‘महाबोधि’ आंदोलनात बौद्धांचा ब्राम्हणांना सवाल… जर धर्मग्रंथात बुद्धाचा चेहरा बघणं पाप होतं तर आज ते बोधगयात काय करत आहेत…?

- मिलिंद धुमाळे

बिहारच्या बोधगया येथील महाबोधि विहार येथे गेल्या काही दिवसांपासून मोठे आंदोलन सुरू आहे. महाबोधि विहाराचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापन हिंदूं ऐवजी बौद्ध समाजाच्या हाती सोपवण्यात यावे ही गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी अद्याप पूर्ण न झाल्याने हजारो बौद्ध भिक्षू आणि अनुयायी विहाराच्या ठिकाणी उपोषणाला बसले आहेत.

आंदोलनकर्त्यांचा प्रश्न अतिशय सरळ आणि स्पष्ट आहे… हिंदू धर्मग्रंथांमध्ये जर गौतम बुद्ध आणि बुद्ध धम्मावर टीका करण्यात आली असेल, महाभारतामध्ये मगध राज्याला जर त्याकाळी ब्राम्हणांनी ‘पापी भूमी’ असे म्हटले असेल, बुद्धाचे दर्शन घेतल्यामुळे मृत्यूदंड हेच प्रायाश्चित आहे, असा उल्लेख जर हिंदू धर्मग्रंथात असेल तर आज त्याच हिंदू ब्राम्हण समाजाच्या हाती महाबोधि विहाराचे प्रशासन का ताब्यात आहे…?

बौद्ध धार्मिक स्थळांच्याबाबतीत राज्यांचा हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही आणि महाबोधि विहारचे व्यवस्थापन बौद्ध समाजाला सोपवावे या मागणीसाठी त्रिपुरा, लडाख, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांतून बौद्ध अनुयायी आंदोनसाठी जमले आहेत.

बिहारमधील महाबोधी विहार विवाद हा एक जटिल आणि ऐतिहासिक विषय बनला आहे. या विवादाचे मूळ हे विहारावरील नियंत्रणाच्या वादात आहे, जो बौद्ध आणि हिंदू समुदायांमध्ये फार पुरातन आहे. याबाबत आपण जाणून घेणार आहोत.



महाबोधी विहार विवादाची पार्श्वभूमी

1891 साली अनागरिक धर्मपाल यांनी महाबोधी विहारावर दावा केला, पण हिंदू महंत यांच्याकडून त्यावेळी विरोध करण्यात आला. यानंतरच्या काळात बौद्ध समुदायाने विहाराच्या पुनर्निर्माणासाठी आणि त्यावरील नियंत्रणासाठी आंदोलन सुरू केले. 1949 च्या कायद्यानुसार महंतला विहाराच्या प्रबंधनात महत्त्वपूर्ण अधिकार दिले गेले, ज्यामुळे बौद्ध समुदायाच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत.

सध्या वर्तमान स्थितीत महाबोधी मंदिराची अवस्था खराब होत आहे, ज्यामुळे त्याच्या संरक्षणाबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. मंदिराच्या वास्तूला भेगा पडत आहेत आणि आतील लोखंडी सळ्या दिसून येत आहेत.

बौद्ध समुदाय मंदिराच्या प्रबंधनात अधिक भागीदारी आणि हिंदू कर्मकांडांवर नियंत्रण यासाठी मागण्या करत आहेत. त्यांना वाटते की हिंदू पुजारी मंदिर परिसरात बौद्ध परंपरांचे उल्लंघन करत आहेत.तसेच त्यांच्या धार्मिक सांस्कृतिक वारशांवर अतिक्रमण करत आहेत. 

हिंदू संघटनांनी महाबोधी विहारावर हिंदू वर्चस्वाचे समर्थन केले आहे, तर बौद्ध समुदायाला त्यांच्या मागण्यांसाठी व्यापक राजकीय समर्थन मिळत नाही. या विवादामुळे सामाजिक तणाव निर्माण झाला आहे. बौद्ध समुदायाच्या मागण्या पूर्ण होण्यासाठी आंदोलने आणि निदर्शने होत आहेत. महाबोधी विहार विवाद हा एक जटिल धार्मिक आणि सामाजिक मुद्दा आहे ज्याचे निराकरण करण्यासाठी राजकीय आणि सामाजिक सहकार्याची गरज आहे.

भारतात बौद्ध पक्ष अनुत्तरित आहे आणि त्यांच्या दाव्यांना न्याय मिळत नाही, याचे एक उदाहरण म्हणजे बोधगयेतील महाबोधी विहाराचा वाद. या संदर्भात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 25 डिसेंबर 1954  रोजी स्पष्ट केले होते की, “मी हे सिद्ध करू शकतो की वैदिक काळात यज्ञाची संकल्पना होती, परंतु मंदिरांची परंपरा नव्हती. म्हणूनच कोणत्याही उत्खननात दीड ते दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या वैदिक किंवा शैव/वैष्णव पंथांच्या मूर्ती सापडत नाहीत. फक्त इ.स. 700 ते 800 च्या काळातील मूर्ती आढळतात.” डॉ. आंबेडकर यांनी हेही दावे केले होते की पंढरपूर (महाराष्ट्र) येथे बौद्ध मंदिरे होती.

अयोध्या विवादाच्या वेळी बौद्धांनी अनेक वेळा मागणी केली की या प्रकरणात त्यांचा पक्षही ऐकला जावा, परंतु न्यायालयाने त्यांना नकार दिला. अयोध्येचे प्राचीन नाव साकेत आहे, ज्याचा संबंध बौद्ध कालीन इतिहास संस्कृतीशी निगडीत आहे. बौद्धांचा आरोप आहे की विवादित स्थळाच्या उत्खननात बौद्ध अवशेष सापडले होते, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.

अद्यापही बौद्ध उपासना स्थळांवर बहुसंख्यांक असणाऱ्या हिंदू धर्माचा कब्जा असल्याचा आरोप बौद्ध समुदाय करत आहे. अफगाणिस्तानातील बामियानमध्ये बुद्ध प्रतिमांचा विध्वंस हे जगाने पाहिले आहे आणि मोठ्या धर्मांच्या असहिष्णुतेची उदाहरणे इतिहासात भरपूर आहेत.



बौद्धांचा हिंदू धर्माशी कोणताही संबंध नाही

20 एप्रिल 1992 रोजी अखिल भारतीय भिक्खू महासंघाच्या 22व्या अधिवेशनात 300 भिक्षूंनी प्रस्ताव मांडला की, “ज्याप्रमाणे मक्का मुस्लिमांचे, काशी-मथुरा हिंदूंचे आणि यरुशलेम यहुदींचे आहे, त्याचप्रमाणे महाबोधी विहार बौद्धांच्या हवाली केले जावे.” भिक्खू संघाने मंदिराच्या वर्तमान प्रबंध समितीला अलोकतांत्रिक ठरवून ती भंग करण्याची मागणी केली आणि तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.व्ही. नरसिंहराव यांना या वस्तुस्थितीबद्दल माहिती दिली होती.

3 मे 1992 रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या व्यापक अशा अखिल भारतीय बौद्ध महासम्मेलनात महाविहाराचा प्रबंध पूर्णपणे बौद्धांच्या हवाली करण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय, मंदिरातील शिवलिंग काढून टाकण्याची आणि परिसरातील पंच-पांडव मंदिर मुक्त करण्याचीही मागणी करण्यात आली. या मागण्यांमागील संदेश स्पष्ट होता की बौद्धांचा हिंदू धर्माशी कोणताही संबंध नाही.

बौद्ध सांस्कृतिक वारशांचे ब्राह्मणीकरण

15 मे रोजी बुद्ध पौर्णिमेच्या प्रसंगी देश-विदेशातील बौद्ध महाबोधी विहारात एकत्र आले होते. यावेळी श्रीलंकेचे तत्कालीन उच्चायुक्त लेनिल कनकरत्ने यांच्या उपस्थितीत महाविहारातील पंडे-पुजारी आणि बौद्ध यांच्यात वाद आणि संघर्ष झाला. 

महाराष्ट्र भिक्खू संघ आणि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड पीपल्स मायनॉरिटीज यांच्या एक हजार सदस्यांनी प्रदर्शन आणि धरणे आंदोलन केले होते. संघाचे अध्यक्ष थेरोडी संघ रक्षित आणि आल इंडिया डिप्रेस्ड पीपल्स मायनॉरिटीजचे अध्यक्ष रामचंद्र डोगरे यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले. विशेष म्हणजे याचे थेट प्रसारण श्रीलंका रेडिओवरून होत होते.

बौद्धांनी हिंदू पुजाऱ्यांद्वारे परिसरात कर्मकांड करणे, बुद्धाला कपडे घालणे, बुद्धाच्या प्रिय पाच शिष्यांच्या मूर्तींना पंच पांडव म्हणून वस्त्रे घालणे आणि महामायाच्या प्रतिमेला द्रौपदी म्हणून सजवण्याचाही विरोध केला. धरण्यानंतर बौद्धांनी गयाच्या जिल्हाधिकारी मार्गे बिहार सरकारला मागण्यांचे पत्र दिले की मंदिरावरील हिंदूंचा कब्जा संपवला जावा आणि १९४९ च्या कायद्यात बदल करण्यात यावा.



इतिहास काय सांगतो?

इतिहासकारांच्या मते, महाबोधी विहाराचे बांधकाम इ.स.पूर्व दुसऱ्या शतकात झाले आणि बुद्धाच्या मूर्तीची स्थापना तिसऱ्या शतकात झाली. सहाव्या शतकातील चीनी प्रवासी ह्वेनसांग याने आपल्या पुस्तकात या विहाराचे वर्णन केले आहे. गौर प्रदेशाच्या राजा शशांक (इ.स. 602-605) याने मगधमध्ये बौद्धांच्या सांस्कृतिक वारशाचा नाश केला आणि बोधिवृक्ष नष्ट केला. त्याने बुद्धाच्या मूर्तीच्या जागी शिवलिंग स्थापन केले.

हिंदुत्ववादी महंत गोसाईं घमंडी गिरी यांचा परिसरात कब्जा

1590 मध्ये महंत गोसाईं घमंडी गिरी यांनी बोधगयात आपला मठ बांधला आणि आजूबाजूच्या मोठ्या भूभागावर कब्जा केला. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाचे संस्थापक अलेक्झांडर कनिंघम यांनी 1861 मध्ये बोधगयाच्या निरीक्षणात पाहिले की बोधगयाच्या तत्कालीन महंतांचे भक्त हे बौद्ध आस्थेविरुद्ध आक्रमक कृत्यांमध्ये गुंतले होते. 1876 मध्ये बर्मा (म्यानमार) च्या राजाने विहाराच्या दुरुस्तीसाठी अधिकारी नियुक्त केले होते. 1880 मध्ये तत्कालीन सरकारने उत्खननासाठी पाऊल उचलले आणि वज्रासनासह अनेक महत्त्वाचे अवशेष मिळाले.

1891 मध्ये अनागारिक धर्मपाल यांनी महाबोधी विहारावर दावा केला, परंतु महंतांनी त्याला नकार दिला आणि त्यावेळी त्यांच्या गुंडांनी दोन भिक्षूंवर जीवघेणा हल्ला केला. धर्मपाल यांनी महाविहारावर महंतांच्या कब्ज्याविरुद्ध आंदोलन सुरू केले. 1949 मध्ये बोधगया मंदिर अधिनियम संमत झाला, ज्यानुसार नऊ सदस्यीय प्रबंध समितीमध्ये पाच हिंदू आणि चार बौद्ध सदस्य असतील. गयाचे जिल्हाधिकारी या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील.

सुप्रीम कोर्टाची बोधगयेतील महाबोधी विहार याचिकेवर भूमिका

सर्वोच्च न्यायालयाने बोधगयेतील 2,500 वर्षांपूर्वीच्या महाबोधी मंदिराच्या (जे 2002 पासून जागतिक वारसा स्थळ आहे) अनन्य प्रबंधन अधिकार सरकारकडून बौद्धांकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी करणारी याचिका स्वीकारली होती.

 

न्यायमूर्ती कबीर आणि न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठाने बौद्ध संघटना भंते आर्य नागार्जुन शुराई ससाई यांच्या याचिकेवर केंद्र, बिहार सरकार आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) यांना नोटीस जारी केली आणि याप्रकरणी अटॉर्नी जनरल जी.ई. वाहनवती यांची मदत मागितली.

याचिकाकर्त्याच्या वतीने वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांनी सादर केले की, इतर धर्मांच्या लोकांद्वारे सर्वात पवित्र बौद्ध मंदिराचे प्रबंधन बौद्धांच्या धार्मिक भावनांना आघात पोहोचवते. त्यांनी 60 वर्षांपूर्वीच्या महाबोधी विहार बोधगया मंदिर प्रबंधन अधिनियमाच्या तरतुदींची घटनात्मक वैधता याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्याने हे शक्य केले होते.

महाबोधी विहार च्या याचिकाकर्त्याने म्हटले की, “1949 च्या अधिनियमातील अपमानास्पद तरतुदींमुळे लाखो भारतीय बौद्धांना बिहारमधील बोधगयेतील महाबोधी मंदिराच्या प्रबंधन आणि नियंत्रणाच्या विशेष अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. सध्या, मंदिराच्या चुकीच्या प्रबंधन आणि दुर्लक्षामुळे पवित्र बोधी वृक्षाचा नाश होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, जसे की एएसआयच्या समितीने नमूद केले आहे.”

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसने 1922 मध्ये डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली होती, ज्याने हिंदू आणि बौद्ध या दोन्ही समुदायांद्वारे मंदिराच्या संयुक्त प्रबंधनाची शिफारस केली होती. स्वातंत्र्यानंतर, बिहार सरकारने या शिफारसींना अंमलात आणले आणि 1949 चा अधिनियम तयार केला. याचिकाकर्त्याने स्पष्ट केले,
“या अधिनियमाने मंदिरावरील महंतांच्या एकाधिकाराचा अंत केला. तथापि, याने मंदिराचे प्रबंधन नऊ सदस्यीय समितीकडे सोपवले, ज्यामध्ये पाच हिंदू आणि चार बौद्ध सदस्य होते आणि शैव महंत आणि त्यांच्या वारसदारांना बोधगया मंदिर प्रबंधन समितीमध्ये वंशपरंपरागत सदस्यत्व देण्यात आले.” त्यांनी ही तक्रार केली की, हिंदू सदस्यांनी घेतलेले निर्णय, ज्यांच्याकडे बहुमत होते, ते बौद्धांच्या मतांवर हावी झाले.

बौद्धांचा आरोप आहे की या अधिनियमात महंतांना जास्त अधिकार देण्यात आले आहेत आणि आजपर्यंत समितीचे अध्यक्ष किंवा सचिव कोणीही बौद्ध उपासक झालेला नाही. 1994 मध्ये तत्कालीन लालू प्रसाद यादव सरकारने बोधगया महाविहार विधेयक सादर केले, ज्यात प्रबंध समितीमध्ये आठ बौद्ध सदस्य नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव होता. परंतु, हे विधेयक विधानसभेत मंजूर होऊ शकले नाही.

बोधगया महाबोधी विहाराचा वाद भारतीय समाज, सत्ता आणि न्यायव्यवस्थेच्या पद्धतींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. बौद्धांचा आरोप आहे की हिंदूंच्या पक्षात निर्णय घेण्यात तत्परता दिसते, तर बौद्धांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते.

(सौजन्य - जागल्या भारत)