अखेर राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी अधिकृतपणे बिगूल वाजल्याने पुढील दीड महीने राज्यात राजकीय रणधुमाळी पाहण्यात येणार आहे. निवडणुकीनंतर कोण सत्तेत येणार याबद्दल आजही कोणत्याच पक्षाला ठाम खात्री नसल्याने मतदार राजाचा कौल नेमका कोणाला मिळणार हे अजूनही तसे गुलदस्त्यात आहे. विशेष म्हणजे एकाच टप्प्यात २० नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. एकीकडे महायुती तर विरोधात महाआघाडी अशी थेट लढत असली तरी त्याला यंदा किनार मिळणार आहे ती तिसऱ्या आघाडीची.
काही आपक्षांचा प्रभाव सुद्धा अनेक मतदार संघात पडण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत सत्ता राखण्यात भाजप ला यश आल्याने त्याचा परिणाम हा महाराष्ट्रात होऊ शकते अशी भाजप ची धारणा आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आधीच वर्षाहून अधिक काळ राज्याचे सक्षम नेतृत्व केले हे अजिबात नाकारून चालणार नाही. प्रतिकूल स्थिती मध्ये सुद्धा काही कणखर व समाजपयोगी निर्णय घेण्यात शिंदे हे यशस्वी ठरले आहेत.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना असो की अलीकडेच मुंबई मधील पाच एंट्री पॉइंटची टोल माफी हे निर्णय थेट सर्वसामान्य लोकांना भिडणारे असल्याने त्याचा शिंदे यांना सकारात्मक फायदा अपेक्षित आहे. मूळ शिवसेनेचा दर्जा आणि चिन्ह शिंदे यांना मिळाला असल्याने राज्यात त्याचा फायदा होऊ शकतो. राज्यात औद्योगिक गुंतवणूक, रस्ते, पायाभूत सुविधा असे अनेक चांगले प्रकल्प या सरकारच्या काळात राबवले गेले असल्याने ही जमेची बाजू मानली जाते. मुंबई - नागपूर समृद्धी हायवे अथवा महानगरी मुंबई मधील अटल सेतु, मेट्रो चे जाळे या विकासाच्या आणि प्रगतीच्या नवी वाटा सुरू करण्यात हे सरकार यशस्वी ठरले आहे.
लोकांना त्याचा थेट उपयोग होत असल्याने त्याचे परिवर्तन मतात होऊ शकते असा अंदाज आहे. शिवसेना तुटल्याने आपल्या बरोबर गेलेले 40 आमदार निवडून आणताना त्यात आणखी भर टाकण्याची कसरत एकनाथ शिंदे यांना या निवडणुकीत करावी लागणार आहे. मुंबई, ठाणे आणि कोकण पट्ट्यात शिवसेनेचे वर्चस्व असले तरी अन्यत्र जागा जिंकण्यासाठी मोठी मेहनत करावी लागणार आहे. याच वेळी सरकारमध्ये अजित पवार यांच्या रूपाने सामील झालेल्या नेतृत्वाचा किती प्रभाव पडू शकतो हेही पाहावे लागणार आहे. 
लोकसभेचे निकाल पाहता विधानसभेला भाजपच्या जागा कमी होतील, अशी भरपूर शक्यता आहे. म्हणजेच शिंदे यांनी आपल्या आहेत तितक्याच जागा टिकवल्या, तरीही ते मोठे यश ठरणार आहे. बहुमताचा आकडा पूर्ण करण्यासाठी भाजपला त्यांना सोबत ठेवावे लागणार आहे. यामध्ये शिंदे यांना स्पर्धा आहे ती अजितदादांची. शिंदे यांना भाजपची छुपी साथ आहे. दादांना सोबत घेतल्यामुळेच लोकसभेला पराभव झाला, हे बहुसंख्य भाजपवाल्यांचे ठाम मत आहे. शिंदे यांच्या प्रमाणे अजित पवार सुद्धा मोठी आमदार संख्या घेऊन सरकार मध्ये सामील झाले. अजित पवार यांची कार्यपद्धती आणि रोखठोख स्वभाव यामुळे अनेकदा ते वादात अडकले आहेत.
राज्याच्या अनेक भागात अजित पवार यांना मानणारा मतदार आणि आमदार यांचा गट आहे. तो ते यावेळी कसा राखतील हे पाहणे महत्वाचे आहे. कारण त्यांना शरद पवार यांचे सर्वत्र थेट आव्हान असल्याने अनेक ठिकाणी खूप चुरशीच्या लढती अपेक्षित आहेत. मधल्या काही काळात अजित पवार यांची साथ सोडून अनेक आमदार शरद पवार यांच्या कडे गेल्याने त्याचा मोठा परिणाम निवडणुकीत पाहावयास मिळणार यात शंका नाही.
2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे 105 आमदार निवडून आले होते. तत्कालीन शिवसेनेचे 56, तत्कालीन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे 54, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची त्या निवडणुकीत बरीच घसरण झाली होती, त्यांचे 44 आमदार निवडून आले होते. या निवडणुकीत 13 अपक्ष आमदार निवडून आले होते आणि इतर 16 आमदार निवडून आले होते. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील किमान साडे सात लाख लोकांनी मतदारांनी नोटाला मतदान केलं होतं.
यंदा हा आकडा वाढण्याची दाट शक्यता आहे. भाजपने सर्वात जास्त आमदार असूनही मुख्यमंत्री पद स्वतःकडे ठेवले नव्हते. त्याची नाराजी अनेकदा भाजप आणि संघ कार्यकर्त्यांकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष पणे दाखविण्यात आली होती. यावेळी मागील आकड्या पेक्षा त्यात जादा भर कशी घालत येईल यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. मुख्यमंत्री पद हे भाजपकडे हवे हा मतप्रवाह असणारा मोठा वर्ग असून तो त्यापद्धतीने कामाला लागला असल्याचे दिसते.
विशेषता लोकसभा निवडणुकीत काहीसा अलिप्त असलेल्या संघ परिवाराने ही निवडणूक स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. तशी मोर्चेबांधणी सुद्धा पाहण्यात येते. लोकसभा निवडणुकीत मिळालेल्या यशाने महाविकास आघाडी मधील घटक पक्षात धुगधुगी निर्माण झाली आहे असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. लोप पावत चाललेल्या कॉँग्रेसला या निवडणुकीत संजीवनी मिळाल्याने विधानसभा निवडणुकीसाठी हा पक्ष पुन्हा सज्ज झाला आहे.
कॉँग्रेसला मानणारा मोठा वर्ग अजूनही राज्यातील विविध भागात आहे. त्याचा फायदा कॉँग्रेस या निवडणुकीत कसा घेणार हेच पाहणे महत्वाचे आहे. मूळ शिवसेना तुटल्याने जे आमदार राहिले त्याचा जिवावर उद्धव ठाकरे यांनी वेगळ्या चिन्हावर लोकसभा निवडणूक लढवली व त्यांना बऱ्यापैकी यश आले असे म्हटले पाहिजे. आता उद्धव ठाकरे यांची खरी सत्व परीक्षा या विधानसभा निवडणुकीत लागणार आहे. महाविकास आघाडी मध्ये जास्तीत जास्त जागा कक्ष पदरात पाडून घ्यायच्या याची कसरत ठाकरे यांना करावी लागणार.
शरद पवार आणि कॉँग्रेस हेही अनेक जागांसाठी आग्रही राहणार असल्याने त्यावरून अनेक ठिकाणी मतभेद होण्याची चिन्हे आहेत. आपले उर्वरित आमदार संख्या निवडून आणून त्यात आणखी किती जागांची भर ठाकरे टाकणार हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. 2014 मध्ये विधानसभेत भाजपचा एक नंबर आला. युती तुटली तरी कालांतराने उद्धव यांनी जुळवून घेतले आणि ते सरकारात सामील झाले. पण त्यांना सरकारात नेहमीच ‘सापत्नभावा’ची वागणूक मिळाली.
उद्धव सहन करत राहिले. पण 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत जेव्हा युती परत सत्तेत आली, तेव्हा मग उद्धव यांनी भाजपला अमित शहा यांनी मातोश्रीवर येऊन जो शब्द दिला होता, त्याची आठवण करून दिली. भाजप म्हणते असा काही शब्द दिलाच नाही. यातून संतापलेल्या उद्धव यांनी भाजपला रामराम ठोकला आणि अभूतपूर्व असा निर्णय घेतला. ते काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत गेले आणि मुख्यमंत्री झाले आणि त्यानंतर पक्ष दुभंगला.
शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी पक्षाची तुतारी हळूहळू सर्वत्र वाजू लागली असल्याने पवार या निवडणुकीत कोणता 'पॉवर' गेम खेळतात यावरच सर्व काही अवलंबून आहे. पवार नीती ही या संपूर्ण निवडणुकीसाठी वेगळी दिशा देणारी ठरू शकते. शरद पवार स्वतःचे किती आमदार निवडून आणू शकतात या पेक्षा ते इतरांचे किती पाडणार हेच खूप रंजक आहे. यावेळी राज ठाकरे यांनी स्वतंत्र पणे निवडणूक लढविण्याचा निर्धार केला असला तरी त्यांचे उमेदवार हे महाविकास की महायुती आघाडीच्या उमेदवारांना बोनस म्हणून ठरणार याची उस्तुकता आहे.
मनसेचे स्वबळावर यंदा किती आमदार निवडून येणार याबद्दल कोणालाच कसलीही खात्री नाही. राज्यात जातीय ध्रुवीकरणाचा फटका अनेक पक्षाच्या उमेदवारांना बसू शकतो. मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाचा फटका हा प्रामुख्याने मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत अनेकांना बसला होता. या विधानसभा निवडणुकीत सुद्धा हा प्रभाव जाणवणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीत दलित आणि मुस्लिम मतांचे एकत्रीकरण हे महाविकास आघाडीला फायदेशीर ठरले होते. यावेळी हे एकत्रीकरण राहणार का हा कळीचा मुद्दा आहे. मराठा आरक्षण आंदोलन विरोधात ओबीसी चे आंदोलन उभे करून ओबीसी मतांची बेगमी करण्याचे धोरण भाजपने आखले असून त्याला किती यश येते हे पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्र इतका गुंतागुंतीचा आहे की कोणत्याही पक्षाला एकहाती बहुमत मिळणे जवळजवळ अशक्य असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
भाजपला कदाचित ते साध्य करता येईल पण अनेक जाती एकत्र करून ते खरोखर कठीण आहे. काँग्रेस ग्रामीण महाराष्ट्रात आजही काही ठिकाणी मजबूत आहे पण शहरात नाही. मुंबई आणि कोकणात शिवसेना मजबूत आहे पण पश्चिम महाराष्ट्रात नाही. पश्चिमेत राष्ट्रवादी मजबूत, पण कोकणात नाही. त्यातच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी चे दोन गट झाल्याने मतांची फाटाफुट ही चांगलीच होणार आहे. एकूण लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर प्रत्येक पक्षानं आपली वेगळी रणनिती आखायाला सुरुवात केली होती.
आता आपल्या परीने आणि ताकदीने विधानसभेच्या रणांगणात उतरण्यासाठी हे पक्ष सज्ज झाले आहेत. मतांचे दान मतदार राजा कोणाच्या झोळीत टाकणार हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. अर्थात याचे उत्तर 23 नोव्हेंबर ला मिळणार आहे. त्यासाठी 23 नोव्हेंबर पर्यन्त वेट अँड वॉच.
