तसं पाहिलं तर देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात इथले बरेचसे प्रश्न हातघाईवर आले आहेत. प्रश्न आले की अस्वस्थता आली आणि अस्वस्थतेतून निर्माण होतो तो संताप आणि संतापाच्या जोडीला उभी राहतात आंदोलनं. मात्र अलीकडे उभ्या भारतात सरसकट सगळीच आंदोलने हातघाईवर आलेले दिसतात.
ही आंदोलने हातघाईवर का आली, हा खरा वेताळाचा प्रश्न आहे. तो प्रत्येक वेळेस एक कारणांचा विक्रम गाठतो आणि त्याच्या खांद्यावर प्रेतासारखा लटकतो. आंदोलनं भारतासारख्या संसदीय तांत्रिक देशाला नवीन नाहीत. खरं तर तो लोकशाहीचा आत्मा आहे, श्वास आहे.
हवं तर तो लोकशाहीच्या सुदृढीकरणाचा एक दागिना ही आहे असं म्हटलं जातं. मात्र जीव मेला की त्याची दुर्गंधी यायला सुरुवात होते, तसेच हा दागिना आता गळ्याचा फास बनू लागला आहे. हातघाईवर आलेल्या अनेक आंदोलनांनी आता या देशात हातघाईचे आंदोलन करा असा एक नवा ट्रेंड उभा केला आहे.
भविष्यात हा ट्रेंड इतक्या मोठ्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशाला निश्चितच त्रासदायक ठरणार आहे. आणि म्हणूनच शासन, प्रशासन, न्यायासन, कार्यासन, शिक्षण चळवळी या सगळ्यांनी एकत्र येऊन आंदोलन हातघाईवर का येत आहेत याचे विश्लेषण करायला हवं.
फाळणीच्या काळातच म्हणजे स्वातंत्र्याच्या पहाटेच ह्या देशाने आंदोलन पाहिले आहे. चिघळलेली आंदोलने दंगलीत बदललेली पाहिली आहेत. राजकीय स्वार्थासाठी समोरच्याला नामोहरण करण्यासाठी, आपापली पोळी भाजण्यासाठी, एखादा मॅटर वाजवण्यासाठी अनेक पद्धतीची जातीची, रंगाची, वर्णांची, द्वेषाची अनेक आंदोलनं या देशाने पाहिलेत.
मात्र गेल्या दशकभरात दिल्ली ते मुंबई एक डझन अशी आंदोलने आपल्या खुणा मागे ठेवून गेली आहेत की या आंदोलनातून कुणी काही शिकलेलं दिसत नाही. हातघाईवर आलेल्या नजीकच्या अर्धशतकातील आंदोलनांमध्ये दिल्लीत झालेले शेतकऱ्यांचे विशेषत: पंजाब, हरियाणा मधील शेतकऱ्यांचे दिल्लीच्या प्रवेशद्वारावर झालेले आणि दीर्घकाळ ताणले गेलेले, दंगलीपर्यंत पोहोचलेले आंदोलन विक्रमी आंदोलन आहे.
हे आंदोलन देखील आपल्या मागण्यांसाठी अगदी दंगलीपर्यंत पोहोचले. मराठा आरक्षणासाठी सकल मराठा समाजाची जागतिक दर्जाची 67 मोर्चे देश विदेशात निघाले. त्यात गर्दीचा महापुर वाहून गेला. प्रश्न सुटला नाही ही गोष्ट वेगळी मात्र मोर्च्यांचा एक नवा अध्याय सुरू झाला. एक नवा धडा, आयाम निर्माण झाला की मोर्चा कसा असावा, मोठ्या संतापाची वाट शांततेत कशी जाते, तिचे चांगले वाईट परिणाम काय असतात, या सगळ्यांचा परिपाठ या मराठा मोर्चा ने केला. या मोर्चाचे एक नख ही महाराष्ट्राला लागलं नव्हतं. मात्र नंतरच्या मराठा आरक्षण मोर्चा ने मात्र हाहाकार केला.
इतक्या मोठ्या संख्येने मराठा मुंबईकडे निघाला आणि आरक्षण घेऊनच जाणार असा हातघाईवर आला. खरंतर लोकशाहीतल्या प्रश्न सोडवण्याच्या पद्धती मध्ये हा प्रकार नवा होता, की उत्तर घेऊनच जाणार, निकाल घेऊनच जाणार. तो ट्रेंड आता जबरदस्त वाऱ्यासारखा पसरतो आहे. गेली आठवडाभर सुरू असलेली आदिवासींची आंदोलने आता याच हातघाईच्या निकषावर आली आहेत.
अर्धशतकाहूनही जास्त काळ त्यांच्या जीवनमरणासमोर उभी असलेली काही मूलभूत संकटे आजही तशीच आहेत. तब्बल पंचवीस वर्षे सातत्याने त्यासाठी श्रमजीवींनी विविध आघाड्यांवरती लोकशाहीच्या मार्गाने शास्त्रशुद्ध पद्धतीने संघर्षही केला. मात्र पदरात काही पडलं नाही. हे किती वर्ष चालणार या संतापाची जागा आता उद्रेकाने घेतली आहे. जे मराठा मोर्चाचं झालं तेच आदिवासींच्या आंदोलनात घडत आहे.
आदिवासींनी रस्त्यावरती चुली पेटवल्या आहेत. जोवर प्रश्न सुटल्याचे पत्रक मिळत नाही, त्याची अंमलबजावणी सुरू होत नाही तोवर हलणार नाही. मात्र तोपर्यंत ठाण्यासारख्या दाटी-वाटीच्या शहरांची मात्र घुसमट होतेय. या शहरात जेमतेम दोन पाच लाख लोक मावू शकतात त्या शहरांमध्ये जेव्हा तीस तीस लाखांचे मोर्चे येतात तेव्हा त्या शहराची घुसमट होते, जीव गुदमरतो. या आंदोलनांनी तेच केले आहे.
तीन वर्षांपूर्वी झालेला एसटी कामगारांचा संपही अजून ठळक आठवतो. एसटीच्या स्थापनेपासूनचा तो सगळ्यात मोठा संप होता. एक दोन दिवसाची गोष्ट वेगळी, मात्र महिनाभर एसटीचा चाक थंडावले. दूरदूरच्या दऱ्याखोऱ्यातील वस्त्या दुर्गम आदिवासी भिल्ल, कातकरी नद्या, खाड्या, समुद्रा पलीकडच्या महाराष्ट्रात दळणवळणाची कोंडी झाली. आजही अवघा महाराष्ट्र विशेषत: ग्रामीण महाराष्ट्र लाल परीच्या भरवशावर प्रवास करतो. असं असताना संप काही मिटेना.
50 वर्षात रखडलेल्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर संपकऱ्याना तातडीने हवे होते. ते उत्तर घेतल्याशिवाय संप सोडणार नाही इतक्या हातघाईवर हा संप आला आणि बऱ्याचशा गोष्टी पदरात पाडून तो थांबला देखील. शेतकऱ्यांचे देखील पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यातून दोन भले मोठे मोर्चे मुंबईवर धडकले. बायका, मुलं, चिल्ली पिल्ली सोबत घेऊन रस्त्या रस्त्यात चुली पेटवून हा हजारोंचा मोर्चा मुंबई पर्यंत आला. सगळे सोपस्कार, शिष्टाचार फाट्यावर मारून मोर्चा मुंबईतही शिरला.
सरकारने वेळ मागितला मात्र स्वातंत्र्याची 75 वर्ष देशातल्या प्रत्येक संकटाला वेळ काढूपणाचंच उत्तर मिळालं होतं, हा इतिहास ज्यांनी भोगला होता ती मंडळी आता शासन प्रशासनाच्या वेळकाढू शास्त्राला जुमानत नाही. त्यांना माहिती आहे की आजचा दिवस टळला की सरकार वर्षं वर्ष झोपी जातं. त्या गोष्टीला स्पर्शही करायला तयार होत नाही आणि म्हणून तवा गरम आहे तो वरच पोळी भाजायची, नंतर उपासमारी शिवाय पर्याय नाही.
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर प्रेरणा घेऊन महाराष्ट्रातल्या जवळजवळ सर्वच जाती-जमातींचे मोर्चे आणि आंदोलने झाली, उपोषणाचे पॅटर्न चालले. जरांगेंने तर आताचं तिसरं उपोषण आरक्षणाचा जीआर हातात दिल्याशिवाय थांबणार नाही असं सांगत सुरू करून पुन्हा थांबवले. भारत हा राज्यकर्त्यांच्या हाताने चालत असला तरी त्याची सूत्र ही संविधानात घटनेत आणि न्यायव्यवस्थेत आहेत.
कुणाला कितीही मोठी गरज असेल, कुणाची कितीही इच्छा असेल तरी पूर्तता करण्याचं शास्त्र मात्र आणखीन वेगळं आहे. जर आरक्षणाचा निर्णय केंद्राच्या हातात असेल तर त्यासाठी गल्लीतले संघर्ष कितीसे उपयोगी पडतील, हा खरा प्रश्नच आहे. मात्र हातघाईवर आलेले हे आंदोलन दर दिवशी नव संकट उभं करत आहे.
आत्ताच्या आत्ता निर्णय हवा, लैंगिक अत्याचार केलेल्या नराधमाला इथं बदलापूर रेल्वे स्थानकात आणून फाशी द्या, म्हणून महाराष्ट्रातले विरोधक अक्षरशः हैदोस करून गेले होते. या देशात ते शक्य नाही हे त्यांना सर्वप्रथम माहीत होतं, मात्र तरीसुद्धा ते हातघाईवर आले होते. आता पोलिसांनी केलेल्या एन्काऊंटर नंतर पुन्हा हे विरोधी पक्ष अन्याय झाल्याचे सांगत हातघाईवर आलेले दिसत आहेत.
या हातघाईच्या आंदोलनात सरकारी कर्मचारी देखील मागे राहिले नाहीत. मध्यंतरी झालेला तलाठी तहसीलदारांचा ऐन कामाच्या काळातला संप आठवत असेल, महसुली कामगारांचे संप तर नेमकी आयत्यावेळी येतात, डॉक्टरांचे संप आता त्यांची संख्याही वाढत चालली आहे. असं कुठलं वर्ष नाही की ज्यात डॉक्टरांची संप झाले नाहीत.
प्रत्येकाच्या अडीअडचणी मोठ्या आहेत, मात्र सगळ्यात मोठं कारण म्हणजे की एखाद घोंगडं किती काळ भिजवावं, दप्तर दिरंगाई किती वेळ चालावी, किती वेळ सहन करावी. 50- 50 वर्ष खटले या देशात आजही चालतात. विसाव्या वर्षी लैंगिक गुन्हा घडलेल्या व्यक्तीला 60 व्या वर्षी सजा लागते, यावरून शितावरून भाताची परीक्षा होईल.
हीच गोष्ट जवळजवळ सगळ्याच क्षेत्रातल्या प्रश्नांच्या बाबत झालेली आहे. मग ते शेतकरी असोत, कलावंत असो, तंत्रज्ञ असो, जाती जमाती असो, गाव, पाढे, वाडे, पर्यावरण सगळेच प्रश्न या 75 वर्षात इतके कुजवण्यात आले आहेत की आता त्याची दुर्गंधी सहन होत नाही. हातघाईवर आलेल्या आंदोलनांचं हेच खरं कारण आहे, हेही नाकारता येत नाही. आणि म्हणूनच " अभी नही तो कभी नही " चा नारा बुलंद होताना दिसतोय.
