लोकसभेच्या निवडणुकीच्या सातपैकी तीन टप्पे पार पडले असतानाच आणि निवडणूकांच्या या रणधुमाळीत हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचा सातत्याने प्रयत्न होत असतानाच आता पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने (EAC-PM) एक धक्कादायक अहवालात प्रसिद्ध केला असून त्यात भारतातील बहुसंख्येत हिंदू लोकसंख्येचा वाटा 7.82 टक्क्यांनी घटला असून दुसरीकडे मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख आणि बौद्धांसह अल्पसंख्याक लोकसंख्येचा वाटा वाढला असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. देशभारत निवडणूका सुरू असतानाच हा अहवाल प्रसिद्ध केल्याबद्दल त्याच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत.
‘’Share of Religious Minorities: A Cross-Country Analysis (1950-2015)” या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टनुसारअहवालानुसार, 1950 ते 2015 दरम्यान भारतातील बहुसंख्य हिंदू लोकसंख्येचा वाटा 7.82 टक्के कमी झाला आहे. तो पूर्वीच्या 84.68 टक्क्यांवरून 78.06 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. त्याच वेळी, मुस्लिम लोकसंख्येचा वाटा 1950 मध्ये 9.84 टक्क्यांवरून 2015 मध्ये 14.09टक्क्यांपर्यंत वाढला. त्याचप्रमाणे, ख्रिश्चन लोकसंख्येचा वाटा सहा दशकांमध्ये 2.24 टक्क्यांवरून 2.36 टक्के झाला आहे. तर शीख लोकसंख्येचा वाटा 1.24 टक्क्यांवरून 1.85 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. यासह, बौद्ध लोकसंख्येमध्ये 0.0 टक्क्यांवरून 0.81 टक्क्यांपर्यंत लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे. तथापि, भारतातील लोकसंख्येतील जैन समाजाचा वाटा 0.45 टक्क्यांवरून 0.36 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. त्याच वेळी, पारशी लोकसंख्या 0.03 टक्क्यांवरून 0.004 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीच्या सदस्या शमिका रवी शमिका रवी, अब्राहम जोस आणि अपूर्व कुमार मिश्रा यांनी हा अहवाल तयार केला आहे. जगातील १६७ देशांतील लोकसंख्याशास्त्राचा अभ्यास करून सदर अहवाल तयार करण्यात आला होता.
अहवालात भारताच्या शेजारील देशांतील लोकसंख्येचे विश्लेषणही करण्यात आले असून त्यात बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूतान आणि अफगाणिस्तान या दक्षिण आशियाई देशांमध्ये बहुसंख्य लोकसंख्या वाढली, तर अल्पसंख्याक लोकसंख्या घटली असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. मालदीवमध्ये शफी-ए-सुन्नी धर्मीय समुदाय बहुसंख्य आहे. त्यांची लोकसंख्या 1.47% ने घटली. बांगलादेशातील बहुसंख्य धार्मिक लोकसंख्या 18% ने वाढली. पाकिस्तानची बहुसंख्य धार्मिक लोकसंख्या (हनाफी मुस्लिम) 3.75% वाढली, तर एकूण मुस्लिम लोकसंख्या 10% वाढली. म्यानमार, भारत, नेपाळमध्ये गैर-मुस्लिम बहुसंख्य आहेत, जिथे बहुसंख्य लोकसंख्येमध्ये घट झाली आहे.
अहवालावरून खळबळ
आता लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर EAC-PM च्या लोकसंख्या अहवालावरून राजकारण सुरू झाले आहे.भाजपाच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. “हिंदूंची लोकसंख्या 7.8 टक्क्यांनी घसरत असताना दुसरीकडे मात्र मुस्मील धर्मीयांची लोकसंख्या 43 टक्क्यांनी वाढली आहे. काँग्रेसने अनेक दशके राज्य केल्यानंतर आपली ही परिस्थिती झाली आहे. जर त्यांच्या हातात जर पुन्हा सत्ता गेली असती तर आज हिंदूंना राहण्यासाठी देश उरला नसता, अशी टीका मालवीय यांनी केलीय. तर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी हा व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीचा अहवाल असल्याचे म्हटले आहे. प्रियंका गांधी म्हणतात की, ‘जनतेच्या जीवनाशी निगडित असलेल्या मुद्द्यांवर आपण बोलले पाहिजे. भाजप स्वबळावर मुद्दे निर्माण करत आहे.
लोकसभेच्या पार्श्वभूमीवर अहवाल कसा काय प्रसिद्ध झाला?
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने जाहीर केलेल्या अहवालामुळे लोकसभा निवडणुकीच्या उरलेल्या चार टप्प्यांमध्ये हा मुद्दा अधिक गरम होण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषकांनी वर्तवली आहे. अद्याप जनगणनाच झाली नसल्याने अहवालातील हे आकडे कुठून आले आणि या आकड्यात तथ्य किती असा सवालही काहींनी केला आहे. दिल्ली विश्व विद्यालयाचे माजी प्रवक्ता आणि लेखक डॉ. डीपी राजवंशी म्हणतात की, या अहवालानुसार 1950 ते 2015 पर्यंतचा कालखंड या सर्वेक्षणासाठी घेतला होता तर आज नऊ वर्ष होऊन गेली तरी पब्लिक डोमेनमध्ये हा अहवाल का नाहीये आणि आता ऐन लोकसभेच्या निवडणुकीदरम्यान हा अहवाल कसा लगेचच प्रसिद्ध झाला.
भारताची जनगणना सन 2011 मध्ये झाली. तिचा अहवाल व आकडेवारी अद्याप अधिकृतपणे प्रसिद्ध झालेली नाही. त्यातला काही भाग काही वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झाला. सन 1961 मध्ये मुस्लिमांचे प्रमाण 10.4 टक्के, तर हिंदूंचे 83.4 टक्के होते. 2001 मध्ये ते अनुक्रमे 13.4 ते 80.5 टक्के झाले, असे त्या ‘लीक’ झालेल्या बातमीत म्हटले आहे. त्यातच पुढे म्हटले आहे की, 1991-2001 या दशकात मुस्लिम संख्यावाढ 29 टक्क्यांनी झाली, तर 2001-2011 या दशकात वाढीचे प्रमाण 24 टक्के होते, तर भारतीय लोकसंख्येच्या वाढीचे सरासरी प्रमाण 18 टक्के होते. सरासरी दरापेक्षा मुस्लिम वाढीचा दर जास्त होता हे खरे; पण आधीच्या दशकातल्यापेक्षा नंतरच्या दशकात तो कमी झाला हेही खरे.
दिल्लीचे ज्येष्ठ पत्रकार कुर्बानअली यांनी या पार्श्वभूमीवर एक लेख लिहिला आहे. आपल्या लेखात ते म्हणतात की, काही हितसंबंधी मंडळींकडून तीन भ्रम पसरवले जात आहेत. 1. सर्वसाधारण मुस्लिम स्त्री दहा मुलांना जन्म देते. 2. मुस्लिम लोक कुटुंब नियोजनाच्या विरोधात आहेत. 3. त्यांच्यातील बहुपत्नीत्व हे त्यांच्या वाढीचे महत्त्वाचे कारण आहे. या तिन्ही भ्रमांचा क्रमाने विचार करू.
भ्रम पहिला : मुस्लिम स्त्री दहा अपत्यांना जन्म देते.
नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे (एनएफएचएस) या सरकारी पाहणीचे 1991-92, 1998-99 आणि 2005-2006 या वर्षांचे अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. त्यानुसार 1991-92 मध्ये हिंदू स्त्रीचा प्रसवदर 3.3 टक्के होता, तर मुस्लिम स्त्रीचा 4.41 टक्के होता. 1998-99 मध्ये तो अनुक्रमे 2.78 टक्के व 3.59 टक्के झाला आणि 2005-06 मध्ये 2.59 टक्के व 3.4 टक्के झाला. म्हणजे प्रसवदर उत्तरोत्तर कमी होत गेला. हिंदू स्त्रीचा जितका कमी झाला जवळपास तितकाच मुस्लिम स्त्रीचा झाला. थोडक्यात असे मांडता येईल.
म्हणजे मुस्लिम स्त्रीला हिंदू स्त्रीपेक्षा एकच अपत्य अधिक झाले. अपत्ये कमी होण्याचे प्रमाण हिंदू व मुस्लिम दोन्ही स्त्रियांत दिसून आले. अपत्ये जास्त होण्याचे प्रमाण गरीब व अशिक्षित स्त्रियांत अधिक असते, हे तर सर्वांना माहीत आहे. हिंदूंपैकी आदिवासींतही ते जास्त आहे, असे 1991-2001 च्या जनगणनांवरून दिसून आले आहे. प्रसवदर 2.1 टक्के असेल तर लोकसंख्या वाढत नाही, स्थिर राहते. दर त्यापेक्षा कमी झाला तर लोकसंख्या घटू लागते. युरोप व अमेरिकेत, चीनमध्येही तसे होऊ लागले आहे. मुस्लिम स्त्रीचा प्रसवदर कमी होण्यासाठी शिक्षणाचे प्रमाण वाढले पाहिजे व आर्थिक स्थितीही सुधारली पाहिजे. वेगळ्या संदर्भात सच्चर समितीने सन 2006 च्या अहवालात ते मांडले आहे. मुस्लिम स्त्रियांत निरक्षरतेचे प्रमाण फार आहे. ते कमी व्हायला हवे.
भ्रम दुसरा : मुस्लिम लोक कुटुंब नियोजनाच्या विरोधी आहेत.
एनएफएचएसच्या पाहणी अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, कंडोम, तांबी, गोळ्या व शस्त्रक्रिया या मार्गांचा अवलंब मुस्लिमांतही वाढू लागला आहे. संततिनियमनाची साधने वापरण्याचे प्रमाण हिंदू स्त्रियांत 1991-92 व 1998-99 या दोन पाहण्यांत 37.7 टक्के आणि 44.3 टक्के वाढले होते, तर मुस्लिम स्त्रियांत टक्केवारीत 6.2 व 8.2 टक्क्यांनी वाढ झाली. 2005-06 च्या एनएफएचएस पाहणीत असे आढळून आले की, संततिनियमन साधनांचा वापर गरीब कुटुंबांत 34.6 टक्के होता, मध्यमवर्गात 49.8 टक्के, तर उच्च वर्गात 58 टक्के होता. लोकसंख्यावाढीचा वेग गेल्या तीस वर्षांत बांगलादेश व इराणमध्येही घटत चालला आहे. म्हणजे इस्लाम धर्माच्या आधारे कुटुंब नियोजनाला विरोध होतो आहे, असे म्हणता येणार नाही. पीईडब्ल्यू रिसर्च सेंटर या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने सन 2011 मध्ये फ्यूचर ऑफ ग्लोबल मुस्लिम पॉप्युलेशन हा अहवाल प्रसिद्ध केला. 49 मुस्लिम देशांत लोकसंख्यावाढीचा वेग 1990 -95 ते 2010-15 या काळात 2.9 टक्के राहील, असे दिसते आणि 2015-30 काळात तो 2.1 टक्क्यांपर्यंत घटेल, असे या अहवालात म्हटले आहे.
भ्रम तिसरा : मुस्लिमांतील बहुपत्नीत्वामुळे त्यांची लोकसंख्या जास्त वाढते.
वस्तुस्थिती अशी आहे की, मुस्लिमांतही स्त्रियांचे प्रमाण कमी आहे. सन 2001 मध्ये दर हजार मुस्लिम पुरुषांमागे 936 स्त्रिया असे प्रमाण होते. म्हणजे काही मुस्लिम पुरुषांनी एकापेक्षा अधिक लग्ने केली तर इतर काही जणांना अविवाहित राहावे लागत असणार. मुस्लिम लोकसंख्या किती वाढू शकते? मुस्लिम स्त्रीचा प्रसवदर 3.4 टक्के होता. म्हणजे 936 गुणिले 3.4 इतकी लोकसंख्या होणार. काही पुरुषांना एकापेक्षा अधिक बायका असल्याने त्यात फरक पडत नाही. एकापेक्षा अधिक बायका असण्याचे प्रमाण मुस्लिमांत 5.1 टक्के होते, तर हिंदूंत 5.6 टक्के होते. मुस्लिमांमध्ये बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण अधिक असणार; कारण त्यांच्या धर्माने चार बायका करायला परवानगी दिली आहे हे प्रचारी भाषणात म्हणायला ठीक आहे.
लोकसंख्यावाढ हा भारतासमोरचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे हे खरे. पण त्याची चर्चा सांप्रदायिकतेच्या दृष्टिकोनातून करण्याचे कारण नाही. सर्वच जाती-धर्मांतील लोकांत शिक्षणाचा प्रसार वाढवणे, गरिबी हटवणे व जाणीव-जागृती वाढवणे आवश्यक आहे व त्या मोहिमा यशस्वी होतीलच.
