भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या प्रश्नांवर फक्त चर्चा होतेय, गरज आहे ठोस आराखड्याची…

भारत देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्ष झाली. मात्र, देशातील स्वातंत्र्य आंदोलनात सहभागी असणारा एक महत्त्वाचा घटक अजूनही मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी धडपडत आहे. त्यांच्या उपजीविकेचं काय? त्यांच्या शिक्षणाचं काय? त्यांचं राहणीमान कसं आहे? हे आपल्याला माहितीच नाही. हा समाज आपल्या आजूबाजूला कुठे पडीक जागेवर, कुठे रस्त्याच्या बाजूला तर कधी पुलाच्या खाली असतो. त्यांना स्वतःचा मुक्काम पोस्ट माहित नाही. 

अशा या भटक्या - विमुक्त समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक आणि सांस्कृतिक प्रश्नांवर चर्चा व्हावी यासाठी 'भटक्या विमुक्तांची सध्यस्थिती, आव्हाने आणि विकासाची वाटचाल' या विषयाला धरून पुण्यातील कर्वे समाज सेवा संस्थेने एक दिवसाची राज्यस्तरीय परिषद घेतली. 



परिषदेची सुरुवात भटक्या-विमुक्त कलाकारांच्या रॅलीने... 

'भटके विमुक्त जाती-जमाती: सद्यस्थिती- आव्हाने आणि विकासाची वाटचाल' या विषयावर या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. कर्वे समाज सेवा संस्थेच्या प्रवेशद्वारापासून ते सरदार पटेल सभागृहापर्यंत भटक्या विमुक्त समाजातील पारंपारिक वासुदेव, गोंधळी, पिंगळा जोशी, नाथपंथी डवरी गोसावी, स्मशान जोगी, या लोककलावंतासह उपस्थित मान्यवरांची वाजत गाजत रॅली निघाली होती. मान्यवरांच्या हस्ते भारतीय संविधानाची उद्देशिका तसेच महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करून परिषदेची सुरुवात झाली. 

भटका-विमुक्त समाज आर्थिक, राजकीय, शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला असल्याचा  विविध अभ्यासातून दिसून आलेलं आहे. रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, नागरिकत्वाचे पुरावे या मूलभूत अधिकारासाठी आजही त्यांना संघर्ष करावा लागतो. या समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक दृष्ट्या असणारे प्रश्न गंभीर स्वरूपाचे असून त्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने धोरण ठरविण्याची गरज आहे. शासन स्तरावर आतापर्यंत विकासाच्या दृष्टीने ठोस पाऊले उचलेले गेलेले नाहीत. या समाजाच्या विकासासाठी ठोस अशी धोरणात्मक भूमिका ठरवून त्यांच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्याचा विचार आयोजित चर्चा सत्रात झाला. 

ब्रिटिशांनी जो शिक्का लावला तो आजही कायमच... 

1857 मध्ये भारतात इंग्रजांच्या विरोधात गनिमी काव्याने भटक्या जमातींनी बंड केलं म्हणून ब्रिटिश सरकारने 1871 साली 'गुन्हेगार जमात कायदा' करून या जमातीवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला. काही कुटूंबाना विविध सेटलमेंटमध्ये डांबण्यात आले. या कायद्यामुळे भटक्या जमातींना सामाजिक बहिष्काराचा सामना तर करावाच लागला. मात्र, मूलभूत सोयी- सुविधा, संसाधने, संधी, या सर्वांपासून हा समाज नेहमीच वंचित राहिला.  समाजच्या वाट्याला नेहमीच  दारिद्र्य आणि उपेक्षा आलीये. भटक्या -विमुक्त जातींनी त्यांच्या प्रथा-परंपरा अजूनही टिकवून ठेवल्याने हा समाज त्यावर जिवंत आहे. 



ग्रामीण विकास केंद्राच्या सचिव उमा जाधव या परिषदेची भूमिका स्पष्ट करतांना म्हणाल्या, 'प्रत्येक गोष्टीसाठी संघर्ष करणे हे भटक्या विमुक्त जाती-जमातींच्या पाचवीलाच पुजलेले आहे. आदिवासी आणि भटक्या विमुक्त समाजाला आपला मुक्काम पोस्ट शोधण्यासाठी, त्याचबरोबर त्यांना माणूस म्हणून जगण्यासाठी, अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, नागरिकत्वाचे पुरावे, रोजगार, उपजीविका असे असंख्य प्रश्न असून, त्यावर खऱ्या अर्थाने काम करण्याची गरज आहे. हे सर्व प्रश्न सोडवण्यासाठी ग्रामीण विकास केंद्र आणि कर्वे समाज सेवा संस्था संयुक्तपणे प्रयत्न करेल.'  

कर्वे समाज सेवा संस्थेचे संचालक प्रा.डॉ.महेश ठाकूर म्हणाले, 'भटक्या विमुक्त जाती- जमातींच्या विविध प्रश्नांवर आपण इतकी वर्ष नुसती चर्चा करतोय, परंतु प्रत्यक्ष काम कधी करणार? हा खरा प्रश्न आहे. भटक्या जाती- जमातींची शिबिरे घेऊन त्यांना नागरिकत्वाचे पुरावे देता येतील. तसेच त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी काय उपाययोजना करणार यावर कृती कार्यक्रम करणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर अशा कार्यक्रमांसाठी विविध कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना निमंत्रित करणे गरजेचे आहे.'

महेश ठाकूर पुढे म्हणाले ,'भटक्या-विमुक्त समाजावर शासनातर्फे आणि खाजगी संस्थातर्फे झालेल्या अभ्यासाअंती सांगितलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी झालेली नाही. शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, घरकुल, गुन्हेगारी कलंकपासून मुक्ती, यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे होते. सध्याच्या परिस्थतीत त्यांना या गोष्टीचा सामना करावा लागतो. आगामी काळात मात्र भटक्या विमुक्तांच्या मुलांसाठी सक्तीचे शिक्षण योजना राबविणे अत्यंत आवश्यक आहे.'

मूलभूत अधिकार, नागरिकत्व, आरोग्य, शिक्षण, आरक्षण

कोरो संस्थेच्या मुमताज शेख म्हणाल्या, 'महाऑनची अवस्था जशी घरी आहे तशीच शासन दरबारी ही आहे. काहीही झालं तरी त्याचा परिणाम महिलांवरच होतो. काम करत असताना आम्हाला वस्त्यांवर, पालावर जाता आलं. ती सगळी दृश्य डोळ्यांनी पाहिली आहेत. महिला या शुद्रातील शूद्रात येतात असं म्हंटल जात होतं. पण, या महिला अजून कशामध्ये येतात का? हे बघितल्यावर त्यांचं  अस्तित्वच नसल्यामुळे त्या कुठे आहेत? काय करतात? याबद्दल  कोणाला माहित नाही. पण आता कुठे थोड्या प्रमाणात पालावरील महिला त्यांचं नेतृत्व करतात.

 

समाजासमोर त्यांची दुःख मांडताना दिसत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कहाण्या समोर येऊ लागल्या आहेत.संयोजन समितीच्या माध्यमातून काम करत असताना दिसून आलं कि, संस्थेमध्ये पुरुषांचं नेतृत्व जास्त प्रमाणात आहेत. हे चांगलंच आहे. पण, त्याचबरोबर  त्यांच्या  महिला पुढे कशा येतील? यासाठी ठोस नियोजन करायला पाहिजे.'