'मंगल देशा' ते 'फुकट्यांच्या देशा'... रेवडी संस्कृतीला सर्वोच्च फटकार!

- भागा वरखडे

‘मुफ्त’ या शब्दाला राजकारणात फार महत्त्व आलं आहे. मतदारांना आपल्या बाजूनं आकर्षित करण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे, ही धारणा राजकीय पक्षांची झाली आहे. त्याला मतदारही तेवढाच जबाबदार आहे. दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणातील निवडणुकीचे निकाल ‘रेवडी संस्कृती’ला मतदारांनी दिलेल्या साथीचे परिणाम आहेत.

‘फ्री’ किंवा ‘रेवडी’ हा नवीन शब्द नाही. दक्षिण भारतात एक रुपयात भात आणि साड्या देण्याचा मोठा इतिहास आहे, तर आम आदमी पक्षानं तो आपला अजेंडा बनवला होता. मोफत वीज, मोफत पाणी यामुळं ते दिल्लीत सत्तेत होते, तर पंजाबमध्ये त्यांची अजून सत्ता आहे. एक काळ असा होता, की लोक सरकारच्या सुशासनाला डोळ्यासमोर ठेवून मतदान करायचे; पण आता जनतेचं मतही बदललं आहे. भ्रष्टाचारानं सर्व समीकरणं बदलवून टाकली आहेत. 

रेवडी संस्कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप

या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं ‘रेवडी संस्कृती’बाबत तीव्र आक्षेप घेतला आहे. एकदा नव्हे, तर अनेकदा त्यावर नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वी निवडणूक आयोगाला ‘रेवडी संस्कृती’ला आळा घालण्यासाठी काही तरी करा, असा सल्ला दिला होता. गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला मोफतचं धान्य कधीपर्यंत वाटणार असा सवाल केला होता. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (एनएफएसए) अंतर्गत 81 कोटी लोकांना मोफत रेशन दिलं जात आहे. लोकांना नोकऱ्या देण्यावर भर का देऊ नये, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा रास्त सवाल होता. 



एक सुविचार असा आहे, की मच्छीमाराला मासे देण्याऐवजी त्याला मासेमारी करायला शिकवा. याचा अर्थ मदतीतून कुणाला परावलंबी बनवू नका, तर त्याला स्वतःच्या पायावर उभं राहायला शिकवून आत्मसन्मानानं स्वकमाईवर जगायला शिकवा. मुक्त आणि रेवडी संस्कृती तसंच कल्याणकारी योजनांत सूक्ष्म फरक आहे. कल्याणकारी योजना लोकांचं जगणं सुसह्य करतात, तर रेवडी संस्कृती लोकांना पंगू बनवतात. मुफ्त आणि कल्याणकारी योजना यातील सूक्ष्म फरक लक्षात घेऊन राजकीय पक्ष आपली मतं मांडत असल्याचं दिसून येतं.

मोफत लॅपटॉप, टीव्ही, सायकली, वीज आणि पाणी यासारख्या वस्तूंचा समावेश ‘रेवडी संस्कृती’त केला जातो. त्यांचा वापर अनेकदा मतं मिळवण्यासाठी केला जातो. कल्याणकारी योजनांचं उद्दिष्ट लक्ष्यित लोकसंख्येचं जीवनमान वाढवणं आणि संसाधनांपर्यंत पोहोचणं हे आहे. विकासाच्या मार्गात मागं राहिलेल्या लोकांसाठी कल्याणकारी कार्यक्रम खूप महत्त्वाचे आहेत. विकासात तुलनेनं कमी स्तर आणि उच्च दारिद्र्य दर असलेल्या राज्यांमध्ये अशा कल्याणकारी सुविधा समाजातील खालच्या वर्गाच्या समर्थनासाठी आणि उन्नतीसाठी महत्त्वाच्या असतात.

कधी सुरूवात झाली या रेवडी संस्कृतीला?
 
मध्यान्ह भोजन योजना प्रथम 1956 मध्ये तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. कामराज यांनी सुरू केली होती. एका दशकानंतर ती राष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारले गेली. याचा फायदा साहजिकच अनेकांना झाला. अन्न आणि अभ्यास दोन्ही मिळणं हे अशा कुटुंबांसाठी वरदानापेक्षा कमी नव्हतं. मोफत देण्याऐवजी रोजगारावर भर देणं गरजेचं आहे. 

ग्रामीण भागात मोफत सायकली, लॅपटॉप यांसारख्या वस्तूंचं वाटप करून विकासात मागासलेल्या लोकांना लाभ तर मिळतोच; पण मोफत वीज आणि मोफत पाण्यामुळं अपव्यय होण्याचा धोकाही वाढतो. हे सर्व बाजूला ठेवून रोजगारावर लक्ष केंद्रित करायला हवं. उत्पादकता, ज्ञान आणि कौशल्याला चालना दिली, तर जनता आपोआप ‘रेवडी संस्कृती’पासून दूर जाईल. लोकांना चांगल्या सवयी लावण्याची ज्यांची जबाबदारी आहे, त्या राजकीय पक्षांनी तर याबाबतीत कंबरेचं सोडलं आहे. 

भारताच्या महालेखा नियंत्रकांनी अनेकदा मोफतच्या संस्कृतीमुळं राज्यांच्या तिजोऱ्यांवर कसा दबाव येतो आणि कल्याणकारी योजना तसंच पायाभूत सुविधांना कसे पैसे उरत नाही, यावर कठोर टिप्पण्या केल्या आहेत. वित्तीय तूट वाढत चालली असताना राज्यांना अनेक योजना बंद कराव्या लागत आहेत. पायाभूत सुविधांची कामं निधीअभावी ठप्प झाली आहेत, दुसरीकडं मोफत धान्य, दरमहा रोख रक्कम अशा योजनांमुळं लोकांना फुकटची सवय लागत आहे.

ती अतिशय वाईट आहे. लोकांचं कल्याण झालं पाहिजे, त्यांचा राहणीमानाचा दर्जाही उंचावला पाहिजे, याबाबत दुमत नाही; परंतु मोफत मिळतं आहे, मग कष्ट कशाला करायचं, अशी वृत्ती दुर्दैवानं निर्माण होत आहे. लोक आळशी बनत आहेत. ग्रामीण भागात शेतीला जसे मजूर मिळत नाहीत, तसंच शहरी भागातही छोट्या मोठ्या कामांना मजूर मिळत नाहीत. 

आपण लोकांना परजीवी तर बनवत नाही ना? 

सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारच्या सुनावणीच्या वेळी नेमकं त्यावर बोट ठेवलं. मागं याच खंडपीठानं महाराष्ट्र सरकारच्या लाडक्या बहीण योजनेवरही अप्रत्यक्ष टीका केली होती. मोफत सुविधा आणि थेट निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या योजना लोकांना आळशी बनवत आहेत.

एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा राजकीय पक्षांनी गांभीर्यानं विचार केला पाहिजे. असा विचार करायला लावणारा प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयानं विचारला, असं करून आपण लोकांना परजीवी तर बनवत नाही ना? 

निःसंशयपणे, हेच केलं जात आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये उद्योगांना इतर राज्यांमधून कामगार आणावे लागतात. वस्तुस्थिती अशी आहे, की काही उद्योगांमध्ये कामगारांच्या कमतरतेच्या तक्रारी आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवर काही ‘किंतु-परंतु’ व्यक्त करतील अशी शक्यता आहे; परंतु काहीही न करता लोकांना पैसे किंवा फुकट सुविधा दिल्या गेल्या, तर काही लोक काम टाळतील या वस्तुस्थितीपासून दूर जाऊ शकत नाही.

शेवटी धान्य, वीज, पाणी आणि रोख रकमेसह इतर सुविधा मोफत मिळतील, तेव्हा त्यांना काम करायला का आवडेल? असा सर्वोच्च न्यायायाचा निरुत्तर करणारा प्रश्न होता. सर्वोच्च न्यायालय लोककल्याणकारी योजनांच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असल्याचा कोणताही निष्कर्ष काढणं घाईचं ठरेल, कारण त्यांनी असंही म्हटलं आहे, की लोकांना गटांमध्ये विभागण्यापेक्षा लोकांना मुख्य प्रवाहाचा भाग बनवणं चांगलं आहे.

दुर्बल लोकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी योजना चालवल्या पाहिजेत. लोक त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून स्वावलंबी बनण्यास तयार असतील, अशा योजनांना प्रोत्साहन दिलं पाहिजे. ते स्वतःच्या आणि देशाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी उपयुक्त ठरू शकते. सध्या लोककल्याण आणि गरिबी निर्मूलनाच्या नावाखाली अशा अनेक योजना चालवल्या जात आहेत, ज्या लोकांना आर्थिकदृष्ट्या त्यांच्या पायावर उभे राहण्यास प्रवृत्त करत नाहीत. दुर्बल घटकांना त्यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मदत करण्याऐवजी अशा योजना त्यांना परावलंबी बनवतात. लोकांना कायमस्वरूपी सरकारी योजनांवर अवलंबून राहणं म्हणजे त्यांना पंगू करणं. 

राजकीय पक्षांवर काहीही परिणाम नाही

सर्वोच्च न्यायालयानं कोणतेही आदेश वा निर्देश न देता केवळ ‘रेवडी संस्कृती’वर भाष्य केलं आहे, हे खरं असलं तरी त्यामुळे त्याचं गांभीर्य कमी होत नाही. मत मिळविण्यासाठी राजकीय पक्षांनी मोफत योजना जाहीर करणं योग्य नसल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. दुर्दैवानं त्याचा राजकीय पक्षांवर काहीही परिणाम झाला नाही. उलट अशा योजना जाहीर करण्याची त्यांच्यात स्पर्धा लागली आहे.

 

शहरी बेघरांना आश्रय देण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवरच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी राजकीय पक्षांच्या खोडसाळ योजनांवर निशाणा साधला. न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, की लोकांना परजीवी  बनवण्याऐवजी त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडणं चांगले होईल, जेणेकरून ते देशाच्या कल्याणासाठीदेखील योगदान देऊ शकतील. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर ‘रेवडी संस्कृती’ आणि मोफत योजनांबाबत देशभर चर्चा सुरू आहे. या मुद्द्यावरून न्या. गवई संतप्त झाले. या मुद्द्याला सरकारच्या मोफत योजना देण्याच्या धोरणाशी जोडत त्यांनी एकापाठोपाठ एक अनेक प्रतिक्रिया दिल्या.

या प्रकरणात स्वत: वकील प्रशांत भूषण यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडताना सांगितलं, की या देशात कोणीही काम करू इच्छित नाही. आपला वैयक्तिक अनुभव सांगताना न्यायमूर्ती म्हणाले, "मी शेतकरी कुटुंबातून आलो आहे. निवडणुकीपूर्वी जाहीर झालेल्या मोफत योजनांमुळं आता महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना मजूर मिळत नाहीत. प्रत्येकाला घरी बसून मोफत गोष्टी मिळत आहेत.’’ 

सर्वोच्च न्यायालयानं मध्य प्रदेशच्या योजनेवर निशाणा साधला. ‘लाडली बहन योजना’ मध्य प्रदेशात लागू केली. या योजनेअंतर्गत विवाहित, विधवा, घटस्फोटित आणि इतर महिलांना दरमहा 1250 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. तथापि, या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी काही अटींची पूर्तता करणं आवश्यक आहे. 

दुसरीकडं महाराष्ट्रातही गरीब कुटुंबांना मदत करण्यासाठी अनेक योजना सुरू आहेत. यापैकी महिलांशी संबंधित योजना ही लाडकी बहीण योजना आहे. 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांना दरमहा 1,500 रुपयांची मदत मिळते. निवडणूक प्रचारादरम्यान महायुतीच्या नेत्यांनी या योजनेंतर्गत देण्यात येणारी मदत 1,500 रुपयांवरून 2,100 रुपये करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. 

केंद्र सरकार कोरोना व्हायरसच्या साथीच्या काळापासून देशभरातील गरजू आणि गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवत आहे. या योजनेची मुदत यापूर्वी कोरोना कालावधीत किमान तीन वेळा वाढविण्यात आली होती आणि शेवटी डिसेंबर 2023 पर्यंत सुरू ठेवण्याचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं; मात्र नंतर ती 1 जानेवारी 2024 पासून पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली. या योजनेंतर्गत लोकांना मोफत धान्य दिलं जातं. 

‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’ (ओआरएफ) च्या अभ्यासानुसार, 2022 पर्यंत सुरू झाल्यापासून 2013 मध्ये पहिल्यांदा महिला बँक खातेधारकांसाठी सुरू केलेल्या थेट हस्तांतरण सुविधेद्वारे 16.8 लाख कोटी रुपये लाभार्थींच्या नावावर हस्तांतरित केले गेले आहेत. यातील 33 टक्के रक्कम 2020-21 दरम्यान म्हणजेच कोरोनाच्या टाळेबंदीच्या काळात हस्तांतरित करण्यात आली. 

316 सरकारी योजनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ‘डीबीटी’नं महिलांना घरातील निर्णय घेण्यास मदत केली आहे आणि त्यांचं शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी वाढवण्यास मदत केली आहे. प्रधान मंत्री जन धन योजना, मूलभूत बचत बँक खातं उघडण्यासाठी केंद्राची प्रमुख आर्थिक समावेशन योजनेनं केंद्राला ‘डीबीटी’साठी महिला लाभार्थींची सहज ओळख पटवण्याची सोय केली आहे; परंतु आता त्याची उपयुक्तता राहिली आहे का, हा खरा प्रश्न आहे.