नुकतेच ओडिशातील झारसुगुडा जिल्ह्यातील एका बाईचं तिच्या नवऱ्यासोबत भांडण झाल्यानंतर, कांगारू कोर्टाच्या आदेशानुसार तिचं टक्कल करण्यात आलं आणि तिला समाजातून बहिष्कृतही करण्यात आलं. मीडिया वार्तांकनानुसार तिला शिक्षा म्हणून गावकऱ्यांना मेजवानीही द्यावी लागली. त्यानंतर काही दिवसांनीच पश्चिम बंगालमधील जलपाईगुडी जिल्ह्यातील फुलबारी परिसरात 29 जून रोजी एका स्त्रीवर स्थानिक गावकऱ्यांनी कांगारू कोर्ट चालवून तिच्या कथित व्यभिचाराची चौकशी केल्यानंतर, तिनं आत्महत्या केली.
पश्चिम बंगालमधील ही सहावी घटना होती ज्यात सार्वजनिक न्यायालयातील दोषींनी आत्महत्या करून जीव दिला. कांगारू कोर्ट म्हणजे, लोकांनी अनौपचारिक पद्धतीने स्थापन केलेले न्यायालय. यात स्थानिक भागातील एखाद्या आरोपी व्यक्तीवर खटला चालवण्यात येतो, यात बहुधा कोणत्याही पुराव्याशिवाय, एखाद्या गुन्ह्यासाठी किंवा चुकीसाठी तिला दोषी मानण्यात येतं. यातील निर्णय चुकीचे, पक्षपाती आणि कायद्याशी संबंधील नसलेले असतात.
एकीकडे आपण जेव्हा स्त्री सुरक्षा, अधिकार आणि सन्मान यांची गोष्ट करतो त्याचवेळी कांगारू कोर्टातून त्यांच्या मानवाधिकारांचं सर्रास उल्लंघन केलं जातं आणि त्यांना शारिरीक, मानसिक व भावनिक पातळीवर इजा पोहोचवली जाते. या कोर्टातून स्त्रियांना कोणतीही योग्य चौकशी न करताच दोषी ठरवलं जातं, ज्यातून पुरुषांच्या सामाजिक वर्चस्वाचा सत्तेचा दुरुपयोग केला जातो. स्त्रियांच्या विरोधातील कोणत्याही भेदभावाचं समूळ उच्चाटन व्हावं यासाठी संयुक्त राष्ट्राने 1979 साली एक प्रस्ताव मान्य केला होता, जो स्त्रियांच्या अधिकारांसाठी आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणून ओळखला जातो.
यानुसार स्त्रियांविरोधातील कोणताही भेदभाव जो लिंगाधारीत असेल, बहिष्कार, मनाई ज्यामुळे स्त्रियांची वैवाहिक स्थिती न बघता, राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक किंवा अन्य स्तरातील स्त्री-पुरुष समानता, मानवाधिकार आणि मौलिक स्वातंत्र्य यांच्याद्वारे दिले जाणारे अधिकार, आनंद यांच्यात बाधा उत्पन्न करतील, त्या सर्वांना स्त्रियांविरोधातील भेदभाव समजण्यात येतो.
खाप पंचायत, जात पंचायत आणि आता कांगारू कोर्ट
कांगारू कोर्ट, खाप पंचायतीप्रमाणेच काम करतात, ज्या जवळपास न्यायिक आणि राजकीय कारणातून, स्थानिक भागात आपली सत्ता मजबूत करण्यासाठी एक साधन म्हणून वापरलं जातं. यात सहभागी व्यक्ती राजकीयदृष्ट्या बलवान असतात आणि त्यामुळेच शिक्षा देतांना त्याच्या घटनात्मक परिणामांची पर्वा न करता, दडपशाहीचा उपयोग करून स्त्रियांच्या मानवाधिकारांचं ते सर्रास दमन करतात.
खाप पंचायत किंवा कांगारू कोर्टचा उपयोग अनेकदा नेत्यांकडून ‘राजकीय लॉन्चिंग पॅड’ म्हणूनही केला जातो. यातील एक सक्रिय सदस्य झाल्यामुळे, मुख्यप्रवाहातील राजकारणात येण्यासाठी आवश्यक व्यापक स्वीकृती आणि उपस्थिती यातून मिळते. ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था आणि पितृसत्ता, जीवन जगण्याच्या पद्धतींना प्रभावित करते. यातून कांगारू कोर्टांना ताकद आणि मान्यता मिळते. स्त्रियांच्या बाबतीत सामाजिक मानदंड ज्यात जातिवाद प्रमुख आहे, त्याची रुजूवात करण्यात अशा कोर्टांचा मोठा सहभाग असतो.
न्यायालयात कोणत्याही वर्चस्वाला आणि शोषणाला आव्हान दिलं जाऊ शकतं आणि त्याच्याविरोधात सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय मिळू शकतो. त्यामुळे न्यायालयाचं मूळ कर्तव्य हे घटनेचा उद्देश, लोकाधिकार आणि कायदा यांना राखण्याचं आहे. लोकशाही देशात न्यायालयांची स्वतंत्रता खूप महत्त्वाची असते. पण पितृसत्ताक समाजातील देशात न्यायालयेही याच विचारसरणीचे गुलाम होतात आणि तिच मूल्ये बाळगतात.
न्यायालयातील निकालांमधून पितृसत्तेचं नेहमी प्रतिबिंब पडत राहतं. हा भेदभाव फक्त न्यायाधिशांच्या निकालातूनच नाही तर, न्यायालयांच्या कार्यालयीन व्यवहारातही पूर्वग्रहाच्या रुपाने दिसून येतो. न्यायालयात स्त्रियांच्या प्रकरणांकडे पितृसत्ताक नजरेतूनच पाहिलं जातं. पोलिसांकडे तक्रार करण्यापासून ते न्यायालयात खटला चालेपर्यंत स्त्रियांना या विचारसरणीला सामोरं जावं लागतं. असं असलं तरीही सामान्य जनता न्याययंत्रणेवर विश्वास ठेवू शकते कारण ती शेवटी घटना आणि कायदा यांच्या आधारेच चालते जिथे सर्व धर्म, जाति, वर्ग, लिंग यांची समानता आहे, तत्वतः तरी.
अशा परिस्थितीत कांगारू कोर्टांमध्ये जेव्हा कायदा दूर ठेवला जातो, स्त्रियांवर केवळ अन्यायच केला जातो, तेव्हा न्यायसंस्थेवर विश्वास आणि त्यांची गरज दोन्ही प्रभावित होतात. राष्ट्रीय महिला आयोगाने शालिशी न्यायालय (कांगारू कोर्ट) आणि खाप पंचायत यांच्याविषयी हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि राजस्थान इथे घडलेल्या काही प्रकरणांचा शोध घेतला.
त्यातून समोर आलं की पश्चिम बंगालच्या बिरभूम भागात शालिशी सभेच्या आदेशानुसार एका वीस वर्षीय आदिवासी तरुणीवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. तिला अनुचित रोमँटीक संबंधांसाठी दोषी ठरवण्यात आलं कारण तिचा प्रियकर दुसऱ्या समुदायाचा होता. ज्या गावात हे घडलं तिथले लोक घाबरले होते आणि अनेकांनी याविषयी आयोगाशी बोलण्यास नकार दिला. काहींनी म्हटलं की त्यांना या घटनेची माहिती नाही. त्यांनी इतकंच सांगितलं की ती युवती आणि तो मुलगा अशोभनिय अवस्थेत आढळले आणि गावाच्या नियमानुसार त्यांना रात्रभर एका झाडाला बांधून ठेवण्यात आलं आणि त्यांच्यावर शालिशी सभेत खटला चालवण्यात आला.
दोघांनाही 25 हजार रुपयांचा दंड भरण्यास सांगितलं गेलं. मुलाच्या घरच्यांनी पैसे दिल्यानंतर त्याला कांगारू कोर्टाने सोडलं. पण मुलीच्या घरच्यांकडे पैसे नसल्यामुळे लोक तिला उचलून घेऊन गेले आणि तिच्यावर सामूहिक बलात्कार केला. आयोगानं या घटनेची स्वतःच माहिती घेऊन तपासणी केली होती. यानंतर देशभरात आक्रोश उसळल्यानंतर यातील १३ आरोपींना अटक झाली. यात गावाचा मुख्यही होता ज्याच्या नेतृत्त्वातच हे प्रकरण घडलं होतं.
आयोगाच्या तपासातून असंही दिसलं की पोलिसांची भूमिका संशयास्पद होती कारण इतकं मोठं प्रकरण घडूनही त्यांनी आरोपींना अटक करण्यात हेळसांड केली. सरकारी वकीलही न्यायालयात हजर राहिले नाही. लैंगिक हिंसाचार आणि शोषणाविरोधात दंडात्मक कायदे अधिक कडक करूनही, महिलाच नाहीतर गावकऱ्यांनीही कांगारू कोर्टाचं समर्थन केलं आणि अपराधी दंड भरून निसटले. पण मुलीवर यासाठी बलात्कार झाला कारण तिच्याकडे दंडाचे पैसे नव्हते.
यातून हेच दिसतं की कठोर कायदे, प्रक्रिया, सुरक्षा असणं पुरेसं नाही. सामाजिक पातळीवर धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय हे गरीबी आणि पितृसत्तेच्या जोखडात अडकलेले असतात. लोकांचा सामाजिक दृष्टिकोन, लैंगिक समानता आणि स्त्री सुरक्षेसाठी बदलणं अत्यावश्यक बाब आहे.
वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कांगारू कोर्टाचं स्वरूप भिन्न
अनेक अहवालांतून हे स्पष्ट झालंय की वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कांगारू कोर्टाचं स्वरूप भिन्न आहे आणि ग्रामीण भागात यांचा जोर जास्त आहे. कांगारू कोर्ट अवैध आहेत. यातील न्याय प्रक्रियेत कोणतेही नियमित मापदंड नसतात ज्यांचं पालन केलं जातं. यातील एका नियमानुसार, वादी, न्यायाधीश आणि बाजू मांडणारा हे सारे एकच व्यक्ति असतात. गावात पंचायत राज कमकुवत असण्याचं एक कारण म्हणजे कांगारू कोर्ट आणि खाप पंचायत अधिक शक्तीशाली असणंही आहे.
समाजात पितृसत्ताक विचारसरणी कायम ठेवण्या व्यतिरीक्त कांगारू कोर्ट आणि खाप पंचायत नक्की काय काम करतात असा प्रश्न आपल्या सर्वांनाच विचारायला हवा. सामान्य न्यायालयांमध्ये न्यायदानासाठी वेळ लागतो त्यामुळेही गावकरी, स्थानिक खाप पंचायत, शालिशी न्यायालयांचं समर्थन करत असतात. कारण ते एकाच बैठकीत निकाल देतात, आणि न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे खटले चालत राहतात. महिलाही आपली आर्थिक, सामाजिक अवस्था आणि सोशल कंडिशनिंग यांच्या प्रभावाखाली याचं समर्थन करतात.
इज्जत ही एक अशी वस्तू आहे जी घरातील पुरुष सदस्य, घरातील स्त्रियांच्या लैंगिकतेपासून त्यांच्या येण्या-जाण्याच्या स्वातंत्र्यावर नियंत्रण आणि मर्यादा घालून, कमवू शकतात. ज्या स्त्रिया प्रेम करतात, आपला जोडीदार स्वतःच निवडतात, बेजोड लग्नातून बाहेर पडतात, विवाहबाह्य संबंध ठेवतात, घटस्फोट घेण्याची हिम्मत दाखवतात, त्या समाजाच्या नजरेत मर्यादा तोडणाऱ्या ठरतात.
कांगारू कोर्टांचं असणं ही एक गंभीर समस्या आहे, जी केवळ घटनात्मक न्यायालयीन व्यवस्थेला कमकुवत करत आव्हानच देत नाही तर, समाजातील लैंगिक विषमता आणि अत्याचाराला खतपाणीही घालते. त्यांना नष्ट करण्यासाठी, न्यायालयीन यंत्रणा अधिक सुगम, सुलभ, वेगवान आणि विश्वासू बनवणे, कायद्यांची माहिती देणे, गरीब, निराधार लोकांची सुरक्षा निश्चित करणे, यासारखे अनेक उपाय योजावे लागतील.
(सौजन्य फेमिनिजम इन इंडिया)
अनुवाद - प्रतिक पुरी
