खूपच सोसलेस आई
मिळो मला नवी वाट,
तुझ्या नावाने उगावी
उद्या नव्या दिसाची पहाट…
आईच्या मायेच्या अस्तित्वाच्या कक्षा अधोरेखित करणाऱ्या मराठी भाषेत असंख्य कविता आहेत. त्यातली ही एक कविता बरच काही सांगणारी. आता तर हजारो वर्षानंतर किमान हिंदवी संस्कृतीत आपत्याच्या समोर वडिलांसोबतच आईचे नाव लागणार आहे. महिला धोरणातील चौथं महिला धोरण महाराष्ट्र सरकारने नुकतचं जाहीर केलं आणि त्यात मुलाच्या मुलीच्या नावासमोर आईचं नावही लावावं, अर्थात ते लावलचं पाहिजे असं नाही किंवा ते वडिलांच्या नावाच्या अगोदर लावावे असेही नाही.
पण लावावं किंवा लावलं तर बरं होईल इथपर्यंत कायदा आणि धोरण कमालीचे लवचिक धनुष्यबाणासारखं अर्धवर्तुळाकार वाकलेलं धोरण वाचल्यानंतर किंवा त्याचं थोडंसं चिंतन केल्यानंतर मिळालं काय, याची गोळा बेरीज केली तर आईचे नाव केवळ एक गोड समजूत त्यापलीकडे फारसं काही नाही. मात्र ज्या मातृसत्ताक जीवन पद्धतीत भारतात शतकोनशतकं पुरुषच सर्व शक्तिमान राहिला, त्या देशात या नजीकच्या काळात होत असलेल्या या धोरणात्मक बदलांकडे फक्त त्यातल्या त्रुटी शोधून बोट ठेवता येणार नाही.
तो करंटेपणा ठरेल. कुठल्याही बदलाला झेलाव्या लागलेल्या आजवरच्या काबाडकष्टांच्या, दगड धोंड्याच्या, टीकांच्या विरोधाच्या किती यातना झाल्या असतील याचाही त्यासाठी विचार करावा लागतो, नव्हे करायला हवा. आणि म्हणूनच देर लेकिन दुरुस्त असं म्हणत या गोड समजुतीच प्रारंभी स्वागत करायला हवं. कधी कधी स्वागतातून, सकारात्मकतेतून अनेक चांगल्या दिशा सापडतात, गोष्टी घडतात.
आपत्याच्या नावासमोर आईचे नाव ही संकल्पना नवीन नाही. जवळजवळ अर्धशतका पूर्वीपासून ही संकल्पना महाराष्ट्रात टप्प्याटप्प्याने वाढीस लागली होती. अर्थात तेव्हा तिला कायद्याचं कसलंही कोंदण नव्हतं, संरक्षण नव्हतं आणि आता ते आहे, एवढाच काय तो फरक. महाराष्ट्रात समाजवादी चळवळीचे एक फार मोठं स्थान आहे. राजकारण समाजवाद्यांना जमलं नाही, मात्र तळागाळातल्या सामाजिक चळवळींमध्ये समाजवादा एव्हढा समरस झालेला दुसरा कुठला चळवळीचा घटक नाही.
या समाजवादी चळवळीतच सर्वात प्रथम नावासमोर आईचे प्रथम नाव लावण्याची पद्धत सुरू झाली आणि अनेक बुद्धीजिवीनी, मातब्बरांनी, कार्यकर्त्यांनी त्यावेळेला टीका सहन करत सर्वप्रथम आपल्या नावासमोर आईचे नाव लावून, अनेकांनी तर वयाच्या पन्नाशीत हे नाव धारण केले. सुरुवातीला त्यावरून कायदेशीरही अनेक पेच झाले. सरकारी रेकॉर्डमध्ये, पोलीस स्टेशनमध्ये, दाखल्यांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी नको नको तेवढा ऐकावं लागलं. मात्र काही त्यात चिवट निघाले, त्यांनी ह्या सगळ्या अडचणींचा सामना तर केलाच मात्र आईचे नाव लावणे ही चळवळ म्हणून खांद्यावर घेतली.
आज तेच निशान महाराष्ट्र नव्हे तर देशभरात फार शक्तीने फडफडत आहे. देशाच्या कायद्यात महिलांचं समान स्थान आणि महाराष्ट्राच्या महिलांच्या चौथ्या धोरणामध्ये आलेलं आईचं नाव या मुक्कामावर गेलेल्या अनेक वाटा आहेत. त्यातली एक वाट ही समाजवादी चळवळीतील आईचे नाव धारण करणाऱ्या चळवळीतली आहे, हे नाकारता येणार नाही. प्राध्यापक संजय मंगला गोपाळ, प्रोफेसर लतिका सुमो खरात, अभिषेक रत्नमाला असे अनेक नाव जी महाराष्ट्रभर चटकन नजरेत येत होती, ती त्यांच्या नावासमोर असलेल्या आईच्या नावामुळे.
स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतर खऱ्या अर्थाने भारतात पुन्हा एकदा मातृसत्तेचा विचार होताना दिसतोय. महिला अधिकार चळवळी आणि महिलांशी संबंधित अनेक गोष्टींचा सकारात्मक विचार होताना दिसतो आहे. याच काळात महिलांचा समान अधिकार या सारखे वेगवेगळे निर्णय हे 21 व्या शतकातल्या पूर्वार्धात महिला जगतासाठी एक चांगली गोष्ट म्हणावी असा काळ मानायला हरकत नाही. मात्र प्रत्यक्षात आईचे नाव धारण करणे या धोरणात फारशी काही गंमत नाही, ती एक गोड समजूत आहे. त्याचे कारणच मुळात कायद्यात आहे.
भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून म्हणजे जेव्हा कायदा अस्तित्वात नव्हता त्या काळापासून वडील हेच मुलाचे पहिले कायदेशीर पालक आणि पूर्ण पालक मानले गेले आहेत. अर्थात ही अडचण किंवा ही समजूत फक्त भारतीय पीडित आहे अशातला भाग नाही. जगभरातल्या विविध धर्मांमध्ये विविध जातींमध्ये विशेषत: मुस्लिम, पारसी, येहुदी, ख्रिश्चन, अमेरिकन, ब्रिटिश अशा अनेक ठिकाणी आपत्याच्या नावासमोर वडिलांचेच नाव केवळ नाव म्हणून नव्हे तर कायदेशीर पालक म्हणून झालेले पिढ्यानपिढ्या दिसते. चंद्र सूर्यावरची भाषा बोलणारे अतिशय प्रगतशील देशही आजही या गोष्टीपासून फारकत घेऊ शकलेले नाहीत.
मात्र यांत्रिकीकरणाच्या क्रांतीनंतर जगात अनेक क्षेत्रांना नवनव्या वाटा सापडल्या. काही इतके मोठे बदल झाले की सहस्रकातले जे हजार वर्षात शक्य नव्हतं, अशा पद्धतीचे बदल झाले. कायदे बदलले. समलिंगी संबंध असो, विवाह असो, ट्रान्सजेंडर असो, लिंग धारण करण्याची स्वायत्त असो किंवा त्यांना मिळालेले लोकशाहीतले सगळे अधिकार असो हे सहस्रकातले बदल जगभरात घडत असताना वडील हेच मुलाचे अर्थात मुला मुलींचे किंवा आपत्याचे कायदेशीर पालक आहेत ही समजूत मात्र अद्यापि बदलायला तयार नाही. आणि म्हणूनच आईचे नाव आपत्याच्या नावासमोर धारण होणे यांने फार काही साधणार नाही. ती एक समजूत राहील या पलीकडे काही नाही.
भारतीय विवाह संस्थेत आणि विवाह कायद्यात सज्ञान व्यक्तीचे कायदेशीर लागलेले लग्न यातून जन्माला आलेल्या आपत्याच्या पालकाच्या रकान्यात आजही वडील यांचेच नाव धारण आहे. अर्थात मूल सज्ञान होईपर्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये वाद विवादांच्या वेळी कस्टडी म्हणून आईला मुलाचा ताबा देण्याचा कायदा झाला. मुलगी असेल तर प्रामुख्याने फार वाद न करता तो ताबा आईला दिला जाईल कारण मुलगी आईकडे जास्त सुरक्षित राहू शकेल, असा कायद्याचा त्यावेळचा चष्मा होता.
मात्र एका विशिष्ट वयानुसार आणि त्यानंतर या कायद्याच्या वाटा देखील सपशेलपणे माघारी फिरण्याचे दिसतात, त्या थांबलेल्या दिसतात. आणि मग ते स्वतःचा निर्णय घेण्यास सक्षम होते असा त्याचा अर्थ घेतला गेला आहे. अनेक संशोधनांमध्ये या संदर्भात गोळा झालेली माहिती एक आणखीन वेगळ्या चर्चेचा विषय ठरू शकेल. मात्र त्या पलीकडच्या परिस्थितीत आई मात्र मुलावरचा आजन्म हक्क कधीही प्रस्थापित करू शकलेली नाही, हे एक विशेष. आणि म्हणून जेव्हा माझ्या मुलाला जर नाव नसेल तर ते लावारिस किंवा बदनाम ठरते, ही जी पिढ्यानपिढ्यांची सुरू असलेली एक शोकांतिका होती तिला कायद्याने लगाम लावला आहे, विराम दिला आहे. आज आईच्या नावाला आणि आईच्या जातीला भारतात वडिलां एवढेच स्थान आहे.
आई मागासवर्गीय असेल, आदिवासी असेल तरीही तिची जात आपत्य स्वतःसाठी लावू शकतात या दोन धोरणांनी बाप म्हणजे सर्वकाही, बापाचेच नाव म्हणजेच आयुष्य या गोष्टींना फाटा दिलाय, हे दिले आहे हेही नसे थोडके.
