या महिन्याच्या सतरा तारखेला, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने एक जाहिरात प्रसिद्ध केली.ती जाहिरात वादाचा मुद्दा बनली आणि अखेर आज ती जाहिरात मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. केंद्र सरकारने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला तसे पत्र पाठवून ही जाहिरात मागे घेण्यास सांगितले. शासनाच्या विविध मंत्रालयातील विभागांत 45 पदांसाठीची ही जाहिरात वादग्रस्त ठरण्याची कारणे म्हणजे ही पदे लॅटरल एन्ट्री म्हणजेच समस्तर पद्धतीने भरण्यात येणार होती.
त्या त्या क्षेत्रातील अनुभवी, उच्च शिक्षित मनुष्यबळ प्रशासनात समाविष्ट करून कारभार विकासाभिमुख व गतिमान होईल या हेतूने महत्वाच्या पदांवर मुलाखतीद्वारे थेट नियुक्ती करण्याची ही पद्धत.यातील वादग्रस्त मुद्दे पाहण्याआधी याची सुरूवात कुठून झाली हे पाहणे गरजेचे आहे.
महत्वाच्या पदांसाठी लॅटरल एन्ट्रीची सुरूवात
प्रशासनातील सुधारणा,नागरी सेवकांचे प्रशिक्षण यासंबंधी ठोस कृती आराखडा असावा यासाठी 1966 मध्ये पहिल्या प्रशासकीय सुधारणा आयोगाची स्थापना झाली.मोरारजी देसाई हे या पहिल्या आयोगाचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर थेट 2005 साली काँग्रेस नेते वीरप्पा मोईली यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग स्थापन झाला.
या आयोगाने पहिल्यांदा लॅटरल एन्ट्रीची शिफारस केली. शासनाच्या उच्च स्तरीय पदांवर मोजक्या व ठराविक कालावधीसाठी तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करावी अशी शिफारस केली. याकडे काँग्रेसशासित आघाडी सरकारच्या दोन्ही टर्म मध्ये या शिफारशीनुसार मोठ्या प्रमाणात पदभरती झाली नाही.
मात्र 1018 पासून आत्तापर्यंत 63 नियुक्त्या लॅटरल एन्ट्रीद्वारे देण्यात आलेल्या आहेत.त्यापैकी 57 जण अजूनही सेवेत आहेत.17 ऑगस्टला केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने जी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती त्यात,संयुक्त सचिव,उपसचिव व संचालक या पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येणार होती. मात्र यावर जोरदार टीका करण्यात आली.
विरोधी पक्षांची टीका
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या जाहिरातीवर आक्षेप घेत, ही जाहिरात म्हणजे संविधान संपवण्याचा कट असल्याचे सांगितले. राहुल गांधींच्या मते,
"मोदी सरकार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या ऐवजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून त्यांच्या स्वयंसेवकांना प्रशासनात महत्वाची पदे देत आहे. SC, ST प्रवर्गाचे आरक्षण यामुळे नष्ट होत आहे. IAS चे खाजगीकरण म्हणजे आरक्षण संपवण्याची मोदी की गॅरंटी आहे. प्रशासनातील संरचना व सामाजिक न्याय या दोन्हींना इजा पोहचवण्याचे काम या निर्णयामुळे होणार आहे.
याच संदर्भात बाईमाणूसशी बोलताना जेष्ठ पत्रकार कुमार केतकर म्हणाले की,
"प्रशासकीय सेवांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची माणसं घुसवण्याची ही क्लृप्ती आहे. हा निर्णय म्हणजे उपेक्षित समाजाला डावलण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे दलित, आदिवासी, मुस्लिम समाजाचे हक्क हिरावून घेतले जात आहेत.हे मोठे षडयंत्र आहे."
यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी सांगितले की,
"लॅटरल एन्ट्री काय नवीन नाही.ही व्यवस्था चालवायची असेल तर तटस्थपणा पाहिजे. यातील त्रुटी म्हणजे, आधी खाजगी क्षेत्रात काम केलेल्या व्यक्ती असतात त्यामुळे प्रशासन कसे चालते याची माहिती त्यांना नसते. केवळ मुलाखतीद्वारे नियुक्ती होणार असेल तर त्यावर शंका उपस्थित होते. यासाठी त्यांना देखील परीक्षा घेतली जावी. आरक्षणाच्या संदर्भात जे मुद्दे उपस्थित होत आहेत ते देखील योग्य आहेत. देशाचं प्रशासन चालवण्यासाठी निष्पक्षता महत्वाची आहे."
विरोधी पक्षांतील नेत्यांचा टीकेचा सूर तीव्र होत असतानाच NDA मधील एका घटक पक्षाचे नेते असलेल्या चिराग पासवान यांनीही या निर्णयाला विरोध दर्शवला. त्यामुळे अखेर नमते घेत केंद्र सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे परंतु अनेक पक्षांच्या आघाड्यांचे सरकार नसते आणि 'चारसौ पार' सदस्य संख्या असती तर, हा निर्णय मागे घेतला असता का हा देखील प्रश्न आहे.
लॅटरल एन्ट्रीचा फटका कोणाला व कसा?
या लॅटरल एन्ट्रीचा फटका उपेक्षित समूहाला बसणे स्वाभाविक आहे.आरक्षणाच्या अभावी करण्यात आलेल्या पदभरतीत निष्पक्षपातीपणे सगळी प्रक्रिया पार पडेल याची खात्री काय? असा प्रश्न आहेच. यासोबतच तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ही नियुक्ती होते. सचिव, उपसचिव या पदांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवांसाठीच्या परीक्षेतून उत्तीर्ण झालेले अधिकाऱ्यांची या पदांवर वर्णी लागते. दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने ही परीक्षा विद्यार्थी देतात. अशा निर्णयांमुळे त्यांच्या स्वप्नांवर पाणी पडते.
तसेच या शिर्षस्थ पदांवर, एससी व एसटी समाजातील अधिकाऱ्यांचे प्रमाण जेमतेम पाच टक्क्यांपर्यंत मर्यादित आहे. त्यातच असा निर्णय घेतला तर हेच प्रमाण शून्यावर देखील येऊ शकते. त्यामुळे प्रशासनाला त्या त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत हवी असेल व कारभार विकासाभिमुख व गतिमान करायचा असल्यास सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला फटका बसणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.
