भारताच्या तुरुंगात गेल्या कित्येक दशकांपासून प्रत्येक कैद्याच्या जातीची नोंद केल्याने त्याला तुरुंगात दिली जाणारी कामे ही देखील त्याच्या जातीप्रमाणेच असतात. उदा. एखादा कैदी कितीही नराधम गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगत असेल आणि जर तो ‘तथाकथित’ उच्चवर्णीय असेल तर त्यास स्वच्छतागृह सफाईची कामं दिली जात नाहीत आणि या उलट एखादा कथित कनिष्ठवर्णीय कितीही किरकोळ गुन्ह्यासाठी कैदी असेल तर त्यास स्वयंपाकाचे काम दिले जात नाही, त्याने स्वच्छतेचेच काम करायचे!
तुरूंगात कैदी कोणत्या जातीचा आहे त्यानुसार त्यांना कामे सांगण्यात येतात. हा चुकीचा पायंडा वसाहतकालीन आहे तसेच असंवैधानिक आहे असा महत्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने हा निर्णय देताना देशातील बहुतेक राज्यांच्या तुरुंग नियमावल्या बरखास्त केल्या आणि कैद्यास तुरुंगात दाखल करून घेताना त्याच्या जातीची नोंद केली जाऊ नये, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
सर्व राज्यांना याबाबत तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती तसेच कथित मागास जातींच्या कैद्यांना स्वच्छतेची कामे करायला लावणे घटनाबाह्य ठरवले आहे. कथित उच्च जातीच्या कैद्यांना जेवण बनवण्याचे काम तर कथित निम्न जातीच्या कैद्यांना स्वच्छतेसंबंधीची कामे करायला लावणे हे घटनेच्या कलम 15 चे उल्लंघन आहे असे न्यायालयाने सांगितले. कोर्टाच्या आदेशानुसार, "जातीआधारित प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या करण्यात येणारा भेदभाव हे वसाहतकालीन पायंडा आहे.
राज्यघटनेने कैद्यांना माणसाप्रमाणे वागवण्याचा तसेच त्यांची मानसिक व शारीरिक स्थिती उत्तम ठेवण्याचा अधिकार दिला आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या भटक्या जमातीतील लोकांवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारणे हे घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन आहे असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच विशिष्ट जातीतील लोकांना त्यांच्या स्वच्छतेच्या कामावर आधारित आक्षेपार्ह शब्दप्रयोग वापरणे हे कलम 23 चे उल्लंघन आहे. ज्यानुसार शोषणआधारित श्रमाला अटकाव घालण्यात आला आहे.
या प्रकरणात निकालाच्या वाचनाआधी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ‘द वायर’च्या पत्रकार सुकन्या शांता यांचे कौतुक केले हे विशेष. सुकन्या शांता यांनीच यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, "सुकन्या शांता मॅडम, अतिशय चांगला लेख लिहिल्याबद्दल तुमचे आभार. व्यवस्थित संशोधन करून तुम्ही हा विषय न्यायालयापर्यंत पोहोचवला. यातून नागरिकांचं सामर्थ्य अधोरेखित होतं. अतिशय चांगलं संशोधन करून ही याचिका करण्यात आली आहे. आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी देखील प्रभावीपणे हा विषय न्यायालयात मांडला.’’
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सुकन्या शांता म्हणाल्या की, .
"तुरुंगातील प्रश्नांवर काम करणाऱ्या खूप संस्था आहेत. पण, तुरुंगात जातीवर आधारित होणाऱ्या भेदभावाबद्दल बोलायला कोणी तयार नाही. हा जाती-आधारित भेदभाव समोर आणण्यासाठी मी विस्तृत बातमी केली. राजस्थान हायकोर्टाने बातमीची दखल घेतल्यानतंर या प्रकरणात कायदेशीरित्या नियम बदलू शकतात अशी आशा निर्माण झाली. वकिलांसोबत बोलून आणखी संशोधन केलं तर विमुक्त जातींच्या कैद्यांसोबत देखील जातीमुळे भेदभाव होत असल्याचे दिसले.
तिथे ही मानवाधिकारांचं उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे मी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. आता सुप्रीम कोर्टानं तुरुंगातील जातीय आधारित भेदभाव दूर करण्यासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करू असे म्हटले. माझ्या बातमीमुळे व्यवस्थेत बदल होईल, त्याच्या नियमात बदल होईल याचा आनंद वाटतो."
पत्रकार सुकन्या शांता यांचे सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक का केले?
पत्रकार सुकन्या शांता यांनी डिसेंबर 2023 मध्ये सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली. पण, त्याआधी तुरुंगात आणखी कोणते भेदभाव होत आहेत का? यावर त्यांनी सविस्तर संशोधन केले. यामध्ये सर्वात उपेक्षित विमुक्त जमातींसोबत भेदभाव होत असल्याचे आढळून आले.
‘बाईमाणूस’च्या वाचकांसाठी पत्रकार सुकन्या शांता यांचा ‘द वायर’मधील तोच लेख आम्ही उपलब्ध करून देत आहोत, ज्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने भारताला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्ष झाली, तरीही आपण जातीभेदाचे निर्मूलन करू शकलो नाहीत, अशी खंत व्यक्त करत तुरुंगातील कैद्यांना त्यांच्या जातीच्या आधारावर कामांची विभागणी करणं आणि विमुक्त जमातीतील कैद्यांना 'सराईत गुन्हेगार' म्हणून वागणूक देणं असंवैधानिक असल्याचा निर्णय दिला.
‘तो’ लेख ज्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निर्णय दिला
राजस्थानच्या अलवर जिल्ह्यातील एका तुरुंगात अजय कुमारचा तो पहिलाच दिवस होता आणि आत एका अत्यंत वाईट परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तो स्वत:च्या मनाची तयारी करत होता. भयंकर यातना, सडके अन्न, हाडं गोठावणारी थंडी आणि कठोर परिश्रम… बॉलिवूडने त्याला यापूर्वीच तुरुंगाची अशी ओळख करून दिलीच होती.
तुरुंगाच्या लोखंडी दरवाज्यातून आत आणताच अंडरट्रायल विभागात तैनात असलेल्या एका पोलीस हवालदाराने अजयला कठोरपणे विचारले, गुन्हा सांग…? अजय उत्तर देण्याच्या तयारीत असतानाच आणखी एक प्रश्न डागला गेला… जात कोणती…? अजय थांबला आणि संकोचून म्हणाला, “रजक”. हवालदारने पुढे विचारलं, कोणता समाज ते सांग? अनुसुचित जातीअंतर्गत येणारी ‘रजक’ ही जात तुरुंगातील पुढचे 97 दिवस अजयला किती जाचक ठरणार आहे याचा त्याला अंदाजही नव्हता.
जेमतेम 18 वर्षाच्या अजयला तुरुंगात पहिल्या दिवसापासूनच शौचालय साफ करणे, वॉर्डचा व्हरांडा झाडणे, पाणी आणणे इत्यादी क्षुल्लक दर्जाची कामे करावी लागली. त्याचे काम दररोज पहाटेच्या आधी सुरू व्हायचे आणि ते संध्याकाळी 5 वाजेपर्यं. अजय म्हणतो, “मला वाटले की प्रत्येक नवीन कैद्याला हीच काम अगोदर करावी लागतात की काय? परंतु सुमारे एक आठवड्यानंतर हे स्पष्ट झाले की फक्त काही निवडक लोकांनाच साफसफाईची कामं दिली जायची. विशेषत: शौचालयाची सफाई…
तुरुंगात कैद्यांची जात बघून कामाची विभागणी
तुरुंगाची अंतर्गत व्यवस्था अगदीच स्पष्ट होती. भारतीय जात व्यवस्थेमध्ये जे सगळ्यात तळाशी आहेत त्यांनी मैलासफाईचे काम करायचे, जे तथाकथित वरच्या जातीचे आहेत त्यांनी माळीकाम किंवा तुरुंगाच्या व्यवस्थापन विभागात काम करायचे आणि जे धनाढ्य प्रभावशाली कैदी आहेत, त्यांनी काहीच काम करायचे नाही. खरं म्हणजे गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार कैद्यांना वागणूक मिळत असते, परंतू इथे कामाच्या या विभागणीचा कैद्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांशी काहीएक संबंध नव्हता. सगळं काही फक्त आणि फक्त जातीच्या आधारावर ठरलं होतं.
दलित असल्याने संडास साफ करायला लावायचे
97 दिवसांच्या तुरुंगवासानंतर अखेर अजयची निर्दोष सुटका झाली असली तरी तुरुंगातील त्या अल्पशा मुक्कामाने त्याचे आयुष्य अनेक प्रकारे बदलले. रातोरात त्याला गुन्हेगार घोषित करण्यात आले. शिवाय, खालच्या जातीचा म्हणून वर्गीकृत करण्यात आलं. अजयचे कुटुंब मूळचे बिहारच्या बांका जिल्ह्यातील शंभूगंज शहरातील होते, मात्र कामाच्या निमित्ताने 1980 च्या दशकात ते राष्ट्रीय राजधानीत गेले. त्याचे वडील दिल्लीतील कुरिअर फर्ममध्ये काम करतात आणि भाऊ राष्ट्रीयीकृत बँकेत सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करतो.
“आम्ही धोबी-परिट जातीचे आहोत. पण माझ्या कुटुंबातील कोणीही जातीसंबंधीचा व्यवसाय केलेला नाही. माझ्या वडिलांनी जाणीवपूर्वक शहरी जीवन निवडले, जणू काही ते गावातील जातीय वास्तवातून सुटू शकतील. त्यांना पळायचे होते. लांब, असे सांगून अजय म्हणतो, तुरुंगात मात्र वडिलांनी ज्या जातीपासून पळ काढला तीच जात मानगुटीवर येऊन बसली. मी एक इलेक्ट्रिशियन आहे, त्याचा रितसर कोर्स केलाय. तुरुंगात इलेक्ट्रिशियनची कामंदेखील होती, मात्र मला फक्त संडास साफ करायला लावायचे.
अशी अनेक उदाहरणे भारतीय तुरुंगात सापडतील. किंबहुना भारतीय तुरुंगातील जातियता आजपर्यंत कधी बाहेरच आलेली नाही. यासंदर्भात अलीकडेच ज्येष्ठ वकील एस मुरलीधर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. भारताच्या जवळपास सगळ्याच तुरुंगात कैद्यांना जातीच्या आधारावर कामाची विभागणी होते असा आरोप एस मुरलीधर यांनी केला आहे.
तुरुंगाची नियमावली ब्रिटिशांच्या काळातली
भारताच्या प्रत्येक राज्यात तुरुंगातील कैद्यांसाठी एक अधिकृत नियमावली आहे आणि तिथेच सगळी गडबड आहे. ही नियमावली पार ब्रिटिशांच्या काळातली म्हणजे कारागृह कायदा, 1894 वर आधारलेली असून इतक्या शतकांनंतरही त्यात सुधारणा करण्यात आलेली नाही. या तुरुंग नियमावलीत प्रत्येक कृतीचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. अजयचा अनुभव राजस्थान जेल मॅन्युअलमध्ये लिहिलेल्या गोष्टींशी जुळतो. तुरुंगात स्वयंपाक आणि वैद्यकीय सेवा ही उच्चवर्णीय नोकरी मानली जाते, तर झाडू मारणे आणि साफसफाई ही खालच्या जातींची थेट जबाबदारी आहे.
पाककला विभागाच्या मॅन्युअलमध्ये असे म्हटले आहे, ब्राह्मण किंवा पुरेशा उच्च जातीचा हिंदू कैदी स्वयंपाकी म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र आहे. त्याचप्रमाणे, नियमावलीच्या रोजगार, सूचना आणि दोषींचे नियंत्रण या दहाव्या कलमानुसार असे म्हटले आहे की, तुरुंगाच्या बाहेर जी लोकं सफाईचे काम करतात किंवा जातीच्या आधारावर ज्यांचा परंपरागत व्यवसाय आहे त्यांनाच तुरुंगाच्या नैला सफाईचे काम देण्यात यावे. इतर कोणतीही व्यक्ती जी स्वेच्छेने हे काम करू शकते. तसे करता येईल, परंतु कोणत्याही परिस्थितीत व्यवसायाने सफाई कामगार नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला हे काम करण्यास भाग पाडले जाणार नाही.”
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
सर्वोच्च न्यायालयाने या जनहित याचिकेवर केंद्र आणि उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसह 11 राज्यांकडून उत्तर मागितले होते. ज्यामध्ये या राज्यांचे तुरुंग नियम तुरुंगातील कैद्यांच्या जातीच्या आधारावर भेदभावाला प्रोत्साहन देतात असा आरोप करण्यात आला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील एस मुरलीधर यांच्या निवेदनाची दखल घेतली की, या 11 राज्यांचे तुरुंग नियम त्यांच्या कारागृहातील कामाच्या वाटपात भेदभाव करतात आणि कैद्यांना जातीच्या आधारावर वेगळे ठेवतात.
ज्येष्ठ वकील एस मुरलीधर म्हणाले की, काही आदिवासी आणि सवयीच्या गुन्हेगारांना वेगळी वागणूक दिली जाते आणि त्यांच्याशी भेदभाव केला जातो. न्यायालयाने मुरलीधर यांना राज्यांकडून तुरुंगातील नियमावली गोळा करण्यास सांगितले आणि याचिका चार आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केली होती.
केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि 11 राज्यांना न्यायालयाची नोटीस
खंडपीठाने केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि 11 राज्यांना नोटीस बजावली आणि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना कल्याण, महाराष्ट्रातील मूळ रहिवासी असलेल्या सुकन्या शांता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकामध्ये उपस्थित केलेल्या समस्या हाताळण्यासाठी न्यायालयाला मदत करण्यास सांगितले. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘अर्जदाराचे म्हणणे आहे की, तुरुंगाच्या बॅरेकमध्ये मानवी श्रमांच्या वाटपाच्या संदर्भात जातीवर आधारित भेदभाव केला जातो आणि असा भेदभाव हा विमुक्त आदिवासी आणि सवयीच्या गुन्हेगारांविरुद्ध आहे. त्यामुळे या प्रकरणी केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस बजावा.’
