खरंतर कुणी कुणाला राजा म्हटलं की छातीत कसं धस्सss होतं. राजेपणाचे असे दोन वेगवेगळे अनुभव आहेत. एक सुखावणारा तर दुसरा झोप उडवणारा भयग्रस्त. लोकशाहीत यापूर्वी मतदाराला आणि ग्राहकाला राजा म्हणून संबोधले गेले आणि त्यानंतरचे पुढचे विविध क्षेत्रातले विविध प्रकारातले द्राविडी प्राणायाम त्याच्या नशिबी आलेल्या एकापेक्षा एक शोकांतिका स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षात या खंडप्राय देशाने अनेकदा सोसल्या, भोगल्या, अनुभवल्या.
म्हणूनच परवा प्रवाशांसाठी एसटीची एक योजना अचानक डोकावली, या योजनेत सोमवारपासून 'प्रवासी राजा' हा सप्ताह साजरा होणार आहे. तसा सप्ताह गांधीबाबांचाही साजरा होतोच, पहिल्या आणि शेवटच्या दिवशी अधिकृतरित्या पुढच्या दाराने दारूचे अड्डे, गुत्ते, दुकानं मायबाप सरकार बंद ठेवतं, ही केवढी मोठी मेहरबानी.
कारण योजना ह्या लोकांसाठी नाही तर सरकारी योजना सरकारसाठी असतात, हा समज खोडून काढण्याची जबाबदारी देखील सरकारचीच होती. मात्र तिकडे पाठ झाली आणि खोटेपणाशी, दांभीकपणाशी इतर जनतेची गाठ झाली. ही गाठ आता इतकी घट्ट झाली आहे कि ती कितीही युक्तीने सोडवायची म्हटली तरी अधिकच घट्ट होत जात आहे. मतदार राजा प्रमाणे, ग्राहक राजाप्रमाणे आता प्रवासी राजा झाला आहे.
अर्थात हे राजेपण तूर्त तरी अवघ्या आठ दिवसाचं एसटी महामंडळापुरतं सरकारी राजेपण आहे. ते जीर्ण होतं का अजीर्ण पडतं हे या नजीकच्या दोन-तीन दिवसातच कळलं असतं. मात्र पंढरीच्या वारीकडे टीव्हीचा पडदा, वर्तमानपत्रांचा कागद आणि सोशल मीडियाचे डोळे लागले आहेत.
त्यामुळे या क्षणापर्यंत तरी प्रवासी राजाला कुठल्या कुठल्या एसटी सारखंच कसं नागवल गेलं, कसं कसं अपमानित करण्यात आलं, किती एसटी खरोखर धावल्या, किती बस गाड्यांमध्ये प्रवासी छत्र्या घेऊन बसले, किती बसेसचे दरवाजे लाथा बुक्क्या मारून उघडावे लागले आणि कुठल्या राज्य परिवहन मार्ग महामंडळाच्या अर्थात एसटी डेपो मध्ये किती प्रवासी राजांचे स्वागत झालं, किती जणांना शौचालयात ढुंगण धुण्यासाठी लिटरभर तरी पाणी मिळालं यावर खरंतर प्रवासी राजाच राज्य किती सुखात गेलं याचा हिशोब लावता आला असता.
गेल्या दहा वर्षातल्या शहरी भागातल्या त्या त्या महापालिकांच्या किंवा राज्य सरकारच्या काही योजना नुसत्या आठवल्या तरी सर्वांगाला गुदगुल्या होतात. खड्ड्याचा फोटो पाठवा ही त्यातली एक अतिशय गमतीची योजना, चंद्रावरती ही नसतील इतके खड्डे या रस्त्यांवरती आहेत.
तिथल्या हेल्पलाइन आणि तक्रारी काय कामाच्या, या तक्रारींना कोण भीक घालतो मात्र तरी या योजना वरच्यावर डोकावत असतातच. त्यातली सगळ्यात मोठी विनोदी योजना म्हणजे लोकशाही दिन. हा लोकशाही दिनच महाराष्ट्र आता संपूर्णपणे विसरून गेला आहे.
त्याचा पुरावा म्हणजे महाराष्ट्रातल्या 100 आस्थापनांकडे जर माहितीच्या अधिकारात माहिती मागवली की गेल्या पाच वर्षात किती लोकशाही दिन साजरे झाले आणि त्या लोकशाही दिनांमध्ये किती तक्रारी आल्या. अलीकडे लोकशाही दिना च्या प्रेस नोटमध्ये एकूण आलेल्या तक्रारींची संख्या, त्यातील निपटारा झालेल्यांची संख्या अमुक तर शून्य तक्रारींच्या लोकशाही दिनांची यादी वाचली की गुदगुल्यांचा पाऊस पडतो.
की, खरंच या राज्यात नागरिकांना आता काही तक्रार राहिलेली नाही की हे चावट डांबिस लोक या सोन्यासारख्या योजनेचे बाराव्ह जेवून असे निगरगट्ट झालेले आहेत की तक्रार लोकशाही दिनापर्यंत येणारच नाही याची काळजी घेतली जाते. ज्या तक्रारींचा कुठेच निपटारा होत नाही तिला किमान लोकशाही दिनात तरी तक्रारीला वाचा फुटेल, अशी खरी त्यामागची योजना होती.
मात्र योजना कधी जाहीर करायच्या, त्या कशा गुंडाळायच्या याचं संशोधन जेवढं महाराष्ट्र सरकारमध्ये आहे तेवढं उभ्या पृथ्वीवरही कुठे सापडणार नाही.
ग्राहक राजा ही देखील त्यातली अशीच एक धमाल योजना की एकीकडे ग्राहकाला राजा म्हणायचं आणि त्याला लुटल्याशिवाय या देशातला एकही व्यवहार चालत नाही. राष्ट्रपती पासून फुटपाथ वरच्या भिकाऱ्यापर्यंत प्रत्येक जण ग्राहक आहे आणि हा ग्राहक राजा या संपूर्ण प्रवाहात कुठेही डोकावताना दिसत नाही. दूध ते दारू पर्यंत निर्माता, पुरवठादार जमेत धरला जातो.
खरेदीदार ग्राहक नाही, भारतीय ग्राहक चळवळीची यापेक्षा मोठी शोकांतिका काय सांगावी? कोणतेही दर, कोणत्याही योजना, कोणतेही कायदे त्याला झेपतात का, त्यावर त्याचं काय म्हणणं आहे, याबाबत काहीकाही पाहिलं जात नाही. यावरून पुन्हा एकदा एक धमाल गंमत म्हणून आलेली एसटी महामंडळाची सरकारी प्रवासी राजा योजना नजीकच्या चार दिवसात अनेक धमाल गोष्टी ऐकवणार आहे.
आता आठवड्यातून एखाद्या डेपोमध्ये हा दिवस जाहीर केला जाईल. त्या दिवशी तिथल्या शौचालयाचे तुटलेले पत्रे, पडलेले प्लास्टर आणि किमान तेवढ्या दिवसासाठी तरी फिनेल आणि झाडू उपलब्ध होईल. खऱ्या खोट्याची चाड असलेलं एखादं जरी टेबल या राज्यात असेल, एखादी एनजीओ असेल, एखादी सेवाभावी संस्था असेल तर या संस्थेने ज्या डेपोमध्ये हा प्रवासी राजा दिन साजरा होईल त्याच ठिकाणी दोन दिवसानंतर प्रसिद्धी माध्यमांपैकी कोणीतरी त्या शौचालयाची, त्या डेपोची परिस्थिती काय आहे.
शिस्त नावाचा दुर्मिळ झालेला दागिना काही तासापुरता तरी शिल्लक आहे का? हे तपासायला हवं. तुमचा पाठपुरावा जेवढा मजबूत तेवढाच समोरच्याकडून शिस्तीचा आग्रह धरण्याची क्षमता वाढते. मात्र आता पाठपुरावा करण्यास, व्यवस्था तपासण्यात, तिच्यावरती अंकुश ठेवण्यात लोकशाहीतल्या कुठल्याच अंगाला कसलंच स्वारस्य शिल्लक राहिलेलं नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.
बरं प्रवासी राजा फक्त एसटी मधून प्रवास करतो असे नाही. सरकारला हा प्रवासी राजा वाटत असेल तर त्यांनी ते संपूर्ण राज्यातल्या प्रवासाच्या सर्व साधनांचा लेखाजोखा करायला हवा. आज कुठल्याही युद्धात मरत नसतील इतके लोक भारतात विशेषत: ठाण्या - पुण्या - मुंबई सारख्या मोठ्या शहरांमधल्या रस्त्यावरच्या अपघातांमध्ये मरत आहेत.
महाराष्ट्रातले नवे जुने हायवे, घाट माथे आणि तीव्र वळणांचे रस्ते मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. सार्वजनिक वाहतूक गावागावातून बाद होत गेली, त्याचं कारणच मुळात भयंकर घाणेरडे रस्ते, मृत्यूचे सापळे, ठराविक अशी वळण केवळ डांबर पूताई करून फायलींचा निपटारा झालेले रस्ते या मरणयातना आजही प्रवाशांच्या नशिबात आहेत.
जगभरातल्या विविध अहवालामध्ये भारतीय वाहतुकीच्या भयकथांचा फार वरचा क्रमांक आहे. मृत्यूचा आकडाही सर्वाधिक आहे. तर खराब रस्ते, सुमार वाहनं, मोडकळीस आलेल्या बसेस यांपासून होणारे शारीरिक आजार या संदर्भात जगभरातल्या अनेक एनजीओ आणि आरोग्य संस्थांनी वेळोवेळी दिलेले अहवाल जर नेट वरती गोळा करून वाचले तर अनेक धक्कादायक गोष्टी निदर्शनास येतात. मात्र भारतात त्याला फारसं गांभीर्याने घेतलं जात नाही.
रस्त्यावरच्या अपघाताला सरकार जबाबदार आहे, ही भावनाच मुळात या देशात आजवर रुजलेली नाही. जगभरातल्या रस्त्यांची, तिथल्या वाहतूक व्यवस्थेची, सुविधांची विशेषत: शाळा, कॉलेजेस, सरकारी कार्यालय, वाहतुकीचे डेपो या वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या शौचालयांची तुलना भारताची नेहमी होत असते.
जगभरातले जितके प्रवासी भारतात पर्यटनासाठी येतात ते सर्वाधिक शिव्या शाप देत असतील तर इथल्या स्वच्छतेला आणि म्हणूनच केवळ एसटी महामंडळाचा प्रवासी राजा नव्हे तर एकंदरीतच ट्रेन, रिक्षा, टॅक्सी, विमान सर्वच सार्वजनिक आणि खाजगी वाहनातून प्रवास करणाऱ्या प्रवासी राजाच्या मरण यातनांचा हिशोब कधीतरी कुठल्यातरी सरकारने करायला हवा. जे मतदार राजाचं झालं, जे ग्राहक राजाचं झालं तेच वाटोळ राजा म्हणून प्रवासी नावाच्या पामराचं होऊ नये.
प्रवाशांसाठी प्रवासी योजना नव्हे, प्रवासी कायदा नव्हे, सत्य परिस्थितीत या राज्यातले रस्ते आणि त्यावरून होणारा प्रवास, त्यासाठी मोजली जाणारी आर्थिक, शारीरिक, मानसिक किंमत या सगळ्यांचा ताळेबंद व्हायला हवा.
अखंड प्रवासी समाजाने देखील एक समाज म्हणून संघटितपणे जिंदाबाद मुर्दाबाद च्या पलीकडे जाऊन प्रत्येक राजकीय पक्षाकडे सक्तीने हा प्रवास सुखकर होण्याऱ्या कायद्यांचा, ध्येय धोरणांचा आणि अंमलबजावणीचा आग्रह धरायला हवा.
गेल्या अर्धशतकात एकाद दुसरा अपवाद वगळता या देशात कुठलीही चळवळ स्थिरावली नाही, मोठी झाली नाही, ध्येय उद्दिष्टांपर्यंत पोहोचली नाही आणि म्हणूनच ग्राहक, मतदार आणि प्रवासी या तिघांची एक संयुक्त चळवळ या देशात उभी राहणं फार गरजेचे आहे.
कारण खरोखरच या लोकशाहीच्या राज्यातले खरे राजे हेच आहेत आणि त्यांचा कधीतरी वर्षातला एक दिवस नव्हे तर अवघे वर्ष त्यांचं असायला हवं. मागच्या पिढ्यांनी भोगलं ते भोगलं किमान विकसित भारताच्या रस्त्यावरच्या या तिसऱ्या पिढीला तरी प्रवासाचे सुख मिळायला हवं..
