देशात रोजगाराची कमतरता नसल्याचे केंद्र आणि राज्य सरकार नेहमीच सांगत असले,तरी वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. आता उच्चशिक्षितांनाही नोकरी मिळत नाही. माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांसह स्टार्टअप कंपन्याही अडचणीत आहेत. रोजगार वाढण्याऐवजी कमी होत आहेत. हरियाणातून आलेली बातमी वेगळीच परिस्थिती सांगत आहे. सफाई कामगार पदासाठी येथे पदवीधर व पदव्युत्तर पदवीधरांसह सुमारे 46 हजार उमेदवारांनी अर्ज केले होते. अशी परिस्थिती केवळ हरियाणामध्येच नाही तर देशभरात आहे.
‘स्किल इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’अशा अनेक योजना गेल्या दहा वर्षांत सुरू झाल्या. गेल्या दहा वर्षांपासून केंद्र आणि हरियाणा या दोन्ही ठिकाणी भाजपचेच सरकार आहे. हरियाणा ही तरुणाईची भूमी आहे. तिथे मुले पहाटे चार वाजल्यापासूनच रस्त्यावर यायची आणि तयारीला लागायची. एक दिवस सैन्यात भरती होऊन देशसेवा करायची, असे त्यांचे स्वप्न होते.
हरियाणातील तरुण केवळ नोकरीसाठीच तयारी करत नाहीत, तर शरीर तंदुरुस्त ठेवतात, ते कुस्ती वगैरेचीही तयारी करतात. हरियाणातील अनेक मुले यापूर्वीच भारतीय सैन्यात भरती झाली आहेत. लष्करात भरती व्हावे, अशी तेथील तरुणांमध्ये संकल्पना निर्माण झाली आहे. सैन्यात भरती होण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अग्निवीर नावाच्या योजनेमुळे तरुणांचा सैन्यात भरती होण्याचा मार्ग बंद झाला आहे. यामुळे तरुणांमध्ये नैराश्य आहे.
हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि पंजाबमध्ये जास्त नाराजी आहे. हरियाणात नोकरी मिळवण्याचे दोनच मार्ग आहेत, पहिला सरकारी नोकरी आणि दुसरा शेती. त्यातही बहुतांश तरुण सैन्याकडे पाहतात. दुसरी हरियाणातील शेती आहे. हरियाणा आणि पंजाब हे दोन्ही प्रांत कृषीप्रधान मानले जातात. दोन्ही ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची भावना मोठा अन्याय झाल्याची आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आहेत.
किमान हमी भावावर पिकांची खरेदी करण्याची मागणी आहे. त्यासाठी कायदा करण्याची मागणी आहे. केंद्र सरकारने मागणी पूर्ण न केल्याने शेतकरी संतप्त आहेत. अलीकडच्या काही दिवसांत शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी रस्त्यांवर दीड फूट लांबीचे खिळे ठोकल्याचे संपूर्ण देशाने पाहिले. रस्त्यांवर 10 फूट खोल खड्डे खोदण्यात आले. देशात पहिल्यांदाच ड्रोनमधून अश्रुधुराचा मारा करण्यात आला.
आता हरियाणामध्ये 46 हजार पदवीधर आणि पदव्युत्तर लोकांनी स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी अर्ज केले आहेत. इंटरमिजिएट उत्तीर्ण झालेल्या 1.25 लाख तरुणांनीही अर्ज केले आहेत.
मुंबईत पदवीधरांनी उंदीर पकडण्यासाठी अर्ज केले होते. आयआयटी मुंबई ही देशातील नामांकित संस्था. तिच्यातील 25 टक्के युवकांना रोजगार मिळाला नाही. सफाई कामगार पदासाठी सुशिक्षित लोक अर्ज करत आहेत. यावरून देशातील बेरोजगारीचा दर किती असेल याचा अंदाज बांधता येतो. प्रत्यक्षात 15 हजार रुपयांचा भरणा तरुणांना आकर्षित करत आहे. तरुण नोकरीच्या मागे धावत आहेत.
सफाई कामगार पदासाठी 15 हजार रुपयांच्या नोकरीसाठी सुशिक्षित तरुणांना अर्ज करावा लागतो. दुसरीकडे नीरव मोदी देशाचे 12 हजार कोटी रुपये घेऊन पळून गेला. गेल्या दहा वर्षांत त्याला परत आणण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्या देशाचा पैसा घेऊन पळून गेले आणि देशातील तरुण 15 हजार रुपयांच्या नोकऱ्यांच्या मागे धावत आहेत. यापूर्वीही देशात सफाई कामगार पदासाठी भरती होत होती; मात्र सुशिक्षित तरुणांनी त्यासाठी अर्ज भरले नाहीत. आज महागाई आणि बेरोजगारीमुळे तरुण कोणत्याही नोकरीच्या मागे धावत आहेत.
गेल्या काही वर्षांत नोकऱ्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे; परंतु अलीकडच्या काळात काही नोकऱ्यांसाठी अर्ज येऊ लागले आहेत. हरियाणात सध्या निवडणुकीचे वातावरण आहे. उत्तर प्रदेशातील 59 हजारांहून अधिक शिक्षक लखनऊमध्ये कायमस्वरूपी नोकरीच्या मागणीसाठी आंदोलन करत आहेत. पूर्वी तोटा सहन करूनही सरकार पगार देत असे.
रिक्त पदे भरली जात नसल्याने अनेक तरुणांच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला. गेल्या अनेक वर्षांपासून परीक्षेपूर्वी पेपर फुटण्याचे प्रकार वाढले आहेत. सरकारी नोकऱ्या कमी असल्याने तरुण खासगी कंपन्यांकडे जाऊ लागले. तेथे पगार कमी देऊन काम जास्त केले जाते. अनेकवेळा खासगी संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांना अचानक काढून टाकले जाते. अशा स्थितीत मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तरुणांना नोकऱ्या मिळण्यात खूप अडचणी येतात.
सरकारनेही याकडे लक्ष देऊन खासगी संस्थांना अधिक चांगला निधी देण्यासाठी ठोस धोरण आणण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्यांना अडचणी येऊ नयेत. संबंधित व्यक्तीला भविष्यात नोकरी शोधण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी कंपन्यांनी त्यांना काढून टाकण्यापूर्वी काही महिने अगोदर माहिती द्यावी, असा नियम बनवण्याची गरज आहे. सरकारला प्रत्येक मुद्द्याकडे लक्ष देऊन काम करावे लागेल, जेणेकरून देशातील बेरोजगारी दूर होईल.
भारतासह जगातही मंदीची लाट आहे. अनेक कंपन्या कामगार कपात करीत आहेत. ‘ॲपल’ने कंपनीतील शेकडो कर्मचाऱ्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. कंपनीने सेवा विभागातील सुमारे 100 लोकांना कामावरून काढून टाकले आहे. यामध्ये ॲपल बुक्स ॲप आणि ॲपल बुकस्टोअरचे कर्मचारी आणि काही अभियंते यांचा समावेश आहे. कंपनीच्या या टाळेबंदीमध्ये ‘एआय’ने मोठी भूमिका बजावली आहे. कंपनी आता ॲपल बुक्स ॲप व्यवसायाला ‘एआय’ मध्ये रूपांतरित करण्याचा विचार करत आहे.
‘एआय’च्या प्रवेशामुळे ‘ॲपल न्यूज’ विभागही धोक्यात आल्याचे वृत्त आहे. अमेरिकन चिप उत्पादक कंपनी इंटेल सध्या वाईट काळातून जात आहे, ज्याचा थेट परिणाम त्यांच्या नोकऱ्या गमावून कर्मचाऱ्यांना भोगावा लागत आहे. ‘कॉस्ट कटिंग’च्या नावाखाली कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या 15 टक्क्यांनी कमी केली. या अंतर्गत 15 हजार लोकांना नोकरी गमवावी लागली.
दुसऱ्या तिमाहीत महसुलात मोठी घट झाल्याने आणि भविष्यात व्यवसाय झेप घेणार नाही या भीतीने कंपनीने हा निर्णय घेतला. नेटवर्किंग उपकरणे बनवणारी कंपनी ‘सिस्को’ देखील टाळेबंदी करणाऱ्या टेक कंपन्यांमध्ये आहे. कंपनी अंदाजे सहा हजार कर्मचारी कमी करत आहे. या वर्षी कंपनीतील टाळेबंदीची ही दुसरी फेरी होती. या टाळेबंदीमागील कंपनीचा उद्देश आपला खर्च कमी करणे आणि सायबर सुरक्षा आणि ‘एआय’ वर लक्ष केंद्रित करणे हा आहे.
कंपनीच्या शेअर्सच्या माहितीनुसार, ‘सिस्को’ तीनही ‘एआय’ कंपन्यांमध्ये एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहे. ‘डेल टेक्नॉलॉजीज’मधील हजारो कामगारांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. कंपनीने आपल्या कर्मचाऱ्यांपैकी 10 टक्के म्हणजेच 12,500 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. डेलमधील टाळेबंदी हा ‘एआय’ आणि नव्या युगातील ‘आयटी’ सोल्यूशन्समधील गुंतवणुकीला प्राधान्य देण्यासाठी मोठ्या पुनर्रचनेचा भाग आहे.
बऱ्याच टेक कंपन्यांप्रमाणे, डेललादेखील आपले लक्ष ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ वर वळवायचे आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकन टेक कंपनी ‘आयबीएम’ने चीनमधील संशोधन कार्ये बंद करण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे हजाराहून अधिक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. अलीकडे चीन आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्धाचा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मोठा फटका बसला असून आता या साखळीत ‘आयबीएम’चाही समावेश झाला आहे.
‘ईनफ्निनॉन’ही कंपनी 1,400 कर्मचाऱ्यांना काढून टाकत आहे. तिसऱ्या तिमाहीत समाधानकारक महसूल न मिळाल्याने कंपनीने हा निर्णय घेतला आहे. बेंगळुरूस्थित सोशल मीडिया कंपनी शेअरचॅटने ऑगस्ट 2024 मध्ये कर्मचाऱ्यांमध्ये पाच टक्के कपात केली आहे. यामध्ये 30-40 लोक बाधित झाले. नोकऱ्या आर्थिक संकटामुळे ब्रेव्हने कपात केली वेब ब्राउझर आणि सर्च स्टार्टअप ब्रेव्हने आपल्या सर्व विभागांमध्ये 27 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले आहे.
कंपनीत 191 कर्मचारी होते, त्यापैकी स्टार्ट अप कंपनीने 14 टक्के कर्मचारी कमी केले. आर्थिक संकटामुळे ब्रेव्हने ऑक्टोबर 2023 मध्ये आपले कर्मचारी नऊ टक्के कमी केले होते. देशात निवडणुकात जेवढे महत्त्व भावनिक मुद्यांना दिले जाते, तेवढे बेरोजगारी, महागाईला दिले जात नाही. जगातील सर्वांत तरुण देशातील तरुणांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे देशात युवकांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. तरुणांपेक्षाही युवकांच्या आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक आहे.
