खेळांमध्ये महिलांचा सहभाग हा शेकडो वर्षांच्या संघर्ष आणि समर्पणाचं प्रतीक राहिलेले आहे. खेळ तसे तर समानता, समावेशकता, आणि उत्साहाचं प्रतीक असतात पण यातील काही पैलू वादग्रस्तही आहेत. विशेषतः हिजाब घालून खेळणाऱ्या मुस्लिम महिलांसाठी, खेळांमध्ये हिजाबवर प्रतिबंधाचा मुद्दा आव्हान बनलेलं आहे.
नुकत्याच झालेल्या पॅरिस ऑलिम्पिक 2024 मध्ये यजमान फ्रान्सने मुस्लिम महिलांना फ्रान्ससाठी प्रतिनिधित्व करताना स्पोर्ट्स हिजाब किंवा इतर कोठलेही धार्मिक हेडगियर वापरण्यास मनाई केली होती. फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलिबॉल अशा अनेक खेळांमध्ये हा प्रतिबंध आहे. ऑलिम्पिक सारख्या मोठ्या स्तरावरील असा हिजाब प्रतिबंध मुस्लिम खेळाडूंना ज्या संघर्षातून जावं लागतं त्याचं एक उदाहरण आहे.
पाश्चिमात्य सामाजिक मापदंड, पितृसत्ताक सामाजिक प्रथा आणि वसाहतवादी जातियवाद यांच्यामुळे मुस्लिम महिलांना खेळांमध्ये सहभागी होतांना अनेक अडथळ्यांना सामोरं जावं लागतं. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मुस्लिम महिलांनी परदा करू नये अशी अपेक्षा केली जाते. मात्र इस्लामिक कायद्यांनुसार महिलांना परदा करायला सांगितलं गेलं आहे. मध्य पूर्वेतील इराण, सौदी अरब अशा देशांमध्ये महिलांना परदा करणं भाग असतं.
तसं तर जगातील अनेक देशांमध्ये मुस्लिम महिलांना परदा करण्याचं किंवा न करण्याचं स्वातंत्र्य दिलं गेलं आहे. पण काही ठिकाणी हिजाबवर प्रतिबंध असल्यामुळे त्या महिलांना स्पर्धेतून बाहेर पडावं लागतं. त्यामुळे त्यांचं खेळातील प्रतिनिधित्व कमी होतं आणि काही ठिकाणी त्यांचा अपमानही केला जातो कारण त्यांनी हिजाब घालून खेळावं की नाही याचा निकाल प्रेक्षकांच्या समोरच दिला जातो.
मुस्लिम महिलांचा खेळांमध्ये प्रतिनिधित्वासाठीचा संघर्ष
फ्रान्समध्ये दीर्घकाळापासून सरकारी कर्मचारी, शाळकरी विद्यार्थी यांच्यावर सार्वजनिक स्थळी धार्मिक प्रतीकं किंवा धार्मिक पेहराव करण्यावर प्रतिबंध आहे. फ्रान्सच्या खेळाडूंसाठीही हा नियम लावताना असा तर्क देण्यात आला की ते देखील एका ‘सार्वजनिक सेवा मिशन’वर आहेत. खरं तर कोणत्याही प्रकारच्या प्रतिबंधामुळे खेळांच्या समावेशक वृत्तीवर आघात होतो.
फ्रान्सच्या या नियमामुळे हिजाब घालून खेळणाऱ्या मुस्लिम महिलांवर भेदभावाचं संकट ओढवलं आहे. हा फक्त आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचाच प्रश्न नाही तर इतर अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांचाही यामुळे भंग होत आहे.
फ्रान्सच्या या घोषणेवर संयुक्त राष्ट्राने कठोर टीका केली आणि म्हटलं की कोणत्याही स्त्रीवर या गोष्टीची सक्ती केली गेली नाही पाहिजे की तिनं काय घालावं किंवा काय घालू नये. धार्मिक किंवा श्रद्धेच्या अभिव्यक्तीवर प्रतिबंध, उदा. पोषाखाची निवड, त्याच परिस्थितीत स्वीकार्य असेल जेव्हा त्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था किंवा सार्वजनिक आरोग्य अथवा नैतिकता याला काही धोका असेल. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीनेही हे स्पष्ट केलं की फ्रान्स वगळता इतर देशातील मुस्लिम खेळाडूंना एथलिट व्हिलेजमध्ये हिजाब घालण्याला मनाई नाही.
पण त्यांनी फ्रान्सच्या या आदेशाला आव्हान देण्याचं मात्र टाळलं. एम्नेस्टी इंटरनॅशनलच्या अभ्यासानुसार, फ्रान्स हा युरोपचा एकमात्र देश आहे जिथे खेळांमध्ये हिजाबवर प्रतिबंध आहे. युरोपातील जवळपास ३८ देशांमध्ये अशा प्रकारचा प्रतिबंध नाही. मात्र लिंगाधारीत भेदभाव तसेच इस्लामोफोबिया यांच्यामुळे या देशांमध्ये मुस्लिम महिलांना अजूनही खेळांमध्ये भाग घ्यायला अनेक अडचणी येतात मात्र हिजाबवर या देशांत बंदी नाही.
खेळ आणि हिजाब…
खेळांमध्ये हिजाबवर प्रतिबंध आणि त्याच्याशी जोडलेला वाद हा केवळ खेळांपूरता मर्यादित नाही. यातून धार्मिक स्वातंत्र्य, सांस्कृतिक ओळख आणि लैंगिक समानतेचे मुद्देही दिसून येतात. खेळांमध्ये हिजाबवरील प्रतिबंध ही नवीन गोष्ट नाही. वर्ष 2000 पासून याची सुरूवात झाली. अनेक आंतरराष्ट्रीय खेळ संघटनांनी सुरक्षा कारणांचा मुद्दा पुढे करत हिजाबवर प्रतिबंध घालणं सुरू केलं.
2007 मध्ये फिफाने महिला फुटबॉलमध्ये हिजाबवर प्रतिबंध घातला होता. त्याचं कारण देण्यात आलं की यामुळे खेळाडूंची सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते तसेच खेळताना त्यांना दुखापत होण्याची शक्यताही वाढते. 2011 मध्ये इराणी महिला फुटबॉल संघाला ऑलिम्पिक पात्रता फेरीत खेळण्याआधीच अयोग्य घोषित करण्यात आलं होतं. या खेळाडूंनी घातलेले हेडस्कार्फ फिफाच्या सुरक्षा नियमांत बसत नव्हते हे कारण यासाठी देण्यात आलं होतं.
बास्केटबॉलमध्येही असेच प्रतिबंध लावले गेले आहेत. 2016 मध्ये बोस्नियन-अमेरिकन व्यावसायिक बास्केटबॉल खेळाडू इंदिरा कल्जो आणि अस्मा एल्बदावी, जिला हिजाब घातल्यामुळे बास्केटबॉल खेळण्यावर प्रतिबंध लावला होता, त्यांनी इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ बास्केटबॉल समोर हा मुद्दा मांडला आणि हिजाबवरील प्रतिबंध उठवण्यासाठी लढा पुकारला.
अस्मा लवकरच अशा लढायांची अग्रणी शिलेदार झाली. कोणतेही धार्मिक पेहराव करणाऱ्या खेळाडूंना खेळता यावं यासाठी तिनं #FIBAAllowHijabCampaign सुरू केलं आणि चार वर्षांच्या लढाईनंतर त्यांना यश मिळालं. फ्रेंच बास्केटबॉल फेडरेशनने डिसेंबर 2022 मध्ये एका नियमानुसार धार्मिक किंवा राजकीय अर्थाचे कोणतेही प्रतीक वापरण्यावर बंदी आणली.
जर्मनी, बेल्जियम, फ्रान्समध्ये मुस्लिम महिलांना स्विमिंग पूलमध्ये पूर्ण कपडे घालून ज्याला बुरकिनी म्हणतात, पोहण्यावर बंदी आहे. त्यामुळे मुस्लिम महिला स्विमिंगमध्ये दिसून येत नाहीत.
डिसेंबर 2022 मध्ये बास्केटबॉल खेळाडू हेलेन बा हिला एका पंचाने स्पोर्ट्स हिजाब आणि लांब बाह्यांचा टॉप घालण्याला मनाई केली. ते मान्य नसल्यास कोर्ट सोडण्याचा आदेश दिला होता. बा म्हणते की पंचाने म्हटलं की हिजाब खेळांमध्ये चालणार नाही, ती धोकादायक गोष्ट आहे. त्याच्यासोबत खेळता येणार नाही. बा म्हणते की, मला ही घटना विचित्र, निराशाजनक आणि अपमानकारक वाटली.
खेळांमध्ये मुस्लिम महिलांचा सहभाग ऐतिहासिक दृष्ट्या परिघावरील अन्य समूह, उदा. स्वेदशी समूह आणि अल्पसंख्याक समूहांच्या तुलनेत कमीच आहे. देशागणिक जगभरात मुस्लिम प्रदेशांत महिलांचे अनुभव वेगवेगळे असतात आणि खेळांमध्ये भाग घेतांना त्यांना अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं. कपडे, नैतिक मूल्ये, अपेक्षा, जबाबदाऱ्या अशा अनेक गोष्टींमुळे त्यांना खेळता येत नाही. सौदी अरब आणि पाकिस्तानसारख्या रुढीवादी देशांमध्ये हे जास्त दिसून येतं. इथल्या थोड्याच महिलांनी पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये सहभाग घेतला होता.
अडचणी असूनही मुस्लिम महिला खेळांकडे आकर्षित
इतक्या अडचणी असूनही मुस्लिम महिला खेळांकडे आकर्षित होत आहेतच. मागील काही वर्षांत त्यांच्या संख्येत वाढ होताना दिसून आली आहे. विशेषतः पाश्चिमात्य देशांमध्ये. इंग्लंडच्या सर्वांत मोठ्या मुस्लिम महिला खेळ चॅरिटी, मुस्लिमाह स्पोर्ट्स एसोसिएशनच्या एका निरिक्षणात आढळलं की 97 टक्के ब्रिटीश मुस्लिम महिलांना खेळांमध्ये त्यांचा सहभाग वाढवायचा आहे. तरीही 37 टक्के महिला कोणत्याही खेळात सहभागी नव्हत्या.
या अहवालानंतर अनेक खेळ कंपन्यांनी विभिन्य खेळांसाठी हिजाब तयार करून बाजारात आणले. त्यांची विक्रीही वाढली. धार्मिक पोषाखावर प्रतिबंध लावल्यामुळे देशातील प्रत्येक मुस्लिम महिलेच्या जगण्यावर, शरीर आणि अभिव्यक्तीविषयक निर्णय घेण्याच्या तिच्या अधिकारावरही प्रभाव पडतो. कोणत्याही महिलेला तिचा आवडता खेळ आणि तिची धार्मिक श्रद्धा यात निवड करण्याची सक्ती करणं अयोग्य आहे.
धार्मिक पोषाख करणं ही कोणत्याही व्यक्तीची ओळख करण्याचा स्थायी नियम नसतो. खेळही त्याला अपवाद नाही. खेळांमध्ये हिजाब घालण्याला परवानगी देणं म्हणजे महिलांच्या अधिकारांचा सन्मान करण्यासारखं आहेच, शिवाय त्यामुळे खेळांची समानता, समावेशकता आणि विविधतेचाही सन्मान होतो.
(सौजन्य - फेमिनिजम इन इंडिया)
अनुवाद - प्रतिक पुर
