नुकतेच बंगलोरच्या सदाशिवनगर पोलिसांनी वरिष्ठ भाजप नेता आणि कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री, बी. एस. येदियुरप्पा याच्या विरोधात एका अल्पवयीन मुलीसोबत लैंगिक हिंसाचार केल्याच्या आरोपाखाली पॉस्को अंतर्गत एफआयआर नोंदवला आहे. भाजप सरकारच्या दृष्टीनं ही काही पहिलीच अशी घटना नाही. सत्ताधारी नेत्यांच्या विरोधात लैंगिक हिंसाचाराच्या अशा अनेक घटना आहेत ज्यामुळे सत्ताधाऱ्यांविषयी गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. एसोसिएशन फॉर डेमॉक्रेटीक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांच्या अभ्यासानुसार भाजपमध्ये स्त्रियांच्या विरोधात हिंसाचाराचे खटले असलेले सर्वाधिक आमदार, खासदार आहेत. मोदींच्या तिसऱ्या मंत्रीमंडळात 72 पैकी 28 जणांवर गुन्हेगारी स्वरुपाचे खटले आहेत. एडीआरच्या अहवालातून ही गोष्ट समजली आहे. यापैकी 19 मंत्र्यांवर खूनाचा प्रयत्न, स्त्रियांविरोधात हिंसाचार, हेट स्पिच असे आरोप आहेत. पाच मंत्र्यांवर स्त्रियांविरोधातील हिंसाचाराचे खटले आहेत. यात गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, शिपिंग आणि जलमार्ग राज्य मंत्री शंतनु ठाकूर, आणि आदिवासी राज्य मंत्री जुएल ओराम यांच्या समावेश आहे. यांच्यावर 307 अंतर्गत हत्येचा आरोप आहे. आठ मंत्र्यांवर हेट स्पिच अंतर्गत तक्रारी आहेत. हे सर्व गंभीर आरोप आहेत त्यामुळे भाजप सरकारच्या विश्वसनियतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उभं राहतं.
येदियुरप्पा यांच्याविरोधात अटक वॉरन्ट
एका 17 वर्षीय मुलीच्या आईनं आरोप केलाय की, त्या जेव्हा येदियुरप्पा यांच्या घरी फेब्रुवारी महिन्यात मदत मागण्यासाठी गेल्या होत्या, तेव्हा त्यांच्या मुलीसोबत लैंगिक हिंसाचार करण्यात आला. 2015 मध्ये याच मुलीवर तिच्या वडिलांच्या एका नातेवाईकानं लैंगिक अत्याचार केला होता. यासंदर्भात मदत मिळण्यासाठी ही आई आली होती. त्यानंतर सीआयडीने या मुलीला व तिच्या आईला देण्यात आलेले 35 हजार रुपये, मोबाईल फोन जप्त केला. येदियुरप्पा यांचेही व्हॉईस सँपल्स घेण्यात आले. या आईचा नंतर कँसरमुळे मृत्यू झाला. आता मुलीचा भाऊ हे प्रकरण लढवत आहे. त्यानं कर्नाटक उच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल केली आहे. यात येदियुरप्पा यांना अटक का करण्यात आली नाही याची विचारणा करण्यात आली आहे. त्यानंतर सीआयडीने येदियुरप्पा यांना 12 जून रोजी कार्यालयात हजर राहण्यासाठी समन्स पाठवले होते. ते न पाळल्यामुळे त्यांच्याविरोधात अटक वॉरंट काढल्यावर 17 जून रोजी ते सीआयडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी हजर झाले.
जागतिक स्तरावर सत्ताधाऱ्यांनी लोकानुयायी धोरणांचा जो पुरस्कार केला आहे त्यात पारंपरिक लैंगिक मानदंडांना प्राधान्य देणं याचाही समावेश होतो. मोदींच्या वाढत्या लोकप्रियतेच्या काळात ज्या गोष्टीकडे तुलनेनं कमी लक्ष देण्यात आलं आहे त्यात इथली मोडीत निघालेली कायदे व्यवस्था आणि जवळपास सर्वच सार्वजनिक संस्थांचं झालेलं राजकीयीकरण येतं. भाजपच्या मागच्या दोन कार्यकाळांचा विचार केला तर लक्षात येतं की ही पहिली घटना नाही जेव्हा भाजप नेत्यांच्या विरोधात लैंगिक हिंसाचाराचे आरोप लागले आहेत. देशात मागील दशकभरापासून न्यायालयीन आणि लोकतांत्रिक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उठत आले आहेत. एप्रिल 2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या 21 निवृत्त न्यायाधिशांनी सर्वोच्च न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना एक पत्र लिहून पद्धतशीरपणे दबाव, चुकीच्या सूचना, आणि सार्वजनिक अपमानाच्या माध्यमातून न्यायपालिकेला कमकुवत करण्याच्या वाढत्या प्रयत्नांविषयी सांगितलं होतं. त्यात म्हटलं होतं की हे टिकाकार संकुचित राजकीय लाभासाठी व वैयक्तिक स्वार्थासाठी न्यायव्यवस्थेबद्दल लोकांच्या मनात जो विश्वास आहे त्याला नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. घटनेनुसार भारत हा धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही देश आहे, जो सामाजिक व राजकीय समानतेसाठी वचनबद्ध आहे. पण वेळोवेळी मॉरल पोलिसिंग, स्त्रियांविरोधातील लैंगिक अत्याचाराकडे केलं जाणारं दुर्लक्ष, न्यायव्यवस्थेत स्त्रियांना न मिळणारं स्थान, यामुळे या देशात बहुसंख्यक हिंदूंच्या हिंदुत्त्ववादी विचारसरणीमुळे कायदा व सामाजिक न्याय यांना नवं रुप मिळत आहे ज्यात स्त्रियांची हिताची व त्यांच्या सहभागाची चर्चा होत नाही.
भाजपने 47 उमेदवारांना तिकिट दिले ज्यांच्यावर लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे आहेत
एडीआरच्या अभ्यासात 4845 खासदार व आमदार यांच्या निवडणूकीतील प्रतिज्ञापत्रांचा समावेश होता. यातील 1580 म्हणजे 33 टक्के लोकप्रतिनिधिंच्या विरोधात गुन्हेगारी प्रकरणं दाखल आहेत त्यांतील 48 जणांच्या विरोधात स्त्रियांच्या विरोधातील लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे आहेत. यात भाजपचे 12, शिवसेनेचे 7, तृणमूल काँग्रेसचे 6 जण आहेत. महाराष्ट्रातील 12, पश्चिम बंगालचे 11 आणि ओरिसा व आंध्र प्रदेशचे प्रत्येकी 5 खासदार-आमदार यात आहेत. या 48 मध्ये 45 आमदार व 3 खासदार आहेत. अशा कलंकीत 327 लोकांना राजकीय पक्षांनी उमेदवारी दिली होती. भाजपने 47 लोकांना निवडणूकीचं तिकीट दिलं आहे ज्यांच्याविरोधात स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. यावर्षी सर्वाधिक गुन्हेगारी स्वरुपाचे उमेदवार भाजपचे होते, 41.5 टक्के.
‘अमेरिकन जर्नल ऑव्ह पोलिटिकल सायंस’च्या अभ्यासानुसार, सत्ताधारी पक्षाशी संबंध असलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या कार्यकारी शक्तींचा दुरूपयोग पोलिस आणि आरोपकर्त्यांना आपल्या दबावात ठेवण्यासाठी करतात. अनेकदा उच्चपातळीवरच्या गुन्ह्यांत साक्षीदार फिरतात. भाजप शासनाची आकडेवारी पाहिली तर स्त्रियांसाठी परिस्थिती अतिशय वाईट राहिलेली आहे. निवडणूकीत मोठ्या प्रमाणावर आलेला निम्न व मध्यम वर्गीय महिला मतदार, भाजपसाठी नवीन वोट बँक ठरत आहे. त्यामुळे महिलांना सक्षम केल्याचा भाजपचा दावा जवळपास खरा वाटू लागतो. 
भाजपच्या सत्तेत स्त्रियांच्या विरोधातील हिंसाचारात वेगाने वाढ
प्रत्यक्षात जेव्हापासून भाजप सत्तेत आली आहे, देशात स्त्रियांच्या विरोधातील हिंसाचारात वेगानं वाढ झाली आहे. एनसीआरबी वर्ष 2021 आकडेवारीनुसार देशात रोज 86 महिलांवर बलात्कार होतो. दर तासाला स्त्रियांविरोधातील 49 गुन्हे नोंदवले जातात. स्त्रियांविरोधातील हे वाढते गुन्हे सत्तेतील नीतिकार आणि नेता यांच्या पितृसत्ताक विचारसरणी व पूर्वग्रहासोबतच व्यवस्थेचं अपयशही अधोरेखित करतात. 2017 मध्ये उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे एका भाजप आमदारानं मित्रांसोबत एका अल्पवयीन मुलीवर सामुहिक बलात्कार केला. 2018 मध्ये काश्मिरमध्ये कठुआ येथे एका आठ वर्षांच्या मुलीवर सामुहिक बलात्कार झाला व तिची हत्या करण्यात आली. 2020 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या हाथरस येथे एका दलित मुलीची सामुहिक बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. उन्नाव बलात्कार प्रकरणांत भाजपचा नेता कुलदीप सिंह सेंगर होता. त्याच्यावर आरोप सिद्ध होऊन त्याला आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. डिसेंबर 2023 मध्ये उत्तराखंडच्या एका भाजप नेत्यावर एका 16 वर्षीय मुलीचं अपहरण आणि तिच्यावर बलात्कार करण्याचा आरोप लावण्यात आला. मुलीच्या आईने तक्रार केल्यानंतर पॉस्को अंतर्गतही कारवाई करण्यात आली. पण आरोपी पळून गेले. पोलिस मग शोध घेऊ लागले. ताज्या निवडणूकीत भाजपसोबत युती असलेल्या स्थानिक पक्षाचा नेता प्रज्वल रेवन्ना याचं लैंगिक शोषणाचं प्रकरण उघडकीस आलं.
2021 मध्ये स्त्रियांविरोधातील गुन्हेगारी प्रकरणांत शिक्षेचा दर केवळ 26.6 टक्के होता. 95 टक्के प्रकरणं अजून न्यायालयात सुरू आहेत. मोदी सरकारनं नवीन कठोर गुन्हेगारी कायदे आणले आहेत पण सरकारनं पोलिसांचं उत्तरदायीत्व निश्चित करण्यासाठी, न्यायव्यवस्थेत सुधारणेसाठी आणि लैंगिक हिंसाचारातील पिडीतेच्या पुनर्वसनासाठी फार काही काम केलेलं नाही. सुरक्षेच्या नावावर स्त्रियांचीच मुस्कटदाबी करण्याचे प्रकार झाले आहेत. लैंगिक हिंसाचारातून वाचलेल्या पिडीतांसाठी कायदेशीर मदत, सल्ला, शोषणापासून संरक्षण यासाठी मजबूत संरक्षण व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. भारतात राजकारण आणि महिलांवरील हिंसाचार यांत एक गुंतागुंतीचा संबंध आहे, ज्यासाठी राजकीय पक्ष आणि समाजातही व्यवस्थात्मक सुधारणा करण्याची तात्काळ गरज आहे.
सौजन्य - फेमिनिजन इन इंडिया
अनुवाद - प्रतिक पुरी
