सुमारे 100 वर्षापासून भारतातली शेती अद्याप ‘स्व इच्छा’ शेती याच वर्गात मोडते. कुणी, कशी, कुठे आणि कोणती शेती करावी यासंदर्भातले नियोजन अद्याप भारतात नाही. मध्यंतरीच्या करारानंतर भारतात झोनल शेतीचे वारे आले होते. ज्या तालुक्यात, जिल्ह्यात, विभागात ज्या शेतीचे विशेष उत्पन्न आहे, विशेषता आहे अशा ठिकाणी तीच शेती करण्याचे झोन पाडले गेले होते. उदाहरणार्थ साताऱ्यात स्ट्रॉबेरी, सांगली मिरजमध्ये, हळद यूपीच्या प्रतापगड मध्ये आवळा, कोकणात आंबा…
मात्र हा फॉर्म्युला एक इंचही पुढे सरकवण्याची काळजी सरकारने घेतली नाही. शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था देखील असून अडचण आणि नसून खोळंबा. एकत्रित येऊन या झोनचा किमान प्रयोग करावा अशी बुद्धीही महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना झाली नाही, हे दुर्दैव.
मुंबई, ठाणे आणि ठाणे जिल्ह्यातील मोठी एक डझन महानगरं यांची लोकसंख्या ही महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या 50% पेक्षा जास्त म्हणजे सहा कोटी पर्यंत पोहोचते. शहरात एक इंचही शेती होत नाही, मात्र शहरात राहणाऱ्या इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला सगळ्यात जास्त शेत उत्पादनांची गरज आहे. दुधापासून भाजीच्या देठापर्यंत, मिठापासून मिरचीपर्यंत, कडधान्य, तेल, पालेभाज्या, फळं सारं सारं काही आजूबाजूंच्या ग्रामीण भागातून येईल ही एवढीच यंत्रणा.
मात्र तिचा देखील फारसा ताळेबंद वा आराखडे वजा बांधणी झाल्याचे दिसत नाही. उदाहरणार्थ ठाणे, नवी मुंबई, बदलापूर, कर्जत, अंबरनाथ, कल्याण, डोंबिवली, वसई या प्रमुख 10 महानगरांची लोकसंख्या देखील तीन कोटी पर्यंत येऊन पोहोचली आहे.
कालच्या ग्रामपंचायतींनी आता नगरांचे रूप धारण केलं आहे. तर नगरपालिकांच्या महानगरपालिका झाल्या आहेत. या शहरांच्या बाजूने शहापूर, मुरबाड, डहाणू, कसारा, खोपोली, पेण सारखी मध्यम दर्जांचे शेतीप्रधान तालुके आहेत. मात्र तरीही या शहरांना येणारा शेतमाल हा पुणे, नगर, नाशिक आणि गुजरातमधला आहे.
अर्धी कोकण किनारपट्टी अलीकडे गुजरातच्या आंब्यापासून माशांपर्यंत गहू, तांदूळ अगदी नारळापर्यंत सगळ्या शेतमालांची बाजारपेठ झाली आहे. कोणी एकेकाळी आंबा, सुपारी, नारळ आदी पिकांवर कोकणाची हुकूमत होती. त्याच कोकणाच्या बाजारपेठेत आता हापूस पेक्षा जास्त गुजरातचा आंबा विकला जातो. शेतीमालाची खरेदी विक्रीची साखळी महाराष्ट्रात पूर्णपणे फेल ठरली आहे, हे त्याचे सर्वोत्तम उदाहरण ठरावं.
(सांगलीची हळद)
मुंबईच्या आसपास 5 कोटी लोकसंख्या… तरीही माल येतो गुजरातमधून
खरंतर या पाच कोटी संख्येला अन्नधान्य पुरवणे हीच सगळ्यात मोठी रोज पैसा देणारी आर्थिक संस्था सर्विस इंडस्ट्रीज म्हणून यापूर्वीच आकाराला यायला हवी होती. नाशिक, नगर ऐवजी शहापूर, मुरबाड, वसई, पेण, पनवेल, उरण, भाईंदर, खोपोली, खालापूर, बदलापूर या तालुक्यांनी या इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला शेतीजन्य मालांचा पुरवठा करायला हवा होता. आजही गुजरात, कर्नाटक राज्यातून भाज्या, फळ, दूध महाराष्ट्रात होलसेल पद्धतीने येत आहे आणि विकलं जात आहे.
या दूध पुरवठ्याची जबाबदारी देखील याच तालुक्यांची होती. मोठ्या शहरांच्या बाजारात सर्वात मोठी हुकूमत ही फूल आणि भाजीपाल्याची असते. हा भाजीपाला देखील 200 ते 300 किलोमीटर वरून शहरांमध्ये येतो. येताना त्यात दलालांच्या साखळ्याच्या साखळ्या पोसल्या जातात. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे इमले उभे राहतात. जर शहरांच्या आजूबाजूंच्या तालुक्यांनी निव्वळ भाजीपाला जरी पुरवला तरी त्यांना नोकरीसाठी, रोजगारासाठी वणवण फिरण्याची गरज लागली नसती.
आज शहापूर, मुरबाड, भिवंडी, वाडा सारखे तीन शेतीप्रधान तालुके गोडाऊन संस्कृतीच्या आहारी गेले आहेत. लोक घरा शेजारची शेती ओस टाकून गोदामांमध्ये मजुऱ्या करण्यासाठी वणवण भटकत आहेत किंवा मग मिळेल त्या भावात जमिनी विकत आहेत. ही परिस्थिती रोखण्याची वेळ जवळजवळ निघून गेली आहे.
मात्र तरीही या तालुक्यांवरती असलेल्या ग्रीन झोनची तीव्रता वाढवून शासनाने इथे अन्नधान्य, कडधान्य, तेलबिया, भाजीपाला आणि नित्य गरजेच्या कांदा, बटाटा, फळ फुलशेतीचा जर झोन ठरवून दिला आणि त्या त्या झोन मध्ये तिथे होऊ शकणारी पिके घेण्यासाठी प्रोत्साहन दिलं तर शहरांना दैनंदिन गरजेच्या या वस्तू स्वच्छ, ताज्या आणि परवडणाऱ्या भावांमध्ये मिळतील. इथल्या तालुक्यांची देखील शहरात मोलमजुरीसाठीची पायपीट थांबेल. मात्र त्यासाठी केवळ कृषी मंत्रालयातल्या खुर्च्या उबवून जमणार नाहीत.
कुठल्यातरी सरकारने त्यासाठी कठोर निर्णय घेतले पाहिजेत. मुठभर हितसंबंधी मंडळींचे नाराजी आली तरी ती खपवून शेतीच्या भविष्यासाठी शेतीच्या पद्धतीची ही भाकरी कधीतरी फिरवायलाच हवी. ती वेळेत फिरली नाही तर भविष्यातली शेती भाकरी सारखीच करपून जाईल, हे आता वेगवेगळ्या संकटांनी आणि विविध संशोधकांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे.
शेतमालासाठी उत्तरे प्रमाणे राज्यात रेल्वेचा वापर का करत नाहीत?
खरंतर रेल्वेचं जाळ हे भारतातल्या शेतीमालासाठी वरदान आहे. आपण उत्तरेकडे जात असताना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या अनेक राज्यांमध्ये रेल्वेच्या डब्यांमधून भाजीपाला, धान्य सहजपणे जाताना येताना दिसतं. अगदी ठाणे, कल्याणच्या गल्लीबोळात थेट जळगाव, नगर, नारायणगाव, चाळीसगाव, लासलगाव, नाशिक, मालेगाव इथून भाज्यांची पोती घेऊन सर्वसामान्य महिला स्टेशनच्या परिसरात उतरतात आणि तेवढी भाजी किंवा शेतमाल संपवून जातात.
केल्याने होत आहे रे कल्याण, ठाणे, मुंबईच्या जवळील या तालुक्यांमध्ये जर शेती हा व्यवसाय म्हणून केला गेला तर भारतातली सगळ्यात मोठी शेतमालाची बाजारपेठ त्यांच्यासाठी हात जोडून ठाण्या-पुण्या मुंबईत उभी आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना फारसे विशेष प्रयास करावे लागणार नाहीत. मात्र शेती हा व्यवसाय म्हणून करण्याची मानसिकता व्हायला हवी. बचत गटांप्रमाणे शेतकऱ्यांचे गट हे काम खूप चांगल्या पद्धतीने करू शकतात, नव्हे अनेक ठिकाणी ते केले गेले आहेत.
कोकणात फक्त भातशेती होणं हे दुर्दैव…
कोकण किनारपट्टीवरचा बेसुमार पाऊस वगळला तर उर्वरित महाराष्ट्रात हे झोन निश्चितपणे प्रयोग ठरू शकतात. कोकणातल्या बेसुमार पावसामुळे येते 60 टक्केहूनही आधीक भात शेतीचा प्रयोग करावा लागतो. मात्र याचा अर्थ पिढ्यानपिढ्या या शेतांमध्ये फक्त भात शेतीच व्हावी हे दुर्दैव आहे. जमिनीचा कस आणि शेतीच्या विकसित शास्त्राप्रमाणे नांगरणीचा थर वाढवणे आणि आलटून पलटून पीक घेणे विशेषत: अशा शेतांमध्ये पाच वर्षात किमान एकदा तरी कडधान्यांचं, डाळींचं किंवा तेलबियांचे पीक घेतलं पाहिजे.
जेणेकरून जमिनीतल्या ऑक्सिजनचा थर वाढतो. या संशोधनाचा शोध लागूनही आता पन्नास वर्षे उलटून गेली. अमेरिकेचे भाग्यविधाते आणि जगभरातले कृषी दैवत म्हणून ओळखल्या गेलेल्या जॉन कार्व्हर यांनी अनेक वर्षांपूर्वी जमीन आणि जमिनीतलं ऑक्सिजन झाडांची मुळे, रोपे आणि त्यांना जमिनीच्या आत लागणारं ऑक्सिजन या संदर्भात अनेक संशोधनं सांगून ठेवलेत. त्याची भारतात मात्र क्वचितच अंमलबजावणी होताना दिसते आहे.
फक्त महाराष्ट्रच नव्हे तर देशभरात जवळजवळ 50 किलोमीटरच्या आसपास जशी पाण्याची चव बदलते, तसे मातीचे पोतही बदली होत गेले आहेत. जसा पुणे पश्चिम महाराष्ट्रात थेट सोलापूर पर्यंत उपजावू काळ्या मातीचा कस आहे, तर कोल्हापूरच्या घाटमाथ्याने पश्चिमेकडे वळलेल्या कोकण किनारपट्टीमध्ये अतिशय चिकट लाल माती आहे.
तिच्यात गवत वाढण्याचे प्रमाण शंभर टक्के, ऑक्सिजनची कमतरता, पाणी टिकून राहणे, पीक क्षमता कमी अर्थात त्यामुळे इथल्या वातावरणात इथल्या पावसाच्या प्रमाणात आणि मातीच्या या असल्या पद्धतीमुळे या परशुराम भूमीत येणाऱ्या पिकांवरती देखील तोच परिणाम बघायला मिळतो. त्यामुळे पिढ्यानपिढ्या जवळजवळ गेली पाच एक हजार वर्ष या परशुराम भूमीत केवळ आणि केवळ दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या दर्जाचा भात केला जातो. अर्थात या भाताची बाजारात किंमत ही मध्य प्रदेश, गुजरात च्या भाताएवढी नाही.
तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात भात करूनही तो कोकणच्या लोकसंख्येला 50- 60 टक्के देखील पुरत नाही. कोकणातल्या पारंपारिक भात शेतीची हीच खरी शोकांतिका आहे. भारतातील सर्वाधिक भातशेतीच्या मानांकनात जसा दक्षिणेतला आंध्र ते केरळ आणि बंगालचा पट्टा आवर्जून धरला जातो, तसा महाराष्ट्रात कोकणात मोठी भात शेती आहे मात्र कोकणातील तांदूळ बाजारात विक्रीला आलेला क्वचितच दिसतो.
मुळात तो बाजारात विकण्याएवढा होत नसावा तर अगदी रेशनिंग पासूनचा तांदूळ हा गुजरात, मध्यप्रदेशचाच असतो. पुण्यातल्या इंद्रायणी तांदळाला स्थानिक पातळीवरती 60 ते 80 रुपये, तर शहरी भागात शंभरावर दर मिळतो. या पार्श्वभूमीवर केवळ भातावर अवलंबून असलेल्या कोकणातल्या तांदळाला तेवढी मागणी, पुरवठा आणि किंमत नाही.
यामुळेच आता कोकणातल्या भात शेतीची पद्धत फिरवायला हवी. जशी भाकरी करपण्या आधी ती फिरवावी लागते, तशाच पद्धतीने महाराष्ट्रातल्या अनेक तालुक्यांमधील शेती करण्याच्या पद्धती आता नव्याने तपासून पहाव्या लागतील.
बदललेल्या परिस्थितीत शेतीचे बदलते प्रयोग
मराठवाडा, विदर्भात पावसाची नेहमीच बोंबाबोंब असते. त्यातच वारंवार होणारी गारपीट आणि अवकाळी पावसामुळे गेल्या वीसएक वर्षात इकडची शेती जर्जर आहे. सातत्याने पंचनामे होताना आणि नुकसान भरपाई साठी आक्रोश होताना दिसतो. मात्र पुढच्या वर्षी बागायती, जिरायती, कोरडवाहू सर्व जमिनींवरती तीच तीच पीकं होत असताना दिसतात. विशेषत: फळबागा आणि कापूस, सोयाबीन या पिकांची निसर्गाच्या असमतोलात मोठ्या प्रमाणात नासाडी होताना दिसते.
विशेषत: वारंवार नुकसान झालेल्या पट्ट्यांमध्ये तेथील शासन, प्रशासन आणि शेतकऱ्यांच्या संघटना यांनी एकत्रित अभ्यास गट निर्माण करून बदललेल्या परिस्थितीत शेतीचे बदलते काही प्रयोग करून बघणं जास्त गरजेचे आहे. ज्या वाळवंटी भागात केवळ वादळांमुळे येणारे ढग पाणी देतात, तेथील बदलती शेती तसेच युरोपामध्ये किंवा अमेरिकेच्या देखील अनेक प्रांतांमध्ये जिथे पाऊस हा ऋतू नाही तो कधीही, कितीही बरसू शकतो अशा स्थितीतही तांदूळ गव्हासारखी पीक कशी होतात, त्या मागील कारणं शोधायला हवीत. प्रयोग म्हणून जिथे वारंवार नुकसान झालेले आहे तेथे वेगळ्या शेतीचे किंवा वेगळ्या पिकांचे प्रयोग करून बघणे हा त्यामागील सगळ्यात जवळचा मार्ग असल्याचं तज्ञांचे मत आहे.
(साताऱ्याची स्ट्रॉबेरी)
एकीकडे अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत सतत युद्धांच्या ढगांखाली टिचभर जमिनीवर इस्त्रायलसारखा देश जगभरातली सर्वात आकर्षक अशी शेती करतोय. फुलबागा, फळबागा, शेती, पर्यटन यांसारख्या शेकडो प्रयोग उभ्या जगाला दाखवलेत. बघता बघता स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कारखानदारी, संशोधनं, छोटी मोठी उत्पादनं जी उभ्या जगाच्या बाजारपेठेवरती स्वार आहेत ही चीनची ओळख आहे.
या ओळखीतून चीन आता मोठ्या प्रमाणात शेतीकडे वळला आहे. चीनमध्ये विकसित झालेल्या शेतीच्या विविध पद्धती, शेतीला पूरक असलेली नवीन संसाधन अवजारं हा देखील एक विक्रम आहे. त्या तुलनेने भारतात सुपीक शेती आणि शेतीप्रधान समाज रचना असूनही भारतातली शेती आजही पारंपारिक अवजारे आणि पद्धतींमध्ये अडकलेली दिसतेय. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर भारतीय शेतीला देखील मोठ्या प्रमाणावरती बदलांची गरज आहे.
शेवटी उरला प्रश्न तो म्हणजे शेतीच्या नुकसानीचा आणि आर्यात निर्यात परिस्थिती जन्य धोरणांचा या दोन्ही गोष्टींवरती लोकांना मतदानाचा टक्का या दोन गोष्टींची गडद छाया आहे. आजही शेतीतल्या प्रत्येक धोरणांना मतदानावरती काही परिणाम होईल याचीच किनार असते. सलग तीन वर्ष 100 रुपयाने कांदा ग्राहकाने विकत घेतल्यानंतर जर कांद्याची आवक वाढली तर त्याचा काहीसा दिलासा ग्राहकाला होणे निसर्ग धर्म आहे.
मात्र अशावेळी होणारी आंदोलनं यात राजकारणाचा विजय होतो. सर्वसामान्य ग्राहकाचे हित अशा वेळेस सपशेलपणे धुडकावले जाते. यासाठी शेतीचा हमीभाव, सुरक्षित खरेदी विक्री, आयात निर्यात, आणीबाणीच्या प्रसंगात ती सूट या सगळ्या गोष्टी कटाक्षाने पाळणे, त्यात कुणाला काय वाटेल याचा विचार करण्यापेक्षा धोरणांच्या गुणवत्तेकडे पाहूनच शेती साकारली पाहिजे. अन्यथा सर्वसामान्य ग्राहक आणि शेती या मध्ये फार मोठी दरी पडत जाईल.
शेतकऱ्याला शेत भाव मिळत नाही आणि बाजारात मात्र बेसुमार भावाने खरेदी विक्री होते. यात मधला हात हा दलालांचा आहे. दलालांची लागत किती मोठी आहे याचा अनेकदा आढावा घेण्यात आला आहे. बाजारात वीस रुपये किलोने विकला जाणारा टोमॅटो शेताच्या बांधावरती मात्र पाच रुपये किलोने शेतकऱ्याला भाव मिळतो. यावरून भारतातील शेतीची बाजारपेठ किती असमतोल आणि भयंकर आहे हिचा अंदाज येतो.
यावर उपचार म्हणून थेट खरेदी विक्रीचे प्रयोग झाले. मात्र ते केवळ एक दोन टक्क्यापुरतेच. ती एक साखळी म्हणून चालली पाहिजे. तरच शेती उत्पादनांच्या खरेदी विक्रीची हमी खऱ्या अर्थाने साकारली जाईल. खरंतर या सर्व गोष्टींना फार उशीर झालाय, परंतु देर सही दुरुस्त याप्रमाणे याची सुरवात आतातरी व्हायला हवी, इतकीच माफक अपेक्षा !!
