दगडखाण कामगार… शहरात एका बाजूला सर्व सोई सुविधायुक्त लखलखीत इमारती तर दुसऱ्या बाजूला त्याच इमारती उभ्या करायला घाम घालणाऱ्या दगडखाण कामगारांचे मन सुन्न करणारे वास्तव. धुळीचे ढग आणि थर, दगडावर दगड रचून त्यावर पत्रा अथवा प्लास्टिकच्या शीटचे छत, ना लाईट, ना पाणी, ना शाळा, ना दवाखाना, ना रेशन कार्ड, ना मतदानात नोंदी, ना कामगारांना ओळखपत्र. ‘जेवढे काम तेवढेच दाम’ हे रोजगाराचे सूत्र. आज एका खाणीवर तर काही दिवसात दुसऱ्या खाणीवर अशा भटकंती जीवनामुळे अत्यंत असुरक्षित जीवन जगणारा हा समाज पिढ्यानपिढ्या राज्यांतर्गत व जिल्हाअंतर्गत स्थलांतरित जीवन जगत राहतो. दगडखाणीतील कामगारांच्या जगण्याचे वास्तव पाहता देशाला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळाले का? असा प्रश्न निर्माण होतो.
सर्वांसाठी घरे बांधणारे हे लोक मात्र हक्काच्या घरा पासून वंचित का? कसेल त्याला जमीन, राहील त्याला घर, तर मग नसलेल्यांचे काय? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 नियम 1971 मधील कलम 45 नुसार बेघर, भूमिहीन व मागासवर्गीय दगडखाण कामगारांनी गायरान व इतर सरकारी जमिनीवर निवास प्रयोजनासाठी मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण केली. पुण्याच्या मौजे वाघोली येथे 30 ते 40 वर्षापासून दगडखाण कामगारांची हजारो कुटुंबे वाघेश्वरनगर, बुरुंजवाडी, सुयोगनगर व गाडीतळ येथील गायरान जमिनीवर वास्तव्य करत आहेत.
पुणे मनपा विरुद्ध दगडखाण कामगार लढा
हे दगडखाण कामगार या परिसरात जरा कुठे स्थिरसावर होत असतानाच समाजाला आणि प्रशासनाला ते बघवले नाही. 2015 सालापासून वाघेश्वरनगर या दगडखाण कामगार वस्तीमध्ये गावचा कचरा मोठ्या प्रमाणात टाकण्यास सुरुवात झाली. सुमारे दोन-तीन एकर जागेवर कचऱ्याचे मोठमोठे ढीग उभारले. लगतच कामगार वस्ती होती. त्या परिसरात प्रचंड दुर्गंधी, किडे, डास यामुळे मुले, महिला, वृद्ध यांना वेगवेगळे आजार… डासांच्या प्रादुर्भावामुळे डेंग्यू सारख्या आजाराने अनेकांचा बळी गेला. वस्तीमध्ये कचरा टाकू नका, कचऱ्याचा डेपो दुसरीकडे हलवा या मागणीचे निवेदन त्याच वर्षी ग्रामपंचायतला देण्यात आले. मात्र पुढे काहीच घडले नाही. 2019 साली झालेल्या ग्रामसभेत कचरा टाकणे बंद करण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र त्यावेळी बहुसंख्या ग्रामस्थ खवळले आणि कचरा डेपो जवळील अतिक्रमित बेकायदेशीर कुंटुंबांची घरे काढून तिथेच कचऱ्याची जागा /डेपो करावा अशी ग्रामस्थांनी मागणी केली.
… आणि हरित लवादाने पुणे मनपाला केला पावणेदोन कोटींचा दंड
हा प्रश्न चांगलाच चिघळला होता. कामगारांच्या आरोग्याला धोका वाढू लागला. त्रस्त कष्टकरी, गोरे वस्ती येथील ग्रामस्थ व सोसायट्यामधील जनतेने आवाज उठवला मात्र कचरा काही हटला नाही. 2016 साली दगडखाण परिषदेच्या वतीने मुख्य सचिव मंत्रालय मुंबई, प्रदूषण महामंडळ, पुणे महानगरपालिका, ग्रामपंचायत वाघोली, आदींना संतुलनने नोटीसा दिल्या. तरीही कोणाकडूनही समस्याची दखल घेण्यात आली नाही. शेवटचा पर्याय म्हणून 2020 मध्ये ‘संतुलन’ संस्थेने राष्ट्रीय हरित लवाद (एन. जी. टी.) पश्चिम विभाग पुणे येथे दिल्लीचे एडवोकेट रित्विक दत्ता व एडवोकेट राहुल चौधरी यांच्या मदतीने दावा दाखल करण्यात आला. एन. जी. टी. न्यायालयाने पीएमआरडी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व हवेली तहसीलदार या तिघांची जॉईंट समिती स्थापन केली. दरम्यानच्या काळात 30/ 6/ 2021 रोजी वाघोली ग्रामपंचायत क्षेत्र हे पुणे मनपा यांच्याकडे वर्ग केल्याने निकालाचा आदेश कोणावर बंधनकारक होणार यावर न्यायालयाने विचारणा केली असता, संतुलनाचे वकील एडवोकेट रित्विक दत्ता व एडवोकेट राहुल चौधरी यांच्या सक्षम युक्तिवादाने पुणे मनपा हीच यासाठी जबाबदार राहील हे निश्चित करण्यात आले आणि एन.जी. टी. ने दिलेल्या सहाव्या अंतिम आदेशानुसार वाघेश्वरनगर येथे कचरा टाकणे बंद करून पर्यावरणाच्या हानीचे नुकसान भरपाई म्हणून पुणे महानगरपालिकेवर रक्कम रुपये 1,79,10,000/- दंड लावण्यात आला आहे. ही रक्कम महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्डाकडे भरण्याचे पुणे मनपाने मान्य केले आहे. ज्या कष्टकऱ्यांना ‘खाणकामगार हे घाण कामगार’ म्हणून संबोधले जात होते त्यांना न्याय मिळाला. हा दगडखाण कामगारांच्या जीवनातील दुसरा ऐतिहासिक विजय आहे.
दगडखाण कामगारांचा हा ऐतिहासिक विजय झाल्याचे सारे श्रेय हे ऍडव्होकेट बस्तू रेगे व एडवोकेट पल्लवी रेगे यांचे आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या ‘संतुलन’ संस्थेचे आहे. पुणे शहरालगतच्या वाघोली गावाबाहेरील दगडाच्या खाणीत 26 वर्षांपूर्वी या रेगे दाम्पत्यांनी संतुलन संस्थेच्या माध्यमातून परिवर्तनासाठी सामाजिक कार्याला सुरुवात केली.
ऍडव्होकेट बस्तू आणि पल्लवी रेगेंविषयी…
बस्तू रेगे यांनी एकदा एक भयानक अपघात स्वत:च्या डोळ्यांनी पाहिला. भरधाव वेगाने जाणाऱ्या डंपरने एका 13 वर्षाच्या मुलाला उडवले. जीव गमावलेल्या त्या मुलाच्या विधवा मातेने फोडलेला हंबरडा रेगेंना अस्वस्थ करून गेला. त्या मातेला न्याय देण्यासाठी रेगेंनी लगेचच डंपरचा शोध घेतला आणि ते पोहचले पुण्याजवळच्या वाघोली परिसरातील दगडखाणी आणि क्रशरच्या साम्राज्यात… तिथे त्यांनी बघिटले की भटक्या-विमुक्त समाजातील, दलित-आदिवासी समाजातील आणि अल्पसंख्य मुस्लिम समाजातील स्त्री-पुरुष… पहाड फोडून दगड काढताना पहाडासारखी हिंमत दाखवणारे पण गरिबी आणि शोषणाबरोबर लढताना हरून हतबल झालेले हजारो दगडखाण कामगार… आणि त्याचक्षणी आपलं सगळं आयुष्य या शोषितांसाठी खर्ची करण्याचा आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा निर्धार बस्तू रेगे यांना केला.
दगडखाणीत घडताहेत नवे एकलव्य…
‘दगडखाण कामगार हे घाण कामगार’ अशी उपमा उच्चवर्गीयांनी दगडखाण कामगारांना दिली असल्याने त्यांचा कुठेही कोणत्याही प्रकारे जनगणनेमध्ये अथवा सरकारी रेकॉर्डला नोंद नव्हती. ‘जगणे’ एवढाच हेतू पुढे ठेवून अस्तिवहीन जीवन जगणारा हा समुदाय. सुमारे 50 ते 60 प्रकारच्या आर्थिक व सामाजिक मागासलेल्या जाती-जमातीतील असल्याने आपापसात संवाद अथवा संघटन नाही. प्रचंड निरक्षरतेमुळे अंधश्रद्धा व शोषण हे जणू त्यांच्या पाचवीलाच पुजले आहे. हे सर्व बदललं पाहिजे. किमान भावी पिढीच्या वाट्याला हे दुर्दवी जीवन येऊ नये या उद्देशाने सन 1997 मध्ये बस्तू आणि त्यांच्या पत्नी पल्लवी रेगे यांच्या संतुलन संस्थेने पाषाण शाळा सुरू केल्या. तदनंतर कामगारांच्या मूलभूत न्याय हक्कासाठी मागून मिळत नसेल तर लोकशाही पद्धतीने संघर्ष करून कामगारांना रेशन कार्ड, रेशन दुकान, पिण्याचे पाणी, लाईट मीटर, वैद्यकीय सुविधा, शासकीय योजना, आदि लाभ मिळवून देण्याच कार्य चालू आहे. स्वावलंबनातून स्वाभिमानाकडे वाटचाल करण्यासाठी बचत गट चळवळ, कामगार युनियन, युवा परिषद, कौशल्य विकास प्रशिक्षणे, परिषदा, कायदा सल्ला केंद्र, संशोधन, आदि उपक्रमांच्या माध्यमातून दगडखाण कामगार विकासाकडे वाटचाल करत आहे.
महाराष्ट्राच्या 18 जिल्ह्यातील दगडखाणीवरील कामगारांच्या प्रश्नावर संतुलन संस्था गेल्या 25 वर्षांपासून काम करत आहे. संघटनेचे 20,000 सदस्य असून त्यांच्या मुलांसाठी 22 शाळा चालवतात. बांधकाम व्यवसाय वाढला, त्यातून दगडखाणी वाढल्या. शहराबाहेर डोंगर पोखरले जाऊ लागले. अतिकष्टाचे हे काम करायला परराज्यातून व ग्रामीण भागातून मजूर आणले जाऊ लागले. दूर शहराबाहेर हे कामगार कसे जगतात? हे बघायला कोणी जात नाही. तेथील अन्याय, कामगारांचे अपघाती मृत्यू, तसेच दडपले जातात. दारूच्या व्यसनाने उध्वस्त झालेले कामगार, मुले सतत धुळीत खेळायचे. दारुड्या कामगारांच्या घरातील महिलांवर होणारे अत्याचार. दगड खाणीतील जीवघेण्या कामात अपघातात मृत्यू झाला तर प्रेत गावाकडे पाठवून दिले जायचे. चौकशी नाही की आर्थिक नुकसानभरपाई नाही.या खाणी गावापासून दूर असल्याने ग्रामपंचायत ही सुविधा देत नसायचे आणि शासनाकडे गेले की ती खाण मालकांची जबाबदारी आहे असे सांगायचे. कामगारांना कोणीच वाली नव्हते. खाणमालकांच्या दहशतीच्या साम्राज्यात कोणीही जात नसायचे, पण बस्तू आणि पल्लवी रेगे त्यांना पुरून उरले.
कामाची सुरुवात शिक्षणापासून केली. ‘खाण तिथे शाळा’.. दगडखाणीत जायचे. तेथील मुलांना गोळा करायचे, शाळा चालवायची. असे करत खाणींमध्ये प्रवेश मिळाला त्या मुलांच्या पालकांचा विश्वास संपादन केला व कामगारांना रेशन कार्ड देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. स्थलांतरित मजुरांसाठी रेशन कार्ड हा शासन आदेश येण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यातून या कामगारांना रेशन कार्ड मिळाले. धान्य मिळण्यासाठी पुन्हा आंदोलन करावे लागते. सर्वांना धान्य मिळालेच पण कामगार महिलांच्या बचत गटांना तीन रेशनचे दुकानेही मिळाली. मजुरांना पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नसायचे. ग्रामपंचायत आमची जबाबदारी नाही असे म्हणायचे. त्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली. न्यायालयाने सांगितले तेव्हा पाणी मिळाले. अशा जीवनावश्यक गरजांसाठी गेली वीस वर्षे संघर्ष करत आहेत. आत्तापर्यंत त्यांनी 72 मोठी आंदोलने केली आहेत. त्यात 6 वेळा उपोषण,धरणे आंदोलन व न्यायालयात याचिका दाखल केल्या…
