गेल्या काही दिवसांत महाराष्ट्रात घडलेल्या दोन घटना पाहता, पोलीस प्रशासनावरील सामान्य जनतेची विश्वासार्हता डळमळीत झाल्याचे उदाहरण आहे. त्यापैकी बदलापुरात चिमुरडीवर झालेले अत्याचार व त्यानंतर एफआयआर दाखल करण्यास केलेला संवेदनाहीन असा विलंब आणि त्यानंतर उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरलेली जनता ही एक घटना.दुसरी घटना ही पुण्यातील.
गेली काही वर्षे पुण्यातील कोयता गँग नामक प्रकार वाढीस लागला. त्या गँगचे अन्य विकृत प्रताप बातम्यांत येतच असतात पण पोलीस अधिकाऱ्यांवर कोयता उगारण्यापर्यंत या गँगची मजल गेली आहे. पोलीस अधिकाऱ्यावर उगारलेला कोयता व बदलापुरात घडलेला प्रकार या दोन घटना पोलीस प्रशासनाकडे झालेले दुर्लक्ष अधोरेखित करणाऱ्या आहेत. पोलिसांच्या सक्षमीकरणासाठी राजकीय प्रयत्न अपुरे पडत आहेत व तातडीने याकडे लक्ष दिले नाही तर आगामी काही दिवसांत आणखी भयंकर घटना घडलेल्या दिसू शकतात. या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सध्याची आवश्यक गरज म्हणजे 2006 साली दिलेल्या एका केसमध्ये दिलेल्या निकालाची अंमलबजावणी.
प्रकाश सिंग विरुद्ध भारत सरकार
2006 साली संपूर्ण भारतात गाजलेला हा खटला. प्रकाश सिंग हे माझी आयपीएस अधिकारी व आसाम व उत्तर प्रदेश राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक. पोलीस प्रशासनातील समस्यांवर, सुधारणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालात न्यायालयाने एकूण सात निर्देश दिले. त्यापैकी सहा निर्देश राज्य सरकारांसाठी तर एक निर्देश केंद्र सरकारसाठी दिला. ते निर्देश नेमके काय होते हे आपण पाहूच पण त्याआधी, हे पाहणे गरजेचे आहे की, राज्यांवर एवढी मदार का? याचे उत्तर भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचित आहे. सातव्या सूचीत केंद्र व राज्य यांच्यात विषयांची विभागणी केली आहे. त्या विभागणीनुसार केंद्र, राज्य व समवर्ती अशा सुचींत ही विभागणी केली आहे. पोलीस हा विषय राज्य सूचीत येतो.
पोलीस प्रशासन व त्यासंबंधी कायदे करण्याचा अधिकार राज्याला आहे. त्यामुळेच विविध राज्यांतील पोलीस दलांत आपल्याला वेगळेपण दिसून येते. त्यांच्यात इतर बऱ्याच बाबतीत वेगळेपण दिसून येत असले तरी एका बाबतीत मात्र साम्य आढळते. ती बाब म्हणजे पोलीस प्रशासन व राजकीय हस्तक्षेप. याव्यतिरिक्त पोलीस दलांना सध्या मनुष्यबळाचा अभाव, अपुरा निधी, अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे या समस्या प्रकर्षाने भेडसावत आहेत. 2006 साली दिलेल्या निकालातील राज्यांना दिलेले निर्देश या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी कसे महत्वाचे आहेत हे आपल्याला निर्देश पाहून समजते.
- राज्य सुरक्षा आयोगाची स्थापना करणे. सरकारमधील 50% व सामाजिक क्षेत्रातील व्यवस्थेबाहेरील 50% लोकांचा मिळून हा आयोग स्थापन करण्यात यावा.यामुळे राजकीय हस्तक्षेप टाळला जाईल अशी अपेक्षा आहे.
- पोलीस महासंचालकांचा कार्यकाल निश्चित करणे व या पदाच्या नियुक्तीत पारदर्शकता आणणे.
- पोलीस अधीक्षक व अन्य कनिष्ठ अधिकारी यांना देखील किमान दोन वर्षांचा निश्चित कालावधी देणे.
- कायदा व सुव्यवस्था व तपास असे दोन वेगळे विभाग करणे.जेणेकरून एकाच वेळी पोलिसांना दोन्ही कामे करावी लागणार नाहीत.
- पोलिसांची बदली,बढती व इतर सेवांविषयक बाबींसंदर्भात पोलीस बोर्डाची स्थापना करणे.
- पोलिसांच्या तक्रारीबाबत पोलीस तक्रार प्राधिकरणाची स्थापना करणे.असे प्राधिकरण राज्य व जिल्हा स्तरावर करणे.
हे सहा निर्देश राज्यांसाठी होते तर केंद्र सरकारसाठी एक निर्देश होता.तो म्हणजे, राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाची स्थापना करणे. गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या प्रमुखांची नेमणूक या सुरक्षा आयोगामार्फत करण्यात यावी यासाठी या आयोगाची स्थापना करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या निकालानंतर आज जवळपास सतरा वर्षांचा कालावधी उलटून गेला आहे.
अद्यापपर्यंत कोणत्याच राज्याने या निर्देशांची अंमलबजावणी केलेली नाही. यावरून पोलीस प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेप किती मोठ्या प्रमाणावर आहे हे लक्षात येते.मोठ्या प्रमाणात चालणारा भ्रष्टाचार, अकार्यक्षमता, प्रतिसाद न देणारी यंत्रणा व राजकीय बांधिलकी यावर दुसऱ्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने देखील ताशेरे ओढले होते.
पोलिस प्रशासनाच्या बाबतीत एक मुद्दा सतत चर्चेला जातो तो म्हणजे अपुरे मनुष्यबळ. मार्च 2023 मधील आकडेवारीनुसार, भारतात एक लाख लोकांमागे 152 पोलीस आहेत. महाराष्ट्रात हेच प्रमाण 186 इतके आहे तर बिहारमध्ये है प्रमाण अगदीच अत्यल्प म्हणजे 75 इतके आहे. गुन्हेगारीचे बिहार आणि महाराष्ट्रातील प्रमाण पाहिल्यास अपुरे मनुष्यबळ यामुळे किती मोठ्या प्रमाणात फरक पडतो हे दिसून येते.संयुक्त राष्ट्रांच्या नुसार एक लाख लोकांमागे 122 पोलीस असणे अपेक्षित आहे.
आता राहतो मुद्दा पोलीस व राजकीय हितसंबंधांचा. सर्वच राजकीय पक्षांनी भान पाळल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती पोलीस प्रशासन उत्तमपणे पार पाडू शकते. त्यासाठी अधिकारांचा गैरवापर व राजकीय हस्तक्षेप टाळणे आवश्यक आहे.हा हस्तक्षेप सहजासहजी टळेल अशीशक्यता नाही.
त्यासाठी जनजागृतीद्वारे सामान्य नागरिकांनी,स्वयंसेवी संस्थांनी राज्य सरकारवर दबाव आणून प्रकाश सिंग खटल्यात दिलेले निर्देश लागू करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
