महाराष्ट्रात नुकताच अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घालून जनजीवन विस्कळित केले आहे. अकोल्यासारख्या ठिकाणी पारा चाळीस अंशाच्या वर गेला आहे. वीज पडून ठिकठिकाणी माणसं व दुभती जनावरे दगावली आहेत. ऐन उन्हाळ्यात कुठे पाऊस तर कुठे उन्हाच्या झळा सोसत माणसं जगत आहेत. त्यातच लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार जोमात सुरू आहे.या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आज जागतिक वसुंधरा दिवस जगभरात मोठ्या उत्साहाने न होता काहीशा भीतीनेच साजरा करून त्यामागचे गांभीर्य ओळखून लवकर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. यंदाच्या वसुंधरा दिवसाची थीम, ग्रह विरुद्ध प्लास्टिक (Planet Vs Plastic) अशी आहे. प्लास्टिकने केवळ मानवी जीवनच व्यापून टाकले आहे असे नाही तर महासागरातील सूक्ष्म आकाराच्या प्लास्टिकने पाण्यातील जीवसृष्टी व त्यातील काही जीव नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.
पर्यावरणातील बदल हे जगभर सर्वत्र चर्चेचा विषय झालेले असताना भारतातील लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारातून मात्र प्लास्टिक प्रदूषण, गारपीट, अवकाळी पाऊस, वातावरणात होत असलेले टोकाचे बदल असे पर्यावरणविषयक मुद्दे मात्र गायब असल्याचे दिसते. भाजप व काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांच्या जाहीरनाम्यात पर्यावरण बदलांशी संबंधित महत्वाचे मुद्दे नमूद केले आहेत. परंतु दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यात प्लास्टिक प्रदूषण, अंतराळातील कचरा, प्रकाश प्रदूषण यांचा उल्लेखही नाही. काँग्रेसने पर्यावरण संबंधी जे मुद्दे मांडलेत त्यापैकी एक चांगला मुद्दा म्हणजे, आपत्तींमध्ये मानवाव्यतिरिक्त इतर जीवांच्या मृत्यूबाबत निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन दिले आहे. आगामी काळात आपत्तींची तीव्रता व व्याप्ती आणखी तीव्रतेने वाढणार आहे. अशा वेळी जीवसृष्टीतील मानवाच्या व्यतिरिक्त इतर जीवांचा विचार करणे कौतुकास्पद आहे. सोबतच काँग्रेसने इंदिरा गांधींच्या काळात पर्यावरण अनुकूल कायदे व धोरणे आखली गेली याचा उल्लेख केला आहे तसेच माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या काळात पर्यावरण बदलावरील राष्ट्रीय कृती आराखडा तयार केला गेल्याचा उल्लेख देखील आहे.
भाजपने प्रसिद्ध केलेल्या संकल्प पत्र नावाच्या जाहीरनाम्यात, कार्बन उत्सर्जन 2070 पर्यंत ‘नेट झिरो’ करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. सोबतच ई कचरा आणि पुनर्वापर यावर भर देऊन पर्यावरण बदलाच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. या दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यातील हे मुद्दे असले तरीही प्रचारात मात्र खरे मुद्दे उमेदवारांच्या भाषणातून दिसून येतात.पर्यावरणाच्या मुद्द्यांवर ठोस आश्वासन किंवा तशी जाण असलेले नेतृत्व दुर्दैवाने कुठे दिसत नाही. तिकडे युरोपात मात्र निवडणुकांमधील प्रमुख मुद्दा पर्यावरण बदल हाच आहे. आपल्याकडील अहमदनगर दक्षिण येथील उमेदवार सुजय विखे यांनी इंग्रजी भाषा स्मजण्यावरून विरोधी उमेदवार निलेश लंके यांच्यावर टीका केली होती. सांगायचा मुद्दा काय तर आपल्याकडे प्रचारात इंग्रजी येते का नाही हा देखील मुद्दा आहे. त्याच सुजय विखे यांच्या नात्यातील नीला विखे या मात्र पर्यावरण बदल या प्रमुख मुद्द्यावर निवडणूक लढवतात. एवढेच काय तर, त्यांचा पक्ष ऐंशीच्या दशकात अणुऊर्जा विरोधात तयार झालेला पक्ष आहे. त्या पक्षाचे नाव ग्रीन पार्टी. फक्त हा पक्ष आणि नीला विखे भारतातील नसून युरोपातील स्वीडन मधील आहेत. महाराष्ट्रातील प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अध्यक्षपदी मागच्या काही दिवसांत एका बड्या नेत्याच्या मुलाची वर्णी लागली.
पर्यावरण बदल हा विषय त्या नवनियुक्त अध्यक्षांना कितपत माहिती आहे हा संशोधनाचा विषय होऊ शकतो. प्रचारात महागाई, बेरोजगारी, जातीय व धार्मिक सलोखा बिघडवणारी वक्तव्ये ऐकायला मिळत आहेत. मात्र दुष्काळ, अवकाळी, जंगल तोड, बेकायदा अनिर्बंध खाणकाम, पश्चिम घाट हे सगळे मुद्दे कुठेच दिसत नाहीत. यावरून उमेदवार आणि मतदार हे दोन्ही घटक या प्रश्नावर किती असंवेदनशील आहेत हेच दिसून येते. महाराष्ट्राचा विचार करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. प्रशासकांच्या हाती सगळा कारभार आहे. कचऱ्याचे ढीग वाढत आहेत. प्लास्टिक बंदीची अंमलबजावणी प्रभावी रीतीने होताना दिसत नाही. निवडणुका लोकसभेच्या असो की विधानसभेच्या किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या. ‘क्लायमेट चेंज’ हा विषय अन्य विषयांना ‘चेंज’ म्हणून देखील वापरत नाहीत. केवळ वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे असे म्हणून भागणार नाही तर धोरणकर्त्यांना या विषयाचे गांभीर्य समजावून देणे मतदारांचे देखील कर्तव्य आहे. अन्यथा पृथ्वीचा विनाश अटळ आहे.
