लखनौच्या चिनहट मदरसा इस्लामिया स्कूलची उमा बानो ही ‘टॉपर’ विद्यार्थीनी आहे. तिला विज्ञानाची आवड आहे. 12 वर्षांच्या उमाला डॉक्टर व्हायचं आहे. पण तिचं हे स्वप्न अपूर्णच राहू शकतं. तिचे विज्ञान आणि गणिताचे शिक्षक कदाचित पुढच्या वर्षी शिकवण्यासाठी येऊ शकणार नाहीत. कारण मदरशांचा पैसा संपलाय.
उत्तर प्रदेशातील मदरशांमध्ये मोठे बदलही घडत आहेत. या शिक्षकांना मदरशांमध्ये दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे 2009 मध्ये नियुक्त करण्यात आलं होतं. पण त्यांना 2017 पासून आजपर्यंत पगारच (15 हजार मासिक) मिळालेला नाही. राज्यांकडून 3000 हजार रुपये मानधन मिळायचं तेही वर्षभरापूर्वी बंद झालंय. हे सारं माहिती असलेल्या बानोला आपलं स्वप्न पूर्ण होणार कसं याची काळजी लागली आहे.
एका हातात कुराण आणि एका हातात काँप्युटर… या घोषणेचं काय?
फक्त मदरशांचीच ही गोष्ट नाहीये. डिसेंबरपासूनच लखनौच्या रस्त्यांवर शिक्षक आपल्या थकित पगारासाठी उतरत आहेत. जगण्यासाठी त्यांना इतर लहानसहान कामं करावी लागत आहेत. समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी नरेंद्र मोदीच्या ‘एका हातात कुराण आणि एका हातात काँप्युटर’ या आश्वासनावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत आणि भाजप केवळ वोट-बँकेची राजनीति करत असल्याचा आरोपही केलाय. स्वामी प्रसाद मौर्य आणि अन्य नेत्यांनी योगी सरकारवर आरोप केलाय की, “तुम्ही केवळ काही आरोपांच्या आधारावर शिक्षकांचा पगार रोखताय, अल्पसंख्यकांची मुलं शिकावीत ही तुमची इच्छा नाही, शिक्षकांना त्रास दिला जात आहे.”
2009 च्या केंद्र सरकारच्या (एसपीक्यूईएम) योजनेतून नोंदणीकृत मदरशांमध्ये विज्ञान, गणित व हिंदी शिकवण्यासाठी तीन ‘मॉडर्न एजुकेशन टीचर्स’ नेमण्याची तरतूद होती. पण या वर्षी त्याचं नुतनीकरण झालं नाही. पगारही थकवण्यात आले आहेत. यामुळे 21 हजार मदरशा शिक्षकांचं भविष्य टांगणीला लागलं आहे आणि विद्यार्थ्यांचंही. डिसेंबर तसेच जानेवारीत ७४०० अधिकृत मदरशातील हजारो शिक्षक आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरले होते. उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉ. इफ्तिखार जावेद अहमद यांनी म्हटलंय की राज्य सरकारने शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या परिस्थितीचा कोणताही विचार केलेला नाही. “एसपीक्यूईएम ही प्रधानमंत्र्यांच्या ‘एका हातात कुराण आणि एका हातात काँप्युटर’ या घोषणेचं प्रतीक आहे. यातून हजारो मदरशा विद्यार्थी मुख्य धारेतील शिक्षणाशी जोडले गेले आहेत. सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास या पीएमच्या घोषणेचंही ते प्रतीक आहे. याला रद्द करण्यात यायला नको होतं.”
सहा वर्षांपासून मदरसाच्या शिक्षकांना पगारच नाही
चिनहट मदरसा इस्लामिया स्कूलमध्ये ज्या शिक्षिका शिकवत आहेत त्यांना 2017 पासून पगार मिळालेला नाही. तरीही त्या शिकवत राहिल्या. पगार कधीतरी होईल या आशेवर तसेच मानधन मिळवण्यासाठीही. इथले हिंदी शिक्षक सांगतात, “मी संध्याकाळी ट्युशन्स घेऊन घर चालवलं. शिवाय 3 हजाराचं मानधनही मिळायचं. कधीतरी थकित पगार मिळेल याच आशेवर मी शिकवत राहिलो.” बानोच्या विज्ञान शिक्षकांनी तिच्या घरच्यांना सांगितलंय की जोवर ही स्थिती बदलत नाही तोवर या शिक्षकांना मदरशामध्ये शिकवणं अवघड जाईल. ज्याचा अर्थ बानोचं डॉक्टर होण्याचं स्वप्नंही पूर्ण होण्याची शक्यता कमीच आहे.
एका मुस्लिम बहुल कॉलोनीत लहानशा घरात राहणारी बानो म्हणते, “कोरोनानंतर मी डॉक्टरांचा आदर करू लागले. मलाही त्यांच्यासारखं व्हायचं आहे, लोकांची सेवा करायची आहे.” 1932 मध्ये स्थापन झालेला हा मदरसा आता ढासळायला लागला आहे. मुख्याध्यापक लाल मोहम्मद सांगतात, “दुरूस्तीसाठी आमच्याकडे कधीच पुरेसा पैसा नव्हता.” ‘काँप्युटर लॅब’मध्ये विंडोज़ एक्सपीचा एक डेस्कटॉप आहे. शाळा दानधर्मावर चालते आणि विद्यार्थ्यांकडून कोणतीही फी घेतली जात नाही. बानोला तिची आई रजिया खासगी शाळेत पाठवू शकत नाही जिथे कमीतकमी 2 हजार रुपये महिना खर्च येतो. सरकारी शाळा घरापासून 5 किमी दूर आहे आणि तिथं बानोला एकटीला पाठवायला घरचे लोक तयार नाहीत. त्यामुळे घराजवळचा मदरसा एकमेव पर्याय आहे.
रजिया सांगते, “माझा नवरा ड्रायव्हर आहे. रोज जगण्याचा संघर्ष सुरूच असतो. माझ्या पोरीला मी दुसऱ्या शाळेत नाही पाठवू शकत.” गुगलवरून समजतं की या परिसरात रेनबो प्री-स्कूल, जीडी पब्लिक इंटर कॉलेज, एनडब्ल्यूपी इंटर कॉलेज आणि कस्तूरबा बालिका विद्यालय या खासगी शाळा आहेत. पण मदरशाव्यतिरीक्त इतर कुठे आपल्या मुलींना शिकायला पाठवण्यास इथले लोक तयार नाहीत. 22 वर्षांची जरीन फातिमा सांगतो, “मदरसा नसता तर आमच्या घरच्यांनी मला शाळेतच घातलं नसतं.” तिला आपलं शिक्षण पूर्ण करता आलं नाही कारण कॉलेजमध्ये तिच्यासोबत जाणारी दुसरी मुलगी नव्हती. कर्नाटकात हिजाब बंदी आल्यानंतर मुस्लिम मुली शिकू शकणार नाहीत अशी भीति व्यक्त करण्यात आली होती पण नंतर मुली हिजाब न घालताच परीक्षा द्यायला गेल्या.
7,400 मदरशांत आधुनिक शिक्षण, पण?
मदरशामध्ये धार्मिक शिक्षणासोबत उर्दू, फारसी, अरबी भाषाही शिकवल्या जातात. 2009 मध्ये तिथं केंद्र सरकारनं आधुनिक शिक्षण देण्यास सुरूवात केली. परीघावरच्या पसमांदा समूहाच्या विद्यार्थ्यांसाठी व खासकरून मुलींसाठी मदरसे ही एक चांगली सुरूवात आहे ज्यांना एरव्ही शिक्षण मिळण्याची शक्यता कमीच असते. “अनेक कुटुंब आपल्या मुलांना व विशेषतः मुलींना शाळेत दाखल करत नाहीत. त्यामुळे महिलांनी शिक्षण घेणं खूप गरजेचं आहे,” असं एका इंग्रजी शिक्षकानं सांगितलं. उत्तर प्रदेशात 12,791 नोंदणीकृत व 2,313 अनोंदित मदरसे आहेत. यातील 7,400 मदरशांत आधुनिक शिक्षण दिलं जातंय. पण यातील ड्रॉप आऊट रेट वेगानं वाढतोय. 2016 ते 2021 मध्ये तो 61 टक्के वाढला आहे. हे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. 2016 मध्ये 3.17 लाख मुलांनी परीक्षा दिली होती पण 2021 मध्ये केवळ 1.22 लाख मुलांनी परीक्षा दिलीय. चिनहटचे एक शिक्षक सांगतात, “आधुनिक शिक्षण हे गरीब मुस्लिमांसाठी खूप गरजेचं आहे. विशेषतः मुलींसाठी ज्यांना एरव्ही नियमीत शाळांमध्ये दाखल केलं जात नाही. इथं मुलींसाठी सुरक्षित वातावरण असतं.” मुख्याध्यापक सांगतात, “इथं मुली व मुलांची संख्या 60:40 आहे. मदरशात सरकारी शिक्षिका नियुक्त केल्या आहेत.” इथली हुशार मुलं चांगल्या शिक्षणासाठी नंतर खासगी शाळेत भर्ती होतात. एक शिक्षक सांगतात, “माझे विद्यार्थी शाळा सुटताच घरी जात नाहीत. ते आपल्या कामाच्या ठिकाणी जातात, कोणी दुकानात काम करतो, कोणी आपल्या वडिलांना कामात हातभार लावतोय. त्यांच्या कुटुंबाला त्यांच्या शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही. आपलं भविष्य चांगलं करण्याची ही एकच संधी त्यांच्याकडे आहे.”
सर सैय्यद अहमद खान आणि फजलुर रहमान यांनी मदरशांमध्ये आधुनिक शिक्षणासाठी अलीगड आंदोलनाचं नेतृत्व केलं होतं. राजा राम मोहन राय, मुंशी प्रेमचंद आणि डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनीही मदरशांमध्ये शिक्षण घेतलं होतं. 1993 मध्ये पी. व्ही. नरसिम्हा राव यांच्या सरकारने मदरशांमध्ये आधुनिक शिक्षण देण्याची गरज समजून घेतली व त्यातूनच 2009 मध्ये SPQEM योजना लागू करण्यात आली. मदरशातील आधुनिक शिक्षण व शिक्षकांचं वेतन हा उत्तर प्रदेश विधानसभेतील वादळी मुद्दा बनला आहे. विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा सांगतात, “मानधन न मिळाल्यामुळे हिंदू तसेच मुस्लिम शिक्षक प्रभावित झाले आहेत. जून 2023 पासून पगार न मिळाल्याने शिक्षकांची उपासमार सुरू आहे.” त्यांचा दावा आहे की यामुळे चार मदरसा शिक्षकांचा मृत्यु झाला आहे. मौर्य सांगतात, “प्रभावित शिक्षकांमध्ये 60 टक्के हिंदूच आहेत. आम्ही मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या हातून काँप्युटरच नाही तर पुस्तकंही काढून घेत आहोत. शिक्षकांना विनापगार शिकवायचं तरी का म्हणून?” शिक्षकांच्या तीव्र विरोधानंतर केंद्रातील अल्पसंख्यक राज्य मंत्री धर्मपाल सिंह यांनी म्हटलंय की राज्य सरकार शिक्षकांना त्यांचं मानधन लवकरच देईल. ते म्हणतात, “आम्हाला मुस्लिम मुलांना मुख्य प्रवाहात आणायचं आहे. त्यांना डॉक्टर, इंजिनियर करायचं आहे. आम्ही केंद्र सरकारला पगारासाठी पत्र दिलं आहे. केंद्राने ही योजना बंद केलीय पण आम्ही थकित पगार देणार आहोत. समाजवादी पक्ष यातून केवळ राजकारण करत आहे.”
राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडेही शिक्षकांच्या थकित पगाराची मागणी केली आहे. उत्तर प्रदेशचे अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आझाद यांनीही म्हटलंय की, “योगी सरकार मदरशातील शिक्षकांसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे.” पण ते काय प्रयत्न असतील याविषयी त्यांनी माहिती दिली नाही. त्यामुळे न शिक्षक आश्वस्त आहेत न मदरसा समित्या. त्यांच्यासाठी आता हा अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. युपी मदरसा बोर्डाचे प्रमुख डॉ. जावेद विचारतात, “हजारों शिक्षक आणि विद्यार्थी कुठे जातील? सरकारने यावर काही विचार केला आहे का?”
शिक्षक आता टायर पंक्चर आणि सुतारकाम करतात
मदरसे हा भाजपसाठी गंभीर राजकीय मुद्दा राहिलेला आहे. हिंदूत्त्ववादी संघटनांनी मदरशांना ‘आतंकवादी तयार करणाऱ्या फॅक्टरी’ म्हणून बदनाम केलं आहे. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा हे मदरशांचे कठोर विरोधक आहेत. त्यांनी सत्तेत आल्यापासून राज्यातील शेकडो मदरसे बंद पाडले आहेत. एसोसिएशन ऑफ मॉडर्न एजुकेटर्स इन यूपी मदरसाचे अध्यक्ष अशरद अली ‘सिकंदर’ बाबा म्हणतात, “राजकीय नेत्यांना मदरसा या नावाची एलर्जी असेल तर त्यांनी हे नाव बदलावं पण ही योजना बंद करू नये. ही योजना बंद झाली तर मुस्लिम शिक्षकांसाठी ते योग्य होणार नाही. आमचा समाज आधीच गरीब आहे. गरीब मुस्लिम मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ही योजना फार उपयुक्त आहे.” अली लखनौमधील शिक्षक आंदोलनाचं नेतृत्त्व करत आहेत. मागील वर्षी जूनमध्ये युपीतील एका मदरशामध्ये लैंगिक शोषणाची घटना उघड झाली. त्यानंतर मदरशांवरील विश्वास कमी होऊ लागला.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगानं यानंतर मदरशांची चौकशी करण्याची मागणी केली. एआईएमआईएम अध्यक्ष आणि हैदराबादचे संसद सदस्य असदुद्दीन ओवैसी याला ‘मिनी एनआरसी‘ एक्सरसाइज म्हणतात. डॉ. इफ्तिखार अहमद म्हणतात, “मागील सहा वर्षांपासून अनेक मदरसा शिक्षकांना लहानसहान कामं करावी लागत आहेत. पंक्चरची दुकानं, सुतारकाम, स्विगी किंवा झोमॅटोमध्ये डिलीवरी बॉयज म्हणून ते काम करत आहेत.” मोहम्मद आरिफ लखनऊच्या कमाल नगर येथील मदरसा फैजी अलीमध्ये हिंदी शिक्षक आहेत. ते 13 तासांची ओला बाईक किंवा टॅक्सी ड्रायव्हर शिफ्ट देखील करतात. दोन्ही कामं करूनही कुटुंबासाठी पुरेसा पैसा ते मिळवू शकत नाहीत. त्यांच्या वडीलांनी त्यांना नोकरी सोडायला सांगितलं आहे. त्यांची बायकोची व सहा वर्षांच्या शाळेत न जाणाऱ्या मुलीची जबाबदारी उचलायला त्यांनी नकार दिला आहे. आरिफ सांगतात, “आमच्या शेजारी एकही मदरसा नाही. मी खासगी शाळेची फी भरू शकत नाही. मी अनेक मुलांना शाळेत शिकवतो पण माझ्या मुलीला मात्र शाळेत पाठवू शकत नाही.”
डॉ. जावेद अहमद यांनी 10 जानेवारी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथला पत्र लिहून ही योजना सुरू ठेवण्याविषयी सांगितलं आणि शिक्षकांचा थकित पगारही लवकर देण्याचा आग्रह केला. ते म्हणतात, “सरकारने याचा जराही विचार केला नाही की योजना रद्द केल्यानंतर आता हे लाखो विद्यार्थी शिकायला कुठे जाणार?” उमा बानो तिची इंग्रजी गृहपाठाची वही दाखवते ज्याच्या पानांवर दोन्ही बाजूंना गुलाबाची फांदी रंगवलेली आहे. तिच्या शिक्षिका हसत सांगतात, “आमची मुलं कोणत्याही खासगी शाळेतील मुलांसारखीच हुशार आहेत. मला आशा आहे की मी यांना यापुढेही शिकवू शकेन.”
अनुवाद – प्रतिक पुरी
(सौजन्य – द प्रिंट)
