महाराष्ट्रातील ‘मराठी-फक्त भाषा धोरण’ आदिवासींसाठी कसे अन्यायकारक ठरणार आहे?

- बोधी रामटेके

महाराष्ट्र सरकारने अलीकडील एका ठरावानुसार राज्यातील सर्व सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्व अधिकारी आणि भेट देणाऱ्या लोकांना मराठीतून संवाद साधणे अनिवार्य केले आहे. हा निर्णय मराठी समुदायाला प्रोत्साहन देणारा म्हणून पाहिला जात असला तरी, राज्यातील आदिवासी समुदायांना असाच समान भाषिक मान्यता किंवा न्याय मिळालेला नाही.

मराठी भाषिकांची वांशिक ओळख जपण्याच्या हेतूने असला तरी, हा निर्णय आदिवासींना शासन, सार्वजनिक सेवा आणि कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये सहभागी होण्यापासून मर्यादित करून त्यांना अधिक उपेक्षित करण्याचा धोका निर्माण करतो. मराठी भाषिक प्रदेशातील आदिवासींवर मराठीच्या सांस्कृतिक दाव्याचा इतका हानिकारक परिणाम होईल असे कोणाला वाटले असते?

मराठी-फक्त धोरण: एक दीर्घकाळापासून प्रलंबित सुधारणा

ऑक्टोबर 2024 मध्ये, केंद्र सरकारने मराठीसह पाच भारतीय भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. ही मान्यता मिळवण्याची मागणी एक दशकापूर्वीपासून चालू होती. 2013 मध्ये, काँग्रेस-नेतृत्वातील राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची अधिकृत विनंती केली होती. या मागणीसोबतच, महाराष्ट्र सरकारने अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये शिक्षण, शासन आणि सार्वजनिक जीवनात मराठीची भूमिका मजबूत करण्यासाठी अनेक धोरणे राबवली आहेत. सरकारने 2020 मध्ये महाराष्ट्रातील सर्व शाळांमध्ये, सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांसह, मराठी भाषा शिक्षण अनिवार्य करणारा कायदा मंजूर केला. 



2022 मध्ये, महाराष्ट्र विधानसभेने एक विधेयक मंजूर केले ज्यामुळे नागरी संस्था, महानगरपालिका आणि स्थानिक प्राधिकरणांतर्गत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्यात आली. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर, राज्य सरकारने मराठी-फक्त धोरण आणून तिची स्थिती आणखी मजबूत केली आहे. 12 मार्च 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र राज्याच्या मराठी भाषा धोरणाचा मसुदा मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. या मंजुरीनंतर, 14 मार्च 2024च्या सरकारी ठरावानुसार, मराठी भाषा विभागाने राज्याचे मराठी भाषा धोरण अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. 

या धोरणाच्या शिफारशी अंमलात आणण्यासाठी, यावर्षी 3 फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्राच्या भाजप-नेतृत्वातील सरकारने एक ठराव जारी केला, ज्यामध्ये केवळ शिक्षणातच नव्हे तर सर्व सार्वजनिक संवाद आणि व्यवहारांमध्ये मराठीचे संवर्धन, प्रोत्साहन आणि विकास सुनिश्चित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. पुढील 25 वर्षांत मराठीला ज्ञान आणि रोजगाराची भाषा म्हणून स्थापित करणे हे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे. या ठरावानुसार, सर्व सरकारी, अर्ध-सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सरकारी महामंडळे आणि सरकारी अनुदानित संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी भेट देणाऱ्या लोकांसोबत आणि आपसात मराठीतून संवाद साधणे अनिवार्य आहे. 

यातून परदेशी आणि महाराष्ट्राबाहेरील अ-मराठी भाषिकांना वगळण्यात आले आहे. तसेच, कार्यालयांनी संवाद मराठीतून व्हावा असे स्पष्टपणे सूचित करणारे फलक लावणे अनिवार्य आहे. महाराष्ट्रातील सर्व केंद्र सरकारी कार्यालयांमधील नाव आणि पदनाम फलक देखील मराठीत असावेत. जर एखादा सरकारी अधिकारी/कर्मचारी मराठीत संवाद साधण्यात अयशस्वी ठरला तर संबंधित कार्यालय प्रमुख किंवा विभाग प्रमुखांकडे तक्रार दाखल करता येईल.

तक्रारदाराला निर्णय समाधानकारक वाटत नसल्यास, ते विधानसभेच्या मराठी भाषा समितीकडे अपील करू शकतात. जिल्हा स्तरावर मराठी भाषा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा मराठी भाषा समितीवर सोपवण्यात आली आहे. ठरावानुसार, माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या सर्व खरेदी ऑर्डर, निविदा आणि जाहिराती देवनागरी लिपीत असाव्यात. तसेच, सर्व सरकारी संस्थांची नावे मराठीत असावीत आणि ज्या ठिकाणी संस्थांचा उल्लेख इंग्रजीत करणे आवश्यक असेल, त्या ठिकाणी नावे भाषांतरित करण्याऐवजी मराठी नावेच रोमन लिपीत लिहावीत.

आदिवासी भाषांना समान भाषिक न्याय का मिळत नाही?

ऐतिहासिकदृष्ट्या, आदिवासी भाषांना शासन आणि शिक्षणापासून नेहमीच वगळले गेले आहे. यामुळे आदिवासी समुदायांचा हळूहळू ऱ्हास होत गेला आणि ते प्रबळ भाषिक आणि सांस्कृतिक रचनांमध्ये विलीन झाले. घटनानंतरच्या काळात, समावेशाच्या आवरणाखाली आदिवासी भाषांचा प्रबळ प्रादेशिक भाषांमध्ये समावेश करण्याचा आक्रमक प्रयत्न झाला आहे. परंतु याचा अर्थ असा आहे की आदिवासी भाषांची पद्धतशीरपणे उपेक्षा होत आहे आणि आदिवासी समुदायांची राज्याशी प्रभावीपणे संवाद साधण्याची आणि त्यांच्या स्वतःच्या विकासाचा दावा करण्याची क्षमता कमी होत आहे.

भारतीय घटनेचा आत्मा म्हणजे आदिवासी भाषांच्या संरक्षण, संवर्धन आणि प्रोत्साहनाच्या दृष्टीने त्यांना विशेष संरक्षण प्रदान करणे, परंतु त्यांच्या भाषांना शासनाच्या चौकटीत आणण्यासाठी फारसे काही केले गेलेले नाही. दुसरीकडे, विविध राज्यांनी स्वीकारलेल्या धोरणांमुळे प्रबळ भाषांचा प्रचार होत आहे आणि अशी रचना मजबूत होत आहे जी आदिवासींना वगळतच राहते.



राज्यातील आदिवासी भाषांकडे शासनाचे दुर्लक्ष

राज्याने गोंड, भिल, कातकरी, कोरकू, कोलाम आणि माडिया यांसह त्याच्या विविध आदिवासी गटांना त्यांच्या वेगळ्या भाषिक ओळखीला मान्यता न देता अनियंत्रितपणे वागवले आहे. शिवाय, आदिवासी समुदायांनी त्यांच्या भाषा आणि सांस्कृतिक वारसा पुनर्जीवित करण्याचे प्रयत्न केल्यास त्यांना कायदेशीर कारवाई, निर्बंध किंवा गैरवर्तनाचे आरोप यांचा सामना करावा लागतो. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रातील पहिल्या गोंडी शाळेचा प्रकरण, जी गोंड आदिवासींनी चालवली होती, तेव्हा राज्याने ती 'बेकायदेशीर' घोषित केली आणि दंड ठोठावला.

याशिवाय, राज्याच्या राजकारणानेही या भाषांकडे दुर्लक्ष केले आहे आणि आदिवासी भाषिक ओळखीला प्रबळ भाषिक आणि सांस्कृतिक चौकटीत विलीन करण्याचाच प्रयत्न केला आहे. अलीकडील ठरावाने हे आव्हान आणखी वाढवले आहे. अशा परिस्थितीत, जर सार्वजनिक सेवांमध्ये आदिवासी भाषेचे भाषिक प्रतिनिधित्व नसेल, तर त्यांची अशा प्रणालींपासून वगळण होते ज्या त्यांना मदत आणि आधार देण्यासाठी अस्तित्वात आहेत असे मानले जाते.

यामुळे आदिवासींना राज्ययंत्रणापासून दूर केले जाईल आणि त्यामुळे सामाजिक पदानुक्रम आदिवासी उपेक्षेसह कायम राहील. आधीच धोक्यात असलेल्या आदिवासी भाषा ऐतिहासिक दुर्लक्षामुळे अधिकच नष्ट होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. जर शासनाच्या संरचनांमध्ये त्यांचे संरक्षण आणि प्रोत्साहन दिले गेले नाही, तर या भाषांची हानी अजून वेगाने होईल. सार्वजनिक जीवनात एकाच भाषेची सक्ती केल्याने आदिवासींचा आवाज आणि त्यांचा सहभाग अनेक पातळ्यांवर दुर्बल होतो.

उदाहरणार्थ, गडचिरोलीच्या अनेक भागांमध्ये आदिवासींना अधिकृत ठिकाणी मराठीत संवाद साधताना अडचणी येतात. विशेषतः माडिया समुदायासाठी ही समस्या अधिक तीव्र आहे, कारण त्यांना विशेषतः दुर्बल आदिवासी गट (PVTG) म्हणून वर्गीकृत केले गेले आहे. गडचिरोलीतील आदिवासी समाजातील उच्च न्यायालयाचे वकील श्रावण ताराम हे या समस्येवर प्रकाश टाकतात: "मराठी आमची मातृभाषा नसल्यामुळे आमच्या लोकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये योग्य प्रकारे संवाद साधता येत नाही. ही आमच्यासाठी मोठी अडचण आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये अधिकाऱ्यांना आणि आदिवासींना केवळ मराठीतच बोलण्यास भाग पाडणे म्हणजेच संविधानाच्या अनुच्छेद 14 चे उल्लंघन आहे. माझ्या बहुतेक अशिलांना त्यांच्या स्थानिक भाषेत त्यांच्या समस्या मांडणे अधिक सोयीस्कर वाटते. मराठी सक्तीने लादण्याऐवजी, आदिवासीबहुल भागातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये दुभाषे असलेल्या स्वतंत्र मदत केंद्रांची व्यवस्था करायला हवी, जेणेकरून प्रशासन सर्व समुदायांसाठी सहजसाध्य राहील."

ही समस्या केवळ स्थानिक पातळीपुरती मर्यादित नाही, तर निवडून आलेल्या आदिवासी प्रतिनिधींनाही भेडसावते. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे नंदुरबारचे आदिवासी आमदार आमश्या पडवी. महाराष्ट्र सरकारच्या अलीकडील शपथविधी सोहळ्यात ते प्रवाही मराठीत शपथ घेऊ शकले नाहीत, त्यामुळे त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात आले आणि टीका करण्यात आली.

हा प्रसंग प्रशासनाच्या अधिकृत भाषेचा आणि आदिवासी समाजाच्या भाषिक वास्तवाचा फरक अधोरेखित करतो. पडवी यांचा अनुभव हे स्पष्ट उदाहरण आहे की, भाषेच्या अडचणी केवळ समुदायालाच नाही तर त्यांच्या लोकशाहीमार्फत निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनाही कशा प्रकारे उपेक्षित करू शकतात, आणि त्यामुळे ते औपचारिक प्रशासन व्यवस्थेशी पूर्णतः जोडले जाण्यात अडथळा निर्माण होतो. याशिवाय, 2014 मध्ये झाझा समिती अहवालाने स्पष्ट केले की अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये आरोग्य सेवा कमी प्रमाणात वापरली जाण्यामागे भाषेचा मोठा अडथळा आहे. आदिवासी भाषा बोलू शकणारे कर्मचारी नसल्यामुळे गंभीर संवाद अडथळे निर्माण होतात, असे अहवालात नमूद केले आहे. भौगोलिकदृष्ट्या आरोग्य सुविधा अप्राप्य असण्याबरोबरच, संवादाची भाषा हीच अनेक आदिवासींना वैद्यकीय मदत घेण्यापासून परावृत्त करणारी एक प्रमुख समस्या ठरते.

गडचिरोलीच्या एटापल्ली भागातील एका दुर्गम प्राथमिक आरोग्य केंद्रात वैद्यकीय अधिकारी म्हणून काम केलेले डॉ. शुभम बडोले यांनी माडिया आदिवासी रुग्णांवर उपचार करताना आलेल्या अनुभवाबाबत सांगितले: "फक्त माडिया भाषा बोलणाऱ्या आणि मराठी न बोलू शकणाऱ्या रुग्णांशी संवाद साधणे सुरुवातीला आव्हानात्मक होते. ते त्यांच्या आरोग्यविषयक समस्या स्पष्टपणे सांगू शकत नव्हते. हळूहळू मी त्यांच्या भाषेतील मूलभूत गोष्टी शिकायला सुरुवात केली आणि फरक लक्षणीय दिसून आला. मी माडिया भाषेत बोललो की ते अधिक खुल्या मनाने संवाद साधू लागले आणि आनंदी वाटत होते, याआधी मात्र ते साशंक वाटत होते. विशेषतः मातृ आरोग्यासंदर्भातील संवाद फार कठीण होता, कारण सांस्कृतिक प्रथांमुळे अनेक जणी घरीच प्रसूतीस प्राधान्य देत होत्या. त्यामुळे प्रसूतीदरम्यान अडचणी आल्या तरी त्यांना दवाखान्यात येण्यासाठी पटवून देणे अवघड जात होते. बाल लसीकरणासंदर्भातही अशीच समस्या होती, कारण आम्ही गाव भेटीला गेलो की अनेकजण शेतीच्या कामात व्यस्त असल्याचे सांगून लपून बसत. आरोग्यसेवा प्रभावीपणे पोहोचवण्यात भाषा अजूनही मोठा अडथळा आहे."



जेव्हा प्रशासन यापूर्वीच आदिवासी भाषांना उपेक्षित ठेवते, तेव्हा मराठी सक्तीची अंमलबजावणी ही समुदायांना आणखी दूर लोटण्याचे काम करते. जर प्रशासनाची भाषा त्यांच्यासाठी समजण्याजोगीच नसेल, तर आदिवासी आपली गाऱ्हाणी कशी मांडणार, कल्याणकारी योजना आणि सार्वजनिक सेवा कशा मिळवणार, किंवा सरकारी प्रक्रियेत सहभाग कसा घेणार? राज्याने मराठीचा प्रसार आणि सक्ती करण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या आहेत, त्यात अनुपालन न केल्यास दंडात्मक कारवाईचाही समावेश आहे.

मात्र, या सर्व प्रयत्नांमध्ये आपल्या स्वतःच्या आदिवासी समुदायांबाबतच्या घटनात्मक सहानुभूतीचा विसर पडता कामा नये. ग्रामसभांमध्ये मराठीची सक्ती केल्यामुळे सहभागी सदस्यांना संवाद साधण्यात अडथळा येईल व त्यांची चर्चा करण्याची तसेच प्रस्ताव मांडण्याची क्षमता बाधित होईल ज्यामुळे त्यांच्या जगण्यावर परिणाम करणाऱ्या गोष्टींविषयीच त्यांना काही बोलता येणार नाही. ग्रामसभांना त्यांची मातृभाषा सोडण्यास भाग पाडणे हे भाषिक व सांस्कृतिक दृष्टीने त्यांच्या स्वशासनाच्या अधिकाराचे हनन करण्यासारखेच आहे.

अनुसूचित क्षेत्रांना या ठरावातून सूट मिळू शकते का?

महाराष्ट्रातील 13 जिल्ह्यांमधील 59 तालुके हे संपूर्णपणे किंवा अंशतः पाचव्या अनुसूची अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र म्हणून अधिसूचित आहेत आणि त्यांना विशेष घटनात्मक संरक्षण आहे. सामथा वि. आंध्र प्रदेश राज्य (1997) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे की अनुसूचित क्षेत्र ओळखण्यामागील उद्देश म्हणजे आदिवासींचे स्वायत्त शासन, सांस्कृतिक ओळख, आर्थिक सशक्तीकरण आणि सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय सुनिश्चित करणे. हीच ओळख दर्शवते की अनुसूचित क्षेत्रांतील आदिवासी समुदाय विशिष्ट सामाजिक आणि भाषिक पर्यावरणात राहतात, ज्याला वेगळा दृष्टिकोन आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र सरकारकडे घटनात्मक अधिकार असूनही, त्यांनी या ठरावातून अनुसूचित क्षेत्रांना वगळण्याची कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. अनुच्छेद 244(1) आणि पाचव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 5(1) नुसार, राज्यपालांना अनुसूचित क्षेत्रांवरील कोणत्याही राज्य कायद्याला वगळण्याचा किंवा आदिवासी समाजासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करून लागू करण्याचा अधिकार आहे.

याचा अर्थ असा आहे की, राज्यपाल एका साध्या अधिसूचनेद्वारे अनुसूचित क्षेत्रांना या मराठी-एकमेव धोरणातून वगळू शकले असते. पण आजपर्यंत हा अधिकार वापरण्यात आलेला नाही. ही केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून, आदिवासींच्या प्रशासकीय प्रतिनिधित्वाच्या अभावाचे एक नियोजित उदाहरण आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या या भाषिक ठरावाच्या अपयशामध्ये आदिवासी सल्लागार समिती (TAC) ची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. अनुच्छेद 244(1), परिच्छेद 4 अंतर्गत ही घटना-संमत संस्था आदिवासी समाजाच्या कल्याणासंदर्भातील धोरणांवर सल्ला देण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे. सरकारला आदिवासी समाजाबाबत संवेदनशीलता दाखवायची असती, तर TAC ला हा ठराव तपासण्याची आणि अनुसूचित क्षेत्रांना त्यातून वगळण्याची संधी दिली असती.

मात्र, याऐवजी TAC मधील सत्ताधारी पक्षाशी संलग्न असलेल्या आदिवासी सदस्यांना केवळ राजकीय हितसंबंध जपण्यासाठी ठेवले जात असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. परिणामी, TAC आदिवासी समाजाच्या वास्तविक हितांचे प्रतिनिधित्व करण्यात अपयशी ठरत आहे.



संस्कृती आणि भाषेसंदर्भात संवेदनशील धोरणाची गरज

या सातत्याने वाढणाऱ्या समस्यांसाठी संवेदनशील धोरण सुधारणा आवश्यक आहे. ‘शासन आदिवासींच्या दारी’ उपक्रम राबवला जावा. महाराष्ट्र सरकारच्या ‘शासन आपल्या दारी’ योजनेच्या धर्तीवर ‘शासन आदिवासींच्या दारी’ (Government at Adivasis’ Doorstep) ही विशेष धोरणात्मक योजना अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये सुरू केली पाहिजे. ही योजना आदिवासी समुदायांसाठी कल्याणकारी योजना, कायदेशीर मदत, आणि आवश्यक सेवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यावर केंद्रित असेल. ‘शासन आपल्या दारी’सारखा एकसंध दृष्टिकोन अपुरा ठरतो, कारण शासनाला केवळ भौगोलिकदृष्ट्या नाही तर भाषिक आणि सांस्कृतिक दृष्टिकोनातूनही आदिवासी समुदायांपर्यंत पोहोचावे लागेल.

सर्व अधिकृत संस्थांमध्ये भाषिक समावेशकता निर्माण करावी. शासकीय कार्यालयांमध्ये आदिवासी भाषा बोलणारे मदतनीस उपलब्ध करून द्यावेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आदिवासी भाषांचे आणि संस्कृतीचे विशेष प्रशिक्षण द्यावे. स्वास्थ्य क्षेत्रात विशेष लक्ष द्यावे, कारण आरोग्य सेवा आदिवासींना सहज मिळावी यासाठी भाषिक समावेश महत्त्वाचा आहे. न्यूझीलंडमध्ये आरोग्य क्षेत्रातील व्यावसायिकांना मावरी भाषा शिकवली जाते, तसेच भारतातही अनुसूचित क्षेत्रांत डॉक्टर आणि आरोग्य सेवकांसाठी आदिवासी भाषा प्रशिक्षण अनिवार्य करावे.

परंपरागत स्थानिक नेते, लोकप्रतिनिधी, आणि समुदायातील तज्ज्ञ यांच्या सहभागाने आदिवासी परिषदा स्थापन कराव्यात. या परिषदा स्थानिक शासनाच्या प्रक्रियेत आदिवासींच्या आवाजाला अधिकृत मान्यता देतील आणि त्यांचे हक्क संरक्षित करतील. जर या मूलभूत सुधारणांची अंमलबजावणी केली नाही, तर आदिवासी समाजाची प्रशासकीय पातळीवरील वंचितता अधिकच वाढत जाईल. महाराष्ट्र सरकार समावेशक प्रशासनाच्या दिशेने पाऊल टाकणार का, की आदिवासींच्या सन्मानाच्या किंमतीवरच या बहिष्कृत धोरणाला चालू ठेवणार, हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

(सौजन्य - दि वायर)

(बोधी रामटेके हे एक वकील, संशोधक, आणि इरॅस्मस मुंडस ह्युमन राईट्स स्कॉलर असून, सध्या युरोप व यूकेमधील विविध विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.)