मागील वर्षी ‘ईशा फाऊंडेशन’द्वारा आयोजित ‘सेव सॉईल’ या कार्यक्रमांत बोलताना प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले की, “मित्रांनो, मला आनंद आहे की मागील आठ वर्षांत देशात ज्या योजना सुरू आहेत त्यांत पर्यावरणाचा विचार केला गेला आहे. मग ती ‘स्वच्छ भारत योजना’ असो वा ‘वेस्ट टू वेज’ कार्यक्रम. अमृत मिशन अंतर्गत शहरांमध्ये आधुनिक सिवेज प्लांट्स तयार केले जात आहेत, प्लास्टिक मुक्ती अभियान राबवण्यात येत आहे, ‘नमामी गंगे’मधून गंगा स्वच्छ केली जात आहे, सोलर एनर्जीवर भर देण्यात येत आहे, इथेनॉलचं उत्पादन वाढवण्यात येत आहे. एकूणातच पर्यावरणासाठी भारत अनेक प्रयत्न करत आहे.” ‘ईशा फाऊंडेशन’वर पर्यावरण नियमांच्या उल्लंघनाचे अनेक आरोप लागलेले आहेत. पर्यावरणाविषयी बोलताना मोदींनी स्वतःच्या सरकारी योजनांची जोरदार तरफदारी केली त्याचवेळी, जगाच्या चुकीच्या पर्यावरणीय धोरणांमुळे भारताला पर्यावरणाच्या समस्या सोडवाव्या लागत आहेत असंही म्हटलं.
2019 च्या निवडणूक घोषणापत्रांत भाजपनं म्हटलं होतं की त्यांच्या कार्यकाळात देशात 9 हजार चौरस किमी वनक्षेत्राची वाढ झाली आहे. देशातली हिरवळ वाढवण्यासाठी भाजप याच गतीने प्रयत्न करेल असंही त्यांनी म्हटलं. राष्ट्रीय स्वच्छ हवा योजनेतील शहरांमधील प्रदूषण 35 टक्क्यांहून कमी करण्याचा संकल्प त्यांनी यात केला होता. आदिवासींच्या हितांचं रक्षण करण्याचं आणि त्यांना प्रोत्साहन देण्याचंही त्यांनी म्हटलं. मोदी सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलविषयक अनेक योजना लागू करण्यात आल्या. त्या गरजेच्या होत्या कारण सारं जगंच पर्यावरणीय समस्यांनी त्रस्त आहे. सत्तेत येण्याआधी लोकसभा निवडणूकीसाठी वाराणसीमधून नामांकन भरताना मोदींनी म्हटलं होतं की त्यांना ‘माँ गंगे’नं बोलावलं आहे. सरकारनं सत्तेत आल्यावर गंगा नदी स्वच्छतेसाठी गाजावाजा करत ‘नमामी गंगा’ प्रकल्प सुरू केला होता. त्यासाठी आजवर 20 हजार कोटी रुपयांहून जास्त खर्च करण्यात आला आहे.
मोदी सरकार जागतिक स्तरावर आपली प्रतिमा उंचावण्यासाठी मोठमोठ्या योजना आणि आश्वासनं देत असते. मात्र सरकारच्या नीतिधोरणांमधून वेगळं चित्र दिसतं की त्यांच्या बोलण्यात आणि सांगण्यात खूप अंतर आहे. सरकारी आकडेवारीच सांगते की त्यांची धोरणं पर्यावरणासाठी घातक आहेत आणि आदिवासींच्या जीवावर उठली आहेत. सरकार व्यापाराला अग्रक्रम देऊन जल, जंगल आणि जमीन यांच्याशी संबंधीत कायदे बदलत आहेत. व्यावसायिक वृक्षारोपण कार्यक्रमांत खासगी कंपन्यांना सामिल करून त्यांच्यासाठी जंगलवाटा मोकळ्या करण्यासाठी सरकार डोकं लढवत होती. ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव्ह’च्या शोधानुसार 2015 पासूनच यावर काम सुरू करण्यात आलं होतं. 2016 व 2018 मध्ये राष्ट्रीय वन नीति धोरणातून यावर आणखी काम करण्यात आलं.
बड्या खासगी कंपन्यांची एन्ट्री
मोदी सरकारनं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 मध्ये दुरूस्त्या करून जंगल जमीन खासगी क्षेत्रासाठी मोकळी करून दिली. 2022 मध्ये झालेल्या या बदलानुसार, आदिवासी आणि भटक्या जमातींच्या संमतीविनाच आता सरकार जंगल भाग खासगी क्षेत्राला विकासासाठी देऊ शकते. 2006 च्या वन अधिकार अधिनियमानुसार या या समुहांची परवानगी घेणं आजवर गरजेचं होतं. 2023 च्या जुलैमध्ये सरकारने या कायद्यात बदल करून खासगी क्षेत्राला जंगलात मुक्त प्रवेश बहाल केला आहे. सरकारने जंगलांची कायदेशीर व्याख्याच बदलून टाकली. आता जंगलांत इको टुरिजम आणि झुलॉजिकल गार्डन्स यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. आता यात काम करण्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही. नव्या दुरूस्त्यांनुसार प्राणी संग्रहालय, सफारी, इको टुरीजम यांना आता वन कायदे लागू होणार नाहीत. मोदी सरकारच्या काळात पर्यावरण कायद्यांमध्ये अनेकदा दुरूस्त्या करण्यात आल्या. केंद्र सरकारने एनव्हॉयर्नमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट 2020 च्या मसुद्याने पर्यावरणीय नियमांना शिथिल केलं आहे आणि दुसरीकडे त्याच्यामुळे प्रभावित होणाऱ्या समूहांची गळचेपी करण्याचाही प्रयत्न केला आहे. ‘डाऊन टू अर्थ’ मध्ये आलेल्या लेखानुसार हा मसुदा उद्योगांच्या बाजूने आहे आणि पर्यावरणीय नियमांचं मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन करण्यात आलं आहे. सरकारचं मात्र म्हणणं आहे की, या मसुद्यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि प्रक्रियांना वेग मिळेल. मूळ कायदा (1986) कोणत्याही औद्योगिक आणि पायाभूत योजनांना निश्चित केलेल्या अटींची पूर्तता झाल्याशिवाय मंजूरी देत नाही. एनव्हॉयर्नमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंट कोळसा व अन्य खाणी, पायाभूत विकास, थर्मल, न्युक्लियर, हायड्रोपॉवर प्रोजेक्ट, रियल स्टेट आणि अन्य औद्योगिक प्रकल्पांविषयी आहे.
गंगा अजूनही प्रदूषितच
पण याचा नवा मसुदा 2020 नवीन प्रकल्पांना पोस्ट-फॅक्टो मंजूरी देतो. म्हणजे एखाद्या प्रकल्पाला पर्यावरणीय सुरक्षा उपायांची पूर्तता करत नसेल किंवा त्याला पर्यावरण खात्याची मंजूरी नसेल तरीही असे प्रकल्प सुरू राहू शकतात. ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे कारण देशातील अनेक प्रकल्प आधीच या कायद्याच्या मंजूरीशिवायच सुरू आहेत. आधीच्या मसुद्यात लोकसहभाग महत्त्वाचा होता. त्यामुळे एखाद्या समुदायाला त्याच्या क्षेत्रातील प्रकल्पाची माहिती दिली जायची आणि त्याविषयी त्यांचे आक्षेप असतील तर त्यांची दखल घेतली जायची. सरकारने मोठा गाजावाजा करत आणलेल्या नमामी गंगा प्रकल्पात केवळ पैसा खर्च होत आहे, गंगेची स्वच्छता मात्र होत आहे असं दिसत नाहीये. 2014 ते 2022 पर्यंत 13 हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. हा प्रकल्प खूपच संथ गतीने सुरू आहे. गंगा अजूनही प्रदूषितच आहे पण तिच्या स्वच्छतेच्या जाहिराती मात्र मोठ्या प्रमाणात केल्या जात आहेत. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशनकडून 2018 पर्यंत 36.7 कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च करण्यात आले आहेत.
नदी जोड प्रकल्प अव्यावहारीक
मोदी सरकारच्या काळातील आणखी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे नदी जोड प्रकल्प. तो अव्यावहारीक आणि अवैज्ञानिक असल्याचं तज्ञांचं म्हणणं आहे. सरकारच्या या योजनेनुसार धरणं, बांध, आणि 14 हजार किलोमीटर्स लांब कालव्यांच्या माध्यमांतून पूर्व भारतातील ब्रह्मपूत्र आणि गंगेच्या खालच्या खोऱ्यातलं पाणी पश्चिमी आणि मध्य भारतातील कमी पाण्याच्या क्षेत्रांमध्ये स्थानांतरीत करण्यात येणार आहे. यात मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक परिक्षेत्राची हानी होण्याची शक्यता आहे. भाजप मात्र या योजनेला दरवर्षी येणारे पूर आणि दुष्काळ यावरचा प्रभावी उपाय आहे असं सांगत आहे.
9 चित्यांचा मृत्यू
सप्टेंबर 2022 मध्ये मोदींच्या 72 व्या वाढदिवसानिमित्त दक्षिण आफ्रिकेतून 12 चित्ते मध्यप्रदेशातील कुनो राष्ट्रीय अभयारण्यात आणले गेले. मार्च 2023 पर्यंत त्यांतले 9 चित्ते मेले. यात भारतात जन्मलेले चार पैकी तीन बाळ चित्ते होते. सध्या 14 चित्ते आहेत. ‘द गार्डियन’ मध्ये आलेल्या बातमीनुसार अनेक प्राणीतज्ञांनी चित्त्यांना इथं आणण्यास विरोध केला होता. चित्त्यांसाठी योग्य वातावरण तयार न करताच केवळ मोदींचा स्टंट करण्यासाठी चित्त्यांचा वापर करण्यात आला. कुनो अभयारण्य चित्त्यांसाठी योग्य जागा नसल्याचेही बातमीत म्हटले होते.
मोदी सरकार कार्बन क्रेडीट वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करेल असंही म्हटलं गेलं होतं. 2022 मध्ये सरकारने ग्रीन क्रेडीट निर्मिती व व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्बन क्रेडीट ट्रेडींग योजना सुरू केली होती. यातून वृक्षारोपण, जल संरक्षण, शाश्वत शेती इत्यादींच्या माध्यमातून व्यापार करण्याची परवानगी देण्यात येते. ही योजना मुख्यत्वे करून पडीक जमिनीवरती झाडं लावून ग्रीन क्रेडीट वाढवण्यावर भर देते. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून मोदींनी अनेकदा घोषणा केली आहे की 2070 पर्यंत भारत नेट झिरो इमिशनचं लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. मोदींनी इंडोनेशियाच्या जी-20 परिषदेत म्हटलं की 2030 पर्यंत पुनर्नुतनीकरण स्त्रोतांमधून 50 टक्के वीज तयार करण्याचं उद्दीष्ट मिळवण्याच्या मार्गावर आहे. सरकारने सिंगल यूज प्लास्टिकवरही प्रतिबंध लावला आहे. 1 जुलै 2022 मध्ये देशभरात यावर पूर्णपणे बॅन लावण्यात आलेला आहे. मात्र याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकार आणि त्यांच्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण केंद्रांकडे आहे. त्यामुळे यात समन्वयाचा स्पष्ट अभाव आहे आणि जबाबदारी कोणी घ्यायचा याचा गोंधळही आहे. त्यामुळे ही बंदी पूर्णपणे लागू झालेली नाही.
2014 ते 2024 या दहा वर्षांत मोदींनी पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलाविषयी मोठमोठ्या घोषणा केल्या. अनेक आश्वासनं दिलीत. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून आवाहनं केली. एनव्हॉयर्नमेंट परफॉर्मंस इंडेक्समध्ये 180 देशांच्या यादीत भारत सर्वांत खालच्या क्रमांकावर आहे. 2014 मध्ये भारताचा क्रमांक 155 होता. व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि गुंतवणूकीच्या प्रक्रिया सोप्या करण्याच्या नावाखाली सरकारने पर्यावरण संरक्षणाकडे दुर्लक्षच केलं आहे. ‘आर्टिकल 14’ मध्ये आलेल्या लेखानुसार पर्यावरण मंत्रालयाने पश्चिमी घाटातील पर्यावरणाच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जंगलांमध्ये अदानी गटाच्या तीन मोठ्या जलविद्यूत प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. त्यासाठी नियमात बदल करण्यात आले. त्यातून अदानीच्या आणखी दोन प्रकल्पांना परवानगी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यातून हेच दिसून येतं की मोदी सरकारने विकास आणि उद्योगांच्या नावावर पर्यावरण नियमांचं सातत्यानं उल्लंघन केलं आहे. पण याबाबत मोदी सरकारवर सर्वांत कमी टीका करण्यात आली आहे. या मुद्द्यावर सरकारचं उत्तरदायीत्व आणि त्याच्या धोरणांवर जेवढी चर्चा होणं गरजेचं होतं तेही झालेलं नाही, ही चिंतेची बाब आहे.
अनुवाद – प्रतिक पुरी
(साभार – फेमिनिजम इन इंडिया)
