शेतीच्या ‘प्लास्टिकल्चर’मुळे पर्यावरण आणि पिकांविषयीची काळजी चिंताजनक…!

- प्रियंवदा कौशिक

कर्नाटकच्या बेलगावी शहराजवळील अलरवाडा गावात, एक तरुण शेतकरी श्रीधर जयगौडा भाताची लावणी करतोय. त्याच्या कुटुंबाने नुकतीच शिमला मिर्ची लावली होती. त्याचं पिक घेतल्यानंतर सफाईची जबाबदारी श्रीधरची होती. शेतातील प्लास्टिकच्या शिट्स गोळा करत तो समोर सरकू लागला. प्रत्येक मोसमात त्याच्या 5 एकर शेतात अशी 40 हजार फूट किंवा 12 किमी लांब सिंगल-यूज प्लास्टिक मल्चिंग शिट वापरली जाते. 

शेतकऱ्यांकडे याच्याशिवाय पर्याय नाही असं त्याचं म्हणणं आहे. प्लास्टिक मल्चिंग शिट स्वस्त असते. त्यामुळे तण वाढत नाही आणि मजूरीही कमी लागते. आपलं उत्पादन आधी पेक्षा वाढलंय असं तो सांगतो. पाच वर्षांपासून त्याच्यासारखे अनेक शेतकरी शेतात प्लास्टिक मल्चिंग आणि ड्रीप एरिगेशनचा वापर करत आहेत.

शेतात मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक वापरलं जातं. बियाणं प्लास्टिकच्या थैलीत येतं आणि पिकही प्लास्टिकच्या थैलीतून बाजारात जातं. अनेक शेतकरी पारंपरिक शेतीच्या पद्धती सोडून प्लास्टिकच्या शिट अंथरून तण मारण्यासाठी, बाष्पीभवन थांबवण्यासाठी आणि मुळांना उबदार वातावरण देण्यासाठी आग्रही असतात. याला मल्चिंग म्हणतात ज्यामुळे पिक चांगलं येतं. 



शेतीमध्ये वाढत जाणारं प्लास्टिकल्चर…

1980 च्या दशकापासून शेतीत प्लास्टिकल्चर सुरू झालं. मागील दहा वर्षांत त्यात वेगानं वाढ झाली आहे. ‘मोंगाबे इंडिया’ला शेतीतज्ञांनी सांगितलं की ग्रीनहाऊस मधील महागड्या भाज्यांसाठी 90 टक्के जागेत प्लास्टिकचा वापर केला जातो. 15 ते 30 मायक्रॉन जाड प्लास्टिकच्या चादरींचा उपयोग सर्वांत जास्त होत आहे. भारतात 120 मायक्रॉन पेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक थैलींवर प्रतिबंध आहे हे इथं लक्षात घ्यायला पाहिजे.

एक एकर शेतात 8 हजार फूट किंवा 2.4 किमी लांब प्लास्टिक शिट लागते. त्यांचा एकदाच वापर होतो. त्यांच्या सततच्या वापरामुळे प्लास्टिकचं अन्नधान्यातील प्रमाण वाढत आहे जे आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. अलिकडेच भारतात साखर आणि मिठातही प्लास्टिकचे कण आढळल्याची बातमी आली होती. 

पण शेतातील अशाच प्लास्टिक आक्रमणाविषयी जास्त चर्चा होताना दिसत नाही. मायक्रोप्लास्टिक (पाच मिमी पेक्षा कमी जाडी) व नॅनोप्लास्टिक (एक मायक्रोमिटरपेक्षा कमी जाडी) पाणी, माती, अन्नधान्यातून आपल्या शरीरात जात आहे. ज्यामुळे रक्तात हे प्लास्टिकचे कण मिसळले जात आहेत ज्यातून स्ट्रोक आणि ह्रदय रोगाचा धोका वाढत आहे. फुफ्फुसातही प्लास्टिकचे कण आढळले आहेत. आंतड्यातही ते आहेतच. शरीरातील आतल्या त्वचेतही प्लास्टिकचे कण आढळले आहेत. 

शेतीत 12.5 लाख टन प्लास्टिकचा उपयोग 

अन्न आणि शेती संघटनेनुसार, 2019 मध्ये शेतीत 12.5 लाख टन प्लास्टिकचा उपयोग झाला होता. अन्नाच्या पॅकेजिंगमध्ये 37.3 दशलक्ष टन प्लास्टिक वापरण्यात आलं होतं. 2030 पर्यंत शेतीत प्लास्टिकची मागणी 50 टक्के वाढण्याचा अंदाज आहे. वापरलेल्या प्लास्टिकमधून केवळ 5 टक्के प्लास्टिक रिसायकल होतं. भारतात शेतीतीत प्लास्टिक प्रदूषण हा गंभीर मुद्दा आहे पण त्याच्याकडे दूर्लक्ष केलं जातंय. कारण प्लास्टिकल्चर मुळेच देशात दुसरी हरित क्रांति येणं शक्य झालं आहे. त्यामुळे सरकारच याला प्रोत्साहन देत आहे आणि अनेक प्लास्टिक उत्पादनांवर अनुदानही देत आहे. 

भारतीय शेतीतज्ञ सांगतात की देशातील प्रतिकूल हवामानामुळे इथले शेतकरी प्लास्टिककडे वळले आहेत. लुधियाना येथील आईसीएआर-सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग अँड टेक्नोलॉजी मध्ये ऑल इंडिया कोर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन प्लास्टिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर अँड एनवायरमेंटच्या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर राकेश शारदा सांगतात की, तीव्र उन्हाळ्यात प्लास्टिक मल्चिंगमुळे रोपं मरत नाहीत तसेच मायक्रो एरिगेशनमुळे शेतात ओलही टिकून राहते.

प्लास्टिकमध्ये जवळपास 16 हजार घटक असतात ज्यातील 4 हजार घटक मानवी शरीरासाठी घातक असतात. हे घटक प्लास्टिकच्या जीवनकाळात त्याच्यातूनही बाहेर पडत राहतात आणि पर्यावरणात मिसळून मानवी शरीरात पोहोचतात. शेतीतील प्लास्टिक उन्हात वाळतं, मातीत सडतं, किटकनाशकांच्या प्रभावात बदलतं. तापमानवाढीमुळे ही प्रक्रिया वेगवान होते. त्यामुळे वैज्ञानिक सांगत आहेत की वाढत्या तापमानात टिकून राहतील असे प्लास्टिक वापरण्याची आता गरज आहे. 



शेतीच्या प्लास्टिक मल्चिंग शिटमुळे उत्पादन तर वाढतं, पण…?

प्लास्टिकच्या वापरामुळे शेतीचं उत्पादन वाढून शेतकऱ्यांना फायदा झाला तरीही दीर्घकाळात हे सर्व वापरलेलं प्लास्टिक गोळा करून ते रिसायकल करणं खूप कठीण व खर्चिक काम होईल. त्याचे परिणामही काही चांगले नसतात. उदा. श्रीधर सारखे अनेक शेतकरी हे प्लास्टिक सरळ जाळून टाकतात. त्याने हवा, पाणी, माती सारेच प्रदूषित होतात. त्याची त्यांना माहिती नसते, किंवा असली तरीही अन्य कोणत्या मार्गाने प्लास्टिकची विल्हेवाट लावावी हे माहिती नसतं. अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरण सुरक्षा आज परस्परविरोधी आव्हानांचा सामना करत आहे.

‘लंडन स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसीन’चे जो येट्स म्हणतात, “मल्चिंगमधील प्लास्टिकमुळे पाणी, किटकनाशकं व तणनाशकं यांची बचत होते. शेतकऱ्यांसाठी ते उपयोगी आहे. पण यामुळे अंतिमतः माती, पाणी, अन्नधान्य, शेतकरी या सर्वांवरच वाईट प्रभाव पडतो. त्याची चर्चा आता सुरू झाली आहे त्यामुळे धोरणकर्त्यांची चिंता वाढत आहे.” येट्स आणि त्यांचे वैज्ञानिक सहकारी मेगन डॅनी, हे सायंटीस्ट कोअलिशन फॉर इफेक्टिव्ह प्लास्टिक ट्रिटीच्या फुड सिस्टीम वर्किंग ग्रुपमध्ये काम करतात.

प्लास्टिकच्या दुष्परिणामांविषयी माहिती वाढत आहे. त्यामुळे वैज्ञानिक आता सरकारांना त्याविषयी धोरणं बनवण्याचा आग्रह धरत आहेत. पण प्लास्टिक प्रदूषणाच्या विरोधात शेतीचे उत्पादन, अन्नधान्य, शेतकरी कमाई असा हा संघर्ष आहे त्यामुळे सारे प्रकरण गुंतागूंतीचे बनले आहे. 

2050 पर्यंत जगाची लोकसंख्या 10 अब्ज होण्याची शक्यता आहे. याचा पर्यावरणावर प्रचंड दबाव पडेल. शेतीसाठी 70 टक्के भूजल वापरलं जातंय तर 75 टक्के जंगलं कापली गेली आहेत. भारतात कमी उत्पादन, नैसर्गिक स्त्रोतांची नासाडी, हवामान बदल अशा गोष्टी शेतीसमोर उभ्या आहेत. यात संरक्षित शेती क्षेत्र हे शेती उत्पादन वाढवण्यात उपयोगी ठरते त्यामुळे प्लास्टिकल्चरला वाढती मागणी आहे. 

देहराडून येथील भारतीय मृदा व जलसंधारण संस्थानचे जलविज्ञान आणि इंजिनियरींग विभागाचे प्रमुख राजेश कुमार सिंह सांगतात, “भारतात सध्या 2,75,000 हेक्टर जमिनीवर संरक्षित क्षेत्रात शेती केली जाते. यात 90 टक्के जमीनीवर प्लास्टिक मल्चिंग केले जाते. मागील दहा वर्षांत याचे प्रमाण वाढले आहे.” राष्ट्रीय परिशुद्ध कृषि व बागायती समितीच्या माध्यमातून सरकार शेतीमध्ये प्लास्टिकल्चरला प्रोत्साहन देत असते व त्यासाठी धोरणेही तयार करते. 

कोविड-19 नंतरच्या एका अभ्यासातून दिसले की प्लास्टिक मल्चिंग करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात मागील वर्षीच्या तुलनेत 20 -30 टक्के वाढ झाली होती. उत्पादनाचा दर्जाही वाढलेला होता. तण काढण्यासाठी मानवी श्रम ९० टक्क्यांनी कमी झाले आणि पाण्याचा वापरही कमी झाला. सिंह सांगतात की ड्रीप एरिगेशनमुळे 90 टक्के पाणी जमिनीत मुरते. वरवर पाणी दिले तर 38 टक्केच पाणी जमिनीत जाते, बाकीचे पाणी बाष्पीभवनात उडून जाते. 

ड्रीप एरिगेशनसाठी प्लास्टिकचे जाड पाईप वापरले जातात जे कित्येक वर्षं मातीत दबलेले राहतात. ते म्हणतात, “जवळपास 6.9 कोटी हेक्टर शेतजमीनवर ड्रीप एरिगेशन शक्य आहे. ज्यामुळे पाण्याची मोठी बचत होईल.” त्याचप्रमाणे ग्रीनहाऊस शेतीमुळे उत्पादन चौपट वाढते. ‘भारतात प्लास्टिकल्चर तंत्रज्ञानाची स्थिती’ या 2018 च्या आपल्या अहवालात सिंह सांगतात की प्लास्टिकल्चरमुळे शेती उत्पादन 74 हजार कोटी रुपये वाढू शकते. 



प्लास्टिकल्चरमुळे प्लास्टिक कारखान्यांची संख्याही वाढली

प्लास्टिकल्चरमुळे प्लास्टिक कारखान्यांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. भारतात जवळपास 50 हजार प्लास्टिक प्रोसेसिंग प्लांट्स आणि 18 हजार इंजेक्शन मोल्डिंग प्लांट्स कार्यरत आहेत. प्लास्टिकच्या उपयोगात भारताचा जगात तिसरा क्रमांक आहे. भारतात प्रती व्यक्ती 6 किलो (किंवा 9.7 किलो काही अहवालांनुसार) प्लास्टिक विकले जाते. जागतीक पातळीवर 26 किलो प्लास्टिक विकले जाते. 

सर्व प्लास्टिक उपयोगावर सुरक्षित आणि शाश्वत पर्याय उपलब्ध नाहीत. पण मल्चिंगसाठी पारंपरिक गवती पद्धतीचा उपयोग करण्याऐवजी प्लास्टिक वापरून आपण कमी काळासाठी जास्त फायदा घेण्याच्या नादात दीर्घकालीन पर्यावरणीय संकटाला आमंत्रण देत आहोत याचा विचार व्हायलाच हवा. येट्स म्हणतात, “दीर्घकाल प्लास्टिक प्रदूषणाने अन्नसुरक्षेवर कब्जा ठेवला तर त्याच्यावर उपाय करणं कठीण होईल. किटकनाशक व तणनाशकं यांच्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीची आम्हाला चांगली जाणीव आहे पण प्लास्टिकमुळे होणारे नुकसान आम्हाला अजून लक्षात येत नाही कारण ते सहजपणे डोळ्यांना दिसून पडत नाही.”

शेती आणि अन्नधान्य धोरणांची राजकीय अर्थव्यवस्था शेतीच्या पद्धती बदलण्यात भूमिका बजावतात. तामिळनाडूच्या चेंगलपट्टू व विलुप्पुरम जिल्ह्यात व्यापारी प्लास्टिक मल्चिंगवरील टरबूजांना पसंती देऊ लागले म्हणून शेतकरी त्याचाच जास्त उपयोग करू लागले.

चेन्नईच्या मैगासूल ट्रस्टचे प्रबंधक विश्वस्त अजय टी. एम. म्हणतात, “दहा वर्षांपूर्वी दहा टक्के शेतकरी प्लास्टिक मल्च वापरायचे. आता 60-70 टक्के वापरतात. मातीवर उगवलेल्या टरबूजांचा रंग पालटतो. पण प्लास्टिक मल्चिंगमध्ये रंग बदलत नाही. असे बिनडागी फळ व्यापारी आणि ग्राहकांना आकर्षित करतात. मात्र सुंदर दिसण्यापेक्षा चांगल्या दर्जाच्या रुसायनमुक्त फळांकडे ग्राहकाचा कल वाढत नाही तोवर शेतकरी प्लास्टिकचाच वापर करत राहतील.” 

अलायंस फॉर सस्टेनेबल अँड होलिस्टीक एग्रीकल्चर किसान स्वराज नेटवर्क’चे सदस्य सौमिक बॅनर्जी सांगतात, “शेती प्रदूषणाकडे औद्योगिक प्रदूषणाप्रमाणेच लक्ष देण्याची गरज आहे. सर्व प्लास्टिक वापरांना पर्याय उपलब्ध नाही. पण काही बाबतीत पारंपरिक पर्यायच योग्य आहेत. बहुपिक लागवड आणि आंतरपिक घेणे हा प्लास्टिक मल्चिंगवरचा पर्याय आहे.” अजय यांच्या म्हणण्यानुसार शेतकऱ्यांना असे पर्याय हवे आहेत जे उपयोगी व शाश्वत असतील पण त्यांच्यामुळे उत्पादन व कमाईवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, मेहनत वाचेल आणि प्लास्टिक इतकेच ते प्रभावी असतील.

एक शाश्वत उपाय हा पर्यावरणस्नेही असायला हवा आणि टिकाऊ तांत्रिक नवोद्योगावर आधारलेला हवा. येट्स म्हणतात, “प्लास्टिक संकट केवळ शेतकरी आणि ग्राहक सोडवू शकत नाहीत. या व्यवस्थेत बदल होण्यासाठीची जबाबदारी वरच्या स्तरावर आहे. २०२२ मध्ये संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्य देशांनी प्लास्टिक प्रदूषणावर कायदेशीर प्रतिबंधावर सह्या करताना निर्णय घेतला की यासाठी जगाला व्यवस्थेच्या स्तरावर एकत्रित कारवाई करण्याची गरज आहे.”

(सौजन्य - मोंगाबे इंडिया)

अनुवाद - प्रतिक पुरी