लिव्ह-इन नात्यांवर सरकार नियंत्रण का आणू पाहतेय…?

- रचना

27 जानेवारी 2025 रोजी उत्तराखंड मध्ये युनिफॉर्म सिवील कोड (युसीसी म्हणजेच समान नागरिक संहिता) लागू करण्यात आला देशातील असे हे पहिले राज्य आहे. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी यांनी युसीसी पोर्टलचेही उद्घाटन केले. मागील वर्षीच या कायद्याची तयारी सुरू झाली होती. तेव्हापासूनच यावर देशभरात चर्चा सुरू आहे. घटनेच्या 44 व्या कलमात म्हटले आहे की, राज्य भारतात सगळीकडे समान नागरिक संहिता आणण्यासाठी प्रयत्न करेल. 

अनेक कायदे तसेही सर्वांसाठीच समान आहेत पण काही उदा. हिंदू विवाह कायदा, मुस्लिम विवाह कायदा हे वेगवेगळे आहेत. युसीसी मध्ये या वैयक्तिक कायद्यांनाही एकसमान करण्याची तरतूद आहे. जे सर्वांसाठी समान असतील. म्हणजेच लग्न, घटस्फोट, दत्तक, संपत्तीची वाटणी या सर्व गोष्टी आता सर्वांसाठी एकाच कायद्यानुसार असतील.

प्रत्येक धर्माचे त्यांच्या लग्नासाठी, घटस्फोटासाठी व संपत्तीच्या वाटणीसाठी वैयक्तिक कायदे आहेत. भारतातील गुन्हेगारी कायदे सर्वांसाठी समान असले तरीही धर्म व जातीच्या काही मुद्द्यांसाठी ते नव्हते. आता युसीसीमध्ये सर्वांचे वैयक्तिक कायदेही काढून घेतले जाणार आहेत. घटनेच्या 7 व्या अनुसूचित म्हटले आहे की केंद्राने एखादा कायदा केला तर तो सर्वांना लागू होईल. राज्याने कायदा केला तर तो राज्यासाठीच लागू होईल. त्यामुळे युसीसी कायदा सध्या उत्तराखंडातच लागू आहे. 



समान नागरिक कायद्यात लिव्ह-इन नात्याचा मुद्दा कशासाठी?

युसीसी मध्ये लिव्ह-इन नात्यात राहणाऱ्यांसाठी एक कायदा आहे. त्यांना आता संबंधित अधिकाऱ्यासमोर नोंदणी करावी लागेल. जो निवासी राज्याबाहेर राहतोय त्यालाही आपल्या जिल्ह्यात आपल्या नात्याची माहिती द्यावी लागेल. जे जोडपे एक महिन्याहून जास्त काळासाठी लिव्ह-इन मध्ये आहेत पण त्यांनी याची माहिती दिली नाही त्यांना तीन महिन्यांची शिक्षा किंवा दहा हजार रुपये दंड ठोठावण्यात येईल. देश सध्या युसीसी साठी तयार आहे की नाही यावरच चर्चा सुरू आहे. भाजपसाठी युसीसी आणणे महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

विरोधकांचे म्हणणे आहे की मुस्लिम समुदायाला परीघावर नेण्यासाठी आणि त्यांच्यावर हिंदू बहुसंख्यक नीति लादण्याचा हा प्रयत्न आहे. याआधी उत्तर प्रदेशात ‘ऑपरेशन मजनू’ने खळबळ माजवली होती. यातून लोकांच्या सहभागावरच आघात करण्यात आला आणि त्यासाठी मॉरल पोलिसींगचा उपयोग करण्यात आला. उत्तराखंडात युसीसी मुळे अविवाहीत जोडप्यांवर गंभीर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. 

या कायद्यानुसार एकत्र राहणाऱ्या अविवाहीत जोडप्यांना आपल्या नात्याविषयी अधिकाऱ्यांना सांगावे लागेल. म्हणजेच त्यांच्यावर सरकारी नजर राहिल. दिल्लीतील मनीषा यावर म्हणते की, युसीसी क्वियर समुदायासाठी समान नाही. कोणासोबत राहायचं हा माझा व्यक्तिगत निर्णय आहे आणि घटनेने मला खासगीपणाचा अधिकार दिला आहे. सरकारने माझी खासगी माहिती मागणे हा त्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. ती पुढे प्रश्न विचारते की, आंतरधर्मिय व आंतरजातिय प्रेम लग्नाला ना सामाजिक मान्यता मिळते ना सरकारी सुविधा, मग त्याच्या नोंदणीचा आग्रह कशासाठी? “



लिव्ह-इन जोडप्यांवर सरकारची नजर कशासाठी?

ही लोकशाही प्रक्रिया नाही. प्रत्येकाला आपल्या मर्जीनुसार जगण्याचा अधिकार आहे. लग्न करणं, न करणं, कधी करायचं, कोणाशी करायचं हे वैयक्तिक निर्णय असतात. नोंदणीकरण म्हणजे खासगीपणा व स्वातंत्र्यावर अतिक्रमण आहे. जोडपे नोंदणीकृत असेल तर समाज त्यांचा सहजपणे स्वीकार करणार आहेत का? त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार? राज्य ज्याप्रकारे लोकांच्या नात्यांमध्ये हस्तक्षेप करत आहे त्यामुळे स्वातंत्र्य आणि सरकारी नियंत्रण यातले अंतर कमी होत चालले आहे.” 2018 मध्ये इनशॉर्ट्सच्या 140 हजार नेटिजेन्सचा सर्वे करण्यात आला ज्यात 80 टक्के जण 18-35 वयोगटातील होते.

80 टक्के लोकांनी म्हटले की देशात लिव-इन नाते हे निषिद्ध मानले जाते. 47 टक्के लोकांनी लग्नाला प्राधान्य दिले. लायन्सगेटने २०२३ मध्ये 1 हजार लोकांच्या केलेल्या सर्वेत 50 टक्के लोकांनी आपल्या जोडीदाराला समजून घेण्यासाठी एकत्र राहणे गरजेचे असल्याचे म्हटले. 

अनेकांना भिती आहे की, युसीसीमुळे एकत्र राहणारे लोक दूर होतील. त्यांच्याविषयी पोलिसांना माहिती दिली जाऊ शकते तसेच नोंदणी नसलेल्या जोडप्यांना भाड्याने घर मिळण्यात अडचण येऊ शकते. 

उत्तराखंडची वेदिका म्हणते, “हा कायदा क्वियर व अन्य समुदायांसाठी आव्हान तयार करेल. समाजात अशा नात्यांचा स्वीकार होत नाही. या जोडप्यांना हिंसाचार सोसावा लागतो. नोंदणी केल्यामुळे त्यांची सुरक्षा व स्वतंत्रता संकटात सापडू शकते. ज्यामुळे खासगी जीवनावर नजर व रितीवादी विचार यांना प्रोत्साहन मिळेल.” 



2010 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एका अभिनेत्रीच्या प्रकरणात अविवाहीत जोडप्यांच्या एकत्र राहण्याचे समर्थन केले होते, जिच्यावर सार्वजनिक सभ्यतेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होता. 2013 मध्ये न्यायालयाने संसदेला, लिव्ह-इन मधील स्त्रिया व मुले यांच्या सुरक्षेसाठी कायदा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांनी निवाडा दिला की असे नाते गुन्हा नाही ना पाप आहे. पण देशात आजही समाज या गोष्टी स्विकारायला तयार नाही. उत्तराखंडचे निरंजन म्हणतात, “अनेक राज्यात प्रेमी जोडप्यांना जातिय व धार्मिक अतिरेक्यांपासून लपून राहावे लागते.

सामाजिक हिंसा व जबरदस्तीचे विवाह या गोष्टी नेहमीच घडतात. युसीसी मुळे या जोडप्यांची चिंता आणखी वाढेल. नोंदणी नसेल तर त्यांना गुन्हेगार समजण्यात येईल. यामुळे सामाजिक बहिष्कार तसेच भावनिक संकट ओढवू शकते. त्याचप्रमाणे लग्नाची औपचारिकता त्यांच्यावर लादण्याचाही हा परिणाम होऊ शकतो. प्रश्न हा आहे की नोंदणीकरणाचा नक्की उद्देश काय आहे?” एकीकडे स्वीडन, नेदरलँड्स, ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांमध्ये लिव-इन नात्याला कायदेशीर मान्यता आहे.

भारतात मात्र युसीसीच्या नावाखाली यावर बंधने घालण्यात येत आहेत. प्रश्न हा आहे की एका प्रगतिशील देशाला पुढे जाण्यासाठी, सुरक्षेच्या नावाखाली लोकांच्या खासगी जगण्यावर नजर ठेवण्याचा कायदा करावा लागणे यातून पारंपरिक विचारांना प्रोत्साहन देणे नाही तर काय आहे?

(सौजन्य - फेमिनिजन इन इंडिया)

अनुवाद - प्रतिक पुरी