‘’तुमच्यासाठी ज्या गोष्टी सहज आहेत तितक्या त्या माझ्यासाठी नाहीत, परंतू मला हा विश्वास आहे की आज नाहीतर उद्या या गोष्टी नक्की बदलतील. मत देणं हा सगळ्यांचाच अधिकार, तो जितका तुमचा आहे तितकाच तो माझाही आहे. मात्र या देशात तुम्हाला ज्या सुविधा मिळतात, त्या माझ्याही वाट्याला याव्यात असं मला वाटतं. माझे अपंगत्व ही माझी मजबुरी आणि दयेस पात्र समजू नये तर त्याकडे सामान्य लोकांप्रमाणे पाहावं… माझे मत हे परिवर्तनासाठीचे मत आहे आणि या देशात असे सरकार असावे जे सगळ्यांना सोबत घेऊन पुढे जाईल. समाजातील प्रत्येक वर्ग, समुदाय मग त्यात आमच्यासारखे अपंग देखील आले, अशा सगळ्यांचे हित सरकारने पहावे आणि त्यासाठी काम करावे’’ हे उद्गार आहेत रचनाचे जी शारीरिकदृष्ट्या विकलांग आहे.
या देशात सध्या 18व्या लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान सुरू आहे. मत देणं हे लोकशाहीमधील एक मुलभूत कर्तव्य असून तो अधिकार या देशातल्या प्रत्येकाला आहे. आतापर्यंत चार टप्प्यांमध्ये मतदान प्रक्रीया पार पडली असून आणखी तीन टप्पे शिल्लक आहेत. या देशाच्या ‘मतदार राजा’साठी सगळ्याच पक्षांनी, नेत्यांनी मोठमोठ्या घोषणा केल्या, वादे केले मात्र या सगळ्या मुद्द्यांमधून ‘अपंग मतदार’ मात्र पूर्णपणे गायब आहे. निवडणूक आयोगाने यंदापासून अपंग मतदारांसाठी घरातूनच ऑनलाईन मतदान करता येऊ शकेल अशी योजना आखली आहे. 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त शारीरिक विकलांग असणाऱ्या नागरिकांना घरातून मतदानाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतू हे झालं निवडणूक आयोगाबद्दल. राजकीय पक्षांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर अपंगांसंबंधीचे मुद्दे, त्यांचे प्रतिनिधित्व याबद्दल पुरते मौन आहे.
पंतप्रधानांची गॅरेन्टी, परंतू अपंगांच्या गॅरेन्टीचे काय?
लोकसभेच्या निवडणूकीसाठी राजकीय पक्षांचे जे जाहीरनामे प्रसिद्ध झाले आहेत त्यातही अपंगांच्या अस्तित्वाचा साधा उल्लेखही नाही. ‘पंतप्रधानांची गॅरन्टी’ या शिर्षकाखाली असलेल्या भाजपच्या जाहीरनाम्यात अपंगांच्या गॅरन्टीबद्दल काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यांच्या वचननाम्यात फक्त एका ठिकाणी अपंगांसाठी स्वस्त दरातील उपकरणांच्या निर्मितीबद्दलचा उल्लेख आहे. विरोधी पक्ष असलेल्या कॉँग्रेसच्या जाहीरनाम्याची स्थिती तशी बरी आहे. त्यांनी अपंगांच्या पेन्शनमध्ये वाढ, अपंग व्यक्तींचे हक्क अधिनियिम 2016 च्या कायद्याची कठोर अमलबजावणी यासारख्या घोषणा केल्या आहेत. मात्र लकसभेतअपंगांचे प्रश्न तितक्याच संवेदनशीलपणे मांडता येतील या उद्देशाने कोणत्याही पक्षाने अपंग व्यक्तींना प्रतिनिधित्व दिलेले नाही.
दुसऱ्या बाजूला मतदान केंद्र आणि मतदानासाठी तिथपर्यंत पोहचण हे देखील अपंगांसाठी एक मोठं आव्हान आहे. शहरात यंदापासून निवडणूक आयोगाने घरातूनच मतदानाची संधी उपलब्ध करून दिली असली तरी छोट्या शहरात आणि गावखेड्यात मात्र परिस्थिती अधिक बिकट आहे. यंदाच्या लोकसभा निवडणूकीबद्दल या देशातला अपंग मतदार काय विचार करतोय आणि स्वत:ला या निवडणूकीत कुठे बघतोय यासाठी काही अपंग लोकांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला.
आम्ही अपंग म्हणजे मूक अल्पसंख्यांक आहोत…
आलोकिताला व्हिलचेअरशिवाय दुसरा पर्याय नाही. ती म्हणते की, जेव्हा आपण अपंग लोकांबद्दल बोलतो तेव्हा हे अगोदर स्पष्ट झालं पाहिजे की अपंगांमध्ये वेगवेगळ्या कॅटगरी आहेत आणि त्यांच्या समस्या आणि मागण्यादेखील वेगवेगळ्या आहेत. एक अपंग म्हणून माझी ही मागणी आहे की अपंग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात सहभागी करून घ्यावे. राज्यघटनेने जे अधिकार दिले आहेत ते प्रत्यक्षातही लागू व्हावेत. स्वातंत्र्यांच्या इतक्या वर्षानंतरही आणि अपंगांसाठीचा कायदा लागू होऊनही आम्हाला जर मुलभूत अधिकार मिळत नसतील तर हा या लोकशाही देशाचा पराभव आहे.
आलोकिता पुढे म्हणते की, एक मतदार म्हणून माझे मत देखील बिगर अपंग व्यक्तीइतकेच महत्वाचे आहे. मात्र आजपर्यंत कोणत्याही निवडणूकीत अपंग समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून राजकीय पक्षांनी त्यांच्या मतांची बेरीज-वजाबाकी केलेली नाही. याचे कारण म्हणजे हे राजकीय पक्ष आम्हाला ‘मुक अल्पसंख्यांक’ समजतात. इतर लोकं जसे त्यांच्या मागण्या पुढे रेटतात तसे आम्ही अपंग करत नाही. त्यामुळे आमच्यापैकी एकाला संसदेत प्रतिनिधित्व मिळणे गरजेचे आहे.
मतदानाच्या अनुभवाबद्दल बोलताना दृष्टीहिन असलेला दिपक सांगतो की, मी छत्तीसगढयेथील एका छोट्या गावात राहतो. मतदान केंद्र माझ्या गावापासून खूपच दूर आहे आणि आमच्याकडे रस्त्यांचा खुप मोठा प्रॉब्लेम आहे. त्यामुळे माझ्यासारख्याला मतदान केंद्रापर्यंत पोहचण्यासाठी खुप संघर्ष करावा लागतो. त्यादिवशी कोणतीही सुविधा मला मिळत नाही. ना स्वयंसेवक असतो ना वाहनाची व्यवस्था. मतदान केंद्रावर आम्हाला रांगेत उभं रहावं लागतं… कधीकधी तर मतदान केंद्रात ज्या निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्ती झालेली असते तो सरळ सांगतो की ‘’मदतनीस नाहीये, स्वत: बॅलेट बॉक्सपर्यंत जाऊन बटण दाबा किंवा मोहोर लावा. एक तर मदतनीस नाही आणि इतर कुणाला ते मदतही करू देत नाहीत. अशावेळी भयंकर त्रास होतो. आता मी तर शंभर टक्के अंध आहे, त्यामुळे मतदान करतेवेळी मला मदतनीसाची नितांत गरज असते.’’
‘’मी पूर्ण अंध आहे, त्यामुळे माझे मत खासगी राहत नाही’’
दिपक पुढे सांगतो की, इव्हीएम मशीनमध्ये जे चिन्ह असतात ते जर उभारी असलेले बनवले गेले तर आमच्यासारखे अंध त्या चिन्हांना ओळखू शकतील, मात्र तसे आजपर्यंत झालेले नाही. म्हणूनच आमचे मत हे खासगी राहात नाही. सोबतची व्यक्ती विचारतो की कुणाला मत द्यायचं आहे ते… ‘मतदानाचा अधिकार बजावा’ म्हणून कोट्यवधी रुपयांची जाहिरात केली जाते, परंतू फक्त जनजागृती करून उपयोग नाही तर प्रत्यक्षात तशी यंत्रणाही उभी करण्याची गरज आहे. न्यूज चॅनेलवर जी आमच्यासारख्यांची व्हिज्युअल्स दिसतात ती फक्त शहरी भागातील असतात, एकदा खेड्यात येऊन बघा म्हणावं, तेव्हा कळेल की अपंग व्यक्तींना मतदानाच्या दिवशी किती अग्निदिव्यातून जावं लागतं ते…’’
आभा खेत्रपाल या अपंग महिला आणि सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. राजकीय पक्षांकडून होणाऱ्या अपंग मतदारांच्या दुर्लक्षाबाबत त्या म्हणतात, “जेव्हा राजकारणात दिव्यांगांच्या प्रतिनिधित्वाची चर्चा होते, तेव्हा त्यांना मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान करताना जो त्रास होतो त्याबद्दल ती चर्चा होते. पण यावेळी सरकारने अपंगांना सुलभतेने मतदान करता यावे यासाठी खरोखरच काम केले आहे. संसदेत अपंग लोकांच्या प्रतिनिधीत्वावर बोलताना त्याम्हणतात, “संसदेत अपंग लोकांचे प्रतिनिधित्व असणे खूप महत्वाचे आहे जेणेकरून तिथे आपला आवाज उठवता येईल, आपले प्रश्न मांडता येतील. संसदेत 33 टक्के महिला आरक्षण मंजूर झाले आहे, त्या महिलांमध्ये अपंग महिलांचाही समावेश झाला पाहिजे. अपंगांना नियोजनात सहभागी करून घेतल्याशिवाय आपल्या गरजेनुसार योजना तयार होणार नाहीत.
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण 88.4 लाख दिव्यांगांची मतदार यादीत नोंदणी असल्याचे निवडणूक आयोगाने सांगितले. लोकसभा निवडणूकीपूर्वी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत निवडणूक आयोगाने मतदान केंद्रावर रॅम्प आणि व्हीलचेअर उपलब्ध करून दिले जातील असे सांगितले होते. 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त शारीरिक विकलांग असणाऱ्या नागरिकांना घरातून मतदानाची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल आणि अपंगांना मतदान करण्यासाठी वाहतुकीची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. परंतु हे फक्त त्या अपंग मतदारांसाठी आहे ज्यांच्याकडे 40 टक्के अपंगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र आहे. मतदानासाठी सरकारने जारी केलेल्या UDID कार्डनुसार, हे प्रमाणपत्र किमान 40 टक्के अपंगत्व असलेल्या लोकांनाच दिले जाते. 40 टक्के अपंगत्वाचा नियम अपंगत्व कायदा 2016 वर आधारित आहे आणि केवळ पात्र व्यक्तींनाच योजनांचा लाभ मिळेल, परंतु कमी अपंगत्व असलेल्या व्यक्तीचे काय होणार? त्याला घरबसल्या मतदानाचा अधिकार का मिळू नये?
(सौजन्य – फेमिनिजम इन इंडिया)
