्भातील अनेकांचे सर्वेक्षणात सहकार्याचे हात लागलेत; त्यांच्याविषयी लेखकाने व्यक्त केलेली कृतज्ञता त्यांच्या संवेदनशील व्यक्तिमत्त्वाचा पैलू आहे.
संघर्ष वाहिनी व वाडा संस्था, नागपूर यांनी पुढाकार घेऊन महत्त्वाचा संशोधनात्मक दस्तावेज प्रकाशित केला आहे. मुकुंद अडेवार यांचे मुखपृष्ठ मच्छीमारांचे प्रतिबिंब आहे. हा संशोधन ग्रंथ भारत सरकारच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष, अर्थतज्ञ, पद्मश्री डाॅ.सुखदेव थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली सिद्ध झाल्याने ग्रंथाचे मूल्य अधिक धोरणात्मक पातळीवर विचार प्रवृत्त करणारे झाले.
प्रस्तावनेत त्यांनी महत्वपूर्ण अपेक्षा नमूद केली, 'सरकारला या धोरणात्मक सूचना उपयुक्त वाटतील आणि मच्छीमार समाजाच्या जीवनात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सरकारच्या धोरणात सुधारणा करतील. हा समुदाय माशांचा पुरवठा करून सर्वसामान्य लोकांना स्वस्त व प्रथिनयुक्त पोषक अन्न देऊन लोकांचे स्वास्थ सदृढ रहावे यासाठी काम करतो, एक प्रकारे लोकांची सेवाच करतो.'
हा ग्रंथ केवळ विदर्भातील मच्छीमारांचे वास्तव दर्शविण्यापुरता मर्यादित नव्हे तर देशातील मच्छीमारांच्या प्रश्नांवर भूमिका घेऊन काम करण्यास यंत्रणेला सूचन करणारा आहे. राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील धोरणांसाठी अत्यंत अभ्यासपूर्ण व जमिनीस्तरावरील समस्यांचा परामर्श घेणारे हे संशोधन आहे.
लेखक दिनानाथ वाघमारे यांनी वंचित मच्छीमारांसाठीची आपली भूमिका प्रामाणिक निभावली. आता या दस्तावेजाला संवेदनशील जाणत्या नागरिकांनी, अभ्यासकांनी, धोरणकर्त्यांनी पुढे नेण्याची जबाबदारी आहे. एवढेच!
(लेखक जागृत संस्थेचे संचालक व सामाजिक कार्यकर्ते आहेत.)
