संत तुकाराम महाराजांनी समाधानाची व्याख्या केली आहे, ती अलिकडच्या काळातील काही लोकांना लागू होत नाही, असे दिसते. कितीही सुख मिळाले, तरी त्यात समाधान मानायचेच नाही, अशी वृत्ती मध्यमवर्गाची झाली आहे. समाधानी आणि त्यातील नागरिकांचे प्रमाण पाहिले, तर जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताचे स्थान फारसे समाधानकारक नाही.
हेचि थोर भक्ति आवडते देवा। संकल्पावी माया संसाराची।।
ठेविले अनंते तैसेची राहावे। चित्ती असो द्यावे समाधान।।
वाहिल्या उद्वेग दुःखची केवळ । भोगणे ते फळ संचिताचे ।।
तुका म्हणे घालू तयावरी भार। वाहू हा संसार देवापायी।।
संत तुकाराम महाराज संसारातील लोकांच्या चिंता कधीच मिटत नाही आणि कितीही मिळाले, तरी मिळवण्याची हौस काही फिटत नाही, असे सांगतात. देशात एकीकडे सामाजिक विषमता वाढत असताना दुसरीकडे संघटित वर्ग मात्र आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेण्यासाठी सातत्याने दबाव आणीत असतो.
‘आहे रे आणि नाही रे’ वर्गातील दरी सतत वाढत आहे. महात्मा गांधी सांगत, तळागाळातील आणि पीडित लोकांकडे पाहून धोरणे आखा. त्यांच्या परिस्थितीकडे पाहून आपली परिस्थिती तुलनेने चांगली आहे, त्यात समाधान माना; परंतु आपल्याकडे वरच्या वर्गाकडे पाहून वागण्याची सवय आहे.
गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात खासगी क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्यांना अनेक ठिकाणी 20 हजार रुपयांपेक्षाही कमी पगार मिळत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे समाजातील मोठ्या वर्गाला आर्थिक ताण सहन करावा लागत आहे. ‘वर्क इंडिया’च्या अहवालानुसार, 57.63 टक्के खासगी नोकरांना वीस हजार रुपये किंवा त्याहून कमी पगार आहे. अशा परिस्थितीत या लोकांना किमान वेतनही दिले जात नाही.
सुमारे 29.34 टक्के खासगी नोकऱ्या या मध्यम उत्पन्न गटातील आहेत. यातील वेतन वीस ते 40 हजार रुपये प्रति महिना आहे. या वर्गात मोडणाऱ्यांच्या जीवनात थोडीफार सुधारणा होते; पण त्यांना आरामदायी राहणीमान जगता येत नाही. या श्रेणीत येणारे लोक आपला दैनंदिन खर्च भागवत असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे. कमी वेतनाच्या नोकऱ्यांमुळे असमानता निर्माण होत आहे.
यामुळे केवळ आर्थिक आव्हानेच नाहीत, तर सामाजिक स्थिरतेवरही नकारात्मक परिणाम होत आहे. एकीकडे अशी स्थिती असताना सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत आहे. महागाईशी निगडीत वेतन मिळायला हवे. सामाजिक सुरक्षितताही हवी; परंतु त्याचबरोबर आपल्यावर काही उत्तरदायित्व आहे, याची जाणीव सरकारी नोकरीतील किती टक्के लोकांना आहे, हा प्रश्नच आहे.
सरकारी नोकरांना वेतन मिळण्याचा हक्क आहे; परंतु निवृत्ती वेतन हा हक्क होऊ शकत नाही. तसा तो द्यायचा असेल, तर मग खासगी नोकऱ्यांतही तो असायला हवा. एखादी योजना संबंधित घटकांचे हीत लक्षात घेऊन केली असेल, तर ती हक्क होत नाही.
त्यातही सरकार निवृत्ती वेतन बंद करीत नाही, तर त्यात सुधारणा करीत आहे. निवृत्ती वेतन देताना त्यात कर्मचाऱ्यांचे दहा टक्के योगदान घेताना पूर्वीच्या जुन्या पेन्शन योजनेपेक्षा दहा टक्के जादा निवृत्ती वेतनही द्यायला तयार आहे. त्यामुळे त्यात खरेतर नुकसान काहीच नाही, तरीही कर्मचारी संघटना जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आग्रही आहे.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांचा कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि निवृत्ती वेतनावर होणार खर्च पाहता आता विकासकामांसाठी फार पैसा शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे कल्याणकारी राज्याची संकल्पना आता धोक्यात येत आहे. वेतन आणि निवृत्ती वेतनाचा खर्च पन्नास टक्क्यांच्या आत असायला हवा; परंतु आता महाराष्ट्रातला खर्च 58 टक्क्यांहून अधिक आहे, तर केंद्र सरकारचा खर्चही त्याहून अधिक आहे.
त्यात वेतन, निवृत्ती वेतन आणि सरकारने काढलेल्या व्याजावरचा खर्च विचारात घेतला, तर आता विकासकामांसाठी तीस टक्क्यांपेक्षाही कमी रक्कम उरते. विरोधी पक्ष जुन्या पेन्शन योजनेचा आग्रह धरीत आहेत. हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत हा मुद्दा प्रभावी ठरला होता. राजस्थान सरकारने अगोदरच जुनी पेन्शन योजना लागू केली होती. या योजनेबाबत रिझर्व्ह बँकेने चिंता व्यक्त केली होती. 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, राज्यांचा पेन्शन खर्च 2022-23 मध्ये 16 टक्क्यांनी वाढून 4,63,436 कोटी रुपये झाला.
जुन्या पेन्शन योजनेत हा खर्च 17 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. 2019-20 मध्ये 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे एकत्रित पेन्शन बिल 3.38 लाख कोटी रुपये होते. त्याचवेळी पगारावर एकूण 5.47 लाख कोटी रुपये खर्च झाले. म्हणजे देशभरातील 61.82 टक्के पगार एकत्रितपणे पगार व पेन्शनवर खर्च झाला. खर्च वाढल्यामुळे सरकारला इतर आवश्यक कामांसाठी महसूल वापरण्यास कमी वाव आहे.
देशात जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन पेन्शन योजना यांच्यातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवीन पेन्शन योजना काढून टाकली आहे आणि त्याच्या जागी एकात्मिक पेन्शन योजना सुरू केली आहे. सरकारने नवीन पेन्शन योजना 2004 साली सुरू केली.
या अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना गुंतवणुकीची मंजुरी मिळते, ज्या अंतर्गत ते त्यांच्या संपूर्ण कारकीर्दीत पेन्शन खात्यात नियमित योगदान देऊन त्यांचे पैसे गुंतवू शकतात. एवढेच नाही, तर जेव्हा एखादा कर्मचारी नवीन पेन्शनमध्ये निवृत्त होतो, तेव्हा त्याला पेन्शनच्या रकमेचा काही भाग एकरकमी काढण्याचा पर्याय मिळतो. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला त्याच्या मृत्यूपर्यंत नियमित उत्पन्न मिळते. जर तो मरण पावला, तर संपूर्ण पैसे नॉमिनीकडे जातात.
नवीन पेन्शन योजना लागू होऊन वीस वर्षे झाली असली, तरी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी कर्मचारी आंदोलने करीत आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, जुन्या योजनेच्या तुलनेत नवीन पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांना खूपच कमी लाभ मिळतात. त्यामुळे त्यांचे भविष्य सुरक्षित नाही. या गोंधळात केंद्र सरकारने ‘यूपीएस’ म्हणजेच एकात्मिक पेन्शन योजना सुरू केली आहे. ही योजना 1 एप्रिल 2025 पासून देशभरात लागू होणार आहे.
‘यूपीएस’ची सर्वात मोठी खास गोष्ट म्हणजे जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम मिळेल; मात्र यासाठी अनेक मानके आणि नियमही निश्चित करण्यात आले आहेत.
एप्रिल 2023 मध्ये, डॉ. सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. शंभरहून अधिक कर्मचारी संघटना आणि संघटनांशी तपशीलवार सल्लामसलत करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा झाली. राज्यांचे वित्त सचिव,राजकीय नेतृत्व आणि कर्मचारी संघटनांनी सूचना केल्या. यानंतर समितीने एकात्मिक पेन्शन योजनेची शिफारस केली.
‘यूपीएस’चा अवलंब केल्यावर रक्कम निवृत्तीपूर्वीच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ वेतनाच्या 50 टक्के असेल. ही रक्कम 25 वर्षांपर्यंतच्या सेवेनंतरच मिळेल. 25 वर्षांपेक्षा कमी आणि 10 वर्षांपेक्षा जास्त सेवांच्या प्रमाणात पेन्शन दिली जाईल. कौटुंबिक पेन्शन कोणत्याही कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपूर्वी कुटुंबाला एकूण पेन्शन रकमेच्या 60 टक्के रक्कम मिळेल.
किमान पेन्शन किमान 10 वर्षांच्या सेवेनंतर, दरमहा किमान दहा हजार रुपये दिली जाईल. खात्रीशीर पेन्शन, कौटुंबिक निवृत्ती वेतन आणि किमान निवृत्ती वेतन, महागाई निर्देशांक महागाई रिलीफच्या आधारावर उपलब्ध असेल. सेवानिवृत्तीवर ग्रॅच्युइटी व्यतिरिक्त एकरकमी पेमेंट सहा महिन्यांच्या सेवेसाठी 10 टक्के (पगार + महागाई भत्ता) एकरकमी पेमेंट असेल. याचा फायदा 23 लाख केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेचा पर्याय बंद केला आहे.
नवीन पेन्शन योजना (20004) आणि एकात्मिक पेन्शन योजनेचा पर्याय निवडण्याचे स्वातंत्र्य कर्मचाऱ्यांना आहे. एकात्मिक पेन्शन योजनेमुळे सरकारवर सहा हजार आठशे कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. राज्य सरकारेही ही रचना निवडू शकतात. यात राज्य सरकारी कर्मचारी सहभागी झाल्यास 90 लाख कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. केंद्राचे योगदान वाढून 18.5 टक्के झाले आहे.
जे कर्मचारी 2004 ते आत्तापर्यंत आणि 31 मार्च 2025 पर्यंत निवृत्त होतील, त्यांनाही ‘यूपीएस’च्या पाच गुणांचा लाभ घेता येईल. त्यांनाही थकबाकी मिळणार आहे. त्यांना आधीच मिळालेल्या रकमेतून नवीन गणनेनुसार रक्कम समायोजित केली जाईल.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या एकात्मिक पेन्शन योजनेला केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा विरोध आहे.'जुनी पेन्शन बहाल करण्याच्या' हमीसाठी त्यांनी पुन्हा गदारोळ करण्याची तयारी सुरू केली आहे. ‘ओपीएस’साठी आंदोलन करणाऱ्या केंद्र सरकार आणि विविध राज्यांतील कर्मचारी संघटना लवकरच आपली आगामी रणनीती जाहीर करणार आहेत. सरकारने ‘यूपीएस’ आणून कर्मचाऱ्यांची फसवणूक केली आहे.
