राज्यघटनेपेक्षा धर्म आणि रीतीरिवाजाला मोठे मानायला लागले, की वितंडवाद वाढतात. पवित्र आणि अपवित्रेतेची सीमारेषाही अंधुक असते. कोणालाही कुठेही वैध व्यवसाय करण्यापासून कुणी रोखू शकत नाही.
तसेच दुकानाला नाव देताना इतरांच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, हे पाहिले, की त्याचा मालक कोण, तिथे कोण काम करते, याची जाहीर वाच्यता करण्याची गरज नाही; परंतु धार्मिकतेच्या नावाखाली नवी अस्पृश्यता लादली जात आहे. धार्मिक ध्रुवीकरण करूनही लोक साथ देत नसल्याने त्यातून काही बोध घेतला जाईल, अशी अपेक्षा होती, ती फोल ठरली.
मनुचे जाहीर समर्थन, त्याचा अभ्यासक्रमात समावेश करण्याची भाषा करणारे 21 व्या शतकात वावरत नसून, अजूनही त्यांची मानसिकता मध्ययुगीन आहे. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारने कावड यात्रा मार्गावर खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या सर्व दुकानदारांना त्यांची नावे लिहिण्याच्या सूचना देण्यात दिल्या आहेत.
या आदेशाप्रमाणे कावड मार्गावरील हॉटेल, ढाबे, दुकाने, हातगाड्यांवर दुकानदारांनी नावाचे फलक लावायचे आहेत. एक प्रकारे हा नवा मनुवाद आणि अस्पृश्यता आहे. एका धर्माच्या लोकांकडूनच खरेदी केली पाहिजे आणि दुसऱ्या धर्मियांवर अघोषित बहिष्कार घालण्याची मानसिकता त्यामागे आहे.
कावड मार्गावर खरेदीचे, खाण्याचे स्वातंत्र्य असायला हवे. त्यासाठी दुकानावर नाव महत्त्वाचे नसून, तिथे काय मिळते, त्याची किंमत रास्त आहे, की अवाजवी, हॉटेल असेल, तर ते स्वच्छ आहे का, तिथल्या पदार्थांचा दर्जा काय हे पाहिले पाहिजे.
कावड यात्रा करणाऱे शाकाहार करतात. त्यामुळे ते हॉटेल शाकाहारी आहे, की नाही, हे पाहिले पाहिजे. ते कोण चालवतो, हे महत्त्वाचे नाही. अनेक ठिकाणी हिंदूंचीही चांगली मांसाहारी हॉटेल्स आहेत, तशीच मुस्लिमांचीही चांगली शाकाहारी हॉटेल्स आहेत.
त्यामुळे हॉटेल कोण चालवतो, वस्तू कोण विकतो, त्यापेक्षा त्याची व्यहार्यता आणि सेवा घेणाऱ्याची गरज तपासणे हे जास्त महत्त्वाचे असते. यापूर्वीही अनेकदा ‘त्यां’च्या दुकानातून काही खरेदीच करायचे नाही, ‘त्यां’च्याशी व्यवहार करायचा नाही, असे निर्णय झाले होते. सामाजिक वीण उसवणाऱ्यांना समाजच धडा शिकवतो, असे अनुभवाला आले आहे.
कावड मार्गावरच्या हातगा़डीसह प्रत्येक दुकानदाराने नामफलक लावण्याच्या उद्देशामागे चांगला हेतू असता, तर गोष्ट वेगळी; परंतु तसा तो नाही. विरोधकांसह भाजपच्या मित्रपक्षांनीही या निर्णयाला विरोध केल्यानंतर तो मागे घेतला जाईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु तसे झाले नाही. शिक्षकांची हजेरी आणि बुलडोजरच्या निर्णयापासून ‘यू टर्न’ घेणाऱ्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कावड मार्गापुरता असलेला निर्णय राज्यभर लागू करून, त्यांच्याविरोधात असलेल्या पक्षांतर्गत नाराजीवरही यानिमित्ताने मात केली.
काव़ड यात्रेकरूंच्या श्रद्धेचे पावित्र्य राखता यावे यासाठी असे करण्यात आले असल्याचे समर्थन करताना हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांवरही बंदी घालण्यात आली आहे. असे करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर उत्तराखंडमध्येही असाच आदेश जारी करण्यात आला आहे.
उत्तराखंडमध्येही कावड यात्रेसंदर्भात हातगाडी आणि ढाबा मालकांना त्यांचे मालक, त्यांचा परवाना नमूद करून त्यांचे आधार कार्ड सोबत ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. योगी सरकारच्या कावड यात्रेच्या मार्गावरील दुकानांमध्ये नेमप्लेट लावण्याच्या आदेशावरून वाद वाढत असून या प्रकरणाच्या ठिणग्या भाजपच्या केंद्रीय पातळीवरील ‘एनडीए’च्या सहकाऱ्यांपर्यंतही पोहोचल्या आहेत.
आधी संयुक्त जनता दल, नंतर राष्ट्रीय लोकदल आणि आता केंद्रीय मंत्री आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान यांनीही मुख्यमंत्री योगींच्या या निर्णयाशी सहमत नसल्याचे म्हटले आहे.
गरीबांसाठी काम करणे ही प्रत्येक सरकारची जबाबदारी आहे. त्यात दलित, मागास, सवर्ण आणि मुस्लिम अशा समाजातील सर्व घटकांचा समावेश आहे. जेव्हा जेव्हा जाती किंवा धर्माच्या नावावर अशी विभागणी होते, तेव्हा मी त्याचे समर्थन किंवा प्रोत्साहन देत नाही, अशा शब्दांत चिराग यांनी आपल्या मित्रपक्षाला घरचा आहेर दिला आहे.
उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रीय लोक दलानेही नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकांच्या मोठ्या वर्गाला प्रभावित करणारा कोणताही निर्णय घेतला, तर सरकारने त्याचा विचार केला पाहिजे.
उत्तर प्रदेश सरकारमधील आमचे मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची भेट घेतील आणि केंद्राशीही या विषयावर चर्चा करतील, असे त्यांनी सांगितले. भाजपने या निर्णयाचे समर्थन करत मागील वर्षीही हाच आदेश लागू असल्याचे सांगितले.
वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या पोलिसांच्या या सल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी यांनी हा आदेश मागे घ्यावा, त्यामागे उभ्या असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशा मागण्या केल्या.
कावड यात्रेवरून सुरू झालेला संघर्ष अधिक गंभीर होत आहे. ‘एनडीए’च्या मित्रपक्षांनी उत्तर प्रदेश सरकारच्या आदेशाला विरोध केला आहे. या आदेशावरून विरोधी पक्षांनीही योगी आदित्यनाथ सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
उत्तर प्रदेशात काही दिवसांत विधानसभेच्या दहा जागांवर पोटनिवडणूक होणार असल्याने या आदेशामागे जाणीवपूर्वक राजकारण असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. यामध्ये भाजपची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. केवळ जातीय आधारावर मतदारांची विभागणी वाढवण्यासाठीच असा आदेश काढण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
भाजप सरकारच्या या आदेशाची ‘एनडीए’मध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. संयुक्त जनता दलाने हा आदेश चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. पक्षाचे सरचिटणीस केसी त्यागी म्हणाले, की बिहारमध्ये मोठी कावड यात्रा जाते;मात्र असा आदेश कुठेही दिला जात नाही.
त्यामुळे समाजात भेदभाव वाढेल. लोकसभा निवडणुकीतील कमकुवत कामगिरीमुळे भाजप दबावाखाली आहे. महागाई आणि बेरोजगारीचे प्रश्नही जनतेला सतावत आहेत. पक्षांतर्गत समन्वयाचा अभावही पक्षाला त्रासदायक ठरत आहे. त्यामुळे या पोटनिवडणुका जिंकणे त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक राहिले आहे; मात्र पोटनिवडणुकीत विरोधकांचा मार्गही सोपा नाही. समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस एकत्र पोटनिवडणूक लढवणार आहेत. त्यांना याचा फायदा होऊ शकतो; पण पुनरागमनासाठी जोरदार प्रयत्न करणाऱ्या मायावती या पोटनिवडणुकांबाबतही खूप गंभीर आहेत.
कोणत्याही परिस्थितीत ही पोटनिवडणूक जिंकून त्यांना विधानसभेत आपले अस्तित्व दाखवायचे आहे. अशा स्थितीत बहुजन समाजवादी पक्षाच्या मजबुतीमुळे सप आणि काँग्रेस आघाडीचे नुकसान होऊ शकते.
पोटनिवडणुका तिरंगी होऊ शकतात. त्यामुळे उत्तर प्रदेशची लोकसभा निवडणूक सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्षांसाठी अत्यंत रंजक ठरू शकते. योगी आदित्यनाथ यांना त्यांच्या पदासाठी आणि प्रतिष्ठेसाठी या पोटनिवडणुकांमध्ये चांगली कामगिरी करणे फार महत्वाचे आहे. कदाचित त्यामुळेच जाणीवपूर्वक असे जातीय वाद निर्माण केले जात आहेत.
कोणत्याही किंमतीत मतदारांमध्ये धार्मिक विभाजन होऊन त्याचा फायदा पोटनिवडणुकीत व्हावा, असे त्यांना वाटते. उत्तर प्रदेश भाजपचे प्रवक्ते राकेश त्रिपाठी यांनी मात्र कावड यात्रा मार्गावर नावांच्या पाट्या लावण्याच्या सूचना धार्मिक भावना आणि कावड यात्रेतील प्रशासकीय व्यवस्था लक्षात घेऊन जारी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे समाजात सुसंवाद व शांतता कायम राहील, असा दावा केला आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी कावड यात्रेच्या निमित्ताने भोजनालयांच्या मालकांची नावे दाखविण्याच्या आदेशाचा अप्रत्यक्ष हवाला देत श्रद्धेचा आदर केला पाहिजे; परंतु अस्पृश्यता जपली जाऊ नये, असा घरचा आहेर दिला आहे. काही अतिउत्साही अधिकाऱ्यांच्या आदेशामुळे अस्पृश्यतेचा आजार वाढू शकतो, असे त्यांनी म्हटले आहे.
या वादात, चित्रपट अभिनेता सोनू सूदची एक पोस्ट अतिशय विचार करायला लावणारी आहे. सोनूने म्हटले आहे, की प्रत्येक दुकानात एकच नेम प्लेट असावी आणि ती म्हणजे मानवता. मायावती यांनी हा निर्णय असंवैधानिक ठरवला आणि सरकारने हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली.
