कोविड महामारीच्या काळात महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त लोक बळी पडले, सार्वजनिक आणि खाजगी आरोग्य व्यवस्थेची दुरावस्था उजेडात आली. त्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी नांदेडच्या सार्वजनिक रुग्णालयात 24 तासात 24 रुग्ण मृत्युमुखी पडले, पुन्हा एकदा संपूर्ण महाराष्ट्रात आरोग्य व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा उघड झाला. पण नुकत्याच जाहीर झालेल्या राज्य सरकारच्या 2024-25 वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, आरोग्य सेवांकडे आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे असेच दिसते. सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागांसाठी दिलेले 2024-25 वर्षाचे बजेट कसे अत्यंत अपुरे आहे आणि बजेट भाषणात दिलेली आश्वासने ही बजेटचे आकडे बघितल्यानंतर कशी फुसकी ठरतात, हे यंदाच्या अंर्थसंकल्पात दिसून आले आहे.
महाराष्ट्रातील जनतेचे आरोग्य चांगले ठेवणे व खात्रीची आरोग्यसेवा देण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आरोग्य सेवेत कार्यरत असलेले आशा, अंगणवाडी सेविका, नर्सेस, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी यांच्यावर आहे. मात्र बहुसंख्येने कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यांच्या संघटनांकडून याबाबत सातत्याने आवाज उठविला जात आहे. आत्ताही आशा कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी संप आणि धरणे आंदोलन सुरूच आहे. रुग्णांना आवश्यक अशी दर्जेदार सेवा मिळायची असेल, तर ती सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कौटुंबिक आरोग्य सशक्त राहणेही आवश्यक आहे.
राजकीय पक्षांनी आरोग्याबद्दलचा अजेंडा जाहीर करावा…
थोडक्यात काय तर आरोग्य सेवेचे उपभोक्ते म्हणजेच महाराष्ट्रातील तमाम जनता, आणि आरोग्य सेवेशी संबंधित कर्मचारी, वारंवार आरोग्य व्यवस्थेत आमुलाग्र सुधारणा व्हावी यासाठी आक्रोश व्यक्त करत आहेत. या संदर्भात राज्यातील आरोग्य चळवळीतील जन आरोग्य अभियानचे कार्यकर्ते, आणि आरोग्य कर्मचारी संघटना जनतेच्या आरोग्य हक्काचे व्यापक हित लक्षात घेऊन आता एकत्र आल्या आहेत. एका पत्रकार परिषदेत आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांच्या बरोबरीने, जन आरोग्य अभियान आशा आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्यांना आपला जाहीर पाठिंबा दिला आहे. येणाऱ्या 2024 च्या निवडणुकांमध्ये आरोग्य हा राजकीय अजेंड्यावरील महत्त्वाचा मुद्दा बनविण्यासाठी या संघटना एकत्रितपणे काम करणार आहोत. यामध्ये आशा व अंगणवाडी सेविकांसारख्या योजनांमध्ये काम करणारे कर्मचारी आहेत, कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या नर्सेस, डॉक्टर आहेत तसेच सरकारी आरोग्य सेवेत कायमस्वरूपी कार्यरत असलेले डॉक्टर, नर्सेस व कर्मचारी आदी सर्वांचा समावेश आहे.
या दिशेने संयुक्त कृती करण्यासाठी, आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटना आणि जन आरोग्य अभियान यांनी एकत्रितपणे ‘आरोग्य कर्मचाऱ्यांची सनद’ विकसित करण्याचे काम सुरु केले आहे, आरोग्य सेवेशी संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेचा योग्य मोबदला, त्यांच्या कायम नोकरीबद्दल शाश्वती, त्यांच्या कामासाठी सुरक्षित परिस्थिती, सुरक्षित निवारा व इतर सुविधा, निवृत्तीनंतर पेन्शन, मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या पदांवर कायम कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती इत्यादी सुनिश्चित केल्याशिवाय, जनतेला ते आवश्यक आरोग्य सेवा देऊ शकणार नाहीत. हे लक्षात घेऊन त्यांचे हे रास्त मुद्दे तातडीने सोडवणे सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे.
जन आरोग्य अभियान तर्फे 17 फेब्रुवारी 2024 रोजी पुण्यात घेतलेल्या आरोग्य हक्क संसदे मध्ये सामील झालेल्या महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यातील 150 आरोग्य कार्यकर्त्यांनी प्रत्येकाला आरोग्यसेवेचा हक्क मिळावा, यासाठी ‘दशसूत्री’ लागू करायची आग्रही मागणी केली. या पत्रकार परिषदेमध्ये सरकारला इशारा देण्यात आला आहे की, आता त्यांनी महाराष्ट्रातील लोकांच्या आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे थांबवावे, असे करणे पुढच्या निवडणुकांमध्ये त्यांना महागात पडू शकेल. तसेच सर्व राजकीय पक्षांना आवाहन करतो, कि त्यांनी जनतेसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याच्या या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी, आणि त्यांचा आरोग्याबद्दलचा अजेंडा जाहीर करावा. पत्रकार परिषदेमध्ये कॉम्रेड एम ए पाटील, डॉ. डी एल कराड, कॉ. राजू देसले, कॉ शंकर पुजारी, साथी दत्ता देशमुख, कॉ. आनंदी अवघडे, कॉ. पुष्पा पाटील, आशा संघटना संयुक्त कृती समिति आणि जन आरोग्य अभियान आदी संस्था सहभागी झाल्या होत्या.
संपर्क:
आरोग्याचे बजेट ‘कुपोषित’!
राज्य सरकारने सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पातील (2024-25) सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या तरतुदींचा विचार करता ते अत्यंत निराशाजनक आहे. राज्यभरातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील अनेक प्रश्न, अडचणी, नांदेड वैद्यकीय महाविद्यालय आणि इतर सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये अलिकडच्या काळात झालेल्या मृत्यूच्या दुःखद घटना लक्षात घेऊन, आरोग्याच्या निधीत मोठी वाढ अपेक्षित होती, परंतु तसे प्रत्यक्ष झालेले नाही.
आगामी वर्षाच्या (2024-25) बजेटमध्ये सार्वजनिक आरोग्यासाठी रु. 15,643 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. चालू वर्षाच्या सुधारित बजेटपेक्षा हे 781 कोटी रुपयांनी कमी आहे. सुमारे 6% महागाईचा दर लक्षात घेता, 2024-25 च्या सार्वजनिक आरोग्य अर्थसंकल्पात खऱ्या अर्थाने कोणतीही वाढ झालेली नाही. औंध, पुणे येथे नवे एम्स (AIIMS) सुरू केले जाईल आणि 11 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारली जातील, असा दावा अर्थसंकल्पीय भाषणात केला जात असला तरी, सार्वजनिक आरोग्य किंवा वैद्यकीय शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी कोणत्याही निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागांच्या भांडवली खर्चात मोठी घट झाली आहे. चालू वर्षाच्या सुधारित अंदाजात मध्ये यासाठी रु. 3634 कोटी होते, ते कमी करून पुढच्या वर्षासाठी फक्त रु. 1414 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे.
MJPJAY (महात्मा फुले जन आरोग्य योजना) विस्तारून राज्याच्या संपूर्ण लोकसंख्येला लागू करण्याचा दावा केला जात आहे, तसेच या योजनेचा लाभ 1.5 लाखांवरून 5 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची घोषणा शासनाने केली आहे. पण प्रत्यक्षात हे पूर्णपणे पोकळ आश्वासन असल्याचे दिसते, कारण MJPJAY साठी बजेटमध्ये आवश्यक वाढ केलेली नाही. MJPJAY साठी 2023-24 च्या सुधारित बजेटमध्ये रु. 909 कोटी रु. होते, ते कमी करून यासाठी फक्त 650 कोटींचा निधी येत्या वर्षात उपलब्ध केला आहे.
नव्याने स्थापित महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाला (MMGPA) अतिशय कमी प्राधान्य दिल्याचे दिसत असून ते धक्कादायक आहे. या महामंडळामार्फत संपूर्ण राज्यातील औषधांची खरेदी व पुरवठा केला जाईल असे सांगितले जात आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाला मागील वर्षात औषधांसाठी 654 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, पण येत्या वर्षाच्या सार्वजनिक आरोग्य बजेटमध्ये MMGPA ला फक्त रु. 73 कोटी रुपये रुपयांचा निधी औषधांच्या खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. MMGPA साठी आस्थापना खर्च 2023-24 मध्ये 8 कोटी होते, पण 2024-25 मध्ये ते अजून कमी करून फक्त रु. 6.3 कोटी दिले आहेत, त्यात पगार तर निम्म्याने कमी केले आहेत.
वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागासाठी जे बजेट आहे त्यात MMGPA साठी कोणताही निधी देण्यात आलेला नाही. राज्यभर अत्यावश्यक औषधांची खरेदी आणि वितरण ही महत्त्वाची संस्था कशी करणार, असा गंभीर प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.
राज्यभरातील आशा कामगार संघटनांच्या आंदोलनाचा दबाव असल्यामुळे सरकारने त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु प्रत्यक्षात 2024-25 बजेटमध्ये आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तक यांच्या मानधनासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शासनाची आश्वासने खोटी ठरणार आहेत. आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तक यांच्या मानधनासाठी बजेट फक्त रु. 328 कोटींची तरतूद केली आहे, जे चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा फक्त रु. 28 कोटी जास्त आहे. यातून आशांसाठी दरमहा फक्त रु 330 वाढ देणे शक्य होणार आहे!
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) – योजनेसाठीचे बजेट कमी करण्यात आले आहे, राज्य आणि केंद्र सरकारचा वाटा एकत्र मिळून चालू वर्षात रु. 2266 कोटीची तरतूद होती, ते 2024-25 मध्ये फक्त रु. 1769 कोटी राहिले आहेत. म्हणजे NRHM या महत्वाच्या कार्यक्रमासाठी बजेट मध्ये 22% ची घट झालेली दिसून येत आहे, ते धक्कादायक आहे.
अखर्चित निधी – मुळात अपुरी तरतूद करायची, आणि तरतूद केलेली रक्कमही खर्च करायची नाही, असे राज्य सरकारचे धोरण दिसते. ज्यामुळे राज्याची आधीच बिघडलेली आरोग्य व्यवस्था आणखी बिघडण्यास कारणीभूत ठरूते. सध्याच्या चालू आर्थिक वर्षात आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने त्यांना दिलेल्या निधी अत्यंत कमी प्रमाण खर्च केला आहे. 28 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत, चालू आर्थिक वर्षाचे 11 महिने पूर्ण होत असताना, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिलेल्या निधीपैकी केवळ 61% खर्च केला आहे, तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने त्यांच्या निधीपैकी फक्त 46% खर्च केला आहे. राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना कर्मचारी, औषधे आणि योजनांसाठी पैशांची नितांत गरज असूनही, दोन्ही विभागांना दिलेल्या एकत्रित निधीपैकी जवळपास निम्मा निधी अखर्चित राहिला आहे!
