केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दोन महिन्यांपूर्वी नक्षलवाद्यांना शेवटचा इशारा दिला होता. देशाच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचे आवाहन करून नक्षलवादी सामील झाले नाहीत, तर दोन वर्षांत नक्षलवाद्यांना संपवून टाकू, असे त्यांनी बजावले होते. राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये समन्वय असला, तर काय करता येते, याचे उदाहरण म्हणजे गडचिरोलीपासून अडीचशे किलोमीटर अंतरावर 40 नक्षलवाद्यांना यमसदनी धाडण्यात आले. ही कारवाई करून सरकारने नक्षलवादाच्या विरोधात लढाई अंतिम टप्प्यात आहे, हा संदेश दिला आहे.
देशातील लोकशाही व्यवस्थेसमोर नक्षलवाद हे मोठे आव्हान आहे. महाराष्ट्र आणि तेलंगणातील नक्षलवादाला बऱ्यापैकी अटकाव करण्यात यश आले असले, तरी अजून छत्तीसगड, झारखंड राज्यात नक्षलवादी अधूनमधून डोके वर काढीत असतात. एकीकडे विकास झाला नाही, अशी बोंब ठोकायची आणि दुसरीकडे विकासाचे प्रकल्प होऊ द्यायचे नाही, स्थानिक आदिवासींना सरकारविरोधात भडकावून द्यायचे, अशी नीती नक्षलवादी अवलंबत आहे. आता पूर्वीइतका त्यांना स्थानिकांचा पाठिंबा राहिला नसल्याने नक्षलवाद्यांचा ठावठिकाणा शोधण्यात अडचणी येत नाहीत.
सरकार या प्रदेशाच्या विकासासाठी, युवकांच्या विकासासाठी, तुमच्या कुटुंबाच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. शस्त्रे सोडा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या विकासाच्या रथात सामील व्हा. सुरू होत असलेल्या नवीन युगाला बळ द्या, असे आवाहन शाह यांनी केले होते. अनेक नक्षलवाद्यांनी चुकीचा मार्ग सोडून विकासाची वाट निवडली असली, तरी काही मात्र अजूनही रक्तरंजित क्रांतीचा मार्ग सोडायला तयार नाही. त्यांना वठणीवर आणण्यासाठी सरकार उचलत असलेली पावले चुकीची नाहीत.

गृहमंत्री अमित शहा यांचा माओवाद्यांना अल्टिमेटम
संपूर्ण छत्तीसगड आणि संपूर्ण देशाला नक्षलवादाच्या समस्येतून मुक्त करण्यासाठी दोन वर्षांचा कृती आराखडा तयार करून शाह यांनी अल्टिमेटम दिला होता. नक्षलवाद्यांनी मुख्य प्रवाहात सामील होण्यासाठी आत्मसमर्पण करावे किंवा सक्तीच्या कारवाईसाठी तयार राहावे, असा इशारा त्यांनी दिला होता. शाह आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साई यांच्या नक्षलवादाविरुद्धच्या आक्रमक भूमिकेचा परिणाम आता दिसून येत आहे.
गेल्या नऊ महिन्यांत केंद्र आणि राज्य सरकारमधील उत्तम समन्वयामुळे पोलिस, निमलष्करी दल, केंद्रीय राखीव पोलिस आदींचे मनोबल वाढले असून माहिती यंत्रणा पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत झाली आहे. त्यामुळे राज्यात सातत्याने नक्षलवाद्यांच्या हत्या होत आहेत. दर महिन्याला नक्षलवादी मारले जात आहेत. नक्षलवाद्यांविषयी असलेली सामान्यांची भीती आता कमी व्हायला लागली आहे. अनेक बाबतीत तर स्थानिकांनीच नक्षलवाद्यांची टीप यंत्रणांना दिली आहे.
नारायणपूर-दंतेवाडा जिल्ह्याच्या सीमेवर असलेल्या थुलथुली गावाजवळील जंगल आणि डोंगराळ भागात झालेल्या चकमकीत जवानांनी ४० नक्षलवादी ठार केले. गेल्या दोन तपातील ही सर्वांत मोठी कारवाई आहे. नक्षलवाद संपवण्यासाठी सुरू झालेला लढा आता शेवटपर्यंत पोहोचल्यानंतरच संपेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. दंतेवाडा जिल्ह्यातील गावडी, थुलाथुली, नेंदूर आणि रेंगावाया गावांदरम्यानच्या टेकडीवर नक्षलवाद्यांच्या उपस्थितीची माहिती मिळाली होती.
माहिती मिळाल्यानंतर, ‘डीआरजी’ आणि ‘स्पेशल टास्क फोर्स’ (एसटीएफ) च्या जवानांची संयुक्त टीम दंतेवाडा आणि नारायणपूर जिल्ह्यातून रवाना करण्यात आली. हा भाग इंद्रावती एरिया कमिटी, पीएलजीए (पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी) कंपनी क्रमांक सहा आणि माओवाद्यांची प्लाटून 16 यांचा गड मानला जातो. सुरक्षा दल परिसरात शोधमोहीम राबवत असताना नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलांवर गोळीबार सुरू केला. त्याला सुरक्षा दलांनीही प्रत्युत्तर दिले. सुरक्षा दलांनी या परिसरातून एके-47 रायफल, एसएलआर (सेल्फ-लोडिंग रायफल), इन्सास रायफल, एलएमजी रायफल आणि 303 रायफलसह शस्त्रांचा साठा जप्त केला आहे.
या घटनेनंतर मुख्यमंत्री साई यांनी त्यांच्या निवासस्थानी पोलिस विभागातील उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीला राज्यातील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. दंतेवाडा आणि नारायणपूरसह सात जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या बस्तर प्रदेशात या वर्षी आतापर्यंत सुरक्षा दलांनी 185 माओवाद्यांना वेगवेगळ्या चकमकीत ठार केले आहे. यापूर्वी, 16 एप्रिल रोजी कांकेर जिल्ह्यात सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या चकमकीत काही वरिष्ठ कॅडरसह 29 नक्षलवादी ठार झाले होते.

छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश, झारखंड, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या सात राज्यांत नक्षलवादी अधूनमधून डोके वर काढीत असतात. देशातील ३८ जिल्ह्यांपैकी छत्तीसगडमधील १५ जिल्हे नक्षलग्रस्त आहेत. यामध्ये विजापूर, बस्तर, दंतेवाडा, धमतरी, गरिआबंद, कांकेर, कोंडागाव, महासमुंद, नारायणपूर, राजनांदगाव, मोहला-मानपूर-अंबागड चौकी, खैरागड छूई खान गंडई, सुकमा, कबीरधाम आणि मुंगेली नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांचा समावेश आहे. संपूर्ण देशात छत्तीसगडमध्ये सर्वाधिक नक्षलग्रस्त जिल्हे आहेत.
हा ‘रेड टेरर’चा बालेकिल्ला आहे. त्याला ‘रेड कॉरिडॉर’ म्हणतात. मध्य पूर्व आणि दक्षिण भारतातील भाग या ‘रेड कॉरिडॉर’मुळे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत. या भागांना नक्षलवाद्यांचा गड म्हटले जाते.
पूर्वी 60 जिल्ह्यात नक्षली सक्रीय होते, आता फक्त 30 जिल्ह्यांत अस्तित्व
गेल्या पाच दशकांत या भागात अशा भयानक घटना घडल्या आहेत, ज्यात हजारो लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. विशेषत: या घटनांमध्ये निमलष्करी दलाच्या जवानांनी मोठ्या संख्येने बलिदान दिले आहे. गेल्या दहा वर्षांच्या तुलनेत नक्षलवादाला बऱ्यापैकी आळा घालण्यात यश आले आहे. 2021 मध्ये 60 ऐवजी फक्त 30 जिल्ह्यांत आता नक्षलवाद राहिला आहे.
हे जिल्हे बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, ओरिसा आणि पश्चिम बंगालमधील आहेत. हे सर्व जिल्हे आदिवासीबहुल क्षेत्र असून ते जंगल आणि डोंगरांनी वेढलेले आहेत. अशा परिस्थितीत नक्षलवादी या ठिकाणांना ‘सेफ झोन’ मानून त्यांचा अड्डा बनवतात. तेलंगणात नक्षलवाद आता बॅकफूटवर असला, तरी छत्तीसगड, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तसेच बिहारमध्ये नक्षलवाद्यांची भीती अजूनही कायम आहे. या भागांमध्ये नक्षलवादी सक्रिय असून, एकामागून एक मोठ्या घटना घडवून आणत आहेत. अल्पभूधारक शेतमजूर आणि गरिबांना चांगले जमीन हक्क आणि रोजगार मिळावा, या मागणीसाठी नक्षलवादी वारंवार पोलिस, प्रभावशाली आदिवासी, राजकारणी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना लक्ष्य करतात.
विशेष म्हणजे या वेळच्या मोहिमेत एकाही जवानाचे बलिदान न देता 40 नक्षलवाद्यांना यमसदनी धाडण्यात यश आले. त्यात बस्तर विभागाची म्होरकी असलेल्या उर्मिलावर २५ लाखांचे बक्षीस होते. ती पूर्व बस्तरची प्रभारी होती. या १६ नक्षलवाद्यांवर एक कोटी 30 लाखांहून अधिक रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. या वर्षात 706 नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली असून 733 नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे.
या कारवाईनंतर नक्षलवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या पूर्व बस्तर विभागातील माओवाद्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. सर्वोच्च नक्षलवादी नेतृत्व या भागाला आपले सुरक्षित आश्रयस्थान मानत होते. आजपर्यंतच्या नक्षली कारवायांमध्ये कांकेरमध्ये झालेल्या कारवाईपेक्षा ही मोठी नक्षल कारवाई ठरली आहे.

40 नक्षलींचे ऑपरेशन कसे यशस्वी झाले?
40 नक्षलवाद्यांनी थुलथुली जंगलात एक मोठी बैठक घेऊन जवानांचे मोठे नुकसान करण्याची रणनीती आखली होती. या बैठकीत प्रमुख नक्षलवादी नेतेही उपस्थित होते; मात्र पोलिसांनी 40 नक्षलवाद्यांचा खात्मा केला. पूर्व बस्तर विभागासह इंद्रावती क्षेत्र समितीमधील डझनभर नक्षलवादी तसेच नक्षलवाद्यांचे प्रमुख नेते कमलेश, नीती ऊर्फ उर्मिला यांच्याशिवाय इतर बडे नक्षलवादी बैठकीसाठी आले होते. यात नक्षलवादी आघाडीचे नेते कमलेश, नीती उर्फ उर्मिला यांचीही हत्या झाली. काही नक्षलवादी घटनास्थळावरून फरार झाले.
नक्षलवाद्यांच्या कंपनी-6 चे मोठे नुकसान झाले आहे. उत्तम नियोजन करून सुरक्षा दलांनी पाच जिल्ह्यांतील चांगल्या जवानांचा सहभाग घेतला. यानंतर दंतेवाडा आणि नारायणपूर जिल्ह्यातून एक हजारहून अधिक ‘डीआरजी’ आणि एसटीएफ जवानांना ऑपरेशनसाठी पाठवण्यात आले. मुसळधार पावसात सुमारे 3 ते 4 डोंगर, 12 किलोमीटरच्या टेकड्या, नद्या, ओढे पार करून थुलाथुली-नेंदूर गावाच्या जंगलात हे पथक पोहोचले. ज्या क्षणी सैनिकांनी त्या परिसरात प्रवेश केला, त्याच क्षणी जोरदार पाऊस सुरू झाला.
पाऊस सुरू झाला नसता तर साडेचारशे नक्षलवाद्यांना पोलिसांची माहिती मिळाली असती. एकतर त्यांचा प्रतिकार वाढला असता किंवा ते पळून जाऊ शकले असते; मात्र मुसळधार पावसामुळे ते डोंगरावरील एका लपण्याच्या ठिकाणी थांबले. त्याच वेळी जवानांनी नक्षलवाद्यांना घेरले. नारायणपूर आणि दंतेवाडा पोलिस दलाने दीड ते दोन किलोमीटरच्या परिघात चारही बाजूंनी घेरले. मुसळधार पावसामुळे नक्षलवाद्यांना जवानांचे आगमन लक्षातही आले नाही आणि ही मोहीम फत्ते झाली.






