तिरुपती बालाजी मंदिरात जसा लाडवांचा प्रसाद दिला जातो, तसाच तो शिर्डी, पंढरपूरसह अन्य काही देवस्थानातही दिला जातो. अलिकडच्या काळात देवस्थानांना कार्पोरेट स्वरुप आले असून, प्रसादातूनही पैसे कमवण्याचा हेतू असेल आणि त्यासाठी मात्र कमी दरातील निविदा स्वीकारण्याची अट असेल, तर श्रद्धेच्या पावित्र्याऐवजी बाजार भरतो. मोठमोठी देवस्थाने भाविकांना प्रसाद म्हणून लाडू देतात, भोजन देतात. त्याचा दर्जा तपासण्यासाठी मोठ्या देवस्थानांची स्वतःची प्रयोगशाळा असणे सक्तीचे करायला हवे.
साई संस्थानची स्वतःची प्रयोगशाळा आहे. संस्थानच्या प्रयोगशाळांत दररोज अन्नाची तपासणी झाल्याशिवाय ते भाविकांना दिले जाणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. शिवाय तेवढ्यावर न थांबता बाहेरच्या अन्य तीन ठिकाणच्या प्रयोगशाळांतही त्यांची तपासणी व्हायला हवी. साई संस्थान लाडवासाठी लागणाऱ्या तूप व अन्य पदार्थांची तपासणी तीन तीन ठिकाणाहून करून घेते. प्रसादालयाचा प्रमुख प्रसादाची चव घेतल्याशिवाय ते बाहेर जाऊ देत नाही. असे असले, तरच भेसळीला पायबंद बसतो.
गेल्या एक तपापूर्वी साई संस्थानच्या तुपाचा दर्जा चांगला नसल्याचे आढळले होते. त्यावरच्या वादाचे राजकारण अजून चालू असले, तरी त्या वेळी पुरवठादारांना काळ्या यादीत टाकण्याबरोबरच ते तूप नष्ट करण्यात आले होते.
ही परिस्थिती एकदा लक्षात घेतली, तर देशातील नंबर एकचे देवस्थान समजल्या जाणाऱ्या तिरुपती बालाजी देवस्थानमधील प्रसादाची तपासणी करण्यासाठी स्वतःची प्रयोगशाळा नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आता सरकारच्या सुरात सूर मिसळणारे तिरुपती देवस्थान ट्रस्ट इतक्या दिवस गप्प का होते, त्यांनी त्या वेळीच याबाबत आवाज का उठवला नाही, असाही आणखी एक प्रश्न निर्माण होतो. तिरुपती बालाजी देवस्थानने एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रसाद बनवताना कच्च्या मालाची गुणवत्ता दोन-तीन प्रयोगशाळांतून का तपासली नाही, असे प्रश्न उपस्थित होतात.
मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केलेल्या गौप्यस्फोटामुळे चरबीचा प्रसाद खाल्ल्यामुळे आता अनेकांच्या पोटात उमदळत असेल. खरेच असे असेल, तर हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर तो प्रसाद बंद करून, दुसरा चांगला प्रसाद द्यायला प्रारंभ केला असता, तर चालू शकले असते. लोकसभेच्या आणि आंध्र प्रदेशाच्या विधानसभेच्या निवडणुका संपल्या असल्याने आता निवडणुकीत मायलेज मिळण्याचा विषयही नव्हता. अशा परिस्थितीत भाविकांच्या श्रद्धांना धक्का बसवण्याचे काहीच कारण नव्हते.
झाकली मूठ सव्वा लाखाची ठेवली असती, तर चालू शकले असते; परंतु मुदत संपलेल्या तिरुपती बालाजी देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्त आणि पदाधिकारी पदासाठी धार्मिक श्रद्धांना धक्का बसवण्याचे राजकारण खेळले गेले. आता हे प्रकरण उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही पोचले आहे. धार्मिकतेच्या निकषांऐवजी ते वैज्ञानिक आणि कायद्याच्या कसोटीवर हाताळले असते, तर अधिक चांगले झाले असते.
1857 च्या प्रसंगाची तुलना करायचे कारण काय?
तिरुपती बालाजीच्या प्रसादात चरबी वापरण्याच्या घटनेची तुलना 1857 च्या घटनेशी करणे तर अप्रस्तुत आहे. श्री. श्री. रविशंकर यांच्यासह अन्य संतांनी आता या प्रकरणात उडी घेतली आहे. अयोध्येत राम मंदिराच्या उद्घाटन सोहळ्यात तिरुपतीचा लाडवांचा प्रसाद नेला होता, असे आता सांगितले जाऊ लागले आहे. डुक्कर आणि गायीच्या चरबीने भरलेल्या काडतुसांनी 1857 चे बंड झाले आणि तेथून स्वातंत्र्ययुद्धाला सुरुवात झाली.
नायडू यांचा दावा एका अहवालावर आधारित असून, त्यात तुपात चरबी आणि ग्रीसचे अस्तित्व असल्याचे आढळल्याचे सांगितले जाते; परंतु त्याची पुष्टी होत नाही. मग, 1857 च्या प्रसंगाची तुलना करायचे कारण काय, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही.
गायींना तेलकट पोळ्या दिल्या, तर त्यांच्या दूध आणि तुपाची रचना बदलू शकते. जुलैमध्ये प्रयोगशाळेच्या चाचण्या झाल्या असल्याने नायडू यांच्या सरकारकडे तुपाच्या नमुन्यांचे विश्लेषण करण्यासाठी पुरेसा वेळ होता. त्यांनी दोन-तीन ठिकाणांहून तुपाच्या नमुन्यांची तपासणी केली नाही, यातच सारे आले. आणखी संशय घेणारा एक मुद्दा. तुपाच्या नमुन्यांची चाचणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, ओडिशा किंवा अन्य कोणत्याही राज्यांत करता आली असती; परंतु आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावतीहून थेट वडोदऱ्याला नमुने तपासणीसाठी का पाठवले, असा प्रश्न विचारला जातो.
केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे. पी. नड्डा यांनी तिरुपती वादाची गंभीर दखल घेतली आहे. पुढील कारवाईसाठी आपण नायडू यांना प्रयोगशाळेचा अहवाल पाठवण्यास सांगितले असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही चाचणी वडोदराच्या ‘सेंटर फॉर ॲनालिसिस अँड लर्निंग इन लाइव्हस्टॉक अँड फूड’ (सीएएलएफ) द्वारे घेण्यात आली आहे. या प्रयोगशाळेत रासायनिक, सूक्ष्मजीवशास्त्रीय आणि जनुकीय चाचण्या करता येतात.
ही प्रयोगशाळा ‘नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डा’मार्फत चालवली जात असताना नड्डा यांना नायडूंमार्फत जाण्याची काय गरज आहे. हे मंडळ केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या अंतर्गत आहे. जेव्हा मंदिरात खराब झालेले तूप सापडले होते, तेव्हा नायडू यांचा तेलुगु देसम पक्ष विरोधी पक्षात होता. लाडू दुर्गंधीयुक्त आणि चवीला वाईट असल्याच्या तक्रारी अनेक महिन्यांपासून भाविक करत होते, असा दावा केला जातो.
आधीचे राज्य सरकार या तक्रारींकडे लक्ष देत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर नायडू यांनी वडोदराच्या प्रयोगशाळेमध्ये लाडूंचा डबा का पाठवला नाही? केंद्रात आणि गुजरातमध्येही त्यांचा मित्रपक्ष भाजप सत्तेत असल्याने खूप सोपे व्हायला हवे होते. नायडू यांच्यासारख्या चतुर राजकारण्याने या मुद्द्याचा उपयोग मागील वायएसआर काँग्रेस सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी का केला नाही, याचे उत्तरही मिळत नाही.
देशात गोमांस बाळगल्याच्या संशयावरून लोकांना अनेकदा मारहाण करण्यात येते. जीव घेतले जातात. त्याचवेळी डुकराची चरबी आणि गायीच्या चरबीने दूषित तूप बनवणाऱ्या कथित व्यक्तीला सोयीस्कररित्या का सोडण्यात आले, हा प्रश्नही उरतो.
इतक्या स्वस्त दराने तुप का दिले?
देशात महागाई वाढत आहे. असे असताना उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात तिरुपती बालाजी देवस्थानला कमी दरात तूप देण्याची तयारी उत्पादकांनी का दाखवली आणि विश्वस्तांनी त्यावर अंधपणाने विश्वास का ठेवला, असे प्रश्न उपस्थित होतात. कर्नाटक दूध संघाने 2015 मध्ये 324 प्रति किलो दर उद्धृत केला होता, तेव्हा महाराष्ट्रातील खासगी डेअरी ‘गोविंद मिल्क अँड मिल्क प्रॉडक्टस्’ची 276 प्रति किलो दराची निविदा तिरुपती देवस्थानने मंजूर केली होती. आठ वर्षांनंतर महागाई वाढली.
गायीच्या तुपाची किंमत 500 रुपये प्रतिकिलो असताना एका खासगी कंपनीने 320 रुपये प्रतिकिलो दराने कसे देऊ केले, असा प्रश्न विश्वस्त मंडळाला पडला नाही. आत्ता मंदिराने 475 रुपये प्रतिकिलो दराने नंदिनी तूप खरेदी करणे पुन्हा सुरू केले आहे.
तिरुपती मंदिर जगातील सर्वात मोठ्या स्वयंपाकघरांपैकी एक आहे. हे काही प्रसिद्ध स्नॅक उत्पादकांपेक्षा मोठे आहे. 2017 मध्ये, बेंगळुरूच्या एका कार्यकर्त्याच्या दबावाखाली, त्याने अन्न सुरक्षा परवानादेखील घेतला. किंबहुना, ते जे लाडू देतात किंवा विकतात, ते सुरक्षित आणि भेसळयुक्त आहेत याची खात्री करण्याची जबाबदारी आहे; मात्र तूप पुरवठादाराला दोषी ठरवून या प्रकरणापासून स्वतःला ते दूर ठेवू इच्छितात.
पुरवठादाराएवढाच वापरकर्ताही दोषी असतो, याचे त्यांचे भान सुटलेले आहे. गोमांस हा वादाचा विषय आहे आणि आता तो प्रसादमशी जोडला गेला आहे, हे पाहता राजकीय पक्षांनी तणाव निर्माण करणे टाळायला हवे होते. आता आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत आणि संशयाची बीजे पेरली गेली आहेत. लाडूचे पावित्र्य विज्ञानाच्या आधारेच ठरवले पाहिजे.
(तिरुपतीच्या लाडूंसाठी तूप पुरवणारी एआर फूडस् कंपनी )
आता या प्रकरणी जगन मोहन रेड्डी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्याविरोधात आघाडी उघडली आहे. नायडू यांनी राजकीय फायद्यासाठी खोटे बोलून कोट्यवधी हिंदूंच्या श्रद्धा दुखावल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. भेसळयुक्त तूप नाकारण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. तिरुपती लाडूंवरील आरोपामुळे श्रद्धा दुखावली गेली आहे; शिवाय राजकारणामुळे ही जखम अधिक गंभीर झाली आहे.
जगनमोहन रेड्डी यांनी ते दुसऱ्या धर्माचे असल्याने त्यांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप केला आहे. रेड्डी हे ख्रिश्चन धर्माचे अनुयायी आहेत. उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांना तर पश्चाताप झाला आहे. त्यांनी रेड्डी यांच्यावर 219 मंदिरे पाडल्याचा आरोप केला आहे. रेड्डी यांनी मुख्यमंत्री असताना तिरुपती मंदिर परिसराला भेट दिली, तेव्हा बराच वाद झाला होता. प्रकरण न्यायालयात गेले होते.
लाडूंसाठी तूप पुरवणारी एआर फूडस् ही तामिळनाडूची कंपनी तुपात माशांचे तेल आणि प्राण्यांची चरबी मिसळत असल्याचे ज्या अहवालात आढळून आले, तो अहवाल इतर परिस्थितीतह चुकीचा असू शकतो, असा विश्लेषणात्मक इशारा प्रयोगशाळेच्या अहवालात देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर तुपाच्या नमुन्याची दुसऱ्या प्रयोगशाळेतही चाचणी करता येणार आहे.
ती लॅब सरकारी मान्यता असावी. इतर अनेक प्रयोगशाळांमधील तुलनात्मक तपासणीनंतरच या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. हे संपूर्ण व्यवस्था कॉर्पोरेट आणि मार्केटिंगच्या दृष्टीने न पाहता येथे आस्थेवाईक सश्रद्ध साधक आणि भक्त मंडळींच्या हातात असली पाहिजे. आपण तयार केलेला, बनवलेला प्रसाद आणि भगवंत ग्रहण करतो, हा भाव ठेवून राबणारी व्यवस्था उभी केली पाहिजे. प्रत्येक देवस्थानामध्ये असलेला प्रसाद हा शुद्ध आणि पवित्र असला पाहिजे, यासाठी अन्नदान होणाऱ्या किंवा प्रसाद वाटप होणारा प्रत्येक देवस्थानामध्ये प्रयोगशाळा ही सक्तीची केली पाहिजे.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हळूहळू ही सर्व मंदिरे सरकारच्या व्यवस्थेपासून मुक्त केली पाहिजेत. ते खरोखरच धार्मिक किंवा तेथील वांशिक परंपरा जपणाऱ्या किंवा त्या देवस्थानाचे, देवाचे धर्म सांप्रदायाचे भक्त असणाऱ्या भक्तमंडळींकडे दिली पाहिजेत. सरकारी रुबाब, प्रतिष्ठा, पैसा यापासून ही धर्मक्षेत्रे मुक्त ठेवली पाहिजेत, तरच येथे या सरकारी भ्रष्टाचाराचे पदर लागणार नाहीत.
