‘धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल…’ अशी साधी सोपी व्याख्या म्हणजे ‘नागरिकत्व सुधारणा विधेयक’ अर्थात सीएए (The Citizenship Amendment Act)… याचाच दुसरा अर्थ म्हणजे श्रीलंकेतील तमिळ, म्यानमारमधील मुस्लीम तसेच, पाकिस्तानातील मुस्लिमांतील अन्य समुदायातील व्यक्तींना या विधेयकाचा लाभ मिळणार नाही.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा 2019 ची अंमलबजावणी केली जाईल असे अलीकडेच काही जाहीर कार्यक्रमांतून घोषित केले होते, तशी अधिसूचना सोमवारी, 11 मार्च रोजी निघाली.
‘सीएए’त उल्लेखिलेल्या तीन देशांमध्ये फक्त नामनिर्देशित सहा धर्म आचरणाऱ्या लोकांपुरतीच दुरुस्ती केल्यामुळे काही गरजवंतांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे आणि म्हणूनच या कायद्याला देशभरातून प्रचंड विरोध होत आहे.1955 च्या नागरिकता कायद्यात आजवर अनेकदा दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत. आजवरच्या कोणत्याच दुरुस्त्यात ‘धर्म’ हा मुद्दा उपस्थित झाला नव्हता. भारताचे नागरिकत्व कोणास मिळेल, याबाबतच्या नियमांत नागरिक किंवा संभाव्य नागरिक कोणत्या धर्माचा आहे, हा प्रश्न आजवर गैरलागू ठरला होता. सीएएमध्ये प्रथमच विशिष्ट देश (पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्थान) आणि धर्म (हिंदू, जैन, शीख, बुद्ध, पारसी, ख्रिश्चन) यांचा उल्लेख नागरिकत्वाच्या संदर्भात केला आहे. नमूद केलेले देश मुस्लीम बहुसंख्येचे आहेत आणि नमूद केलेल्या धर्मात इस्लामचा उल्लेख केलेला नाही, ही बाब लक्षणीय आहे.
भाजपच्या निवडणूक वचनपत्रात ‘निर्देशित देशातील छळापासून बचाव करण्यासाठी भारतात प्रवेश केलेल्या धार्मिक अल्पसंख्य समूहाच्या व्यक्ती’ असा शब्दप्रयोग आहे, इस्लामी देशांत मुसलमानांचाही छळ होऊ शकतो (शिया-सुनी किंवा अहमदिया यांना प्रथम गैर इस्लामिक घोषित करून मग त्यांचा छळ होतो! पण भारतीय कायद्यानं या प्रकारास मान्यता द्यावी का?). आणि ‘वसुधैव कुटुंब’ मानणाऱ्या भारत सरकारने छळ होणाऱ्या पाकिस्तान, बांगला देश आणि अफगाणिस्तान या देशांतील स्थलांतरितांत मानवतेच्या दृष्टीने मुसलमान आणि बिगर मुसलमान असा भेद भाव का करावा हा प्रश्न आहे.
सरकारने म्हटले आहे की, काही मुस्लिमांना अल्पसंख्याकांच्या गटातून वगळण्यात आले आहे, कारण पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हे इस्लामिक देश आहेत, जेथे मुस्लिम बहुसंख्य आहेत. मुस्लिमांना दूर ठेवण्यासाठी हे तीन देश मूलत: निवडले गेले होते की नाही, याचा आढावा घेतला जाणार आहे, याचे कारण म्हणजे श्रीलंकेतील तमीळ हिंदू, म्यानमारमधील रोहिंग्या किंवा अल्पसंख्याक मुस्लिम पंथ अशा अल्पसंख्याक लोकांचा देशात छळ होत आहे.
पाकिस्तानातील ‘अहमदिया’ मुस्लिमांच्या छळाचे काय?
मुस्लिम एक धर्म असला तरी त्याता अनेक पंथ आहेत. आणि ते एकमेकांपासून वेगवेगळेसुद्धा आहेत. इस्लाम समाजाचे सर्व अनुयायी स्वत:ला मुसलमान म्हणवतात. मात्र इस्लामचा कायदा (फ़िक़ह) आणि इतिहास याविषयीच्या आकलनानुसार मुसलमान विविध पंथांमध्ये विभागले गेले आहेत. प्रामुख्यानं मुसलमानांमध्ये शिया आणि सुन्नी असे दोन प्रमुख पंथ आहेत. मात्र या दोन्ही पंथांमध्येही असंख्य उपपंथ आहेत. शिया आणि सुन्नी दोन स्वतंत्र गट असले तरी अल्ला एकच आहे, यावर त्यांचं एकमत आहे.
हनफी इस्लामिक कायद्याचं पालन करणाऱ्या समुदायाला ‘अहमदिया’ म्हटलं जातं. या समुदायाची स्थापना भारतातल्या पंजाबमधल्या कादियानमध्ये मिर्झा गुलाम अहमद यांनी केली होती. मिर्झा गुलाम अहमद, नबी यांचाच अवतार असल्याचं या समुदायाच्या अनुयायींचं म्हणणं आहे. मात्र मुसलमानांमधील एक मोठ्ठा वर्ग अहमदिया समुदायाला मुसलमान मानतच नाही. अहमदियांना इतर इस्लामधर्मीय मुस्लीम मानत नाही. सौदी अरेबियाने अहमदियांच्या हज यात्रेवर बंदी घातली आहे. असं असतानाही जे हज यात्रेसाठी मक्केला जातात त्यांना अटक होण्याची किंवा डिपोर्ट (मायदेशी परत पाठवून देणं) होण्याची भीती असते.
पाकिस्तानात आज सर्वात जास्त छळ या अहमदिया समाजातील लोकांचा होतो. अहमदिया समाजातल्या लोकांना त्यांच्या प्रार्थनास्थळाला मस्जिद म्हणता येत नाही. फाळणी झाल्यावर मोठय़ा संख्येने अहमदिया पाकिस्तानात गेले. पाकिस्तानच्या पंजाब प्रांतातील रबवा येथे त्यांचे मुख्यालय हलविण्यात आले. नंतर पाकिस्तानात बऱ्याचदा अहमदियाविरोधी दंगली झाल्या आणि त्यांनी त्यांचे मुख्यालय लंडन येथे नेले. 1953 मध्ये पाकिस्तानात पहिल्यांदा अहमदियांच्या विरोधात दंगली झाल्या आणि त्यांची कत्तल करण्यात आली. 1973
लादेखील मोठय़ा दंगली झाल्या. पाकिस्तानात अहमदिया समाजाची लोकसंख्या जवळपास 40 लाख आहे. हा समाज प्रामुख्याने पंजाब प्रांतात राहतो. भीती आणि असुरक्षिततेमुळे लाहोर, रबवासारख्या शहरांत तो एकत्र राहताना आढळतो. एका ठिकाणी एकत्र राहात असल्यामुळे त्यांची स्वत:ची सुरक्षा व्यवस्थादेखील आहे. काही कट्टर इस्लामी संघटना अहमदियांबद्दल ‘वाजिब- ए- कत्ल’ म्हणतात. ज्याचा सरळ अर्थ अहमदिया यांची हत्या समर्थनीय आहे असा होतो. अधूनमधून अहमदिया समाजाने उत्पादन केलेल्या वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचादेखील प्रयत्न काही संघटना करताना आढळतात.
जगभरातील ‘एक्स’ मुस्लिमांना मदतीचा हात कोण पुढे करणार?
मुस्लिम धर्मात चिकित्सक नव्हे तर चक्क नास्तिक विचारधारा रुजत असून, हजारो लोक हा धर्म त्यातून स्वतंत्र बुद्धीने विचार करायला लागले आहेत हे आशादायक चित्र निर्माण केले आहे. ‘एक्स-मुस्लीम’ म्हणजे पूर्वाश्रमीचे मुस्लीम पण आता मुक्तचिंतक झालेल्या लोकांची संख्या जगभरात झपाट्याने वाढते आहे. एक्स मुस्लिम मुव्हमेंट या नावाखाली आजच्या घडीला जगभरातील हजारो बुद्धिवादी मुस्लिम एकत्र होत आहेत. युट्यूबवर आज या गटाचे किमान हजार तरी चॅनेल सुरू झाली आहेत. सचवाला, आझाद ग्राउंड, आमेना सरदार, या चॅनेलवर तर दररोज अतिशय विवेकी चर्चा सुरू असतात. कुराण, हदीस यांच्यातील सुरा, आयते यांचा संदर्भ देत अतिशय विवेकी चर्चा करताना जगभरातील मुस्लिम, तरुण, तरुणी त्यात भाग घेत आहेत. भारतीय लोकांची सुद्धा अनेक चॅनल्स आणि समूह तयार झाले आहेत.सध्या जरी कुणी आपली ओळख दाखवत नसले तरी हा धर्म चिकित्सेचा विचार त्यांच्या मेंदूत निर्माण होणे आणि धर्म निरपेक्ष भारताची उभारणी करण्याच्या दिशेने त्यांचे चिंतन असणे ही मोठी प्रेरणादायी घटना या शतकात घडत असल्याने हे एकूणच चित्र आपल्या देशासाठी मोठे आशादायी आहे. अशांना मदतीचा हात पुढे करणे गरजेचे आहे.
श्रीलंकेतील तमिळ अत्याचारांचे काय?
शेजारी देशांत छळ होत असलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या मदतीसाठी कायदा अथवा धोरण हे पुरोगामी पाऊल ठरले असते. मात्र, केवळ तीन देशांना या कायद्याच्या परिघात आणण्यात आले आहे आणि श्रीलंका व म्यानमारसारखे देश वगळण्यात आले आहेत. श्रीलंकेत अल्पसंख्याक तमिळ हिंदूंवर प्रचंड अत्याचार झाले आहेत, पण अत्याचार करणारे मुस्लीम नव्हते, तर सिंहली-बौद्ध होते. म्यानमारमध्ये तिथल्या बौद्ध बहुसंख्याकवादी मानसिकतेच्या सरकारने रोहिंग्या मुस्लिमांवर अत्याचार करत त्यांची हकालपट्टी केली आहे. पण या देशांतील अल्पसंख्याकांना नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा 2019 मध्ये स्थान देण्यात आलेले नाही. म्हणजेच, बहुसंख्याकवादी/मूलतत्त्ववादी समाज व सरकारद्वारे अल्पसंख्याकांचा होणारा छळ याऐवजी फक्त मुस्लीम बहुसंख्याकवादी/मुलतत्ववादी समाजाने/सरकारने हिंदू अल्पसंख्याकांवर केलेले अत्याचार अशी मानसिकता केंद्र सरकारला घट्ट विणायची आहे.
भारताच्या शेजारच्या तीन इस्लामिक देशांमध्ये फक्त मुस्लिमेतरांवरच अत्याचार होतात आणि मुस्लीम-धर्मीयांवर धर्म, पंथ किंवा राजकारणाच्या आधारे अत्याचार होत नाही हे खरे नाही. अशा व्यक्ती किंवा समूहांना का वगळण्यात आले याचे एकमात्र स्पष्टीकरण जे देण्यात येत आहे, ते म्हणजे हे तिन्ही देश इस्लामिक गणराज्य असल्यामुळे तिथल्या मुसलमानांपैकी काहींवर अत्याचार जरी होत असले तरी आपण मुस्लिमेतरांचीच काळजी केली पाहिजे. मात्र, भारत या तीन देशांप्रमाणे धर्मावर आधारीत नसून जर धर्मनिरपेक्ष देश असेल तर अन्याय होत असलेल्या लोकांदरम्यान धर्माच्या आधारे भेदभाव करू शकेल का?
