सरोगसीद्वारे पालक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी एक आशादायी निर्णय केंद्र सरकार कडून घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने सरोगसीचा पर्याय निवडणाऱ्या विवाहित जोडप्यांना डोनर गेमेट वापरण्याची परवानगी देण्यासाठी सरोगसीच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. सरकारचे हे पाऊल वैद्यकीय गुंतागुंत असलेल्या जोडप्यांसाठी मोठा दिलासा देणारे ठरेल. सरोगसी कायदा, 2021 अंतर्गत सरोगसी नियमांमुळे विवाहित जोडप्यांना डोनर गेमेट मिळण्यापासून प्रतिबंधित करण्यात आले होते.
गेमेट एक पुनरुत्पादक पेशी असते. प्राण्यांमध्ये, मादी गेमेट्सला ओवा किंवा अंडी पेशी म्हणतात आणि नर गेमेट्सला शुक्राणू म्हणतात. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 21 फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या ताज्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, सरोगसी करणाऱ्या जोडप्याने सरोगेट मूल होण्यासाठी स्वतःचे गेमेट वापरणे आवश्यक आहे. परंतु, जर जिल्हा दंडाधिकारी मंडळाने प्रमाणित केले की पती किंवा पत्नीपैकी कोणी एक वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम नसेल, तर जोडपे डोनर गेमेट वापरू शकतात. अधिसूचना पती-पत्नीपैकी फक्त एकाला डोनर गेमेट वापरण्याची परवानगी देते. त्यामध्ये असे म्हटले आहे की, सरोगसीद्वारे जन्माला येणाऱ्या मुलाकडे इच्छुक पालकांकडून किमान एक गेमेट असणे आवश्यक आहे. याचा अर्थ असा आहे की विवाहित जोडपे जेथे दोन्ही भागीदारांना वैद्यकीयदृष्ट्या सक्षम नाहीत किंवा त्यांचे स्वतःचे गेमेट असण्यास असमर्थ आहेत ते मूल जन्माला घालण्यासाठी सरोगसीची निवड करू शकत नाहीत. वैद्यकीय गुंतागुंतीमुळे गर्भधारणा होऊ न शकलेल्या विवाहित महिलांनी दाखल केलेल्या अर्जांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यातील नियमांच्या अचूकतेवर शंका घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून कायद्यामध्ये हे बदल करण्यात आले आहेत.
काय असतील नियम?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधवा किंवा घटस्फोटित अविवाहित महिलेबाबत बदल करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत सरोगसी (नियमन) कायद्याच्या कलम 2 (सी) च्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. यावेळी न्यायालयाने सरकारला बदल करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आता एकल महिलांना (विधवा किंवा घटस्फोटित) सरोगसी प्रक्रियेचा लाभ घेण्यासाठी दात्याचे शुक्राणू वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, त्यांचे वय 35 ते 45 वर्षांच्या दरम्यान असावे. लिव्ह इन जोडप्यांसाठी मात्र ही सुविधा देण्यात आलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 44 वर्षीय अविवाहित महिलेची सरोगसीद्वारे आई होण्याची याचिका फेटाळून लावली होती. अविवाहित महिलेला हा अधिकार देणे भारताच्या सामाजिक जडणघडणीसाठी योग्य नाही, असे न्यायालयाने या प्रकरणी म्हटले होते.
ज्या महिलांनी दात्यांचे गॅमेट्स वापरण्याची परवानगी मागितली होती, त्या अशा होत्या ज्या विविध कारणांमुळे गर्भधारणा करू शकल्या नाहीत. या वैद्यकीय परिस्थितींना अँटीफॉस्फोलिपिड अँटीबॉडीज आणि मेयर रोकिटान्स्की कुस्टर हाऊस सिंड्रोम म्हणतात. परंतु, नियमांनी गर्भाशय नसलेल्या किंवा गहाळ गर्भाशय किंवा असामान्य गर्भाशय नसलेल्या स्त्रियांना दात्याची गॅमेट्स वापरून सरोगसीची निवड करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. 14 मार्च 2023 रोजी अधिसूचित केलेल्या सरोगसी नियमांमधील दुरुस्तीने सरोगसीसाठी दात्यांच्या गॅमेट्सना परवानगी नाकारण्यात आली होती. सुधारित नियमात म्हटले होते की, “सरोगसी करणाऱ्या जोडप्याकडे इच्छुक जोडप्याकडून दोन्ही गेमेट असणे आवश्यक आहे आणि दात्यांच्या गेमेटसना परवानगी नाही”. यानंतर जोडप्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या दुरुस्तीमागील तर्कावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. न्यायालयाने असे म्हटले होते की, हे कायदे मनमानी आहेत, केंद्र सरकारने यावर पुनर्विचार करावा आणि योग्य ते बदल करावेत.
