ही साडी ठेव. घोळक्यातली एक बाई बोलली, मला नाय पायजे, मी मांगेल पण नाय. अंत्योदय योजनेतून महिलांना दिलेल्या साड्यांचा गठ्ठा अधिकाऱ्यासमोर होता. 40-45 आदिवासी महिला रेशन पुरवठा अधिकाऱ्याच्य दालनात आलेल्या. 'फुकट साड्या नको!', हे सांगायला. ही घटना 3 एप्रिल, 2024 ची. स्थळ जि. पालघर, ता. जव्हार.
अधिकारी म्हणाला, मी साड्या परत घेऊ शकत नाही. महिला म्हणाल्या, मंग आमी अठंच ठेवून जाऊ ! अंत्योदयची लाभार्थी बाई अधिकाऱ्याच्या टेबलावर साडी ठेवते अधिकारी म्हणाला, तुम्ही असं करू शकत नाही! त्यावर घोळक्यातील एकीनं सवाल केला का नाय घे ही साडी. मला नाय मंजे नाय पायजे !
लाचखोरीचे उद्योग
लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर घडलेली ही घटना. सरकारने गरिबांना लुभावण्यासाठी साडी वाटपाची योजना आणली. महिलांनी न मागता, सरकार काही देत होतं. अंत्योदय कार्डधारकांना लुभावण्यासाठी ही एक प्रकारची लाचखोरी होती.
अंत्योदय कार्डधारक हा समाजातील सर्वाधिक अबोल वर्ग. या घटकातील महिलांनी साड्या वाटप सारख्या धोरणावर दाखवलेली नाराजी म्हणूनच महत्त्वाची आहे. लोकशाही सशक्त करणारी ही घटना, जव्हारच्या रेशन पुरवठा कचेरीत जवळपास 45 मिनिटं रंगलेली.
रेशन पुरवठा अधिकाऱ्यानं तहसिलदारांना फोन केला. कारण महिलांचा जमाव साड्या दिल्याशिवाय जायला तयार नव्हता. या परिस्थितीत काय करावं अधिकाऱ्यांना कळत नव्हतं. तहसीलदारही फोनवर म्हणाले, 'साड्या आपण परत घेऊ शकत नाही!'
खरं तर या महिला आधी तहसीलदारांकडेच गेलेल्या. पण तहसीलदार कार्यालयात नव्हते. म्हणून साड्यांचे गठ्ठे घेवून हा जमाव पुरवठा ऑफिसमध्ये आलेला. महिला साड्या दिल्याशिवाय जायला तयार नव्हत्या. अधिकारी साड्या स्वीकारायला तयार नव्हता. अखेर कष्टकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी तोडगा काढला. महिलांनी आणलेल्या निवेदनावर 'अधिकाऱ्यानं सही करावी, निवेदन स्वीकारावं, महिला जातील', हा तोडगा अधिकाऱ्यानं मान्य केला. त्यानं पोच दिली. महिला कचेरीबाहेर आल्या, नि कार्यालयाच्या कंपाऊंडजवळ साड्यांची बोचकी फेकून निघून गेल्या.
रेवडी वापसीला जोर
जव्हार पाठोपाठ डहाणू व त्यापूर्वी रोहा तालुक्यातही अशा घटना घडल्यात. जव्हारमधील दहा गावांतील महिलांनी साड्या परत केल्या. पुढच्याच आठवड्यात डहाणू तालुक्यातील 23 गावांतून 226 साड्यांचं बंडल तहसीलदारांना दिलं गेलं. मार्च महिन्यात रायगडमधील रोहा तालुक्यातही शेकडो महिलांनी साड्या परतीचं आंदोलन केलेलं.
साड्या परतीची ही मोहीम अचानक झाली नाही. त्यामागे अर्थातच विचारपूर्वक कृती नियोजन होतं. भारत जोडो अभियान व महाविकास आघाडीनं 10 मार्च, 2024 रोजी महिला मेळाव्याचं आयोजन केलं. मनोर येथे झालेल्या या मेळाव्यात ३००० महिला जमल्या. 'महिलांचा निर्धार- भाजपा हद्दपार! ही या मेळाव्याची मुख्य घोषणा होती.
या मेळाव्यात कष्टकरी संघटनेच्या आदिवासी नेत्या मधुबाई घोडी यांनी साडी वाटप योजनेवर सडकून टीका केली. योजनेतील साड्यांचा निकृष्ट दर्जा, गरिबांना गृहीत धरणं, या गृहीत धरण्यात 'फुकटे लाचारही असतात' हा आडाखा असे मुद्दे मधुबाईनी मांडले.
मधुबाईच्या मुद्यांचा धागा उल्का महाजनांच्या भाषणात अधिक व्यापक झाला. उल्काताई म्हणाल्या, या सरकारला महिलांना साडी द्यायचा नैतिक अधिकारच नाहीय, कारण मणिपूरमध्ये निर्वस्त्र केलेल्या महिलांचं लज्जारक्षण करायला हे नालायक ठरलेत.
मेळाव्यात कष्टकरी संघटनेकडून मोठ्या संख्येनं महिला जमलेल्या. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मेळाव्यानंतर एक पत्रक काढलं. ते गावोगाव वाटलं गेलं. या पत्रकाचं शीर्षक होतं -
'फुकट साड्या परत करा!, भीक नको, विकास हवा !!' या पत्रकानं हा मुद्दा सरकारच्या विकास धोरणाशी जोडला गेला. या पत्रकाचा आशय असा होता -
'सरकार फुकट साड्या किंवा रेशन देतं, तेव्हा एक विसंगती आपोआप ठळक होते विकास सर्वांपर्यंत पोचलाय या दाव्याची हवा गुल होते! 'वस्तूंचं मोफत वाटप' ही काही विकास योजना नव्हे, उलट विकास झाला नसल्याचीच ती एक कबुली असते. ज्यातून गरीब स्वतःच स्वतःचा उत्कर्ष करू शकतील ती असते विकास योजना, सरकार खऱ्या विकास योजनेतून संसाधन किंवा कौशल्य देतं.
याउलट फुकट वाटप योजनांतून लाभार्थ्यांना सरकारवर अवलंबून ठेवायचा, जैसे थे परिस्थितीत जखडायचा होरा असतो. फुकट वस्तू योजनांतून शेतकरी-शेतमजुरांची परिस्थिती सुधारत नाही, नि विशिष्ट रेषेखाली ढासळतही नाही. गरीब केवळ तगून राहतात.
सरकारने वस्तूंचं वाटप करू नये, असं आमचं म्हणणं नाहीय, फक्त वाटावाटीचं धोरण व खरा विकास यातील अंतर ओळखायला हवं, हे आम्ही अधोरेखित करतोय. म्हणून आमचं आवाहन - फुकट वस्तू वाटून मतं मागणाऱ्या पार्टीला नागरिकांनी दारातही उभं करू नये!'
हे पत्रक गावोगाव पोचवण्यात आलं. त्यानंतर गावप्रतिनिधींच्या बैठकांत वरील मुद्यांवर सांगोपांग चर्चा झाली. रेशनवर साडीसोबतच एक पिशवीही वाटण्यात आली. या पिशवीवर पंतप्रधानांचा फोटो होता. हा फोटो म्हणजे उघड उघड प्रचार आहे, त्यामुळे पिशवीही परत करायला हवी, हा मुद्दा गावपातळीवरून आला. मग कष्टकरी संघटनेनं साड्या व पिशवी परत करायची मोहीम हाती घेतली.
जामशेत या गावातील 25 महिलांनी योजनेतून मिळालेल्या साड्या जमवल्या. या घडामोडीची कुणकुण रेशन दुकानदारापर्यंत गेली. दुकानदार लोकांना सांगू लागला, साडी परत करणारांना यापुढे रेशन मिळणार नाही.' त्याने महिलांच्या मनात भीती घातली. त्यामुळे 25 पैकी 21 महिलांनी साडी परत करायचा निर्णय बदलला.
चार महिला ठाम राहिल्या. बधल्या नाहीत. मग दुकानदाराने आणखी एक पिल्लू सोडलं - 'यापुढं फक्त साडीबरोबर मिळालेल्या पिशवीतच रेशन दिलं जाईल!' सरकारी मानसिकता कशी दबाव आणते, त्याचं हे उदाहरण. या दबावाला बळी न पडता जामशेतच्या चौघींनी साडी व पिशव्या परत केल्या. हा गरीब महिलांच्या आत्मसन्मानाचा विजय म्हणावा लागेल.
एकीकडे जामशेतमध्ये हे घडत होतं, दुसरीकडे 25 गावांतून साडी परतीसाठी महिला आल्या. मुख्यतः डहाणू व जव्हार तालुक्यातून एकूण साधारण 300 महिलांनी साड्या परत केल्या. एकूण लाभार्थ्यात या महिला नगण्य असतील. पण बळजबरीची भीक नाकारण्याचं त्यांचं धैर्य अनमोल आहे.
सरकारने प्रतिसाडी 355 रुपये या योजनेत खर्च केलेत. केवळ 2023-24 या वर्षासाठी 88 करोडचं बजेट या योजनेसाठी खर्च झालंय. हा खर्च खेड्यापाड्यांत पिण्याचं पाणी पुरवणं किंवा शाळा सुधारणेवर अपेक्षित नव्हता का स्वच्छ पाणी, उत्तम शिक्षण व दर्जेदार आरोग्यसेवांना अग्रक्रम दिला, तर अशा फुकट योजनांची गरज काय? राजकीय पक्ष व नेत्यांचा जनतेशी थेट संबंध येतो निवडणूक काळात. म्हणून या काळात प्रचाराचं साधन म्हणून योजना जाहीर होतात.
साडी वाटप योजनाही प्रचारमोहिमेचाच भाग होती. कारण निवडणूक आचार संहिता लागू होण्यापूर्वी साडी वाटप व्हावं, असा दबाव स्थानिक यंत्रणेवर होता. कमिशनर ऑफिसमधून तहसील कार्यालयांना सतत फोन जात होते. जलदगतीने ही योजना राबवावी याकरता पाठपुरावा सुरू होता.
रेशनवर वाटलेल्या पिशव्यांवर पंतप्रधानांचा फोटो. ती पिशवी घेऊन लाभार्थी बाजारात जाणारच, अशा रितीनं बेमालूमपणे विकेंद्रित प्रचार करून, निवडणूक आचार संहितेला या योजनेतून फाटा दिला गेला.
खैरात की खरा विकास ?
अलीकडे मुख्यमंत्र्यांनी लाडकी बहीण योजना जाहीर केलीय. या योजनेलाही खैरात की खरा विकास या भिंगातून पाहणं गरजेचं आहे. अशा योजनांऐवजी घरगुती गॅसच्या किंमती कमी करणं, धान्य, डाळी, तेल यासारख्या जिन्नसांची भाववाढ रोखणं ही भेट मुख्यमंत्री देऊ शकत नव्हते का ?
नागरिकांना पैसेवाटपाऐवजी रोजगार निर्मितीवर भर द्यायला नको ? लाडकी बहीण योजनेमुळं सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त 46 हजार करोडचा बोजा येणार आहे. हा खर्च राज्याला परवडणार आहे? सध्या विरोधी पक्षही 'डायरेक्ट बेनिफीट स्किम्स'ना विरोध करायला धजावत नाहीयेत. ऐन - निवडणुकांच्या तोंडावर विरोधी पक्षांना असा विरोध परवडणारही नाही.
सत्ताधारी असो की विरोधक मतांसाठी आमिष दाखवणार, नागरिकांना लाचार करणार. पण लोकशाहीची बुज असणाऱ्यांचं मत काय लोकशाहीत, मतपेटीत पडलेलं मतच महत्त्वाचं असतं का? नागरिकांनी एरवीही आपली मतं मांडायचे पर्याय शोधायला नकोत का? 'घे ही साडी. मला नाय मंजे नाय पायजे !' हे एका आदिवासी बाईचं वाक्य ऐकू येतंय. या वाक्यात तिनं निवडलेला एक पर्याय होता. मिंध्या राजकारण्यांचं मिंधेपण नाकारणारा.
खैरात योजना विशिष्ट समाजघटकांची मर्जी सांभाळण्यासाठी जाहीर होतात. पण केवळ निवडणूक काळातच नागरिकांना का गोंजारता हा प्रश्न साडी परतीची मोहीम अधोरेखित करते. आदिवासी महिला साड्यांचं बंडल सरकारी कचेरीबाहेर फेकून येतात ही घटना नागरिकांना बुद्ध मानू नका, हे सांगते. 'रेवडी नाकारण्याचं स्वातंत्र्य' देते.
अनुवाद : प्रशांत खुंटे
(साभार - समतावादी मुक्त संवाद, ऑगस्ट २०२४)
